हरेक चोटि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाकै पक्षमा खरो रूपले उपस्थिति जनाउने पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वाेच्च अदालतको सोमबारको आदेशलाई ‘कोसेढुंगा’ ठान्छिन् । ‘कसलाई राजनीतिक लाभ र हानि हुन्छ भनेर हेर्ने काम अदालतको होइन, संविधानको व्याख्या गर्ने हो, त्यही गरेको छ’ उनी भन्छिन् । कार्की राष्ट्रपतिको भूमिकामा ‘पक्षधरता’ देखाएको टिप्पणीसहित भन्छिन्, ‘दलीय झुकाव राख्‍न हुँदैनथ्यो । राख्यो भने त कसरी अभिभावक हुन सक्छ र !’ सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग इकागजले गरेको संवाद -

तपाईंले सर्वाेच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी आदेश अध्ययन गर्नुभयो, तपाईं यो आदेशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

---

सर्वोच्च अदालतले संविधानको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । कतिपयलाई फैसला अलिक कडा रूपमा आएको हो कि जस्तो पनि लागेको होला । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एकपक्षीय, एकोहोरो मनमौजीमा संविधान उल्लंघन गरेको हुनाले अदालतले त्यति बोल्नुपरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्रै २०७८ जेठ ७ मा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल बुझाएका थिए । देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरी अन्यथा गर्नु संविधानको उक्त प्रावधानको बर्खिलाप थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बने पनि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाइसकेको अवस्थामा फेरि ७६ (५) अन्तर्गत पनि दाबी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । 

तपाईंको भनाइको अर्थ राष्ट्रपतिकै भूमिकामा गडबडी छ भन्ने देखिन्छ, त्यसो भए राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्ने ? के राष्ट्रपति पनि दण्डित हुने व्यवस्था छ र ?

राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत भएन । संविधान राष्ट्रपतिभन्दा पनि माथि छ । तर राष्ट्रपतिले आफूलाई त्यसरी देखाउन सक्नुभएन । उहाँले संविधानको मर्मलाई पनि बुझ्नुभएन । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर, विधि, कानुन र संविधानको व्याख्या गरेर निष्कर्ष किन निकाल्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री÷राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत काम नगरिदिएकाले हो नि ! अदालत कसैको पक्षधर होइन, कसलाई राजनीतिक लाभ र हानि हुन्छ भनेर हेर्ने काम अदालतको होइन ।

राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टिएको छ, अब राष्ट्रपतिले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?

यहाँ मूलतः के समस्या भयो भने राष्ट्रपतिले आफूलाई ‘इन्डिपेन्डेन्ट फिगर’ नै ठान्नुभएन । त्यो महसुस नै गर्नुभएन । जुनसुकै दलको पृष्ठभूमिबाट आए पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि ‘इन्डिपेन्डेन्ट फिगर’ हो । दलीय झुकाव राख्न हुँदैनथ्यो । राख्यो भने त कसरी अभिभावक हुन सक्छ र ! राष्ट्रपति भइसकेपछि उक्त पदको गरिमा र मर्यादा संविधानको पालन गर्नु, गराउनु र संरक्षण गर्नुमा हुन्छ । संसद्मा सभामुखको पनि ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ भूमिका हुन्छ । राष्ट्रपति त देशका सबै जनताको राष्ट्रपति, अभिभावक हुन् । राष्ट्रपति भइसकेपछि दलभन्दा माथि उठेर देशको हुन्छ । राष्ट्रपतिले पक्षधरता देखाउनै मिल्दैन । ७६ (५) अनुसार संसद्का बहुसंख्यक सदस्यको समर्थन जुटाइसकेपछि त राष्ट्रपतिले ‘हुँदैन’ भन्न पाउने अधिकार नै छैन । आज सर्वोच्चले त्यही भनेको हो ।

संवैधानिक इजलासको व्याख्यालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको अदालतले बेला–बेलामा यस किसिमका कदम उठाउनुपरेको छ । कतिपयले फैसलाको विरुद्धमा तर्कहीन टिप्पणी गरिरहेका छन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट संविधानसम्मत, कानुनबमोजिम काम नगर्ने, विधिको शासनको पालना नगर्ने अनि अदालतले विधिसम्मत काम गर भनेर व्याख्या गर्‍यो भने उहाँहरूलाई चर्को पर्ने देखिन्छ । अदालतले त सधैं विधिको शासन हेर्छ । संविधानको व्याख्या गर्छ । संविधानको सुरक्षा पनि गर्छ । अहिलेकै फैसलामा हेर्ने हो भने अदालतले भारत, बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकका फैसला र आफ्नै देशमा भएका नजीर/पूर्वफैसलालाई व्याख्या गरेर निचोड निकालेको छ ।

 

यसअघि गत वर्ष फागुन ११ को फैसलामा अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दा नै संसद्लाई चालु राख्नु र सम्पूर्ण उपाय त्यहीँभित्रबाट खोज्नू भनेर अदालतले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यहीअनुसार चल्नुपथ्र्याे । ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिन जाँदा ओलीको पक्षमा भएन, त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न सिफारिस भयो र आह्वान पनि गरियो । त्यहीअनुसार १४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको सूची बोकेर शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरू गइसकेपछि संविधानको पालक/संरक्षक हो भने त संविधानअनुरूपका विषय सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्थ्यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले ७६ (६) अनुसार विश्वासको मत लिन संसद्मा जानुपर्ने थियो । तर ७६ (५) अनुसारको बहुसंख्यक सदस्यको हस्ताक्षरसहित सूचीलाई मान्यता नदिएर संसद्को विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओली समेतको दाबी लिनुभयो । संसद्को विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको पुनः अर्को प्रक्रियाबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने दाबी लाग्छ भन्ने हाँस्यास्पद कुरा हो । ओलीको दाबी नै पुग्दैनथ्यो भनेर अदालतले आज व्याख्या गर्‍यो नि ! 

राष्ट्रपतिले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? 

राष्ट्रपतिका हकमा निर्णय गर्ने काम संसद्को हातमा छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गरेको तीतो विगत सम्झेर २०७२ को संविधान बनाउँदा सबै दल एकै ठाउँ बसिकन सहजै संसद् भङ्ग नहोस् भनी विशेष प्रावधान राखिएको हो, धारा ७६ (५) । विगतमा गिरिजाबाबु, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा लगायतले संसद् भङ्ग गरेको अनुभवका आधारमा त्यो व्यवस्था राखिएको हो । संसारभरि नै संसद् विघटन गर्ने भन्ने परिपाटी हराइसक्यो । संसद् विघटन गर्न संसद्भित्रैका सदस्यहरूको सहमति लिएर मात्र भङ्ग गर्ने अभ्यास बेलायतमा छ । त्यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गर्‍यो कसैको सनकमा एउटा पत्र खत्रक्क निकालेर संसद् विघटन गर्ने अभ्यास कहीँ पनि छैन । 

 

हाम्रो संविधानको ७६ (१) देखि ७६ (७) सम्म हेर्नुभयो भने ७६ (१) अनुसार बहुमतको सरकार भएन भने ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा पार्टीले सरकार बनाउने अनि त्यो पनि भएन भने ७६ (३) अन्तर्गत संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलले विश्वासको मत लिएर चलाउने अनि त्यो पनि भएन भने ७६ (५) का संसद्को कोही एक सदस्यले म बहुसंख्यक सदस्यका समर्थन जुटाउँछु भन्यो भने सरकार बनाउन र सदनमा आफूलाई परीक्षण गर्न पाउँछ । 

यो सबै विकल्पको प्रयोग गर्दा पनि भएन भने मात्र संसद् विघटन हुन्छ । गत वर्ष पुस ५ मा संसद् विघटन भयो, त्यसविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदा फागुन ११ मै सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भनेपछि सत्तामा संकट आयो भनेर तुरुन्तै संसद् विघटन गर्न कहाँ पाइन्छ र !

आजको फैसलालाई संविधानवाद र संसदीय सर्वोच्चताका लागि ऐतिहासिक र कोसेढुङ्गा नै मान्‍नुपर्ने हुन्छ ?

अदालत अलिकति कडा नै भएर आएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर परमादेश दिएको छ । अब त यहाँ मान्छेले कस्तो बुझ्छन् भने अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो र ? भनेर प्रश्न गर्छन् । त्यस्तो होइन नि ! राष्ट्रपतिबाट प्रक्रिया मिचिएको र पक्षधरता देखाइएकाले अदालतले त्यसलाई सच्याएको हो । फैसलामा अत्यन्त राम्रोसँग लेखिएको छ । फैसलामा राम्रोसँग प्रक्रियाको व्याख्या गरिएको छ । 

यसले अब जो कोही प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद् विघटन गर्न पाउँदैन भन्‍ने मान्यता स्थापित भयो ? 

हो । यो मान्यता स्थापित भयो । हालका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, अरु राजनीतिक दललाई पनि चेतावनी हो । यो फैसलाले संविधान र संसद्लाई बचायो । आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा जनतासमक्ष अनेकन् वाचा गरेर सांसदहरू चुनिएर आउँछन् । त्यही संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्छ । अनि आफू अनुकूल भएन, अल्पमतमा परियो भने प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि खल्तीबाट एउटा चिट्ठी निकालेर संसद् भङ्ग गर्न पाउँछ त । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको व्यक्तिले आफ्नो पार्टीलाई मनाएर, व्यवस्थापन गरेर पो काम गर्ने हो त ।

छिमेकी भारतमा पनि देख्यौं, नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बहुमत पुगेको थिएन, मिलाइजुलाई सबैलाई व्यवस्थापन गरेर मुलुकको विकास गर्नुपर्नेमा आफ्नो हठ र देशप्रति विचार नै ठीक नभएका मानिसहरूलाई लिएर रथ हाँक्छु भनेर हुँदैन । राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा रहेको यही पुस्ताले २०४६ मा २०६३ सालमा संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र स्थापित गरेको हो । लोकतन्त्रको मूल्य नबुझ्‍ने, संविधानसभाले बनाएको संविधानको महत्व नबुझ्‍ने रवैयालाई सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिएको छ । त्यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विधि र पद्धति मासेर जे पायो त्यही गर्नेलाई जवाफ हो आजको फैसला ।