भूकम्प गएको एक दशकसम्म टेकोको आडमा नुवाकोट दरबार

काठमाडौँ - २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण नुवाकोटको सात तले दरबार र त्यस वरपर रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरुमा क्षति पुग्यो । क्षति भएको झण्डै एक दशकसम्म पुनर्निर्माण को प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
    
पुनर्निर्माण का लागि स्थानीय सरकार तथा नागरिकले  पटक-पटक आवाज उठाइसकेका छन् । भूकम्पले क्षति गरेका अन्य ऐतिहासिक धरोहरहरू ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसक्दा नुवाकोट दरबार भने अझै टेकोको भरमा अडिएको छ । 

नुवाकोटको दरबार पुनर्निर्माण गर्ने भनेर पाँच वर्ष अघि चीन र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको थियो । चिनियाँ इन्जिनियरको टोलीले नाप्ने काम मात्र गरेका छन् । चीनले पुनर्निर्माण को जिम्मा लिएपनि हालसम्म टेकोले मात्र अडिएको छ ।

---

दरबारको नाप्ने सबै काम सम्पन्न भए पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेको विदुर नगरपालिका- २ का वडाअध्यक्ष दिपक कायस्थले बताएका छन् । 

पुनर्निर्माण मा ढिलाइ भएको भन्दै नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरूले चिनियाँ दूतावासमा ध्यानाकर्षण गरेका छन् । २०८० पुस १३ गते चिनियाँ दूतावासमा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको टिम गएको थियो । 

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख राजेन्द्र विक्रमसिंह र विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठलगायतका प्रतिनिधिमण्डलले सात तले दरबार पुनर्निर्माण छिट्टो गर्न दूतावासका आर्थिक तथा वाणिज्य कन्सुलर सिय युसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थिए ।  उनीहरूले ऐतिहासिक धरोहर खण्डहर बन्दै गएको भन्दै चिनियाँ पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले स्थानीय सरकार सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । 

दूतावासका कन्सुलर सिय यु र दरबार पुनर्निर्माणको काम हेरिरहेका इन्जिनियर वाङले चाइना एकेडेमी अफ कलचरल हेरिटेजले पुनर्निर्माण को काम गर्ने जिम्मा लिएपनि भिसा, कर र ढुवानीको समस्याका कारणले पुर्ननिर्माणको काममा ढिलाई भएको बताउँदै आएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए । 

दूतावासले दरबार पुनर्निर्माण का लागि डिपिआर तयार गरिसकेको कायस्थले जानकारी दिए । ‘डिपिआर चाइनिज भाषामा तयार गरिएको रहेछ । डिपिआरमा भएको भाषालाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने,’ पुरातत्त्व विभागले चाइनिज भाषा बुझ्दैन । अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नलाई लागिरहनु भएको छ । निर्माण प्रक्रिया भाषाको कारणले पनि रोकिएको हो । ‘

डकुमेन्ट हेरेर पुरातत्त्व विभागले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनासाथ काम अगाडि बढ्ने दूतावासले बताएको छ । चीनबाट आउने कामदारलाई भिसाको समस्या हुने गरेको जानकारी चिनियाँ पक्षले गराएको आफूले पनि जानकारी पाएको उनले बताए । ‘६ महिनाको भिसा दिन्छ । पुनः १५/१५ दिनमा थप्नुपर्ने समस्या देखाइन्छ । स्थानीय सरकारले दरबारको काम गर्नेलाई तीन वर्षको भिसा मिलाउन पहल गर्नुपर्छ,’ दूतावासको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने,’ हामीले केन्द्र सरकारसँग भिसाको लागि पहल गर्नेछौ । देशका लागि काम गर्न आउनेलाई भिसा रोक्नु हुँदैन भनेर हामी पहल गर्नेछौ भनेर आएका छौ ।‘

दरबार निर्माणका लागि चीनबाट सामग्री ल्याइनेछ । सामग्री आयात गर्दा भन्सार र अन्य कर निःशुल्क हुनुपर्ने दूतावासको माग छ । चीनले नेपालका लागि दरबार बनाएपनि राजश्व निःशुल्क हुनुपर्ने बताएको छ । 

दूतावासले भन्सार निःशुल्क गराउन स्थानीय सरकारले भूमिका निभाउनलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।  निर्माणस्थलसम्म पुर्याउन बाटोको समस्या रहेको दूतावासले प्रस्ट पारेको उनले प्रस्ट्याए । 

‘सामग्री ल्याए पनि बाटोका कारणले निर्माणास्थलसम्म पुर्याउँन् सकिदैंन । ठूला गाडीहरू जान सक्दैनन् । साना गाडी मात्र जान्छन् । लिफ्टिङ गरेर पनि लान सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौ,’ उनले दूतावासमा गरेको कुराकानी इकागजलाई सुनाए । 

काम गर्नेलाई आवासको सुविधा व्यवस्था गरिदिन स्थानीय सरकारसँग दूतावासले आग्रह गरेको छ । कामदारलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन नुवाकोटको टुँडिखेल उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘पुरातत्त्व विभागले कुनै अवरोध गरेको छैन‘
त्यसैगरी पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले नुवाकोटको दरबार निर्माण पक्रिया माघदेखि सुरु हुने जानकारी दिए । ‘चिनियाँ दूतावाससँग छलफल हुँदा माघबाट निर्माण प्रक्रिया बढाउने भनेका छन्,’ उनले इकागजसँग भने ।

उनका अनुसार डिपिआर बनिसकेका छ । दरबारको डिपिआर बनिसकेकाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको हो । निर्माण प्रक्रियामा बाधा अवरोध गर्न पुरातत्त्व विभागबाट कुनै पनि भूमिका खेलेको छैन ।

चिनियाँ मजदुरको भिसाको लागि दूतावासले आएर पहल गर्नुपर्ने कुँवरले बताए । ‘भिसाका लागि दूतावास आएमा पुरातत्त्व विभागले सधैँभरि समन्वय गरिदिन्छ,’ उनले अगाडि भने ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्र पठाएमा छुट दिन सक्छ’
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूण्य विक्रम खड्काले भन्सार छुट गर्न कूटनैतिक पत्र जारी गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार यति रकम बराबर तथा कुन प्रयोजनका लागि सामग्री ल्याइएको त्यसको विवरण खुलाइ पत्र पठाएमा र पत्र स्वीकृत भएमा महसुल छुट हुन्छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले नुवाकोट दरबारको लागि ल्याइने सामग्रीको भन्सार नलिने भनेर निर्णय गरेमा भन्सारमा लाग्ने सबै छुट हुन्छ,’ खड्काले भने,’ सम्बन्धित मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्छ । ‘

नुवाकोट प्रोजेक्टमा दूतावासले चाहेमा निःशुल्क भिसा उपलब्ध 

विदेशी नागरिकलाई पर्यटक भिसामार्फत १५० दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउने व्यवस्था रहेको अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी प्रेम प्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

विदेशी नागरिकले कामदार भिसा एक वर्षसम्म पाइने उनले बताए । ‘चिनियाँ दूतावासले चीनकै सहयोगमा दरबार निर्माण गर्न लागेको र आवश्यक कामदार ल्याएकाले निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउनु भनेमा विभागले निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउनेछ,’ उनले भने,’ पर्यटक भिसामा रहँदा आवश्यक कागजपत्र मिलाउँदै गर्दा बाँकी भिसा एक वर्षसम्मका लागि थप्दा हुन्छ ।

उनका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चीनको सहयोगमा दरबार निर्माण गर्न आउने कामदारलाई भिसा उपलब्ध गराउनु भनेमा विभागले सहजै भिसा उपलब्ध गराउनेछ । ‘चीनको सहयोगमा नुवाकोट दरबार बनाउन लागेको भनेर पत्र आएमा कामदारले एक वर्षसम्मका लागि निःशुल्क भिसा पाउनुहुनेछ,’ दाहाल भन्छन् । विभागले एक जनाको भिसा शुल्क ६ सय ५० डलर लिने गरेको छ ।

एक वर्षका लागि कामदारले भिसा पाउने उनले जानकारी दिए । एक वर्षपछि पुनः नवीकरण गर्न पाउनेछन् । विदेशी नागरिकलाई एकै पटकमा एक वर्षभन्दा बढी भिसा दिन नमिल्ने दाहालले जानकारी दिए ।

के छ विदेशीले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया ?

नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी कामदारले काम गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्र, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति, बायोडाटा, पासपोर्ट र भिसाको प्रतिलिपि, कम्पनीको कर चुक्ता कागजपत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान कार्ड, कम्पनीले खोजेको पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रमाणपत्र भएमा नेपालमा रहेका विदेशी कामदारले विभागबाट श्रम इजाजत पाउने गरेका छन् ।

संस्थाले कामदारका लागि श्रम स्वीकृति माग्नुलाई इजाजत भन्ने गरिएको छ । व्यक्तिगत तवरले स्वीकृति माग्नुलाई श्रम स्वीकृति भन्ने गरिन्छ ।

तत्कालीन नुवाकोट राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेको १५ वर्षपछि १८१९ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले दरबार निर्माण गरेका थिए । ललितपुरबाट कालिगढ झिकाई नौतले दरबार बनाएका थिए जुन १९९० सालको महाभूकम्पले दुई तल्ला भत्काएपछि सात तल्ले भएको थियो । वि.सं. १९९० सालमा भरिया लगाई समान बोकेर दरबार बनाइएको थियो । वि.सं. २०६७ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भए लगत्तै दरबारलाई राष्ट्रियकरण गरी पुरातत्व विभागमा सङ्ग्रहालयका रुपमा परिणत गरिएको थियो ।