बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा

मकवानपुर - बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणाको आन्तरिक तयारीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।

यसैगरी बैठकले पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ ।मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय सँगै विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

---

यसैगरी जाजरकोट र रुकुममा गत शुक्रबार गएको भूकम्पबाट पीडितलाई राहतका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गत शनिबार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भुकम्प पीडितको प्रभावकारी उद्दार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए । । 

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । ५ वटा मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कर्मचारी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि गत असोज १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिसकेको छ ।

यसैगरी प्रदेश निजामति ऐन, २०७९ को व्यवस्था अनुसार अधिकृत स्तर एघारौँ तहमा तह बृद्धि भएका ३ जना अधिकृत तहका कर्मचारीको नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । एघारौ तहमा बढुवा भएका सबै प्राविधक सेवाका कर्मचारी रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै उपसभामुख अप्सरा चापागाईँको अष्ट्रलिया भ्रमणका लागि मनोनयन गरी सरकारी प्रवेश आज्ञा (भिसा) सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौँडाको सबलीकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख कार्यालय सबलिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।