काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरेपनि अधिकांश ठाउँमा स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको विद्रोहले गठबन्धन भत्किएको छ । गठबन्धनले चुनावी भागबण्डाबारे सहमति कायम गर्न शीर्ष तहमै  लामो समय खर्चिएको थियो । 

शीर्ष तहबाट महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँड गरेर बाँकी ठाउँमा जिल्ला तहबाटै पाँच दलबीच भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शीर्ष नेतृत्वले भनेजस्तो जिल्ला–जिल्लामा गठबन्धनबीच तालमेल त टाढाको कुरा पाँचदलीय संयन्त्र समेत बन्न सकेन । 

---

शीर्ष तहबाटै सहमति गरेका महानगर र उपमहानगरमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दलबाट वागी उम्मेदवारी परे । कतिपय जिल्लाहरूमा गठबन्धनकै दलहरूबीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय भयो भने कतिपयमा गठबन्धन बाहिरका दलसँग पनि तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् । 

पाँच दलीय गठबन्धनले केन्द्रबाटै सहमति गरेका महानगर मध्ये  २ महानगरमा कांग्रेसका नेताले वागी उम्मेदवारी दिएका छन् । गठबन्धनमा माओवादीको भागमा परेको भरतपुर महानगरपालिका र एकीकृत समाजवादीको भगमा परेको पोखरा महानगरमा कांग्रेसका नेताले वागी उम्मेदवारी दिएका छन् । 

भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनबाट माओवादीकी रेणु दाहालले उम्मेदवारी दिएकी छन् । तर भरतपुरमा कांग्रेसले प्रमुख पद पाउनुपर्ने कार्यकर्ताको माग थियो । कार्यकर्ताले शीर्ष नेताको निर्णय प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विरोध समेत गरेका थिए । गठबन्धनको त्यो असन्तुष्टी मनोनयको दिन पोखियो । उम्मेदवारी दर्ताको दोस्रो दिन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा पूर्वसांसद एवं  कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले वागी उम्मेदवारी दर्ता गराए । 

उम्मेदवारी पछि उनले सञ्चारमाध्यसँग कुरा गर्दै अन्य दलको चिन्हमा सँधै भोट हाल्दा राजनीतिक विचलन आउने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको बताए । ‘गठबन्धनको यस्तो पद्दतिले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई बिगार्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’ 

पार्टीले एउटा स्थानीय आवश्यकता र वस्तुस्थितिले निर्णय गर्ने भनिएकोमा तर त्यो पनि नभएकोले उनले उम्मेदवार दिएको बताए ।  कांग्रेसको बहुमत भएको ठाउँमा अल्पमतलाई अधिकार दिनु गलत भएको उनको प्रतिक्रिया छ । 

यस्तै पोखरा महानगरमा  कांग्रेसबाट ३ जना उम्मेदवारले वागी मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता नन्दू प्रसाद तिवारी, विमलबहादुर कार्की र ऋषि सापकोटाले  मेयरमा  बागी उम्मेदवारी दिएका हुन् । गठबन्धनले पोखरा महानगर भने समाजवादीलाई दिएको थियो । गठबन्धनको तर्फबाट धनराज आचार्यलाई साझा उम्मेदवारको रुपमा उठाइएको थियो । पोखरा महानगरको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय भएपछि त्यहाँका कार्यकर्ता पनि रुष्ट भएका थिए । केन्द्रको निर्णयको विरुद्दमा कार्यकर्ताले कास्की जिल्ला सभापतिको कार्यलयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आफ्नै गृहजिल्लामा समेत गठबन्धनले साझा उम्मेदवार कायम गर्न सकेन । देउवाको गृहजिल्लामा सबै पालिकामा गठबन्धन भाँडिएपछि देउवाले निवर्तमान सभापति कर्ण मल्ललाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका छन् । 

भागबण्डामा समहमति नजुटेपछि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नै उम्मेदवार उठाए । सत्ता गठबन्धनमा सहमति कायम गर्न नसकेका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरका अधिकांश पालिकामा गठबन्धनमा सहमति जुटाउन सकेनन् । कतिपय पालिका र जिल्लामा सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले एमाले र राप्रपासँग तालमेल समेत गरे । तनहुँमा कांग्रेसको आन्तरिक झगडाका कारण एउटा समूहले एमालेसँग तालमेल गरेको छ । 

गठबन्धनले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेदवारी दिनेलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गरेको छ । स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दलले पहल गर्ने भनिएको छ । गठबन्धन नभएका जिल्लामा  तर मुख्य प्रश्न भने गठबन्धकै विषयमा उठेको छ । 

केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले आउने संघीय चुनावसम्मै सहकार्य गर्ने बताएको छ । तर स्थानीय चुनावमा भने सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएका छन् । कांग्रेका जिल्ला तहका अधिकांश कार्यकर्ताले जनमत बलियो भएका बेला गठबन्धन गरेर समयस्य भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्थानीय चुनावमै भत्किएको गठबन्धनले आउने चुनावसम्म सहमति कामय राख्न सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि जनमानसमा देखिएको छ ।

गठबन्धनकै कारण दलहरू भित्र पनि आन्तरिक झगडा पनि मौलाएको छ । सत्तारुढ गठबन्धको मुख्य दल कांग्रेसमै चुनावी तालमेल केन्द्रिय समितिले गरेको निर्णय अनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार पालिका स्तरमा तालमेल गर्न नदिएर हस्तक्षेप भएको कांग्रेस शेखर कोइराला पक्षको आरोप छ । कोइरालाले यसको हिसाब किताब स्थानीय चुनाव पछि हुने भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि बेला–बेला गठबन्धनले आफ्नो हैसियत अनुसारको भाग नदिएको भन्दै असन्तुष्टी सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । 

स्थानीय तहमा दलगत गठबन्धन धेरै प्रभावकारी नहुने भएकाले धेरै विद्रोह भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संघीय तहमा जस्तो स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्न सजिलो नहुने बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय शक्तिमा निर्भर हुने भएकाले गठबन्धन भत्किएको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन स्थानीयमा भन्दा केन्द्रमा गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा माथि–माथि सहमति गरे पनि लागू हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा  स्थानीय शक्ति अनुसार हुन्छ । केन्द्रमा सहमति गरेतापनि स्थानीयमा अर्कै बलियो उम्मेदवार निस्कियो भने किन अर्कोलाई सोध्ने भन्ने मनोभाव  हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तह केन्द्रमा भएको गठबन्धन कम लागू हुने ठाउँ हो ।’

अहिलेको गठबन्धनले स्थानीय कार्यकर्ताको शक्तिमा हस्तक्षेप गर्दा पार्टीभित्र विद्रोह भएको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तह भनेको पार्टी गतभन्दा पनि बाहिर गएर चुनाव लड्ने तह हो,’ उनले भने, ‘संसारभर स्थानीय तहमा पार्टीगत तहबाट गठबन्धन गर्दैनन् । अहिले स्थानीय दलले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्दा गठबन्धन भत्किएको हो ।’

स्थानीयको वास्तविकता केन्द्रको भागबण्डामा मेल नखाएकाले समस्या भएको उनी बताउँछन् । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारले एकपटक जितेपछि ५ वर्षसम्म सत्तामा कुनै परिवर्तन नआउने भएकाले गठबन्धनको आवश्यकता नभएको उनको बुझाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल स्थानीय तहमै देखिएको विद्रोहले गठबन्धनको भविष्य आँकलन गर्न नसकिने बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक नभएपनि तत्कालको सत्ता गठबन्धनलाई बचाउन दलहरूले तालमेल गरेको उनको बुझाइ छ ।

‘स्थानीय तहमा गठबन्धन नभइ नहुने अपरिहार्य भने होइन,’ उनले भने, ‘तर अहिले भएको सत्ताको गठबन्धनलाई बचाउन गरिएको हो । खासमा गठबन्धन संघीय  र प्रदेशको निर्वाचनका लागि चाहिएको हो । तर अहिले नै गठबन्धन चँुडियो भने त पछि जोडिन गाह्रो होला भनेर दलहरूले स्थानीयबाटै सहमति गरेर जाने निर्णय गरेका हुन्  ।’ 

विश्लेषक पोखरेलले गठबन्धन जुनसुकै उद्देश्यले गरे पनि पूर्ण रुपले सफल र असफल भन्ने नहुने बताए । ‘गठबन्धन पूर्ण रुपले सफल र असफल हुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतै सफल हुन्छ, कतै असफल हुन्छ । गठबन्धनमा सबैले भोट हाल्छन भन्ने हुँदैन । तर पनि गठबन्धनले केही शक्ति भने आर्जन गर्छ ।’

स्थानीय निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनको भविष्य समेत निर्धारण गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।