मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय किन पालना भएन ?

काठमाडौँ- चारैतिरका आलोचनापछि सरकार बनेको चौध महिनापछि प्रधानमन्त्री-मन्त्रीका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ भदौ १७ को बैठकबाट भएको निर्णय थियो, ‘वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्‍बाट उक्त निर्णय भएको चौबिस दिन बित्यो । तर, अझै मन्त्रिपरिषद्कै वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ मा मात्रै सीमित छ । मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका अधिकारीहरू विवरण वेबसाइटमा राख्न असमर्थ देखिएका छन् ।

---

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले मन्त्रिपरिषद्‍बाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भए पनि प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने चाहिँ आफूले बुझ्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रीहरूबाट सम्पत्ति विवरण जे–जसरी प्राप्त भयो, त्यसलाई संकलन गरेर राखेका छौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३१ मा त्यसरी पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा गोप्य राखिएको हो ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा, अनुसन्धान वा तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

कानुनमा जे प्रावधान भए पनि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट वा सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर, शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि उनी र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । २०४८ मा जननिर्वाचित सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सरकार बनेको या सामेल भएको १५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन मन्त्रिपरिषद्‍मा देउवा गृहमन्त्री थिए ।

 

याे पनि पढ्नुस्

ती गृहमन्त्री देउवा र यी प्रधानमन्त्री देउवा