मकवानपुर - बागमती प्रदेशमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने सांसद तथा मन्त्रीहरूले नै कानुन मिच्ने गरेको पाइएको छ । कानून निर्माणको क्रममा आफैं सहभागी हुने र सोही कानून कार्यान्वन गर्ने क्रममा भने आफैं पछि हट्दा कार्यान्वनको प्रभावकारिता कस्तो रहला ? प्रदेशका सांसदमात्रै हैनन् यस्ता कार्यमा मन्त्रीहरूदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म रहेका छन् । संसद्ले निर्माण गरेको ऐन कानुन पालना गर्न उनीहरूले नै अटेर गर्ने गरेका हुन् ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहित आठ जना सांसदले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयावधि गुज्रिएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा तोकेको ढाँचा अनुसारको सम्पत्ति विवरण फारम भरेर बुझाउनु पर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित आठ सांसदले उक्त कानुनको बेवास्ता गरेका सचिवालयले जनाएको छ ।

---

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ९१० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले गत फागुन १३ गतेसम्मको अवधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्धारित समयमा उनीहरूले विवरण बुझाएनन् । उनीहरूले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा शपथ ग्रहण गरेको मितिअनुसार फागुन १३ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले फागुन २३ गते र सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मुक्तानले फागुन १७ गतेमात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि सांसदहरूले आफूहरूले झनै सहजै रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । केही सांसदहरूले अझैसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

विवरण नै नबुझाउने सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसका कञ्चन चन्द्र वादे, दिपेन्द्र श्रेष्ठ र याङकिला शेर्पा छन् । राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ, डम्बर तामाङ र लक्ष्मी घिमिरेले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसका दिपेन्द्र श्रेष्ठ प्रदेशका पूर्वपर्यटन मन्त्री हुन् । यसैगरी राप्रपाका डम्बर तामाङले यसअघि शालिकराम जम्कट्टेलको मन्त्रिपरिषद्‍मा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि तामाङले फागुन १४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ  ।

'आर्थिक हिनामिनामात्रै भ्रष्टाचार हैन, समयमा काम नगर्न, आफ्नो जिम्मेवारीको सही पालना नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । सरकार सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका व्यत्तिहरूनै आफ्नो कतव्य पालनमा जिम्मेवार नदेखिएपछि कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?' हेटौंडा ४ का नविन मल्लले भने, 'पदमा पुगेपछि जिम्मेवारी भुल्नु नै उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रमाण हो ।'