काठमाडौँ– वित्तीय सेवामा काम गर्ने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भीजा इंकका इन्डिया तथा दक्षिण एसियाका ग्रुप कन्ट्री म्यानेजर सन्दीप घोषले डिजिटल नेपालतर्फको यात्रामा नेपालले ६ आधारभूत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभमा मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै घोषले डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणबाट मात्र हरेक खालका डिजिटल सेवाको प्रयोग बढ्ने र डिजिटल नेपालतर्फको रूपान्तरण तीव्र हुने उल्लेख गरे । 

---

आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य इन्टरनेट कनेक्टिभिटी यसका लागि मेरुदण्ड रहेको भन्दै उनले नेपालमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारको अपरिहार्यतामा जोड दिए । 

‘दोस्रो, सुरक्षा को सवाल हो,’ उनले भने, ‘डेटाको सुरक्षाको सवाल आउँछ । यो माध्यमबाट कारोबार सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यसका लागि सेवा प्रदायक र नियामकले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो आम मानिसको विश्वास आर्जन गर्ने सवाल रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, डिजिटल नेपालतर्फको रूपान्तरणमा रिजिलियन्स (उत्थानशीलता) महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । यसमा लाखौं, करोडौं कारोबारहरू हुने हुँदा दिगो, भरपर्दो, निर्वाध सेवा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले सुझाए । 

घोषका अनुसार, आम मानिसहरूका लागि सहजता र अनुकुलता (कन्भिनियन्स) यसको अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । 

‘पाँचौ, पारदर्शिताको सवाल हो,’ उनले भने, ‘सेवामा लाग्ने शुल्कदेखि सबै सेवासँग सम्बन्धित सबै पक्ष पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ उनले सेवाग्राहीको विश्वास नै डिजिटल कारोबार विस्तारको प्राण भएकाे बताए । 

छैटौं सवालका रूपमा उनले समावेशीताको मुद्दालाई उठाए । डिजिटल कारोबार सीमाविहीन, समाजका सबै तह र तप्का, भूगोलमा तथा युवा, वयस्क, बालबालिका लगायत सबैखाले जनसंख्यामा पुग्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै, उनले डिजिटल कारोबारको वेग र मात्रा (स्केल)ले अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता वृद्धि गर्ने धारणा राख्दै भीजासँग नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधि र मापदण्ड रहेको बताए । उनले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्यमा सहयोग गर्न भीजासँगको ज्ञान र अनुभव बाँड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

‘अन्य देशको डिजिटल रूपान्तरणमा भएका अनुभवलाई हेरेर नेपालले राम्रो, सफल र सबल पक्षलाई मात्र लिएर डिजिटलीकरणतर्फको यात्रालाई तीव्रता दिन सक्छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको तीव्रताका लागि ‘फो डी’ अपनाउन सुझाव दिए । डिजिटल स्यान्डबक्समार्फत् नियामक र सुपरिवेक्षकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटल प्रडक्टको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने भन्दै उनले बेलायत र सिंगापुरको उदाहरण दिए । ‘बैंक र फिनटेकको सुपरिवेक्षणका लागि यो महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘भारतले पनि यसतर्फको यात्रा सुरु गरिसकेको छ ।’

त्यस्तै, डिजिटल फाइनान्सियल लिट्रेसी (डिजिटल वित्तीय) साक्षरताले आम प्रयोगकर्तामा डिजिटल प्रडक्ट (सेवा)बारे जानकारी प्राप्त हुनुका साथै विश्वसनीयता अभिवृद्धि भइ डिजिटल सेवा प्रयोगले तीव्रता प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो । आम मानिसमा वित्तीय साक्षरतामार्फत् सेवाप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्दै लैजादाँ सँगसँगै डिजिटल वित्तीय सेवाका जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिजिटल टिमलाई छुट्याएर डिजिटल विभागहरू बनाउनुपर्छ, यसले गर्दा अझै बढी लक्षित ढंगले काम गर्न सकिन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकमा पनि यसका लागि समर्पित विभाग आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ‘डिजिटल केवाईसी (नो योर क्लाइन्ट), डिजिटल एएमएल (एन्टी मनि लन्डरिङ, डिजिटल सेक्युरिटी तथा डाटा सेक्युरिटीमा पूर्णकालीन र लक्षित ढंगले काम गर्ने समर्पित विभाग हरेक संस्थामा चाहिन्छ ।’

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा 'डिजिटल फन्ड' स्थापना गरेर डिजिटल रुपान्तरणलाई प्रोत्साहीत गर्नुपर्ने भन्दै यस्ताे फन्डबाट  डिजिटल वित्तीय साक्षरतादेखि विभिन्न डिजिटल पूर्वाधारका लागि अनुकुल वातावरण निर्माणका काम गर्न सकिने साथै सीपविकास वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्नका लागि तद्अनुकुलकाे नेपाली मापदण्ड निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।