राजनीति

कोभिडकालमा संसदीय समिति :

निरीहताको ‘राज्य व्यवस्था’ मोडल

भयंकर जिम्मेवारी, कमजोर उपस्थिति

आकाश क्षेत्री |
मंसिर १८, २०७७ १२:२० बजे

२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । त्यसैले कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा संसदीय समितिको उपस्थिति कति र कस्तो रह्यो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको काम कारबाही नियाल्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवातमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित गर्नेछौं ।


०००

काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई महत्वपूर्ण आठ वटा सरकारी कार्यालय निगरानी जिम्मेवारी प्राप्त छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म । त्यसपछि लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोय र शान्ति प्रक्रियाका मामिलाहरू पर्छन् ।

नेपालमा कोभिड प्रकोप सुरु भएपछि समितिले आफ्नो क्षेत्रका जिम्मेवार निकायलाई निर्देशन तथा सुझाव दिँदै आएको छ । तर, ती निर्देशन प्रयाप्त देखिँदैन । समितिले आफ्नो क्षेत्रलाई दिनुपर्ने अनेक निर्देशन र सुझावहरू दिन सकेन । यसर्थ कोभिडकालमा राज्य व्यवस्था समिति निरिह देखिन्छ ।

समितिले गत वैशाखदेखि मंसिर महिनासम्म ३४ वटा छलफल चलाइसकेको छ । यही अवधिमा समितिले तीनवटा ‘भर्चुअल’ बैठकसमेत गरेको देखिन्छ । तर, उक्त ‘भर्चुअल’ बैठकको वैधानिकता छैन । ‘भर्चुअल’ बैठकले वैधानिकता नपाए पनि समितिले खाद्य वस्तुको गुणस्तरका विषयमा दुई पटक र सीमा समस्याका विषयमा (गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा) एकपटक छलफल चलाइसकेको छ ।

कोभिड-१९ महामारी सुरु भएसँगै राज्य व्यवस्था समिति यो विषयमा गम्भीर देखियो । यसका अनेक असर र समस्याबारे छलफल चलायो । सुझाव र निर्देशन पनि दियो । यसका साथै चर्चामा आएका अन्य विषय पनि समिति पछ्याएको देखिन्छ । तर, यी सबै विषयमा समितिले सरकारलाई दिएका सुझाव र निर्देशन कार्यन्वयनको पाटो भने साह्रै कामजोर देखिन्छ ।

बैशाख ७ मा कोभिड-१९ महामारीका सम्बन्धमा समितिले सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव तथा निर्देशन दियो । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लकडाउन बेला टेलिफोन, भाइबर, म्यासेन्जरलगायतका माध्यमबाट राय, सल्लाह तथा सुझावहरू संकलन गरेकी थिइन् । तिनै राय, सल्लाह तथा सुझावहरूलाई समितिले एकीकृत सरकारलाई गरेर १४ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

राज्य व्यवस्थाको उक्त सुझावमा भीआइपी र भीभीआइपीहरूका लागि अनावश्यक रुपमा प्रयोग भइरहेका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्नेदेखि कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मका विषयहरू समेटिएका थिए । यससँगै ०७७ मा राज्य व्यवस्था समितिले सबैभन्दा पहिले चलाएको छलफलको विषय थियो, सीमा विवाद । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले वैशाख १८ मा यो विषयमा छलफल चलायो ।

यो छलफलमा समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकलगायतका व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो । छलफलपछि समितिले सरकारलाई सीमा विवाद स्थायी समाधान गर्न निर्देशन दियो । यसरी विवाद सामाधान नभए यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत समितिले सुझाव दियो । तर, राज्य व्यवस्थाको यो निर्देशन सरकारी पक्षले फिक्का ठहर्‍यायो । निर्देशनको ८ महिना गुज्रिसक्दा पनि न सरकारले यस विषयमा भारतसँग वार्ता गर्न सकेको छ, न यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सकेको छ ।

यहीबेला नेपालमा कोभिड संकट देखापर्‍यो । राज्य व्यवस्था समितिले पनि कोभिडलाई बहसको विषय बनायो । बैशाख २९ गते समितिले सरकारको आगामी योजना लगायतका विषयमा छलफल चलायो । उक्त छलफलमा समितिले गृहमन्त्री थापालगायतका व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराएको थियो ।

छलफलपछि समितिले यसअघिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई फेरि निर्देशन दिएको दियो । यसले के प्रष्ट पार्छ भने समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यन्वयन गर्न कुनै चासो देखाएको थिएन । राज्य व्यवस्थाको यही छलफलले कोभिड संकटलाई मध्यनजर गर्दै कारागारमा रहेका कैदी-बन्दीलाई फौजदारी कसुर ऐन २०७४ अनुसार कैद कट्टा सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनसमेत निर्देशन दियो । तर, यो निर्देशनको कार्यान्वयन समितिले भने बमोजिम भएको देखिँदैन ।

कोभिड महामारी सुरु भएपछि समितिले दुई वटा महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगायो । ती दुई विधेयक हुन्, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नागरिकता विधेयक । अत्यन्तै विवादित मानिएका यी दुई विधेयक राज्य व्यवस्था समितिका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेका थिए । लामो छलफलपछि यी विधेयक टुंगिएका हुन् । यिनै दुई विधेयकका कारण समिति सभापति श्रेष्ठले असक्षमताको आरोप खेप्दै आएकी थिइन् ।

गत असार ७ मा बसेको समिति बैठकले नागरिकता विधेयक टुंगो लगायो । तर, सहमतिमा होइन, बहुमतका आधारमा । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा चार दलले असहमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे । कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका हुन् ।

त्यस्तै समितिले संघीय निजामती विधेयक गत असार १५ गते टुंग्याएको थियो । निजामती विधेयक समितिबाट पारित हुँदै गर्दा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद् र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी समेतले विमति जनाए । यतिमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको प्रतिवेदनमाथि पाँच बुँदे असहमति राख्यो । त्यस्तै जनता समाजवादी दलले पनि समितिद्धारा पारित विधेयक प्रतिवेदनमाथि विमत्ति जनाएको थियो ।

लामो समय संसदीय समितिमा बन्धक भएका यी दुई विधेयक कोभिडकालमा टुंग्यो लागे । तर, समितिले विमत्तिको खेप्‍नुपर्‍यो । जसको कारण राजनीतिक खिचातानी पनि हो । महत्वपूर्ण दुई विधेयकमाथि राजनीति हुँदा त्यसको अपजस संसदीय समितिले भोग्‍नुपर्‍यो । यसअर्थमा पनि राज्य व्यवस्था समिति निरिह बनेको देखिन्छ ।

कोभिडकालमा राज्य व्यवस्था समितिले काम कारबाहीप्रति संसदीय समितिका पूर्वसचिव सुदर्शन कुइँकेलसमेत सन्तुष्ट छैनन् । समिति जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, त्यसरी प्रस्तुत नभएको उनको भनाई छ । ‘समितिले निर्देशन दिन हतारिएको र कार्यान्वयनको पक्षलाई त्यति राम्रोसँग ध्यान नदिएको देखिन्छ,' कुइँकेल भन्छन् ।



Author

आकाश क्षेत्री

संसदीय मामिलाको रिपोर्टिङ गर्ने क्षेत्री राजनीतिक संवाददाता हुन्।


थप समाचार