राजनीति

गच्छदारले चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

उपेन्द्र अर्याल |
साउन २८, २०७९ १८:९ बजे

काठमाडौँ- भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेता विजयकुमार गच्छदार चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै सबै दल र नेताहरू चुनावको तयारीमा लागिरहँदा स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा भएको छ ।

गच्छदार २०४८ देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका मात्र होइनन् कि सँधै जित्ने सीमित पात्रमध्ये एक हुन् । भ्रष्टाचार अभियोगले गच्छदारको चुनावी लडाइँ रोकिन सक्ने देखिन्छ । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो । आयोगले ०७६ माघ २२ मा ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नताको जिकिरसहित मुद्दा लगाएको हो । उनी यतिखेर विशेष अदालतमा तारेख धानिरहेका छन् ।


गत निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट गच्छदारले एमालेका उम्मेदवारलाई  ३ सय २१ मतान्तरले हराउँदै जित हासिल गरेका थिए । उनी ३८ हजार ९ सय ७२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । एमालेकी भगवती चौधरीले ३८ हजार ६ सय ५१ मत ल्याएकी थिइन् । तर, आगामी निर्वाचनमा उनले उम्मेदवारी दिने नदिनेबारे केही सार्वजनिक भने भएको छैन ।

स्थानीय तहको नजिर हेर्ने हो भने उनी चुनाव लड्न त पाउँछन्, तर जितेमा पनि स्वतः निलम्बन हुन्छन् । केही महिनाअघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा भ्रष्टाचार अभियोग खेपिरहेका व्यक्तिहरू पनि विजयी भए । तर, तिनले सपथ लिएसँगै आयोगले निलम्बन गर्‍यो । त्यसरी सपथ लिनेविरुद्ध आयोगले २०७९ जेठ ३० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहँदा कै सन्दर्भमा कसुर लागेको व्यक्ति मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने जनाउँदै जिम्मेवारी नदिन पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगको भनाइ थियो, ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।’

भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि गच्छदार पार्टीको महाधिवेशनमा उपसभापतिको उम्मेदवार बनेका थिए । तर, पराजित भए । यसअघि पार्टीको महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनिसकेको र पार्टीभित्र शक्तिशाली भएका कारण निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार बन्न सक्छन् भन्ने आँकलन छ ।

कानुनी हिसाबले उनले चुनाव लड्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् स्पष्ट छैन । स्थानीय तहकै नजिर लागू भएमा उम्मेदवार बन्न सक्छन् । तर, विजयी भएमा फेरि निलम्बनमा पर्नेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेका व्यक्तिको हकमा उम्मेदवार बन्न पाउने या नपाउने स्पष्ट कानुन व्यवस्था नभएकाले चुनाव लड्न सक्ने बताए । तर, गच्छदारले निर्वाचन जिते पनि उनी निलम्बित नै हुने उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘कानुनमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने/नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन्’ उनले भने, ‘तर, चुनाव उठेर जिते पनि उनी निलम्बित नै रहन्छन् ।’
अदालतले फैसला उनको पक्षमा भएमा मात्रै उनले संसदमा उपस्थित हुन पाउने उनले बताए । ‘अदालतबाट फैसला उनको पक्षमा भएपछि मात्रै उनी संसदमा उपस्थित हुन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अन्यथा, उनी संसद्मा आउन पाउँदैनन् ।’ 

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले कानुनमा स्पष्ट केही भनिएको नभए पनि मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट दिन नहुने बताए । ‘कानुनमा स्पष्ट केही भनिएको नभए पनि पार्टीले टिकट दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीकै बदनाम हुन्छ । पार्टीमाथि नै प्रश्न उठ्ने हुँदा पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्ला ।’

भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेकालाई उम्मेदवार बनाउँदा अन्य दलको समेत विरोध हुने हुँदा त्यसको सामना गर्ने ल्याकत पार्टी र उम्मेदवार दुवैमा नहुने उनले बताए । ‘गच्छदार चुनावमै उठे पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेकालाई भोट दिनु हुन्न भनी अन्य दलबाट चर्कै विरोध आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो विरोधको सामना गर्ने क्षमता न उम्मेदवारसँग  हुन्छ न त पार्टीसँग हुन्छ ।’

२०२७ सालदेखि नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका गच्छदार २०४८ यता निरन्तर सत्ताकै वरपर घुमिरहेका छन् । उनी २०४८ देखि २०५१ सालसम्म निरन्तर सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री भएका थिए । ०५२ पछि ०५९ सालसम्म पाँच पटक मन्त्री बने । त्यसयता पाँचै पटककै उपप्रधानमन्त्री बनेर सत्ताको भोग गरिरहेका थिए । ०४८ सालदेखि २०७४ सम्म निरन्तर संसद्मा उपस्थित गच्छदारको अविराम राजनीतिक यात्रा यसपटक रोकिन्छ वा अगाडि बढ्छ, त्यो अन्योलमय छ ।



Author

उपेन्द्र अर्याल

अर्याल संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
ad
x