एमसीसी प्रभावितको जीवन उकास्‍न परामर्श खोज्दै एमसीए

काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत रातमाटे विद्युतीय सबस्टेशन निर्माण आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने सम्भावित परिवारको जीविका पुनर्स्थापनाका लागि एमसीए-नेपालले परामर्शदाता खोजेको छ । बुधबार एमसीएले सूचना जारी गर्दै सूचनाको लागि आवेदन (आरएफआई) खुलाएको हो । 

सबस्टेशन निर्माणले रातमाटे क्षेत्रका दुई सय ३५ परिवार विस्थापित हुनसक्ने अनुमान छ । परामर्शदाताले उनीहरुको जीविका पुनर्स्थापना कार्यक्रमको डिजाइन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । परामर्शदाताले आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीसँग अन्तर्क्रिया गरेर उसको आर्थिक अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्नेछन् । 

---

एमसीसीअन्तर्गत लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने एउटा प्रमुख आयोजना हो । रातमाटेमा विद्युतीय सबस्टेशन बन्‍ने भएपछि त्यहाँ प्रभावित हुनसक्ने सम्भावित जीविकाको पुर्स्थापनाका लागि कन्सल्टिङ सेवा लिन खोजिएको एमसीए-नेपालका सूचना अधिकारी राजिव दहालले बताए । उनले भने, 'कुनै पनि परियोजना निर्माणले त्यहाँको स्थानीयको जीवन सुधार गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । उल्टो गरिबी बढाउने काम भयो भने परियोजना निर्माणको औचित्य हुँदैन । त्यसैले यसका लागि छुट्टै कन्सल्ट्यान्टको सेवा लिन खोजिएको हो ।'

एमसीएका अनुसार एमसीसीको जीविका पुनर्स्थापना कार्यक्रमका मुलरुपमा चार वटा विषय छन् : कृषिसम्बन्धी तालिम र मार्केटिङका कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका लागि क्षमता अभिवृध्दि तालिम, ६ महिने-१ वर्षे आधारभूत तालिम, सहकारी र उद्यमशीलतासँग जोडिएको तालिम । आवेदन बुझाउने अन्तिम म्याद डिसेम्बर २४ रहेको एमसीए-नेपालले जानकारी दिएको छ ।   
 
१६ असार २०७७ बाट कार्यन्वयन थालिनुपर्ने एमसीसी परियोजना सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँदा अहिलेसम्म अन्योलमा छ । एमसीसीमा उल्लेख भएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको नेकपाका कतिपय नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। एससीसी अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर समपुरक लगानी गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्‍नतिका परियोजना सञ्‍चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तीन वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यन्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।