अन्त:शुल्क स्टीकरको ठेक्कामा कठोर शर्त

काठमाडौँ - स्वदेशी कम्पनीले भाग लिन नपाउने गरि राखिएको व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभाग आफैंलाई गलपासो बनेको छ । विभागले अन्त:शुल्क स्टीकर छपाइको ठेक्कामा सम्बन्धीत सरकारको अनुमति लिएको हुनुपर्ने कठोर शर्त राखेको थियो । जसकारण नेपालमा स्वेदेशी कम्पनीले भाग यस्तो ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सकिरहेको थिएन । तर विभागले छनोट गरेको भारतीय कम्पनीले यो शर्त पालना नगरेको खुलेपछि अन्त:शुल्क स्टीकर छपाइसम्बन्धी ठेक्का विवादमा परेको छ ।

मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सले भारत सरकारबाट कुनै पनि अनुमति नलिएको विषय उब्जिएपछि मद्रासविरुद्ध स्वेदेशी कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अन्तःशुल्क स्टीकरको विवादको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भई थाती राखेको स्थितिमा छ ।

---

भारतमा सरकारले कुनै पनि संस्थालाई अन्त:शुल्क स्टीकर छाप्न अनुमति नदिने गरेको भारतीय कम्पनी गोप्सन्स प्रिन्टर्सले बताएको छ । हाल भारतीय सरकारबाट अनुमति नपाएको मद्रास सेक्यूरिटीलाई नेपालमा आन्तरिक राजस्व विभागले स्टीकर छपाइसम्बन्धी ठेक्का दिएपछि विवादमा परेको छ । तर भारतमा अन्त:शुल्क स्टीकर छपाइका लागि सरकारले कुनै पनि अनुमति दिने व्यवस्था नरहेको गोप्सन्सका नेपाल प्रतिनिधि विकास जैनले जानकारी दिए । 

स्टीकर छपाइको बोलपत्रको पाना ४० मा क्लज नम्बर आइटिबी १२.१ (एच) मा बोलपत्र दाताले आफ्नो सरकार बाट अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्ने अनुमति भएको पत्र बोलपत्रका लागी आवश्यक भनेको छ । तर बोलपत्रमा भाग लिने दुईटा भारतीय कम्पनीमध्ये गोप्सन्सका अनुसार भारत सरकारले बोलपत्रमा माग गरेको कागज जस्तो कुनै अनुमती पत्र नदिने र र दुईटै भारतीय कम्पनीले ईन्डीयन बैंकर्स एशोसिएनले बैंकका चेक बुक प्रदान गर्ने अनुमति पत्रलाई पेश गरेको बताए । ईन्डीयन बैंकर्स एशोसिएन भारत को बैंकहरूको संगठन हो । यो भारत सरकारको उपक्रम या आधिकारिक संस्था होइन ।

त्यति मात्रै होइन हाल ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कुनै पनि कम्पनीले सम्बन्धित सरकारबाट अनुमति नलिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघिको ठेक्का इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरम्पेररीले पाएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले यो कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । तर त्यो कम्पनीले कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै समयमा स्टीकर आपूर्ति गर्न सकेन । जसकारण सरकारले पेरम्पेररीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म अन्तःशुल्क स्टीकरको बोलपत्रमा नेपाली उद्योगीलाई भाग लिन नदिनका लागी असाधारण शर्तहरू राखी बोलपत्र आह्वान गर्दै आएको थियो। नेपाली उद्योगी यो बोलपत्रमा भाग लिन पाऊँ भनि माग गर्दै पहिलो पटक २०७६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुनमा फैसला गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागलाई नेपाली उद्योगीलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनू भनि बाध्यात्मक निर्देशन दिएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले ९ सदस्य कमिटीमार्फत प्रतिवेदन बनाई सर्वोच्चको यो फैसलाको भावनालाई आत्मसात नगरी फेरी त्यस्तै असाधारण शर्तहरू राखी बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । नेपाली उद्योगी त्यसको विरुद्ध २०७७ मंसिरमा फेरी सर्वोच्च अदालत गए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत्रमा राजस्व विभागलाई खबरदारी गर्दै निर्देशिका बनाएर भए पनि नेपाली उद्योगीलाई बोलपत्रमा भाग लिने पाउने आधारहरू निर्धारण गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी आदेश दिएको थियो । यो दुइटै मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागको सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा नेपाली उद्योगीसँग सरकारको सेक्यूरिटी प्रिन्टिङको अनुमति पत्र नभएको उल्लेख थियो ।