काठमाडौं - ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले उच्चतम माग भएका बखत नभई नहुने विद्युत् ऊर्जा (पिकिङ इनर्जी) को उत्पादन बढाउन माथिल्लो अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुअघि तल्लो नदीप्रवाहीवाला आयोजनाको लिखित सहमति लिनुपर्ने प्रावधान बदल्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले तल्लो तटीय क्षेत्रका नदीप्रवाहीवाला आयोजनाहरुको अग्रिम सहमति आवश्यक नपर्ने तर माथिल्लो तटीय आयोजनाका प्रवद्र्धकले ‘सञ्चालन ढाँचा’ (अपरेशनल मोड्यालिटी) सहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो । 

---

‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्र्झाैतामा अवलम्बन गर्नुर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा अर्धजलाशययुक्त संरचना अनुसार विकास गर्ने आयोजनाहरुबाट तल्लो तटीय आयोजनामा पर्न सक्ने असर तथा सो न्यूनीकरण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा विश्लेषण तथा सिफारिस गरेको हो । यो सिफारिस मन्त्रालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ । 

हाल विद्युत् विकास विभागले माथिल्लो अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको अनुमति पत्र लिँदा वा उत्पादन अनुमति पत्र लिंदा तलको नदीप्रवाहीवाला आयोजनाको अग्रिम सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । 

तल्लो नदीप्रवाही कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले बकाइदा बहुमतबाट लिखित निर्णय हुनुपर्ने उक्त प्रावधानले माथिल्ला अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन पाएका छैनन् । तल्लोले अक्सर अनुमति नदिने, दिइहाले पनि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गर्दै आएका कारण देशलाई आवश्यक पिकिङ ऊर्जा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। 
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गत साउनमा गठन गरिएको सात सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जलाशययुक्त आयोजनाहरु उत्पादन मिश्रणको लक्ष्यअनुरुप निर्माण भई नरहेको परिप्रेक्ष्यमा आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको बाहुल्यताको कारण सुख्खायामका महिनाहरुमा पानीको वहाव उल्लेख्य घट्न गई आरओआर आयोजनाहरुको उत्पादन क्षमता कम हुन जाने भएकाले पीआरओआर आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिंदा विद्युत्को दैनिक उच्च माग केही हदसम्म सम्बोधन हुने देखिन्छ ।’

गत साउन २० गते मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले भारतमा बिजुली निर्यात भइरहेको सन्दर्भमा भनेको छ, ‘यसका साथै छिमेकी देशको पावर एक्सचेञ्ज बजारमा समेत उक्त विद्युत् तुलनात्मक रुपमा उच्च दरमा बिक्री गर्न सकिने देखिन्छ ।’

समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिप कुमार देव, विभागकै उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिके, प्राधिकरणकै प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी सदस्य थिए। 

इकागजलाई प्राप्त समितिको प्रतिवेदनमा आरओआर जलविद्युत् आयोजनाबाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा परिवर्तन गरी विकास गर्न देहाय बमोजिमका व्यवस्थाहरु गर्न सुझाएको छ । सिफारिसका बुँदा निम्न छन् ः 

१. तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाहरुको अनुमति पत्रमा उल्लिखित औसत मासिक उत्पादनलाई असर नपर्ने गरी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्धजलाशययुक्त प्रारुपमा आयोजना विकास गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय÷विद्युत् विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति÷अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. बुँदा नं. १ बमोजिमको आयोजना विकास गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनाहरुको अग्रिम सहमति आवश्यक नपर्ने तर माथिल्लो तटीय आयोजनाका प्रवद्र्धकले अपरेशनल मोडालिटी सहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ।

३. तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनाहरुको ऊर्जा उत्पादनमा असर नपर्न सुनिश्चितता गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तटीय आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा विद्युत् खरिद विक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

४. प्रवद्र्धकले चाहेमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रको दरखास्त ेश भएका, सर्वेक्षण्ढा अनुमति पत्र जारी भएका, उत्पादन अनुमति पत्रका दरखास्त पेश भएका, उत्पादन अनुमति पत्र जारी भएका (निर्माण सुरु नभएका, निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका) जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्रारुप नदी प्रवाहमा आधारित आरओआरबाट अर्धजलाशययुक्त पीआरओआरमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने

५. माथिल्लो तटीय आयोजना पीआरओआरको प्रारुपमा निर्माण तथा सञ्चालनको कारणले तल्लो तटीय आयोजनाहरु पीआरओआरको रुपमा सञ्चालन हुने भए तापनि तल्लो तटीय आयोजनाहरुलाई आरओआर आयोजनाकै विद्युत् खरिद दर दिइने ।

यो पनि
तल्लोवाला ‘साँढे’ को सहमति लिनुपर्ने शर्तले रोकेको विद्युत् विकास