कार्यदलले बुझायो प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

विराटनगर - प्रदेश १ को पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम् साझा कार्यक्रमसम्बन्धि प्रतिवेदन बुधबार मुख्यमन्त्री राईले हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकुलन गर्न न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

---

कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले जानकारी दिए ।

‘गठबन्धनको ठुलो दलको नेता हाम्रो संयोजक नै नभएकोले हामीलाई उहाँलाई पर्खिन्छौं, भएन भने उहाँको दलको उपनेताको उपस्थितिमा छलफल गर्ने सम्भावना पनि छ’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामी पुस ९ गतेसम्ममा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।’

कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यन्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यन्वयन योग्य न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।

‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यन्वयन सरकारले गर्ने हो’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड १९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले दिर्घकालिन रुपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउनका लागि सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

प्रदेशको धरातलीय यथार्थतालाई मध्यनजर गरी साधनस्रोतको सिमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म बस्तुपरक र कार्यन्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए ।