सर्वाेच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा काम कारबाही बढाउने

काठमाडौँ : सर्वाेच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाईसम्बन्धी काम कारबाहीलाई फराकिलो पारेको छ । सर्वाेच्चको आज शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सर्वाेच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आगामी जेठ १३ गतेसम्म सर्वाेच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाई हुने भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १३३ मा सर्वाेच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र र धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । गत वैशाख १४ गते बसेको सर्वाेच्चको पूर्ण बैठकले यी प्रकृतिका रिट निवेदन र सुनुवाई हुने व्यवस्था गरेको थिएन । 

---

बैठकले नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनिरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही पनि हुने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

विज्ञप्तिअनुसार संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुचारु राख्नको लागि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई गरिने मुद्दाको बहस पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चाल गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरुले सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा र हदम्याद, म्याद र तारेखबारे अघिल्लो पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार हुने जनाएको छ ।