पूर्ण कार्यकाल चलोस् प्रतिनिधि सभा

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दोस्रो पटक पुनर्जीवन प्राप्त संसदको अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । सँगै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्दै एक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, जुन हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा नौलो प्रयोग पनि हो । दुई तिहाई, बहुमत, अल्पमत, गठबन्धन हुँदै ‘एक व्यक्ति’को शासन-अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । संविधानतः एक व्यक्तिको शासन भनिएपनि मूलतः कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हो ।

अति महँगो खर्चमा निर्मित संविधानले प्रतिनिधि सभाले अकालमै मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनी ‘एक व्यक्ति’सम्मको नेतृत्वमा सरकारको परिकल्पना गरेको हो । अर्थात्, सरकार जन्माउन सफल हुँदासम्म प्रतिनिधि विघटन हुँदैन भन्ने मान्यताअनुरुप संविधानमा ७६ (५) यो व्यवस्था राखिएको हो ।

---

पूर्ववती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी र मुलुक सम्हाल्न नसक्दा दुई तिहाई नजिकको सरकारले बहुमत मात्र गुमाएन कि ९३ सीटमा झर्‍यो । त्यही रिसमा ओलीले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभाकै हत्या समेत गरे । दुई पटक मृत्युवरण गर्नुपरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले मृतशैयाबाट जगाएको हो । ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नसकी जनादेश गुमाएपछि संधिवानतः अन्तिम विकल्प प्रयोगमा आएको हो । 

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद, जनताको अभिमत जाहेर गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो हो । हामीकहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छैन, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् सरकार दिन्छन्, राष्ट्रपति चुन्छन् । तर तिनै जनताका छोराछोरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर दुईपटक संसदको गला रेटेको दृश्य मुलुकले देख्नुपर्‍यो । उक्त काम असंवैधानिक थियो भनी सर्वोच्च अदालतबाट ठहर भइसकेको छ ।

विगतमा राजा संसद मास्न उद्यत थिए, उनले पटक-पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न नदिई विघटन गरिदिए । त्यही पाठ सिकेर कम्तीमा संसद एकपटक निर्वाचन भएपछि पाँच वर्ष चलोस् भन्ने उद्देश्यले संसदबाट सरकार बन्नसक्ने स्थितिसम्म यसलाई विघटन नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । 

तर गणतन्त्रमा जनताकै छोरी राष्ट्रपति भएपनि तिनी संसदप्रति निर्मम देखिइन् । संसद नै मासिदिए आफूलाई मन परेको सरकार निरन्तर रहिरहन्छ भन्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘अवैधानिक सदिच्छा’ देखियो । राष्ट्रपतिले कुनै दल-विशेषप्रति झुकाव राख्‍न हुँदैनथ्यो ।

महामारी, बाढीपहिरो ग्रस्त जनतालाई खोप र राहत पुर्‍याउनबाट विमुख भए सरकारलाई संसदले खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकारलाई उत्तरदायी बनाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेकाले २७५ मध्ये १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित हामी सरकार दिन सक्षम छौं र पूर्ण कार्यकाल अर्थात् पाँचै वर्ष सरकार चलाउँछौं भन्‍नुपर्ने स्थिति आयो । राष्ट्रपतिको पटक-पटक नैतिक पराजय भइसकेको छ । न्यूनतम नैतिकता भए, राष्ट्रपतिलाई त्यो कुर्सीमा टाँसिरहनु हुन्न । त्यसरी रहनु भनेको गणतन्त्र-संविधानको मर्ममाथि प्रहार हो । यसले राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, गरिमा र आस्थामा चोट लागेको छ । गणतन्त्रको प्रतीक हुनुपर्ने राष्ट्रपति एउटा गुटको मात्र प्रतीक भइदिँदा गणतन्त्र, संविधान, संसदमाथि खतरा पैदा भएको हो ।
 
जे होस्, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापित गरिदिएको छ । अब सदन पूर्ण कार्यकाल चलाउने वा नचलाउने १४६ सांसदको हातमा छ । उनीहरू सरकार दिन सक्षम थिए या थिएनन् भन्‍ने सरकारको विश्वासको मत परिक्षणका क्रममा थाहा हुनेछ । अघिल्लोपटक २०७७ पुस ५ मा संसद विघटन भएपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले पुनःस्थापित गरेको थियो ।

पुनःस्थापनापछि पनि संसद जोगाउन चाहने दलहरू संवेदनशील देखिएनन् । प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट ‘असंवैधानिक’ ठहरिएप्छि पनि ओली लोकलाज पचाउँदै र उल्टो नागरिकलाई गाली बसाउँदै सरकारमा बसिरहे । असँगै पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभासँग बदला लिन सरकारले संसदमा विधेयकहरू समेत प्रस्तुत गरेन । अनि संसद्ले विजनेस पाएन, कामविहीन भयो । पुनःस्थापित संसदले न त जनताका मुद्दामा, सार्वजनिक महत्वका विषयमा नै छलफल गर्‍यो । सरकारमात्र होइन, सभामुखकै भूमिका निष्प्रभावी देखियो । 

बरू फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर दुईओटा दल बने । माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमि भएका सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू एमालेतिरै लहसिए । दल विभाजनको घटना एमाले र माओवादी केन्द्रमा मात्र भएन, जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनले राजनीतिक तरलता पैदा भयो । ती दलहरुबीचको झगडा फेरि संसद् र सरकार सञ्चालनमा पर्ने नै छ ।

दोस्रो पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त बनाउन संकल्प प्रस्ताव (रिजोलुसन) अनुमोदन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो भन्‍नुपर्छ । अदालतको त्यो व्याख्याको जगमा संसद पूर्ण कार्यकाल चलाउने १४६ सांसदको संकल्प हुनुपर्छ । 

अर्कोतर्फ, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका बजेट लगायत कतिपय अध्यादेश छन् । संवैधानिक परिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने अध्यादेश छ । कतिपय सामाजिक महत्वका ‘एसिड आक्रमण’ अध्यादेशका हकमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अब नयाँ सरकार बनेको पृष्ठभूमिमा भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएकाले बजेटमाथि छलफल हुनुपर्छ । ढुंगागिट्टी बेचर व्यापार–घाटा न्यून गर्ने लगायत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका नाम दिएर राखिएका कार्यक्रमको बजेट औचित्य हेरिकन संशोधन गर्नुपर्छ । 

मूलतः पुनःस्थापित यस संसदले आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउनुपर्छ । औचित्य पुष्टी गर्नुपर्छ र जनताका मुद्दामा छलफल गर्नुपर्छ । महामारी, बाढीपहिरो ग्रस्त जनतालाई खोप र राहत पुर्‍याउनबाट विमुख भए सरकारलाई संसदले खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकारलाई उत्तरदायी बनाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।