काठमाडौं : सरकारले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘जलस्रोत नीति २०७७’ मा कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने, सर्वसुलभ रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने, वर्षा र सुख्खायामबीचको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्ने बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त तथा अन्तर जलाधार जलस्थानान्तरण आयोजनाहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको जलस्रोत नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २९ गते स्वीकृत गरेको थियो । एकीकृत रुपमा बाढी विपद्लाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाविहार जस्ता जलक्रीडा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षेभरि पानी उपलब्ध गराउने आयोजना नीतिका प्राथमिकता हुन् ।
जलस्रोतको उपलब्धता तथा आवश्यकता अनुसार अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण योजनालाई समेत ध्यानमा राखिने नीतिमा छ ।

---

पहिलोपटक लागू भएको नीतिमा सरकारले जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग, विकास तथा व्यवस्थापनको लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । हालसम्म भूमिगत पानीको दोहन जथाभावी रुपले हुँदै आइरहेको छ । नीतिले यस्तो दोहनलाई चुनौतीको रुपमा लिएको छ ।

जलस्रोत नीति २०७७ सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सिँचाई सचिव मधुसुदन अधिकारी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राई लगायतका पदाधिकारी । तस्वीर सौजन्य : ऊर्जा मन्त्रालय

नीतिअनुसार सम्भावना तथा आवश्यकता अनुसार सतह र भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोगका लागि प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै देशमा उपलब्ध तातोपानीको मूलहरूको पहिचान गरी सोको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने, नदीनालाहरूमा पानीको मात्रा यथेष्ट र स्थिर राख्न जलाशयहरू निर्माण गरी वर्षातको पानीलाई सञ्चय गर्ने व्यवस्था गरिने नीतिले निर्देश गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता, घोषणा एवम् महासन्धिहरूको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी आवश्यकताको आधारमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुनेमा नीतिले जोड दिएको छ । 

यस्तै देशका नदी तथा जलाशयहरूलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गरिने नीतिको निचोड छ । 

प्रमुख नदीहरूबाट जल यातायातको माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्न छिमेकी राष्ट्रसँगको सहकार्यलाई तीव्रता दिइने नीतिमा छ । प्रमुख नदीहरूमा पहिचान भएका बृहत आकारका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा जल यातायातलाई आयोजनाको एक अवयवको रुपमा समावेश गरिने कार्यनीति सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।

पृथ्वीमा पानी
सिंचाई सचिव मधुसुदन अधिकारीका अनुसार पृथ्वीको कूल सतहको ७१ प्रतिशत क्षेत्रफल पानीको सतहले ओगटेको छ । तर ३ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पानी छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश पानी अर्थात जम्मा पानीको २.५ प्रतिशत पानी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवहरूमा र उच्च हिमाली भेगमा स्थायी हिउँको रूपमा जमेर रहेको अधिकारीको कथन छ । केवल ०.५ प्रतिशत पानी मात्र नदीनाला ताल तलैयामा रहेको हुँदा पिउन एवं सिंचाइनिम्ति प्रयोग गर्न सकिने पानीको मात्रा अत्यन्तै कम छ ।

नेपालमा पानी
जल तथा शक्ति आयोगका अनुसार नेपालका नदीनालाहरूबाट वार्षिक रूपमा सरदर २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ । सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनर्भरण हुने गर्दछ ।

नेपालमा पानीको उपयोग
नेपालको विद्युत विकासको यात्रा सुरु वि.सं. १९६८ देखि सुरु भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आ.व. २०७६/७७ सम्ममा कुल विद्युत जडान क्षमता १३९९ मेगावाट पुगेको छ । विद्युत ग्रीडमा जनसंख्याको पहुँच ९० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको जनाएको छ ।

देशको कुल कृषियोग्य भूमि २६ लाख ४१ हजार हेक्टर छ । त्यसमध्ये सिंचाइयोग्य जमिन २२ लाख ६५ हजार हेक्टर छ । आ.व. २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा १४ लाख ८२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधाका लागि पूर्वाधार विकास भएको सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सिंचाइ सेवाका लागि पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्र वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अवस्था मन्त्रालयको ठहर छ । 
यसैगरी व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको शुरुआत वि.सं. १९५१ मा वीरधाराबाट सुरु भएको थियो । हालसम्म ९१ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जलस्रोत क्षेत्रका समस्या
मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार जलस्रोतको वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित ढङ्गले उपयोग र व्यवस्थापन हुन नसक्नु मुख्य चुनौती हो । बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण, बदलिदो जीवन शैली, जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगजस्ता कारणहरूले गर्दा नेपालका नदीनाला, तालतलैया तथा सिमसारदेखि समग्र जलाधार क्षेत्रको संकुचन तथा अतिक्रमणको क्रम बढ्दो रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । 

जलवायु परिवर्तन, हिमक्षेत्रको संकुचन, हिमतालहरूको विष्फोटन, आकस्मिक रूपमा हुने अतिवृष्टि र अनावृष्टि आदिले वातावरणीय सन्तुलन र जीवनयापनमा प्रतिकूल प्रभाव थप चुनौती हुन् । नदीनाला तथा तालतलैयाहरूमा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र गुणस्तरमा हास आउनुका साथै तिनीहरूको प्राकृतिक स्वरूप तथा आकृतिमा समेत असर परिरहेको छ । 

कतिपय स्थानहरूमा भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनको कारण भूमिगत जलसतह घट्नुका साथै त्यसको गुणस्तरमा क्रमिक रूपले ह्रास आइरहेकोलाई पनि प्रमुख चुनौती मानिएको छ । 

नेपालमा व्यक्ति, व्यावसायिक निकाय तथा संघ–संस्थाहरूबाट उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको, पानीको उपलब्धता र उपयोगमा हुने विषमताका कारण कतिपय गाउँ, बस्ती र शहरहरूमा खडेरी र सुख्खाको स्थिति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार पानीको अभावको कारणले गाउँबस्ती नै बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता अर्काे समस्या हो । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, खडेरी तथा सुख्खाजस्ता विपद्ले प्रत्येक वर्ष जनधनको क्षति हुने गरेको छ । जलस्रोतको विकास तथा उपयोग र त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक तथा जलीय जैविक विविधतालगायतका पक्षमा परेको प्रभावका विषयमा एकीकृत तथ्याङ्क तथा जानकारी राख्ने व्यवस्थाको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य
देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवम् दिगो रूपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पुर्‍याउनु नीतिको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जलस्रोतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा नेपालको संविधान बमोजिम जलस्रोतलाई भावी पुस्तासम्मको लागि सुरक्षित राख्ने विषयमा दिशानिर्देश गर्न यो नीति आवश्यकता रहेको छ,’ नीतिमा छ ।

अब पानीको विवाद हुँदैनः मन्त्री पुन 
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताए । जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको जानकारी उनले दिए ।

नीतिले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को सरकारको अभियानमा सघाउने विश्वास मन्त्री पुनको छ । यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको उल्लेख गरे । ‘जलश्रोत नीतिले पानीको उपलब्धताअनुसार एकीकृत रुपमा दिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्र होइन सुरक्षित रुपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्दान्त नीतिले अंगीकार गरेको छ’, मन्त्री पुनले भने । नीतिअनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्व निर्वाह गनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले चर्चा गरे ।

सबैको सहमतिमा ल्लयाइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटोसमेत बन्द भएको विश्वाससमेत मन्त्री पुनले व्यक्त गरे ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन नखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिए । नीतिले जलश्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सचिव राईको भनाइ थियो ।