विशेषज्ञ टीमको बैठकका लागि नेपालको सहमति

काठमाडौँ : पञ्‍चेश्‍वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउन दुवै देशका सचिव स्तरीय संयन्त्र ‘टीम अफ एक्सपर्ट’ (टीओई) को बैठकका लागि पञ्‍चेश्‍वर विकास प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले मञ्जुरी दिएको छ । ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बैठकनिम्ति नेपाल सरकारले सहमति दिएको बताए । ‘बैठकको मिति तय भएको छैन, प्रस्ताव मञ्जुर गरेर पठायौं,’ सचिव घिमिरले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘यो बैठकले पञ्‍चेश्‍वर डीपीआरमा सम्बोधन हुनुपर्ने बाँकी मुद्दा सल्टाउनेछ ।’

घिमिरेका अनुसार पञ्‍चेश्‍वर डीपीआरमा नेपालका तर्फबाट सयवटा जति मुद्दा सल्टिन बाँकी छन् । यसअघि चार सयवटा मुद्दा सल्टिसकेका छन् । भारतले गत महिना महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी नगरपालिकालाई पानी (१० क्यूमेक अर्थात् ३५० क्यूसेक) दिन सहमति जनाएपछि पानी बाँडफाँटका बाँकी मुद्दा क्रमशः सल्टिंदै जाने सचिव घिमिरेले बताए । 

---

नेपालले पठाएको डीपीआरको मस्यौदालाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि भारतीय सरकारी परामर्शदातृ कम्पनी वाप्कोसले पञ्‍चेश्‍वरको डीपीआर बनाएकोमा नेपाल पक्षले त्यसमाथि विभिन्‍न टिप्पणी गर्दै आइरहेको छ । सुरुमा पाँच सय वटा विषयमा नेपालले असहमति जनाएको थियो । यही टीओईका बैठक र द्विपक्षीय सहमतिमा चार सयवटा बुँदा हल भइसकेका छन् ।

पञ्‍चेश्‍वरको डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिनका लागि दुवै देशले उठाएका चासो सम्बोधन गर्न सन् २०१७ मा नेपाल र भारतका विशेषज्ञहरुको टीम गठन भएको थियो । यो टीम गठन हुनेबित्तिकै दुईवटा बैठक बसेका थिए । त्यसपछि पछिल्लो बैठक गत मार्चमा नेपालमा भएको थियो । अब बस्ने चौथा् बैठक नयाँ दिल्लीमा हुनेछ ।
बैठकमा नेपाल पक्षको नेतृत्व जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव र उताबाट भारतको केन्द्रीय जल आयोगको अध्यक्ष (सचिव) ले गर्दै आएका छन् । 
यो बैठक गत वर्ष नै हुनुपर्ने थियो । तर कोभिड-१९ का कारण स्थगित भएको हो ।

बाँकी सयवटा जति मुद्दा विशेष गरेर पानी बाँडफाँट, कसले कति लाभ प्राप्त गर्ने र कति लगानी गर्नेमा बढी केन्द्रित हुँदै आएको छ । दुवै देशबीच सहमति हुन नसकेका बुँदाहरुमा पनि पानी बाँडफाँटसँग सम्बन्धित प्रमुख छन् । महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्‍चेश्‍वर आयोजना लाभका आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार टीओईले दिएका सुझावलाई पञ्‍चेश्‍वर विकास प्राधिकरणमा छलफल हुनेछ । प्राधिकरणबाट पुनः आ-आफ्ना देशको सरकारले निर्णय गरीपछि बल्ल पञ्‍चेश्‍वर आयोजनाको डीपीआरले अन्तिम रुप पाउँछ ।नेपाल र भारतबीच २०५२ साल माघ २२ गते महाकाली सन्धि भएको थियो । यो सन्धि नेपालको संसदबाट दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएको थियो असोज ५, २०५३ मा । सन्धि लागू भएको पत्र आदान-प्रदान भएका मितिले ६ महिनाभित्र पञ्‍चेश्‍वरको डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने भनिएको थियो । तर सन्धि प्रारम्भ भएका मितिदेखि भारतले सन्धिले उल्लेख नगरेका विषयमा किचलो गर्दै २५ वर्ष ब्यतीत गरिसकेको छ । 

७५ वर्षका लागि गरिएको यो सन्धिमा भारतले पानी एकलौटी लगेको, महाकाली सीमा नदी भए पनि त्यसलाई मान्यता नदिएको र महाकालीको उद्गम विन्दु छिनोफानो नगरी सन्धि गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, राप्रपा र मधेसवादी दलको संयुक्त मिलीभगतमा महाकाली सन्धिलाई संसदको दुई तिहाईबाट पारित गरिएको थियो ।

तत्कालीन एमालेमा महाकाली सन्धि गराउनुपर्ने कि नपर्ने भनी एमालेले केपी ओलीको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएको थियो । कमिटीले सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महाकाली सन्धिमा सबैभन्दा बढी लबिङ ओलीले गरेका थिए । महाकाली सन्धि जसरी पनि पारित हुन्छ भन्दै हिंडेका ओलीलाई पार्टीभित्रै एक समूहले विरोध गर्दा सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए, ‘फट्यांङग्राले लात्ती हान्दैमा हात्ती ढल्दैन’ (अर्थात् वामदेव गौतमहरुले विरोध गर्दैमा महाकाली सन्धि रोकिन्‍न) । 

नेपालले सन् १९९५ मा बनाएको डीपीआरमा पञ्‍चेश्‍वरको जडित क्षमता ६४८० मेगावाट थियो । यसको सहायक बाँध (रुपालीगाड) बाट २४० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्न सकिने डीपीआरमा थियो । यता भारतले सन् २००३ मा पञ्‍चेश्‍वरको क्षमता ५६०० मेगावाट भन्यो । अहिले आएर पञ्‍चेश्‍वरको क्षमता ४८०० र सहायक बाँधको क्षमता २४० मेगावाट भनिएको छ । जडित क्षमता तलमाथि भए पनि यसले उत्पादन गर्ने ऊर्जामा भने तलमाथि हुँदैन । 

पञ्‍चेश्‍वर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक गोयलको अवधि आगामी जून महिनासम्म छ । उनी सीइओबाट बिदा हुनुअघि नै टीओईको बैठकले बाँकी मुद्दा सल्टाउने प्रयास नेपालको छ । नेपालतर्फ प्राधिकरणका अतिरिक्ती सीइओ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्‍जीवी चटौत छन् । टीओईमा दुई देशका सचिवले नेतृत्व गर्ने भएकाले यो उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा प्रशासनिक निकाय हो । टीओईमा भएका सहमति सामान्यतः लागू हुन्छन् ।