यसकारण आउँदैन ओलीको राजीनामा

काठमाडौँ : किन बारबार उस्तै इतिहास दोहोरिन्छ, समय र सीमित पात्र फेरबदल हुँदै ? लगभग यस्तै दृश्य मञ्‍चन भएको थियो- २०५२ भदौका महिनामा । सर्वाेच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ मा ‘वैकल्पिक सरकार बन्‍न सक्ने स्थिति रहेसम्म विघटन गर्न सक्ने अधिकार हुँदैन’ भन्दै फैसला दियो । उतिखेर अदालतले थप भन्यो, ‘अविश्वास प्रस्ताव छल्ने दुराशययुक्त काम भएको, संसदको अधिकारमा बलात् अतिक्रमण भएको र विघटन त्रुटिपूर्ण रहेको ।’

अनेकन अन्यौल चिर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो । त्यो फैसलासँगै धेरैलाई लागेको थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ‘नैतिकता’ का आधारमा राजीनामा दिनेछन् । किनभने नेपाली राजनीतिमा एक इमान्दार र नैतिकवान् नेताका रुपमा अधिकारी स्थापित थिए, यतिखेरका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी दम्भी-घमण्डी, अह्ररा थिएनन् । 

---

अधिकारीकै शैली हेर्दै धेरैको अड्कलबाजी थियो, सहजै राजीनामा आउनेछ । तर उनलाई पार्टीभित्रैबाट राजीनामा नदिन दबाब मात्र परेन कि फेरि नयाँ समीकरणनिम्ति निकै चलखेल चल्यो । एमालेका नेताहरु सांसद किन्‍न सकिन्छ भन्‍ने ध्याउन्‍नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टीका नेताका घर-घर धाएका थिए ।
अधिकारी २०५२ साउन २९ मा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी घाइते भएका थिए । उनी अस्पतालमा उपचाररत थिए । अधिकारी अस्पतालमा, यता एमाले नेताहरु सांसद प्रभावित पार्ने योजनामा । अर्थात्, सांसद तान्‍ने खेलको सुरुआत मात्र गरेनन् कि प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाले ‘विकृति-विसंगति’ भित्र्याएको अभियोगमा पनि उत्रिए । तर, त्यो भित्री खेलको पर्दा २०५४ मा एमाले विभाजनपछि मात्रै उत्रिएको हो ।

दरबारले २०५२ जेठ २५ मै असार ११ निम्ति वर्षे अधिवेशन आव्हान गरिसकेको थियो । त्यही दिन कांग्रेसले असार २ गते प्रधानमन्त्री अधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समावेदन दर्ता गरायो । अविश्वास प्रस्ताव प्रयोजननिम्ति असार २ कै निम्ति विशेष अधिवेशन आव्हान भयो । वर्षे अधिवशेन आव्हान गरेकै भोलिपल्ट अर्थात्, २०५२ जेठ २६ मा संकटपूर्ण राजनीतिक स्थिति पैदा भएको जिकीरसहित अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटननिम्ति सिफारिश गरे । त्यो सिफारिशलाई दरबारले अनेकन किसिमका परामर्शपछि एक सय घन्टा नघाएर स्वीकृति दियो । त्यसपछि अदालतबाट पुन:स्‍थापित हुन पुगेको थियो, प्रतिनिधि सभा ।

अदालतबाट २०५२ भदौ १२ मा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना फैसला आयो । आठ दिनपछि अर्थात् भदौ २० का निम्ति अधिवेशन आह्वान भयो । भदौ २२ को बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । देउवाको अभियोग थियो, ‘एमाले सरकार सर्वसत्तावादी अस्त्र बोकेर प्रतिपक्षीमाथि आइलागेको छ । एमालेले राज्य आतंक मच्चाएको छ ।’

उतिखेर प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री अधिकारीमाथि खास अभियोग लगाएका थिएनन्, तिनको अभियोगचाहिँ सिंगो एमालेप्रति थियो । उतिखेर प्रतिपक्षी दलहरु सिंगो एमालेमाथि खनिनुमा अधिकारी त केवल आलंकारिक प्रधानमन्त्री हुन्, सत्ता चाहिँ माधवकुमार नेपाल-केपी शर्मा ओलीले चलाइरहेका छन् भन्‍ने राजनीतिक सन्देश प्रवाहित भएको थियो । त्यहीकारण अधिकारीलाई एमालेको ‘कठपुतली प्रधानमन्त्री’ भनिन्थ्यो । २०४७ मा माले-मार्क्सवादी एकीकरणपछि अधिकारीलाई ‘सेरोमोनियल’ अध्यक्ष बनाइएको थियो, २०५१ मा प्रधानमन्त्री पनि त्यही रुपमा । 

समय र पात्रहरु मात्र फरक । प्रवृत्तिगत नाटकचाहिँ उस्तै मञ्‍चन हुँदैछ । फरक यति छ : उतिखेर अधिकारी निरीह थिए, यतिखेर ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री । त्यसकारण ओलीबाट राजीनामा आउने छैन, बरु पुन:स्थापनालाई विकृतिको ‘उपमा’ भिँडाउन खरिद-बिक्रीको खेल हुनेछ । हो, उतिखेर अधिकारीको राजीनामा नआएपछि अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्यो । उता एमाले वृत्तबाट अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास राखी ‘अमानवीय व्यवहार’ प्रदर्शन गरेको जिकीर आयो ।

देउवाले अविश्वास प्रस्ताव राख्दै सरकारकाविरुद्ध अनेकन अभियोग लगाएका थिए । त्यसपछि दुई दिनसम्म प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर भयो । तर, अधिकारी सदनमा उपस्थित हुन सक्ने स्थिति थिएन । प्रस्तावमा मतदान हुन्छ कि राजीनामा आउँछ भन्‍ने कुनै ठेगान थिएन । प्रधानमन्त्री अधिकारीमाथि अभियोग लगाएपछि त्यसमा कसरी जवाफ दिने भन्‍ने अन्यौल पनि यथावत् रह्यो । 

अधिकारीले सांसदहरुलाई सम्बोधन गरिएको पत्र एमालेका कुनै नेताबाट वाचन गराउन चाहे । तर सचिवालयले सांसदका ‘पिजन-होल’ मा मात्र सीमित राख्‍न चाहेपछि विवाद उत्पन्‍न भएको थियो । त्यो विवादपछि तत्कालीन संसदीय व्यवस्थामन्त्री सुवास नेम्वाङ्गलाई पढ्न दिने सहमति बन्यो । अन्ततः भदौ २५ का दिन अस्पतालकै सैया टेलिभिजनमार्फत् प्रत्यक्ष सम्बोधन गरे । उनले आफू, आफ्नो सरकार र एमालेविरुद्ध लागेका आरोप-अभियोगमाथि डेढ घन्टा लामो जवाफ दिए । प्रतिनिधि सभाको सदन र दीर्घा खचाखच भरिएको थियो र अघिल्तिर टीभी सेटमा अधिकारी बोल्दै रहे । त्यसरी अस्पतालकै शैयाबाट जवाफ दिएको संसदीय इतिहासमा अनौठो परिघटना थियो ।

उनको जवाफ सकिएपछि अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भयो । जतिखेर संसदभित्र २०२ जना सांसद थिए । त्यसमा प्रस्तावको पक्षमा १०७ मत पर्‍यो भने सरकारतिर ८८ मत मत मात्र पर्‍यो । त्यतिखेर कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी एकातिर थिए भने एमाले र मसाल अर्कातिर भए । नारायणमान बिजुक्छेको मजदूर किसान पार्टी बहिष्कारको पक्षमा गयो । बिरामीका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी, वामदेव गौतम र हिमाञ्‍चल भट्टराई उपस्थित रहेनन् ।

संसदभित्रको मतदानमा पराजित भएपछि मात्रै अधिकारीले भदौ २५ का दिन राजीनामा दिए र भोलिपल्ट देउवा मिलीजुली सरकारको प्रधानमन्त्री घोषित भए । एक सातापछि देउवाले संसदबाट १०७ सांसदको विश्वासको मत पाए । ओलीको राजीनामा आउने सम्भावना छैन, त्यसकारण बाटो अविश्वासकै हो ।