२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समितिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ । कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सक्रियताबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवाती समयमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।

---

०००

काठमाडौं : किसानले मल-बीउ पाएनन् भने कसले हेर्ने ? किसानका व्यथा कसले सुन्‍ने ? संसद्ले हैन । किसानका व्यथालाई सरकारसम्म पुर्‍याउने र समाधान गर्न घचघच्याउने जिम्मेवारी संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पाएको छ । यो वर्ष मानो छरेर मुरी उब्जाउने समयमा उनीहरूले बीउ पाएनन् । तर, संसद्को कृषि समिति जाग्न सकेन । बीउको अभावमा किसानहरू चारैतिर भौतारिरहँदा समितिले उनीहरूका समस्या सरकारसम्म समयमै पुर्‍याउन सकेन ।

बीउको अभावमा भौतारिने ती किसानमध्येका एक हुन्, भक्तपुरका रामेश्‍वर बसी । जेठको महिना । मनसुनी मौसमसँगै धान खेती हुने समय । तर, बसीले धानको बीउ पाएनन् । लकडाउन हुँदाहुँदै पनि धानको बीउ किन्‍न उनी सहरमा भौंतारिए । जेठ ५ मा  राति लाइन बसेर भक्तपुरकै जगातिको एक सहकारीबाट ‘डिवाई २८’ धानको बीउ हात पारे । अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको मध्यमै धानको बीउ राखेर जेठको पहिलो साता धान रोपिसक्ने रामेश्वरले यो वर्ष जेठको दोस्रो साता मात्रै धानको ब्याड राखे ।  

रामेश्‍वर मात्रै होइन, यसवर्ष धानको बीउ किन्‍नकै लागि थुप्रै किसान भौंतारिनु पर्‍यो । प्रदेश-२ को महोत्तरीलगायत दक्षिणी भेगका जिल्लाहरूमा असार पहिलो सातालगत्तै धानको बेर्ना रोपाइँ सुरु हुने यस ठाउँमा पनि धानको बीउको जोहो नहुँदा समयमा धान रोपाइँ भएन । लकडाउनका कारण सहज रूपले बीउ नपाउँदा किसानहरूले दोब्बर/तेब्बर मूल्यमा तस्करीबाट ल्याइएका बीउ किन्‍न बाध्य भए । यसका एक साक्षी हुन्, रूपन्देहीकी सीता अधिकारी । उनले पोहोर ५५/६० रुपैयाँमा किनेको धानको बीउ यो वर्ष ३३० रुपैयाँ तिरेर किन्‍नुपर्‍यो ।

देशभर धानको ब्याड राख्‍ने बेलामा विशेषगरी तराईमा धानको बीउको अभावको छेकोमा सीमापारिका भारतीय बजारबाट तस्करी हुँद बीउ आयो । कोरोना भाइरस संक्रमित प्रवेश जोखिम घटाउन सीमामा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइयो । तर लुकिछिपी धानको बीउ र मलको तस्करी भने रोकिएन । यो दृष्टान्त एउटा ‘धान’ उत्पादनको मात्रै थियो । यो बाहेक तरकारी, फलफूललगायत बालीनालीको बीउबिजन नपाउँदा र उत्पादन समयमा बजारमा नपुग्दा किसान मर्कामा परे । किसानहरू मर्कामा परेका बेलामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि समितिको ठूलो भूमिका रहन्थ्यो । तर, यसले पनि ढिला मात्रै यसबारे चासो देखायो ।

समितिको २२ जेठमा बसेको बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई दिएको तीनबुँदे निर्देशनको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो- ‘कृषकहरूलाई बीउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराई लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्‍याउन कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउनु ।’ तर, समयमा त्यो कार्यान्वयन भएन । योसँगै दिएका अन्य निर्देशन पनि खासै कार्यान्वयन भएन । यो मात्रै नभई यो समितिले अन्य विषयमा पनि छलफल र निर्देशन दिन ढिलाइ गरेको छ ।

त्यस्तै लकडाउनको समयमा ठूलो मात्रामा वन फँडानी भयो । राष्ट्रिय निकुञ्‍जहरूमा समेत वन्यजन्तुको चोरी सिकारी बढ्यो । त्यसैले समितिले असार ४ मा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्‍नेत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्‍वनाथ ओलीसँग छलफल गरेको थियो । जसमा वनजंगलको अवैध फडानी र काठ तथा काठजन्य सामग्रीको कानुनविपरीत कारोबार गर्ने तस्करहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने नेपालको वनलाई नेपालको समृध्दिसँग जोड्दै हरियो वन नेपालको धनको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न पुराना रूखहरू तथा ढलेपढेका काठको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरी ठूलो मात्रामा भइरहेको काठजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यस्ता कार्यमा कमी आएन ।

त्यही कारण असार १० मा बैठक पनि त्यही विषय उठान भयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्‍चनपुर र दाङलगायत देशका विभिन्‍न भागमा वनजंगलको व्यापक फँडानी भएको सम्बन्धमा समितिमा उजुरी प्राप्त भएपछि स्थलगत अवलोकन गरी समितिसमक्ष एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गर्‍यो । जसमा शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाक्षेत्री सामेल थिए । तर त्योभन्दा पहिले अनियमित काठ कटानी तथा ओसारपसार भएको भन्‍ने गुनासोपछि त्यसको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पनि जेठ २८ गते अधिकारकर्मी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतमा ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाएको थियो । जसले कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलबस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी (पश्‍चिम), नवलपरासी (पूर्व) चितवन, मकवानपुरको स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
 
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फँडानी भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न पहिले नै उपसमिति गठन भएको सभापतिले सभामुखलाई अवगत गराएकी थिइन् । समितिले यसै पनि निर्देशन दिन ढिलाइ गरेको छ भने यसले दिएको निर्देशन पनि पालना भएको देखिँदैन । र, पालना गराउन समितिले सरकारलाई चेतावनी दिएको छैन । महामारी र लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि साँघुरिँदै गएपछि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिने नीति लियो । महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर युवाहरूले रोजगारी गुमाइरहेकाले कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट तर्जुमा गरियो । सोही उद्देश्यअनुरूप सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) का लागि कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको ३.१६ प्रतिशत हो । अर्थात् ०.८९ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको बजेट बढेको छ ।

समिति बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको थियो- ‘कृषकहरूलाई बीउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराई लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्‍याउन कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउनु ।’ तर, समयमा त्यो कार्यान्वयन भएन ।

तर कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बजेट बढाइएको भए पनि उत्पादनमूलक स्पष्ट कार्यक्रम भएन । जसका लागि समितिले पनि कुनै ठोस निर्देशन दिने काम गरेन । समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई समितिले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्दै ठूलो परिणाममा एक स्थानमा एउटा बालीको खेतीमार्फत् उत्पादन वृध्दि गरी कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गर्न निर्देशन दियो । तर कुनै कार्यदिशा पाएको छैन । 

नारामै सीमित ‘भोकले कोही मर्दैन’

गरिबीको कारणले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा केबल नारामै सीमित भयो । भोककै कारण आम नागरिकको मृत्यु भयो । तरकारी एवं खाद्य सामग्री आयात रोकी राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्दै ठूलो परिणाममा एक स्थानमा एउटा बालीको खेतीमार्फत उत्पादन वृद्धि गरी कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । त्यस्तै कुखुरापालक कृषकहरूलाई गुणस्तरीय दाना तथा औषधिजन्य पदार्थ मात्र उपलब्ध गराउने सुनिश्‍चितता गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । तर यी निर्देशनहरू कागजमै सीमित भए । 

समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न तथा नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्य सञ्‍चिती कायम गरी कोभिड-१९ बाट उत्पन्‍न हुन सक्ने महामारीमा खाद्यान्‍न अभाव हुन नदिन निर्देशन दियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयले फागुनमै पत्रकार सम्मेलन गरी ६ महिनाको लागि खाद्यान्न पर्याप्त रहेको बताएको थियो । तर कोभिडकालमा खाद्यान्‍नको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको थियो । बजेट भाषणपछि झन् मूल्य झनै अकाशियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अनुगमन टिम बनाएको भने पनि प्रभावकारी भएन । र यसबारे समितिले पनि कुनै पहल गरेन । 

त्यस्तै समितिले गृह मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको थियो । कोभिड-१९ रोकथाम गर्ने नाममा कानुनलाई हातमा लिई अनधिकृत रूपमा तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी किसानका उत्पादनहरू निर्वाध रूपमा ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर केही महिनासम्म किसानको उत्पादनले बजार देख्‍न पाएन । खेतबारीमै तरकारी कुहिएको, मेहनतको मूल्य नपाएका समाचारहरूमा छाए ।

हरायो भूमि बैंक

२०७७ असार २ मा समितिले किसानको सहभागितामा प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी जमिनको उच्चतम उपयोग हुने गरी स्पष्ट कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार गरी एक महिनाभित्र समिति समक्ष पेस गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यो आर्थिक वर्षको आधा समय (६ महिना) बितिसक्दा पनि यो विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । न त देशको कुनै भागमा भूमि बैंक स्थापना कार्य अगाडि बढेको नै छ । 

लामो समयदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र उचित बासस्थानको सुविधाबाट बञ्‍चित रहेकोमा समितिले पटकपटक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । 

यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नमा ढिलाइ गर्नुहुन्‍न भन्दै साउन १४ गतेको बैठकले पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्ता संवेदनशील कार्यमा कुनै त्रुटि वा कमजोरी सह्य नहुने भन्दै सामाजिक बञ्चितीकरणमा परेका र निकुञ्‍जलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका यस निकुञ्‍ज वरपर बस्‍ने अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समेत व्यवस्थापन गर्न भूमि आठौँ संशोधनले सम्बोधन गरी भूमि समस्या आयोग गठन भइसकेको र व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै चितवन माडीका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यो निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
 
यो समितिले दिएका केही निर्देशनहरूमा भने सरकार गम्भीर भएको हो कि भन्‍ने देखिन्छ । जस्तो कि असोज २ गते यस समितिको बैठकले रासायनिक मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू समितिलाई उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कृषि बालीमा आवश्यक मलका प्रमुख तत्व नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटासियममध्ये पनि नाइट्रोजन अति महत्वपूर्ण तत्व हो र युरिया यसको प्रमुख स्रोत हो । आधुनिक व्यावसायिक कृषिमा रासायनिक मलको गतिलो विकल्प देखिँदैन । 

त्यसैले चालू आवमा रासायनिक मल के कति परिमाणमा आयात गरिएको हो ? आयातीत मलको विवरणको प्रक्रिया, मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्था के कस्तो छ ? सो को विस्तृत विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

त्यस्तै कृषि बालीको सघन उत्पादन र व्यावसायिक खेतीमा जोड दिएसँगै भविष्यमा समेत रासायनिक मलको माग बढ्दै जाने हुँदा देशभित्र नै रासायनिक मलको कारखाना स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चर्चा पाएको नेपालमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने विषय केही समय अघि पुनः चर्चामा आयो । धानबालीमा हाल्ने युरिया मल यो वर्ष आयात गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले पुनः युरिया मल उद्योग नेपालमै स्थापना गर्ने कुरा अघि सारेको थियो । 

धानबालीका निम्ति बंगलादेशबाट युरिया मल ल्याउन पैँचो सकेन । त्यसपछि सरकारले ‘जीटुजी’ अर्थात् नेपाल सरकारले बंगलादेश सरकारसँग युरिया मल खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लियो । मल कारखाना खोल्ने विषयमा तीसको दशकदेखि पटकपटक अध्ययन हुँदै प्रतिवेदन थन्किँदै आयो । यो सरकारले पनि मल उद्योग स्थापना निम्ति अघिल्लो महिना अध्ययन कार्यदल बनाएको छ  । रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न अन्य उद्योगको जस्तो सहज नभएकाले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंकाहरू व्यक्त हुन थालेका छन् ।

यो पनि :