पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई मानहानिको मुद्दा नलाग्‍ने

काठमाडौं : संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले कुनै पनि कोणबाट अदालतको मानहानि र अवहेलना नहुने बताएका छन् । उनीहरुले संविधानका धारा र प्रचलित कुनै पनि कानुनका दफाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश दोषी देखिने ठाउँ नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशील कार्कीले गत पुस २४ गते एक विज्ञप्ति निकाली ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ’भन्‍ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । 

---

उक्त विज्ञप्तिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि टिप्पणी गरेर न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता धनजीत बस्‍नेतले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले आज बुधबार दर्ता गरी माघ १५ गते पेशी पनि तोकिसकेको छ । 

अदालतका सबैभन्दा ठूला संरक्षक रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतको मानहानि हुन्छ या न्यायिक पद्धतिलाई तहसनहस गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वक्तव्य ल्याए भनेर रिट दायर गरियो, त्यो आफैमा संशयपूर्ण सोचाइ रहेको संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बताए ।

अदालत कुन अवस्थामा छ ? समग्र न्याय प्रणालीको स्थिति के छ ? अहिलेका चुनौतीहरु के हुन् र कसरी निर्वाह गर्ने भन्‍नेबारेमा प्रशस्त सुझबुझ भएका व्यक्तिले गरेको टिप्पणीले कसरी मानहानि हुने भन्दै डा. अधिकारीले भने, ‘उहाँहरु (चार प्रधानन्यायाधीश) एउटा पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरु एकल दिनमा प्रधानन्यायाधीश भएका होइनन्, सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिले अदालतप्रतिको आस्था र गरिमालाई होच्याउने हिसाबले लेख्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था रहँदैन ।’

‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश भए पनि उहाँहरु त राज्यको संरक्षणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई न्यायापालिकाको इज्जत धानेरै बस्‍नुपर्ने हुन्छ,’ डा. अधिकारीले बुधबार इकागजसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सबैले दवाब महसुस गरेकै छन्, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिदिंदा त्यसले धेरै हदसम्म कानुन, न्याय र संविधान क्षेत्रका मानिसहरुलाई आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सजिलो हुन्छ, उहाँहरुले नागरिक समाजले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तवय पूरा गर्नुभएको हो ।’

डा. अधिकारीले अदालतमा सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेको मुद्दालाई लिएर सडकमा औंला ठड्याएर घम्साघम्सी गर्ने, व्यवस्था र पद्धतिलाई पल्टाउने चेष्टा गर्नेहरुबाट अदालतको मानहानि भएको बताए । ‘अदालतको अवहेलना कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुँदो हो त त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्थ्यो होला, ’ डा. अधिकारीले भने, ‘एउटा परिपाटी, मूल्य-मान्यता र आफ्नो सन्तुलित अभिव्यक्तिबाट परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्धको निवेदनको कुनै तुक र अर्थ छैन ।’

अधिकारीका अनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु (चारजना) योग्य थिएनन् भने मान्‍नुपर्छ कि हाम्रो सर्वोच्च अदालतको वर्षौ समय खेर गएको रहेछ । उहाँहरुले गरेका यत्रा ठूला फैसला, न्याय पद्धति, नेतृत्व सबै राम्रो हुने, तर अहिले आएर मानहानि हुने कसरी हुन्छ भन्दै डा. अधिकारीले प्रश्‍न गरे ।

‘आफूले छाडेको अदालतको श्रीवृद्धि होस्, यसले उचित वातावरण पाओस्, न्यायिक प्रक्रियाले एउटा शक्ति र संरचना भएका पक्षहरुलाई अलिकति स्पष्टता होस् भनेर आफनो भूमिका निर्वाह गरिदिंदा अवहेलना भन्‍ने र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्ता निवेदनलाई ठाउँ पनि दिने, यसलाई विडम्बना भन्नुपर्छ,’ उनले भने । 

खुला प्रक्रियाबाट गरिएका काम कारबाहीले अदालतलाई प्रभाव पार्छ भनेर लिनु नहुने उनको तर्क थियो । ‘तर निश्‍चित रुपमा अहिलेको देशमा संवैधानिकताको प्रश्न छ, त्यसमा यत्रा भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानन्यायाधीशहरुले आफ्नो विचार राख्दा सामान्य मान्छेहरुले मार्गदिर्शन पाएको अनुभव गर्नुपर्ने हो,’उनले भने, ‘तिमीहरु (पूर्व चारजना प्रधानन्यायाधीश) ले बोल्यौं, त्यसो हनाले दण्डित गराउँछौ भन्ने होइन । यसको प्रयोग गरिनु हुन्‍न ।’ 

निवेदन त जसलाई पनि हाल्न सकिने तर पद्धति चलाउन संस्कार चाहिने उल्लेख गर्दै डा. अधिकारीले त्यो संस्कारलाई बुझ्नुपर्ने बताए । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनाको मानहानिसम्बन्धी मुद्दा हाल्नु व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सेन्सरसीप भएको बताएका छन् । ‘यो त छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनेजस्तो भयो,’ उनले बुधबार इकागजसँग भने, ‘यो मुद्दाले उहाँहरुलाई केही फरक पार्छ र ? कहीं कतैबाट अवहेलना हो भनेर ठहरिंदैन ।’

देवकोटाले एउटा प्रसंग पनि उठाए । उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधान न्यायाधीश घुस्याहा हो भनेर अन्तर्वार्ता दिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्‍वनाथ उपाध्यायले फैसला गर्दा ‘कृष्णप्रसाद भण्डारीजस्तो मान्छेले अवहेलना गर्ने काम गर्नुभयो भनेर अनुमान गर्न नसकिने’ भनेर खारेज गरेका थिए । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुबाट जारी विज्ञप्ति आफूले पनि पढेको र त्यो विज्ञप्तिले अदालततिर फर्केर नहेरेको  देवकोटाले उल्लेख गरे । विज्ञप्तिले संविधानमा के छ र विघटनको निर्णय (राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति) मा के छ भन्‍ने कुरालाई मात्र दृष्टिगोचर गरेको देवकोटाले बताए ।
त्यसैगरी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता कलमबहादुर खत्रीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिले अदालतको मानहानि नगरेको बताए । खत्रीले मानहानिको निवेदन संवैधानिक इजलासलाई प्रभाव पार्नका लागि हालिएको दाबी गरे ।

‘पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बोलेका कुरा पूर्वाग्रही थियो भनेर किचलो बनाइदिएपछि संवैधानिक इजलासले सुन्नु हुँदैन भन्‍ने निहित उद्देश्यले यो निवेदन आएको देखिन्छ,’ खत्रीले बुधबार इकागजसँगभने, ‘श्रीमानहरुबाट जारी विज्ञप्तिका कुनै पनि शब्दमा जिताउने/हराउने अभिप्राय छैन । तसर्थ उहाँहरुको स्वतन्त्र विचारलाई जबर्जस्ती मुद्दामा संलग्‍न गराउने र मुद्दालाई प्रभावमा पार्ने देखिन्छ । संविधान, कानुन कुनै पनि रुपले मानहानि लाग्दैन ।’

र याे पनि 

प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन 'भन्‍न नमिल्ने' धारा प्रयोग