फर्केर हेर्दा २०७८ : जलस्रोत र ऊर्जा, काण्डैकाण्डमा जलविद्युत्

काठमाडौं - मुलुकका अन्य क्षेत्र र जीवनमा जस्तै जलस्रोत तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा २०७८ मा विवादास्पद र काण्डैकाण्डमा बिते ।

नेपाल भारत विद्युत

---

नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख १, २०७८ मा भारतले पहिलोपटक नेपाललाई उसको बिजुली बजार (आईआईएक्स) बाट चाहे जति बिजुली प्रतिस्पर्धा गरेर आयात गर्ने अनुमति दियो । त्यतिबेलाको केपी ओलीको सरकारलाई झट्का लागेको थियो । कारण, नेपालले इण्डियन इनर्जी एक्सेञ्जमा आयातका लागि मात्र आवेदन गरेको थिएन, निर्यातको पनि साथै प्रस्ताव गरेको थियो । २०७७ कात्तिकमा गरिएको अनुरोधलाई भारतले पाँच महिनापछि मात्र अनुमति दियो, त्यो पनि आयातको मात्रै । नेपालले सन् २०१६ देखि भारतसँग औपचारिक रुपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर बिजुली आयात गर्दै आएको थियो । सरदर ४.१७ भारु (६ रुपैयाँ ६८ पैसा) मा पीपीए भएकोमा भारतमा ऊर्जा उत्पादन लागत उच्च हुँद जाँदा बजारबाटै उठाउने व्यवस्था भयो । यसबाट कहिले सस्तो र कहिले महँगो हुने नै भयो । 

वैशाखमा आयात अनुमति दिएको भारतले कात्तिक १५ गते निर्यात गर्ने पनि अनुमति दियो, तर जम्मा ३९ मेगावाट मात्रै । त्यो पनि भारत आफैले बनाइदिएको आयोजनाको । करिब ६ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा भारतले ३९ मेगावाट निर्यात खुला गरेर आफ्नो लघुचित्त देखायो । त्यही बेला भारतमा ऊर्जा संकट उग्र रुप लियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको भाउ किन्नै नसक्ने गरी बढ्यो ।

त्यही बढेको भाउमा पनि किन्न पाएन । यता नेपालले करिब ६ सय मेगावाट बिजुली खेर फालिरहेको थियो । जब भारतमा ऊर्जा संकट पुनः दोहोरियो उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको अवसर पारेर ३७५ मेगावाट बिजुली (पाँच आयोजनाका) निर्यात गर्ने अनुमति चैत अन्तिम सातामा आएर दियो । यसरी २०७८ सालको आखिरी दिनहरुमा आएर भारतले के संकेत गरेको छ भने उसले आगामी दिनमा नेपालबाट क्रमशः अरु आयोजनाहरुको बिजुली पनि आयात गर्नेछ । तर उसले चिनियाँ लगानीको बिजुली भने खरिद नगर्ने घोषित नीति नै लिएको छ । यता नेपालमा भने चिनियाँ लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरुको धमाधम पीपीए, हेजिङ, पीडीए हुँदैछन् । तर ‘चाइनिज बिजुली’ भने खेर जाने स्थिति छ ।

कोभिड कालमा बिजुली खपत बढ्यो

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको सुरुआतमै ऊर्जा खपत २७ हजार ५०० मेगावाट घण्टा (२ करोड ७५ लाख युनिट) पुगेका थियो । २०७७ सालमा यस्तो खपत जम्मा २ करोड युनिट मात्र थियो । उद्योग र सिंचाइमा खपत बढेकाले बिजुलीको माग बढ्न पुगेको थियो ।  गत वैशाखमा भारतबाट ८१७ मेगावाट बिजुली आयात भएको थियो । यो प्राधिकरणले आपूर्ति गरेको कूल विद्युतमा ५५.५७ मेगावाट थियो । प्राधिकरणले पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्के–मुजफ्फपुरबाट अस्ति शनिबार ३८० मेगावाटसम्म आयात गरेको थियो भने १३२ केभीका कुसाहा–कटैयाबाट २०० मेगावाट, १३२ केभीकै रक्सौल–परवानीपुरबाट ९० मेगावाट, १३२ केभीकै वाल्मिकी–रामनगरबाट ५५ मेगावाट र टनकपुरबाट ७५ मेगावाट बिजुली आयात भएको थियो । 

प्रणालीमा उच्चतम विद्युत्को माग (पिक डिमान्ड) १४७० मेगावाट रहेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो उच्चतम माग २९२ मेगावाट थियो । रातिको समयमा उपतयकामा केवल ८४ मेगावाट बिजुली खपत हुने गर्छ । देशभर औसत विद्युत् माग भने एक हजार मेगावाट थियो । यो वर्ष माग करिब २ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । 

जलविद्युत् उद्यमीले कोरानापीडितको ज्यान जोगाए

गत वर्षको वैशाखमा कोभिड १९ को डेल्टा भेरियन्टले उग्र रुप लिंदा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्राणवायु (अक्सिजन) को चरम हाहाकार भयो । अक्सिजन नपाएरै बिरामीहरु मर्न थाले । तर तत्कालीन विद्युत् विकास विभागमा महानिर्देशक नबीन राज सिंहले एउटा उपाय फुराए— निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्रयोग गर्दै आएका अक्सिजन र सिलिण्डर कोभिड बिरामीलाई उपलब्ध गराउने । सिंहले सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरे । एक नेपालीलाई परेको अप्ठेरोमा अर्काे नेपाली सहयोग गर्न तयार भयो । देशभरका जलविद्युत् आयोजनाहरुले आफूहरुसँग ८५९ वटा सिलिन्डर रहेको जानकारी विभागलाई दिए । तीमध्ये अधिकांश सिलिण्डर कोभिड पीडित नेपालीले उपयोग गर्न पाए । त्यतिबेला देशभर साना ठूला गरी २१५ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन थिए । जलविद्युत्को सुरुङ र भूमिगत संरचना निर्माणका लागि अक्सिजनको अनिवार्य प्रयोग हुन्छ ।

नेपालका एयरपोर्टमा ‘भारतीय’ राख्न छद्म बाटो प्रयोग प्रयास

केपी ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालीन ठाकुर पक्ष) का नेता शरतसिह भण्डारीलाई ऊर्जा मन्त्री बनाए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदेन अध्यक्ष भण्डारीले आफूले अध्यक्षता गर्ने सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमै दुईवटा खतरनाक भारतीय प्रस्ताव पारित गराउन बैठकमा एजेन्डा दर्ज गराए । 

ती थिए, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चार उपकरण सहित सौर्य ऊर्जा र मुस्ताङमा माइक्रो हाइड्रो र सौर्य ऊर्जा जडान । विमानस्थलमा यस्ता उपकरणसहित सौर्य ऊर्जा जडान गर्न खोज्नुको उद्देश्य यस्ता थिए । पहिलो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चार उपकरण (कम्युनिकेसन डिभाइस) सहितका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरी नेपालसहित भारतका प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरूको सूचना लिने । दोस्रो, भारतका लागि रणनीतिक महत्व रहेको मुस्ताङ जिल्लामा पवन ऊर्जा (वायु) र जलविद्युत् प्लान्ट स्थापना गरी चिनियाँ गतिविधि नजिकबाट नियाल्ने । तेस्रो, नेपालको सबै जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रको परामर्शदातामा भारतीय आधिपत्य कायम गर्ने ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा प्लान्टबाहेक अन्य अजेन्डा राखिएको थिएन । तर सोही बैठकले निर्णय गरेको भन्दै नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रको परामर्शदाताको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने र मुस्ताङमा वायु ऊर्जा र जलविद्युत् गृह स्थापना गर्ने भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
 

इकागजले प्रमाणसहित यस विषयमा समाचार लेखेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाँकिएको थियो पाँच बजे, इकागजसले यसबारे समाचार प्रेषित गरेको थियो ३ बजे । उक्त समाचारका कारण उक्त एजेन्डा बिथोलिएको थियो । हेर्नुहोस ् नेपालका एयरपोर्टमा ‘भारतीय’ राख्‍न छद्‍म बाटो प्रयोग 

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार झन्डै खोसिएको 

गत जेठको पहिलो साता विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुप नामक व्यापारीलाई दिने प्रपञ्च चलेको प्रकरण इकागजले सार्वजनिक ग¥यो हेर्नुहोस् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई । हाल र भविष्यसमेत गरी प्राधिकरणले गर्ने ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् व्यापार आफ्नो हातमा पार्न विशाल ग्रुपले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ‘सहमत’ गराइसकेको थियो । रायमाझीले आफ्नो तहबाट निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालय फाइल पठाएका थिए । अर्थमै रहँदा यसको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यहीं थन्क्यो । सरकारले स्वयं प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यापार गर्ने इजाजत दिएको थिएन, तर निजी क्षेत्रको व्यापारिक समूहलाई भने अनुमति दिन रातारात फाइल दौडाएको थियो । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले आवश्यक जानकारी लिएपछि विशाल ग्रुपलाई दिनु उचित नहुने निष्कर्षमा पुगेका थिए, हेर्नुहोस् विशाल ग्रुपलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुहुन्‍न स् प्रधानमन्त्री ओली 

मेलम्चीमा बाढी

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७७ चैत २० गते भएको थियो । वर्षायाममा सञ्चालन गर्न नसकिने र मुहान संरचना निर्माण पूरा नभएकाले उद्घाटन गर्ननिम्ति नै अस्थायी बाँधबाट पानी डाइभर्सन गरिएको थियो । वर्षायाम सुरु भइसकेपछि अघिल्लो दिन मुख्य सुरुङ बन्द गरिएको थियो । भोलिपल्टै असार १ गते लेदो, गेग्रानसहितको बाढीले मेलम्चीको मुहान संरचनालाई नराम्रो क्षति पुर्‍यायो । सरकारले अहिलेसम्म त्यो लेदो र गेग्रान हटाउन सकेको छैन । मेलम्चीसहित देशभर विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा पनि बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍यो । 

माथिल्लो तामाकोसी उद्घाटन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आयोजनाको गत असार २१ गते उद्घाटन गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर उनले इन्टरनेटमार्फत स्वीच अन गरी तामाकोसीको एउटा युनिट (७६ मेगावाट) को विधिवत् सञ्चालनमा ल्याए । तर माथिल्लो तामाकोसीका अरु युनिटहरु क्रमशः चालू गरिएको थियो । पूर्ण रुपमा ‘टेस्टिङ र कमीसनिङ’ नभईकन यसको उद्घाटन गरिएको थियो । त्यतिबेला ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला आउन लागेको थियो । ओलीले हतार हतारमा माथिल्लो तामाकोसीको उद्घाटन गरे, सर्वाेच्चले असार २८ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी ग¥यो ।

विदेशी पोस्न हेजिङ नियमावली

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीपीसीका तीन आयोजना (कूल ६०१) लाई लक्ष्यित गरी विवादास्पद हेजिङ नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित गराइ छाडे । नेपाली लगानीकर्ताको पीपीए रोकी विदेशीलाई वैदेशिक मुद्रा विनिमय जोखिमबाट मुक्त गरी सबै सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारको कार्यलाई शर्माले पनि निरन्तरता दिए । भारतमा निर्यात नहुने र नेपालमा खपत पनि नहुने चिनियाँ लगानीको बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरण चिन्तित छ । 

इकागज विशेष

-२०७८ मा दलहरू : महाधिवेशनमा गए, दलदलबाट निस्किएनन्

- महिलाका मुद्दा : सतहमा आउँछन्, तह लाग्दैनन्

- २०७८ मा दुनियाँ, दुःखान्त धेरै

- २०७८ मा सेयर बजार : सुखारम्भदेखि दुःखान्तसम्म

​- कोभिडले थप थलाएको २०७८ : नेपालमा ८ हजार ८९३ जनाले ज्यान गुमाए

- संसदीय पद्धति पिरिएको वर्ष

- फर्केर हेर्दा २०७८ : नेपाली राजनीतिमा कुन महिना के-के भयो ? (सूचीसहित)

- २०७८ मा फुटबल, क्रिकेट र भलिबल