प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका दुई विधेयक छलफलबिनै पारित

जनकपुरधाम – प्रदेश २ का तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले दुई पटक फिर्ता पठाएको विधेयक छलफलबिनै पारित गरिएको छ । झाले संशोधनको सुझावसहित फिर्ता पठाएका प्रदेश पदक र स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार बसेको सातौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकबाट बिना छलफल पारित गरिएको हो ।

तात्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले संशोधनका लागि दिएको सुझाव आवश्यक नभएको ठहर गर्दै सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलले विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेका हुन् ।आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले विधेयकमा सबै विषय समेटिएको र यसअघि नै सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको कारण समय खेर नफाली पारित गर्न आग्रहसहित प्रस्तुत गरेको प्रदेश पदकसम्बन्धी विधेयक छलफल नगरी संसदले सर्वसम्मत पारित गरिएको छ ।

---

‘प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै तात्कालिन प्रदेश प्रमुख झा सेरोमोनियल बन्न खोज्दा उनको सुझावलाई आवश्यकता महसुस गरिएन, त्यसमा हामीले पनि सहमति जनाएका हौं ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले भने ।

यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सुझावसहित विधेयक फिर्ता पठाउनुले प्रदेश सभाको गरिमामा ठूलो आँच आएको बताए । ‘प्रदेशकै विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरुको मान र सम्मानको कुरा हो । पास गरेर पठाएको विधेयकमा फेरि अलमल गर्ने कि पास गर्ने ? कि प्रदेशसभाको गरिमा घटाउने ? जस्ताको त्यस्तै पास होस भनी समर्थन जनाएको थियो,’ सभामा मन्तव्य राख्दै चौधरीले भने ।  

यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि बिनाछलफल सर्वसहमतिले पारित भएको छ ।

सो विधेयकमा सत्तारुढ दल जसपाका सांसद राम आशिष यादव, नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवभन्द्र चौधरी, प्रतिपक्षी दल लोसपाका सांसद रानी शर्मा तिवारी, परमेश्वर साह र नेकपा एमालेका सांसद किसोरी साह (कमल) ले आफ्नो मनतव्य राख्दै यसअघि सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकमा छलफलमा समय खेर नफाली पारित गर्न धारणा राखेका थिए । ‘तात्कालिन प्रदेश प्रमुख झाको प्रदेश सरकारको नियतमा नै खोट थियो, उनले आफ्ना कुरा समावेश गराउन हाउसबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेका विधेयकलाई फिर्ता पठाएका थिए,’ झाप्रति लक्षित गर्दै सांसद रामआशिष यादवले भने ।   

तात्कालिन प्रदेश प्रमुख झाले पहिलोपटक २६ फागुनमा दुवै विधेयक सुझावसहित फिर्ता पठाएका थिए । तर, सुझावलाई वेवास्ता गर्दै फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि पुनः ३१ असारमा फिर्ता पठाएको थिए । प्रदेश प्रमुख झाले विधेयक सच्याउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्यसम्बन्धी १३ बुँदे र प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ११ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा मातृत्व सुरक्षालगायत महत्त्वपूर्ण विषय नसमेटिएकाले सो विधेयक फिर्ता पठाएको थियो भने प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा किसानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था नराखिएकाले सशोधनसहितको सुझाव दिएका थिए ।

पछिल्लो वर्ष प्रदेश पदकसम्बन्धी विधेयक कार्यान्यनका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख रूपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर विधेयक पारित हुन नसक्दा सो रकम फ्रिज भएको थियो ।