बहालवाला उपसचिवको अनुभव : यसरी हुन्छन् मन्त्रालयहरू असफल

यो पंक्तिकार उपसचिवस्तरको जागिरे हुँदा पनि २०७५ साउनदेखि २०७६ असोजसम्म पूर्ण जिम्मेवारविहीन, हाजिर गर्न र तलब बुझ्नमा सीमित रह्यो । कथित कर्मचारी समायोजनका नाममा २०७६ कात्तिकदेखि पुससम्म सडकछाप बनाइयो । सरकार आफ्नो कथित समायोजन निर्णयबाट पछि हट्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउन बाध्य भयो ।

मन्त्रालयले पुल पदमा कायम राखी तलब–भत्ता मन्त्रालयबाट पाउने गरी २०७६ पुस २७ देखि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमीमा कामकाज गर्न खटायो । तर शाखाको जिम्मेवारी पनि थिएन र खटिएको एक महिना नहुँदै कोभिड आतंक भित्रियो । पूरापूर ११ महिना कहिले बन्द, कहिले हाजिर मात्र गरेर ऊर्जाशील समय बर्बादीमा बित्यो । 

---

प्रशासनिक व्यवस्थापन
२०७७ मंसिर २१ देखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नै हाजिर भइयो । २०७७ पुस ९ गतेको पत्रानुसार पुस १७ बाट मात्र जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्न कुर्सी, टेबल र कम्प्युटरको व्यवस्था गरियो । अन्य जनशक्ति तथा सेवा–सुविधा शाखालाई चाहिन्छ भन्‍ने कुरा नेतृत्वले ठानेन ।

नेतृत्वबाट चरम उपेक्षित शाखाको जागरणका साथ महत्ता स्थापित गर्न, गराउन दिनरात नभनी निरन्तर काममा खटिएँ । २०७५ मा गठित राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६ को मूल मर्म पछ्याउँदै, मन्त्रालयको सर्वोपरि हित ठानी आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म कामकाजको कानुनी आधार निर्माण गर्ने पेसागत दायित्व निष्ठापूर्वक एक्लै निर्वाह गरेँ । 

एकातिर कोभिड संक्रमणले कुनै गतिविधि र सिर्जनशील काम हुन सकेन । अर्कोतिर प्रशासन महाशाखाबाट शाखालाई चाहिने जनशक्ति, कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापनमा कुनै चासो र सहयोग रहेन । बारम्बारको अनुरोधपछि १५ महिना बिताएपछि २०७८ चैत २५ मा पठाइएका शाखा अधिकृतलाई दुई महिनादेखि बस्ने ठाउँ दिइएको छैन । यसरी हुन्छ नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थापन, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि अनि कसरी हुन्छ देशको समुन्‍नति र सुशासनको अभिवृद्धि ? तर यी तमाम विकृति, विसंगति र अराजकताविरुद्ध बोल्ने को ? अन्याय भो, भन्‍नुको अर्थ सबै सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ ।

जनशक्ति विकासमा बाधाहरू 
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बाट मन्त्रालयलाई जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्राप्त कार्यादेश छ र अर्कोतिर मन्त्रालयमा जनशक्तिसम्बन्धी काम गर्न स्थापना २०७४, शाखा आजका मितिसम्म खारेज भएको निर्णय कही कतैबाट आएको छैन ।

तर राष्ट्रिय जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्य अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील तथा प्राविधिक विषय भएकाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रालयबाट भयो रे ? अर्कोतिर नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्रक्षेपण कार्यको जिम्मा दिने निर्णय भयो रे २०७८ असोज सुनियो ।

तर लिखित रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखालाई बन्द गर्नु तथा काम नगर्नु भनी कुनै आदेश सचिव तथा महाशाखा प्रमुखको तहबाट आएको छैन । तापनि शाखाको कार्यक्षेत्र र प्राथमिकता जे जति र जसरी हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको र २०७४ चैतदेखि २०७८ साउनसम्म पूर्ण कोमा हुनु र कसैबाट चासोमा नपर्नु मुख्य बाधा व्यवधानमा थियो भन्‍न सकिन्छ ।

समाधानका प्रयास 
शाखाबाट मन्त्रालयमा २०७८ असार २८ मा प्रस्तुत जनशक्ति विकाससम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामाथि विशेष अध्ययन गर्न एक महिनापछि सचिवस्तरको निर्णयबाट २०७८ साउन २७ गते छुट्टै कार्यदल गठन भयो ।

मन्त्रालयभित्रकै पाँच सदस्यीय उपसचिवहरूको कार्यदलबाट मुलुकको समग्र जनशक्ति विकाससम्बन्धी विगतका प्रतिवेदनहरू अध्ययन, समीक्षा र प्रस्तुत २०७८ असार २८ को मस्यौदामाथिको राय ठहरसहित भावी मार्गदिशा अवलम्बनका लागि प्रतिवेदनमार्फत रायसुझाव दिन कार्यविवरणसहित कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइयो ।

आकाशमा चङ्गा उडाउने प्रतियोगिताहरूमा योग्य तथा काबिलहरूले मात्र भाग लिन्छन् । यसर्थ, जनशक्तिसम्बन्धी काम पनि विज्ञहरूले नै गर्ने काम हो । तर सरकारको कार्यादेशअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापकीय अभिलेखहरूको जिम्मेवारीसाथ रस्सी समाउने सचिवालयको भूमिकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा नै हुनुपर्छ र अलग गरिनु हुँदैन पंक्तिकारको निरन्तर जोड रह्यो ।

कानुन विपरीतका निर्णयहरू सबै अवैध हुन्छन् र नेतृत्वले सही मार्गमा अडिग हुनुपर्दछ भन्‍ने कुरामा जोड रहिरह्यो । जनशक्ति विकाससम्बन्धी कमिटी कसको अध्यक्षता गठन हुने र त्यस्तो कमिटीमा को–को पदाधिकारीहरू रह्ने भन्‍ने कुरा ठूलो होइन ? तर सचिवालयको काम कसले गर्ने र अभिलेखबद्ध गर्ने भन्‍ने कुरा चाहिँ मुख्य हो पंक्तिकारको अडान थियो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा त्यही कामका लागि कार्यविवरण नै तोकेर छुट्टै शाखा नै स्थापना गरिएको छ भने जनशक्ति विकाससम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाउन किन अन्यौल ? बाधा–व्यवधान किन ? खुट्टा कमाइ किन ? प्रश्नहरूबाट उत्तर खोजिनु स्वाभाविक थियो । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ तथा मन्त्रालयको कार्यविवरण २०७४ का आधारमा जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यमा नतिजा हासिल गर्न शाखा चिन्तित नहुनु र अरु कसैले जिम्मा लेला भनी ढुक्क भएर चुपचाप बस्नु देश र जनताप्रति अपराध हुन्छ भन्‍ने जिकिर नेतृत्वसमक्ष निरन्तर आवाज उठाइहेँ ।

प्रत्युत्तर नेपाल सरकारका शीर्षस्थ नेतृत्वले कहिल्यै नदिए पनि विविध बाधा, अड्चन र कोभिड संक्रमणहरूलाई चिर्दै २०७८ साउनमा गठित मन्त्रालयको आन्तरिक जनशक्ति अध्ययन कार्यदलले २०७८ कात्तिक १७ गते प्रारम्भिक अन्तिम मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व समक्ष प्रस्तुतिको समय व्यवस्था मिलाउन सहसचिवसमक्ष अनुरोध भयो । 

प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा विलम्बता तथा आशंकाका कारणहरू
२०७८ कात्तिक अन्तमा मन्त्री तथा सचिव विदेश भ्रमणमा जानुभयो । मन्त्रीका नयाँ नयाँ प्राथमिकता र राजनीतिक व्यस्तता पनि रहे । तयार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने समय नमिली रहेको बेलामा सचिवको फेरबदल भयो । नयाँ शिक्षा सचिवमा यादवप्रसाद कोइरालाको आगमन भयो । उहाँको प्रवेशसँगै मन्त्रालयको कार्यदलबाट तयार जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनका विषय बुझाउनुपर्ने भयो तर समय मिलाउन र संवाद गर्न नै समय पाइएन । मन्त्रालयमा पदसोपानको तहका कारण उपसचिवको के हैसियत हुन्छ र ? कम्मर भाँचिने गरी बिन्ती बिसायो अनि फर्कियो ।

सचिवज्यूको आदेश सामूहिक प्रस्तुतिमा जानुपूर्व तपाईंबाट प्रस्तुति होस् अनि अगाडि बढौँला । नयाँ आदेश बमोजिम प्रस्तुतिका लागि स्लाइडहरू तयार गरियो । सदस्यसचिवको हैसियतले मन्त्रालयका सचिव लगायतका शीर्षस्थ नेतृत्व समक्ष छुट्टै प्रस्तुति गर्ने निर्देशन प्राप्त हुनुले धेरै उत्साह पनि जगायो । प्रस्तुतिका लागि पूर्ण तयार हुँदा पनि झण्डै एक महिनासम्म सुनौलो अवसर मिलेन । सचिवज्यूबाट पुनः कार्यदलको समूहले नै माननीय मन्त्री तथा सचिव र सहसचिव लगायतका वरिष्ठ पदाधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी अन्तिम तयारी हुन निर्देशन प्राप्त भयो ।

शाखाको जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत 
मन्त्रालयको शाखागत काम गर्दा विगतका प्रशासकीय, प्राविधिक तथा दैविक र महामारी जस्ता विविध समस्या र जनशक्ति परिचालन क्षेत्रका विविध कमी कमजोरी नदोहोरिएमा शाखाबाट जनशक्ति विकाससम्बन्धी धेरै प्राज्ञिक, प्राविधिक र प्रशासनिक नीतिगत र योजनागत संयन्त्रको काम गर्न सकिने गरी २०७८/०७९ को लागि प्रारम्भमा २१ लाख तथा प्रतिस्थापन विधेयकबाट समेत १७ लाख ४३ हजार बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्‍यो ।

जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत, कानुनी र संयन्त्रगत व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता गर्‍यो । तापनि पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक समेतको समयावधि सकिएर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का कार्यक्रमहरू, कार्यक्रम सञ्चालनका विधि/प्रक्रिया र खर्चसमेतको अनुमानित प्रस्ताव शाखाबाट २०७८ मंसिर २४ मा पेस र मन्त्रालयबाट २६ गते कार्यक्रम स्वीकृत पनि भयो । 

जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यक्रम 
मन्त्रालयबाट २०७८ साउन २७ गते राष्ट्रिय जनशक्ति विकास निर्देशिका २०७८ मस्यौदा अध्ययन गरी प्रतिवेदनका रूपमा तयार पार्न गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रारम्भिक राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्ड सम्बन्धी मस्यौदालाई सबैको पहुँचमा पुर्याएर थप अध्ययन, परिमार्जन र ऐनकानुनी ढाँचामा सबैको अपनत्वबोध हुने गरी पूर्णता दिने ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहका सबै प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्वमूलक सहभागिता हुने गोष्ठीसमक्ष प्रस्तुति तथा संवाद गरी मन्त्रालयबाट तयार मस्यौदा जनशक्ति प्रतिवेदनलाई रायसुझावसहित परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने ।

संघीय विषयगत मन्त्रालय तथा सम्बद्ध विज्ञ सरोकारवालाहरूसंग नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि गोष्ठी, कार्यशाला आयोजना गर्ने र प्राप्त हुने रायसुझाव समावेश गरी प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने ।

संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका एवम् संवैधानिक आयोगहरूबीच जनशक्ति विकास तथा समन्वयका लागि नीति, योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थायी संयन्त्रको नीतिगत विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यविधि/मापदण्ड सम्बन्धी मस्यौदालाई छलफल तथा अन्तक्र्रियाबाट अन्तिम रूप दिने ।

जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्डसम्बन्धी प्रस्तुत मस्यौदाका सम्पूर्ण कार्यसम्पादन गरी २०७८ फागुन १५ गतेभित्र विधिवत रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेतृत्वलाई बुझाउने । जनशक्ति विकासका सुझाव पक्षलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्थापित गर्न विद्यमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम तथा कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन गरी जनशक्ति विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा रायसुझाव लिने र कार्यान्वयन गर्न संरचनात्मक पुनरावलोकन गरी प्राप्त रायसुझावको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पुनः कार्यदल गठन गर्न एवं कार्यान्वयन गराउन प्रयास गर्ने ।

कार्यक्रमका अपेक्षित परिणामहरू 
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्डसम्बन्धी तयार सामग्रीलाई स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय निकायहरूसमेतको सहभागिताको गोष्ठीबाट रायसुझाव संकलन गर्दै परिमार्जनसाथ पूर्णता दिने ।
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्डसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबाट समग्र मुलुकको जनशक्ति अवस्थाको यथार्थ मन्त्रालयलाई सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त हुने ।
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्डसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबाट जनशक्ति     विकासका लागि हुनुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संरचनागत संयन्त्रको साथै कार्यसञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी विधि/मापदण्डको विषयमा बृहत् रायसुझाव प्राप्त हुने ।
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्डसम्बन्धी संरचनात्मक व्यवस्था गरी सुव्यवस्थित रूपमा कार्य प्रणाली अगाडि बढाउन वैज्ञानिक आधार पृष्ठभूमि तयार हुने ।
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्यविधि/मापदण्डसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रकाशित भई सबै सरोकारवालाहरूलाई जनशक्ति विकासका विषयमा सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य गर्न सहयोग पुग्ने । 

तर कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्रस्तुति र नेतृत्वको मार्गदर्शन तोकिएको समयावधिभित्र प्राप्त गर्न नसक्दा यी सबै कार्यक्रमहरू मन्त्रालयको टिप्पणीमा मात्र सीमित भएर बसे र कुनै नतिजा प्राप्त गर्न सकिएन । मन्त्रालयले स्वीकृत जनशक्ति विकाससम्बन्धी कुनै कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउन सकेन, दोषी को ?  

मन्त्रालयको उच्च पदस्थ नेतृत्वको समय र प्रस्तुतिको आधारमा प्रदेशस्तरमा जाने कार्यक्रमको मर्म थियो । तर मन्त्रालयको स्वीकृत कागज आफैँ नबोल्ने, नेतृत्वसमक्ष बबुरो शाखाको उपसचिवको हैसियत नपुग्ने पीडामा पर्दोरहेछ । सचिवसम्म उपसचिवको पहुँच नभएपछि तथा सहसचिवको विश्वास र आत्मसातीकरणमा ढिलाइ हुनुले कतिपय मुद्दा नै हराउनु कुनै आश्चर्य हुँदो रहेनछ । मन्त्रालयमा प्रायः एसएमटी बैठक हुँदोरहेछ । 

पदीय मर्यादा र सीमामा बस्दा उपसचिवहरूलाई एसएमटी बैठकमा अनुमति हुँदो रहेनछ । तर २०७८ पुस २३ गते एसएमटी बैठकमा राष्ट्रिय जनशक्ति विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छ भनी अपुष्ट सूचना पाइयो । सूचनालाई अनुमति मानी प्रस्तुतिका स्लाइडहरू नेतृत्व समक्ष पुराइयो । बैठकमा उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई वितरण पनि गरियो । 

तर प्रस्तुतिका लागि सचिवबाट प्रस्ताव भएन । पछि गरौँला भन्दै टारियो र समापन समयमा पनि जनशक्ति र प्रतिवेदनबारे कुनै उच्चारणसमेत गरिएन । यसले शाखामा काम गर्ने पंक्तिकारलाई ठूलो आत्मग्लानि उत्पन्‍न भयो । जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको जिम्मेवारीमा हुनु के अपराध ? भन्‍ने पीडामा पुर्‍यायो । 

जागिरको २५ वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष मन्त्री, राज्यमन्त्री र दुई जना सचिव शिक्षा र विज्ञान प्रविधिका साथमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव र सबै केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरूको एसएमटी बैठकमा बसेर प्रस्ताव सुन्‍ने मौका पहिलो थियो । जहाँ आफू अति अपमानित भएको अनुभव गरेँ । 

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाटो खुलेन र सबै जाम परेर बस्यो । यसको दोषी शाखा वा नेतृत्व प्रणाली ? जवाफदेही को ? गम्भीर प्रश्न लिएर श्रीमान् सचिवज्यूसमक्ष पुस २७ मा पुगेर असन्तुष्टि जनाएँ । सचिवज्यूले त्यति महत्वपूर्ण विषयलाई किन औपचारिकता मात्र दिने, छुट्टै विस्तृत छलफल गरौँला भनी नराखेको हो, तपाईं दुखी नहुनुहोस् मन्त्रीको समय मिलाएर उच्च प्राथमिकतासाथ मन्त्रालयले प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउने छ । 

सहभागिताविहीन मन्त्रालयको सफलता मूर्खता मात्र  
मन्त्रालयका हात खुट्टा र आँखा सबै उपसचिवहरू नै हुन्छन् भन्‍ने मलाई लाग्दथ्यो, तर यी सबै भ्रम रहेछ । विगतमा पनि एसएमटी बैठकमा यी यी निर्णय भए । मन्त्रालयका भावी कार्यक्रमहरू यी यी हुन् । भावी मार्ग निर्देशन मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरूबाट यी यी प्राप्त भएका छन् । कुनै जानकारी दिने तथा स्टाफ बैठक बस्ने वा महाशाखाका बैठकहरू बस्ने गरेको पंक्तिकारलाई अनुभव छैन । 

मन्त्रालयमा नै उपसचिवहरू तथा शाखागत अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूलाई एसएमटी बैठकका निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन भने मन्त्रालय लक्ष्यमा कसरी सफल हुन्छ ? पंक्तिकारको पूर्ण नकारात्मक मनोभाव र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासलाई आफैँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सचिवले वास्तविकता खुलाएर मन जितेर विश्वासमा पारेझैँ, सबै उपसचिव, कर्मचारी सहास बोकेर सचिवसम्म पुग्दैनन् । अनि नेतृत्वप्रति श्रद्धाभाव र अभिभावकत्व कसरी हुन्छ ? यसर्थ सहभागिता विना मन्त्रालयको सफलताको सपना मूर्खता मात्र हुन जान्छ ।

मन्त्रालयका संयन्त्र चलायमान नहुनुको दोषी को ? 
विडम्बना, मन्त्रालय स्तरमा हरेक विषय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने महाशाखाहरू हुुन्छन् तर कुनै बैठक बस्दैनन् । महाशाखागत बैठक र शाखागत बैठक बसेर आ आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कोही कसैले जवाफदेही हुन पर्दोरहेनछ । मन्त्रालयमा एसएमटी जस्ता महानव्यक्तित्वहरूको बैठकमा उपसचिव हैसियतका कर्मचारीलाई अपवादमा छाडेर भन्‍नु पर्दा खरिदार सरहको हैसियतमा पनि गनिँदो रहेनछ ।

डेढ वर्षको मन्त्रालयको बसाईंले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनप्रति व्यावहारिक अनुभव संगाल्ने र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे राम्रो जानकारी हुने मौका चाहिँ प्राप्त भयो । कुनै कर्मचारी र शाखाको कार्यसम्पादन र बसाइको व्यवस्थाबारे चासो नभएको मन्त्रालयमा, उपसचिवलाई १५ महिनापछि एक जना अधिकृत खटाइन्छ ।

तर खटाएको दुई महिना बित्दासमेत बस्ने र कार्य गर्ने कक्ष दिइँदैन भने मन्त्रालयहरू कसरी सफल हुन्छन् ? प्रश्न गर्न मन लाग्दछ । सबै काम सचिव तथा मन्त्रीको त होइन, होला नि ? तर कार्य सफल हुन सबै संयन्त्र चलायमान नहुनुको दोषी को ? कहिल्यै बहस भएको पाइँदैन । 

कर्मचारीमा सार्वभौम नागरिक चेतना आवश्यक 
पंक्तिकार जागीरे उपसचिव मात्र होइन, सार्वभौमिक नागरिक पनि हो । नेतृत्वलाई न्यायिक आवाजहरू अपराधी लाग्छन् होला । मालिकत्वभावमा दाससँगको व्यवहार मन पर्छ होला ? केही मानिसहरूले आफैँले आफैँलाई सिफारिस गरेर पद, मान, विभूषणबाट विभूषित हुने क्रम नरोकिएको पनि होला तथा अझ बढोत्तरी भए होला ? कति कर्मचारीहरूले जीवनभर जति इमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरेको भए पनि स्याबाससम्म नपाएका होलान् । तापनि गणतन्त्रकालमा सार्वजनिक सेवामा कोही मालिक र दास हुँदैनन् । केबल जिम्मेवारी र जवाफदेहिता मात्र फरक हुन्छ भन्‍ने आत्मसात् गर्दै, देहायका कुरामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व ध्यान राख्दा धेरै राम्रो होला ।

- जीवनमा दासता र बुख्याँचा नस्वीकारौँ र अपमान नसहौँ ।
- राज्य, सरकार तथा नेतृत्व तहबाट हुने जुनसुकै अपराधलाई अस्वीकारौँ र विभेदको कोपराको खाना नखाऔँ ।
- संघीय प्रशासन मन्त्रालयको हैकमवादी दादागिरी विरूद्ध बोलौँ र सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयमा रूपान्तरण गरौँ ।
- जीवनभर शिक्षा वा प्रशासन सचिवसँग न्याय माग्दा अपमान गर्नेहरूको जुनसुकै दुस्साहसलाई पंक्तिकारले नस्वीकारेको आत्मसात् गरौँ ।
- शिक्षा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास शाखाले तयार पारेको राष्ट्रिय जनशक्ति विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ तयारीमा देशको कुनै उल्लेख्य आर्थिक, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक खर्चको सट्टा सामान्य फोटोकपी कागजात र चिया नास्ता मात्र खर्च भएकाले स्तरीय छैन भन्‍ने लाग्छ भने आत्मसमीक्षा गर्ने हिम्मत गरौँ ।
- मन्त्रालयले तयार पारेको जनशत्ति प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार देशलाई अगाडि बढाउन सकिएमा राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र प्राविधिक तथा विषयगत पेसा व्यवसायका सबै समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पुग्‍ने शाखाको चुनौतीलाई फिक्का पार्ने राष्ट्रिय तार्किक बहस गरौँ ।
- दिनको १८ घण्टा खटेर, घर परिवार सबै त्यागेर एकहोरो काम गरी मुलुकको शासकीय थिति बसाल्न खोज्ने पंक्तिकार जस्ता नागरिकलाई अपराधी घोषित गरेर दण्डित गरौँ । 

कार्यसम्पादन वातावरण व्यक्तिले होइन, पद्धतिले बसाल्ने हो, तर हाम्रो अवस्था लाजलाग्दो 
सचिवज्यूले जनशक्ति विकासको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर २०७८ फागुण ३ गते शिक्षा मन्त्रालयको इतिहासमा महत्वपूर्ण निर्णयको प्रवेश गराउनु भयो । तर त्यस अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न वातावरण निर्माणका सन्दर्भमा सचिवको नेतृत्वमा अन्तरमन्त्रालय जनशक्ति विकास समन्वय समिति गठन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगहरूको जनशक्ति अध्ययनका लागि तयार गरिएका फारामहरू र थुप्रै नीतिगत, संयन्त्रगत कार्यसम्पादनका मार्गहरूले निकास नपाएको अवस्थाले जनशक्ति विकासको लागि संरचनात्मक पद्धति विकास हुन, गर्न र नतिजामा पुग्न सकिएको छैन । 

यसर्थ, सहसचिवहरू, सचिवहरू, राज्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले व्यक्ति केही होइन, पद्धति र संयन्त्रगत जवाफदेहिता मुख्य हो भन्‍ने आत्मसात् नगरेसम्म अबौँ, अर्बका औजार परिचालनविहीन हुने, रेल त्रिपाल ओढाएर राख्ने, सबै सीप र आयार्जनका क्षेत्रमा विदेशीहरूको दबदबा र आफ्ना युवकयुवतीहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी र क्षमताशीलहरू अमेरिका र युरोपतिर बसाइँ सर्ने हाम्रो लाज लाग्ने अवस्था हट्ने छैन ।

कम्तीमा पनि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास अध्ययन कार्यदल २०७८ ले अध्ययनमा समावेश गरेका र रोजगार, स्वरोजगार तथा शिक्षा प्रणाली र पद्धतिबारे देखेका सपना र रायसुझावहरूलाई आम जनताको बीचमा बहसमा ल्याउने वातावरणले पनि मुलुकप्रति धेरै न्याय गर्ने पंक्तिकारको विश्वास छ । सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक र शैक्षिक क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जनशक्ति विकास, प्रयोग र उत्पादनका विधि प्रक्रिया के के हुने ? सबै पोका–पन्तुराहरू फुकाउने प्रयास प्रतिवेदनले गरेको छ । 

देश तथा जनताका लागि काम गरौँ 
धेरै भिड्दा, आवाज सुनाउँदा अन्ततः मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्दै प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आत्मसात् गरी २०७८ फाल्गुण पछि धेरै कामकारबाही अगाडि बढाएको छ । पंक्तिकारको आवाज र तनावलाई शान्त पार्न मात्र होइन, देश र जनताका लागि संवेदनशील बनौँ, इमानदार बनौँ र दुई अर्बको रेल किनेर दुई वर्ष त्रिपाल ओढाएर राख्‍ने नालायक देशका नेता, प्रशासक र योजनाबद्ध जनशक्ति उत्पादनहीन मुलुकको पहिचानबाट मुक्त हुने मन्त्रालयले थालनी गरेको नीतिगत, संयन्त्रगत र योजनागत जनशक्ति विकासको मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई राष्ट्रिय बहसमा लैजान हिम्मत गरौँ ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोग तथा शैक्षिक संस्थानहरूलाई एकआपसमा जौँडौँ र देशको जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाऔँ । भविष्य सुन्दर र स्वर्णिम हुनेछ ।