निलम्बनमा परेका गभर्नरमाथि जाँचबुझ यसरी अघि बढ्छ (मन्त्रिपरिषद् बैठकको माइन्युट सहित)

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक समिति क्रियाशील भएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयको अधीनमा रहेर जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

छानबिन समिति गठन भएपछि गभर्नर निलम्बनमा छन् । उनले छानबिनमा आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गर्दा गरेको माइन्युट यसप्रकार छ, जसले समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्छ । 

---

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न/गराउन कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा बद्नियत समेत गरेको देखिन आएको हुँदा गभर्नरको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केराउ, मरिच लगायतको आयात खुला गरेपछि सरकारले आयातकर्ता व्यवसायीलाई बोलाई आयात खुला भएपनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब छउन्जेल प्रतीतपत्र खोलेर आयात नगर्नु भनेर जानकारी गराएको र उनीहरूबाट सहमति लिएको थियो । 

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सहज भएपछि पनि एकैपटक धेरै आयात नगर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग पनि सुझाव माग गरेकोमा गभर्नरले ढिलाई गरी बल्ल चैत १६ गते सुझाव पठाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर सुझाव पठाउँदा एकैजना व्यवसायीको १० कन्टेनर मदिरा, केराउ लगायत वस्तु आयातका लागि एलसी स्वीकृत गरिसकेपछि मात्र अर्थमन्त्रालयमा सुझाव ल्याएको पाइयो ।’ 

राष्ट्र बैंकको सुझाव आएपछि चैत २२ गते अर्थ मन्त्री, श्रम मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाका महानिर्देशक सम्मिलित बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले पनि सञ्चिति हेरेर आयात केही समय होल्ड गर्ने, र क्रमशः व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘तर पछि उक्त व्यवसायीको आयातको एलसी राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनु केही अघिमात्र स्वीकृत भएको पाइयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी गभर्नरले मुलुक श्रीलंका बन्छ भन्दै भाषण गर्दै भित्रभित्रै आफैंले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउने काम गरेको पाइयो । यसमा बद्नियत देखियो ।’

यसका साथै क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सले गाउँभरीका जनताको ५०० रोपनीको लालपूर्जा राखेर ऋण प्रवाह गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले केही नहेरेको बताउँदै उनले न्यायिक समितिले यिनै आधारमा जाँचबुझ गर्ने बताए । 

पछिल्लो पटक त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित नहुने भनी अमेरिकाबाट पृथ्वी शाह नामका एक व्यवसायीले ल्याएको १२ लाख डलर फुक्का गर्न क्लीयरेन्स दिदाँ पनि राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको बताइएको छ । 

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथिका आरोपकाे सामना गर्ने बताएका छन् । सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर सम्बन्धी व्यवस्थाकाे प्रावधानमा टेकेर जाँचबुझ गर्न गरेकाे निर्णय मन्त्रिपरिषद्काे अधिकार भएको अधिकारीकाे संक्षिप्त प्रतिक्रिया छ । 

जाँचबुझ समितिले हानिनाेक्सानी पुर्‍याएको, बद्नियत राखेकाे, कार्यक्षमता अभाव रहेकाे भनी किटान गरिएका क्षेत्रमा रहेर छानबिन अघि बढाउने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्व चैत महिनामा आएर सतहमा देखिएपनि राष्ट्र बैंकले आयात कर्जामा जोखिमभार बढाउने, ४७ प्रकारका वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरी आयात निरुत्साहीत गर्न थालेको माघ महिना देखि नै हो । 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सम्ममा (साउन–पुस) नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साढे ४ खर्ब भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएर ३१ प्रतिशतको कर्जा विस्तार देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह कम गर्न कसिलो नीति अख्तियार गर्दै आएको थियो । पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी ऋणको ब्याज समेत बढ्न दिएर अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह कम गराई उपभोग घटाउने र उपभोगमा हस्तक्षेपमार्फत् आयात घटाएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास र शोधनान्तर घाटालाई सम्बोधन गर्न खोजेको थियो । 

गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीले आफ्नाे अक्षमता ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी 'बलिकाे बोको' बनाएकाे टिप्पणी गरेका छन् । एमाले नेताहरूले इमान्दारीताका साथ कामगरिरहेको राष्ट्रसेवकमाथि राजनीतिक प्रतिशाेध साँधिएकाे टिप्पणी गरेसँगै याे राजनीतिक मुद्दा समेत बनेको छ ।