नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजान उनीहरूबाट पैसा असुलिएको उजुरी परेपछि अहिले उच्च ओहोदामा पुगिसकेका र राज्य सञ्चालन गरिसकेका व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । यो प्रकरणले मुलुकको राज्यशक्ति कस्ता पात्रहरूबाट ‘उपयोग’ भइरहेको रहेछ भन्ने छर्लंग देखिन्छ ।

यो त उजुरी परेका कारण बाध्य भएर गरिएको अनुसन्धान हो । तर, संसदीय समितिहरूले अध्ययन गरेर थप छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नका लागि गरिएका सिफारिस वा निर्देशहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वास्ता नगरी बसेकादेखि तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले तयार पारेका नेता तथा कर्मचारीका सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण खोतल्ने हो भने ‘भ्रष्टाचारीहरू’ ले देशका सबै कारागार भरिएलान् ।

---

नेपाली प्रशासकहरू नागरिकता बेच्थे, सांसदहरू राहदानी बेच्थे, रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गर्थे । मन्त्रीहरूले घूस खाएको अनुसन्धान नै हुँदैनथ्यो, मुद्दा चल्दैनथ्यो र नै उनीहरू ‘चोखा’ देखिन्थे । २०४६ सालदेखि हालसम्म सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासक, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिन्थ्यो । यस्तो मामिलामा सबै दलका नेताहरू ‘चूँ’ सम्म पनि गर्दैनन् । नेताहरू लल्कार्न सक्दैनन्, चुनौती दिन सक्दैनन् र भन्न सक्दैनन् कि हामीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर ।

पदमा पुगिसकेपछि जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो गरे पनि हुन्छ, कानुन लाग्दैन भन्ने नेता मानसिकता छ । मानौं कानुन उनीहरूका लागि बनाइएकै होइन, त्यो त सीधासाधा आमनागरिकका लागि हो । त्यही सोच, मानसिकता र त्यसअनुरूपको कर्म गर्दै जाँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । पैसाका लागि तल्लो स्तरमा गिरेर, अरुको पैसा उठाएर ठगी गर्नसम्म नसक्नेले अन्य घूसजन्य कामकारबाही कति गरे होलान् ? जबकि पैसा उठाएर अमेरिका वा अन्य देश पठाउन सकिएन भने उनीहरू उजुरी हाल्छन्, सार्वजनिक गर्छन् र अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने समेत सोच यसअर्थमा राखेनन् कि ‘जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीलाई कानुन लाग्दैन भन्ने दम्भ लुकेको देखियो ।

भुटानले आफ्ना नागरिकलाई जातिका आधारमा, भेषका आधारमा, संस्कृति र धर्मका आधारमा लखेट्न सुरु गर्‍यो, सन् १९८० को आखिर दशकतिर । भुटानदेखि नेपालको झापासम्म उनीहरू हिँडेर आइपुग्दैनथे । भारतले ट्रकमा हालेर नेपालमा छाडिदियो । नेपाल निरीह बन्यो । भारतले त्यतिबेला हेपेरै भुटानी शरणार्थीलाई नेपाल ल्याइदिएर छाड्यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गरी भुटानमा सुपुर्दगी गरिदिए । त्यो गैरकानुनी थियो । अर्थात् शरणको मरण थियो । अमेरिका, नर्वे लगायतका तेस्रो मुलुकमा पठाइएका सबै शरणार्थी राजीखुसीले गएका थिएनन् । उनीहरूलाई तेस्रो देश होइन, भुटान फर्काउन सक्नुपर्थ्याे । तर, नेपालले लाचार भई ‘शान्त कूटनीति’ अवलम्बन गर्‍यो र भुटानले शरणार्थीहरूलाई नेपाललाई दबाएरै छाड्यो । भुटानी शरणार्थीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल असफल रह्यो ।

शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लगायत विदेशी जान लालायित जो व्यक्तिले पैसा दिए, उनीहरूले पनि गैरकानुनी काम गरेका हुन् । नेपालको नागरिक हुँदाहुँदै नक्कली शरणार्थी बनी विदेशमा पैसा कमाउने लोभ राखेर कसैलाई पैसा (घूस) दिन्छ भने तिनीहरू पनि कानुनको नजरमा अपराधी हुन् । शरणार्थी, जसको आफ्नो भूमि हुँदैन, त्यस्तो भेषमा समेत विदेश जान लालायित हुनु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको शिर नीचो पार्नु हो । अनि, यस्तो घिन काममा पैसा उठाएर कागजी बन्दोबस्ती मिलाउने प्रयास गर्ने अर्काे लाजको पसारो हो । यसले कस्ता कुपात्रको हातमा मुलुकको शासनको अभिमारा नेपाली जनताले सुम्पेन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो प्रकरणमा दलका नेताहरू मौन छन् । अझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ‘खुसामद’ मात्र गरेका छैनन्, धम्की पनि दिएका छन् ।

अभियोग लाग्दैमा त्यो अपराधी हुँदैन । तर, अभियोग लागेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुपर्छ मात्र होइन, यस्तो संगीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेताहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । ओलीले उनको पार्टीका मान्छेलाई समातेकोमा ‘षड्यन्त्रपूर्वक’ भनेका छन् । हिजो वाइडबडी, ३३ किलो सुन, ओम्नी, यति काण्ड यस्तै राजनीतिक संरक्षण र आडका भरमा ‘फासफुस’ पार्ने काम भए । तर, यो प्रकरण यति गम्भीर बनेको छ कि यसले आम नेपालीबीच मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकृष्ट भइसकेको छ । जुन नेता वा मन्त्रीले यो प्रकरणलाई धमिल्याउन खोज्छ, ऊ जनताको अगाडि नांगिनेछ । नांगेर पनि लाजै नमान्ने हो भने कुरो बेग्लै ।

नेताहरूले गर्ने ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डका अगाडि यो प्रकरण सामान्य हो— ठगी, फौजदारी कसूर । तर, यसले राष्ट्रको शिर झुकाउने काम गरेको छ । त्यही भएर पुराना ‘टेस्टेड’ नेताहरूबाट भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको छानबिन हुँदैन भनेर आम नागरिकले परिवर्तनको चाहना राखेका हुन् । यो सरकारले हिजोका सरकारले दमपच पारेका अन्य यस्ता संगीन अपराधहरूको खोजी गरोस् । सबै नेता, उच्च प्रशासक र न्यायाधीशहरूको धनसम्पत्ति यो सरकारले छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरोस्, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनका दफा लगाएर मुद्दा चलाओस् । आम नागरिकको चाहना यही हो ।