कतै कामै काम, कतै आरामै आराम

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतलाई संविधानको अनुसूचीमा आधारित हुँदै काम सम्पादन गर्ने अधिकार प्राप्त छ । नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरणको आधारमा राज्य, सरकार तथा नेतृत्वको तहलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिइएका छन् । यसरी राज्यका निकायहरूलाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने तथा प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको सुनिश्चितता गरिएका छन् । सत्ता शक्तिका आधारमा कतै ढिपी र ज्यादती नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा नै तहगत स्पष्ट दायित्व तथा जवाफदेहिताप्रति नेतृत्वलाई सचेतताको व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सबै प्रावधानलाई सर्वपक्षीय हितमा परिचालन हुने गर्ने बनाउने मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास, व्यवस्थापनले हो । जनशक्तिको सही उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने नीति अनुरूप नै राज्यका निकायगत संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन सर्वेक्षण संगठन निर्माण र पदसोपानको निर्धारण गरी कर्मचारीहरूको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।

---

जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी, स्वरोजगारी तथा आयार्जन सम्बद्ध विषय आम जनताको चासोमा पर्दछ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार जनशक्ति आवश्यकता पहिचान, प्रक्षेपण, विकास तथा उत्पादन र प्रयोगको नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत नतिजा दिने जिम्मेवारी सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

मुलुकको सर्वाङ्गीण जनशक्ति विकासका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८ पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तथा भार अति ठूलो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । नेपालको संविधान बमोजिम संघीय सरकारका एकल अधिकार पैँतीस, संघ तथा प्रदेश तहका साझा अधिकार २५ एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार १५ गरी समग्रमा एकल तथा साझा अधिकारका आधारमाक संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र ७५ ओटा स्पष्ट निर्धारित छन् ।

नेपाल सरकारका संघीय मन्त्रालयगत कार्यभारलाई यसरी देखाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय–४८ तथा सबै मन्त्रालयगत प्राथमिकताका कार्यभार तपसिल छ : गृह–५२, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति–४४, अर्थ–४३, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या–३५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि–३४ वटा जिम्मेवारी छन् । त्यसरी नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन–३३, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला–३२, वन तथा वातावरण–, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई–३०, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन–२९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि–२७, कृषि तथा पशुपन्छी विकास–२५, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण–२४, परराष्ट्र–२२, रक्षा–२२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात–२१, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा–१५, सहरी विकास –१३, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक–१२, युवा तथा खेलकुद–९ तथा खानेपानी मन्त्रालय–६ वटा तोकिएको छ ।

अत्यधिक ५२ देखि मात्र ६ वटा जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी मन्त्रालय स्थापना हुनाले कार्यक्षेत्रको मन्त्रालयगत असन्तुलन कति भनिरहनै पर्दैन होला ? त्यसरी नै सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा ती मातहतका निकायगत संरचनामा पनि कार्यविवरणमा असन्तुलित हुनु तथा जिम्मेवारी र सेवा–सुविधामा आकाश पातालको फरक हुनु कुनै अनौठौ मानिँदैन ।

यसकारण पनि भनिन्छ कतै कामै काम, मामै माम र कतै अरामै अराम र थकाइको पिडैपिडामा समान हैसियतका जनशक्तिमा कतै उत्साह र कतै चरम निराशाको अवस्था पाइन्छ । एकातिर कार्यविवरण र जिम्मेवारी वितरणमा असन्तुलन, अर्कोतिर सेवासमूह र साधनस्रोतको पहुँच हुने र नहुने कर्मचारी वर्गको बीचको गहिरो खाडल नै नेपाली सार्वजनिक सेवाका विशेषता वा पर्याय बनेको पाइन्छ । जसका कारण सरकारी कार्यसम्पादन प्रभावकारी र गुणात्मक हुन सकेको हुँदैन ।

प्रादेशिक सरकारका कार्यक्षेत्र 
सात प्रदेश सरकारका संविधान अनुसार एकल अधिकार २१ वटा तथा ंसंघ र कार्यविस्तृतीकरण २०७३ माघ १८ अनुसार संविधानको एकल अधिकारको विस्तृतीकरणबाट ३३३, संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकारबाट १२४ र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारबाट १८ एवम् संविधानका मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य धाराबाट २३ र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीबाट १० गरी ५०८ वटा मुख्य शीर्षकगत कार्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ ।

त्यसै बमोजिम प्रदेश सभाका २० प्रतिशत प्रदेश मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश मन्त्रालयहरूको संख्या तथा प्रदेशस्तरमा स्थापना हुने सरकारी कार्यालयहरूको संख्या तथा  कार्यजिम्मेवारीको अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । यी सबै पक्षको मोटामोटी समीक्षा गर्दा चाहिँ हाराहारी एकहजार कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकार तथा तिनका निकायहरूलाई तोकिएको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीय ऐनकानूनहरूको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पुग्दा कार्यक्षेत्र र विषय वर्गीकरणको सूची प्राप्त हुँदा प्रदेश संरचना अझ विस्तार हुन पनि सक्छ ।

स्थानीय तह सरकारका जिम्मेवारी 
सरकारको हैसियतका ७५३ स्थानीय तहका एकल अधिकार २२ र तीन तहको साझा अधिकारमा १५ विषय क्षेत्र गरी ३७ वटा कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोकिएका छन् । कार्यविस्तृतीकरण २०७३ माघ १८ अनुसार संविधानको एकल अधिकारको विस्तृतीकरणबाट १८४, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारबाट ६१ र संविधानका मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य धाराबाट ६९ र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीबाट १० गरी २४४ मुख्य शीर्षकगत कार्य जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरूलाई दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म सक्षम, पेसागत इमानदार, नैतिकवान जनशक्ति उपलब्धता हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरी वडातर्फ ८८ वटा कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरिएका छन् । सबै पालिकाहरूमा स्थापित न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने २४ प्रकृतिका कार्य छन् । यी सबैलाई ससाना उपशिर्षकमा विभाजित गर्दा झण्डै चार सयको हाराहारीमा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तोकिएको देखिन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीय ऐनकानूनहरूको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पुग्दा कार्यक्षेत्र र विषय वर्गीकरणको सूची प्राप्त हुँदा स्थानीय पालिका संरचना तथा जिम्मेवारीहरू अझ विस्तार हुन पनि सक्छ ।

सरकारी जनशक्तिका सशक्तीकरण 
सर्वप्रथम संघीय सरकारका सबलताको विषयमा प्र्रवेश गरौँ । यसमा देहायका पक्षलाई सबल अभ्यास र कार्य मान्न सकिन्छ, जस्तै:  नेपाल सरकारले २०७३ माघ १८ मा जारी गरेको तीन तहका सरकारका कार्यविस्तृतीकरणले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र झण्डै छ सय काम तोकेको छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो कार्यविभाजन अनुसार ५७५ मुख्य बुँदा र संविधानका मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य धाराबाट ४७ र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीबाट १७ समेत धेरै शिर्षक, उपशिर्षकका कार्यविस्तृतीकरण अनुसार अध्ययन गर्दा प्रन्द्रह, स्रोह सयभन्दा धेरै क्षेत्रका कामका विवरण तयार भएका छन् ।

१) यसैगरी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूका शिर्षक,उपशिर्षक तथा विषयगत कार्यक्रमहरूको सूची तथा नेपाल सरकार मातहत एवम् संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोग, समिति, संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोजना तथा परियोजनाका कार्यक्षेत्र विषयसूची समेतलाई समष्टि गर्ने हो भने कम्तिमा पच्चीस सयदेखि तीन हजार बढी प्रकृतिका सानादेखि ठूला सार्वजनिक सेवासम्बद्ध कार्यहरू संघीय राज्यतहबाट सम्पादन गरिन्छ । 
२) कार्यविस्तृतीकरण २०७३ अनुसार मुलुकको संविधान तथा विभिन्न ऐनकानुनले नतोकेका वा स्पष्ट नगरेका वा नसमेटिएका अवशिष्ट वा परिशिष्ट अधिकार तथा तत्काल आइपर्ने कार्यहरूको एकमात्र प्रयोगकर्ता सार्वभौमिक नेपाल सरकारको मात्र हुन्छ । तसर्थ संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तथा भार धेरै विशाल हुन्छ ।
३) संघ, प्रदेश, जिल्लास्तर हुँदै स्थानीय तह र तिनका वार्ड तहमा विस्तार भएर जनताका घर घरसम्म सार्वजनिक सेवा, सरकारी सेवा, सहकारी सेवा, सामुदायिक सेवा तथा निजीक्षेत्रका संगठित र असंगठित सेवामा समेत आवश्यक जनशक्ति विकास तथा नागरिकको पेसागत क्षमता र रुचि अनुसारको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो सबै स्पष्ट किटान हुनु संवैधानिक प्रतिबद्धता र सबलता हुन् ।
४) नेपाल ऐन संग्रह खण्ड १७, २०७४ कानून किताब व्यवस्था समितिमा ऐनहरूको वर्णानुक्रममा उल्लेखित कुल ३४२ ऐनकानूनहरू नै सबै राजकीय शासन प्रणाली सञ्चालनका अभिन्न अंग हुन् । राज्य प्रणाली संघीय/प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा वर्गीकरण भई ७६१ किसिमका निकायहरूले आ–आफ्ना ऐनकानूनको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
५) यी सबै सैद्धान्तिक तथा कानुनी पक्षलाई ध्यान दिनु तथा मनन गरिनु राजकीय शासनको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । जनशक्ति परिचालन र शासकीय जवाफदेहिताका लागि देहायका जेष्ठक्रमदेखि कनिष्ठसम्म पछिल्लो अवधिका ऐनकानूनहरू, एवम् ती सम्बन्धमा जारी भएका सम्बद्ध तथा भविष्यमा जारी हुने कानूनहरूको एकदेखि दशसम्ममा विषयगत वर्गीकरणमा हेर्न सकिन्छ ।

एक : आर्थिक सुशासन तथा जनशक्ति क्षेत्रसम्बद्ध ऐनकानुन
दुई : राजकीय शासकीय व्यवस्थापकीय सुशासन तथा जनशक्ति सम्बद्ध ऐनकानुन 
तीन : शिक्षा तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रसम्बन्धी ऐनकानुन
चार : स्वास्थ्य तथा आरोग्य सम्बन्धी ऐन
पाँच : प्राकृतिक सम्पदा/भूमि व्यवस्थापन/कृषि तथा खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी ऐनकानुन
छ : सूचना सञ्चार तथा सामाजिक सिर्जनात्मक क्षेत्रसम्बन्धी ऐनकानुन 
सात : पर्यटन प्रवर्धन/विकास निर्माण तथा आधारभूत सेवासुविधा क्षेत्रसम्बन्धी ऐनकानुन 
आठ : उद्योग विकास प्रवर्धन सेवासुविधा क्षेत्रसम्बन्धी ऐनकानुन
नौ : यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति क्षेत्रसम्बद्ध ऐनकानुन
दश : न्याय व्यवस्थापन सेवासुविधा क्षेत्रसम्बन्धी ऐनकानुन

सशक्तिकरणमा समस्या, चुनौती 
१) नेपालमा भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति सम्बन्धी पर्याप्त काम हुन बाँकी छ । मुलुकका धेरै आयोजना/परियोजनाहरू विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । विदेशबाट आएका विज्ञ तथा प्राविधिकहरू निश्चित समयपछि वा परियोजना समाप्तिपछि स्वत: फर्किन्छन् ।
    
२) मुलुक सुरुङमार्गी युगमा प्रवेश, यातायात, खानेपानी, सिञ्चाई, विद्युतीकरण तथा विभिन्न विकासका क्षेत्रमा सुरुङ पद्धतिको आधुनिक प्रविधिको अभ्यासबाट अलग रहन, हुन सक्दैन । नवीन विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगसित आजको विकास र समृद्धि अलग नहुने गरी स्पष्ट जोडिएको छ । 
३) एक दशक अगाडिको निर्णय बमोजिम ल्याइएको रेल दुई वष त्रिपालले ढाकेर राखियो । विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा नेपालको राजनीति, प्रशासन तथा शैक्षिक क्षेत्र एकमत र मनले जुट्न सकेको छैन । यसरी समृद्धितर्फ होइन, विपन्नता र गरीबीको आहालमा फस्ने चुनौती नै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ ।
छ।     
४) संविधान तथा ऐनकानूनको आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म सक्षम, पेसागत इमानदार, नैतिकवान् जनशक्ति उपलब्धता हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हुन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा समान दृष्टिले नहेरिनु र विभेद हुनु पनि समस्याका मुख्य कारण  हुन् । सरकारी संरचना, कार्यक्षेत्र, ती मातहतका संगठनहरू तथा जनशक्तिका बारेमा वैज्ञानिक तथा विस्तृत अध्ययन नहुनु र मनोपरी रूपमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट संगठन संरचना निर्धारण भई विस्तार र स्थापना हुँदै, गरिदैँ जानु पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले समस्या मूलक हुन् । 
    
५)  ७६१ सरकारको अवधारणा लागू भएकोले कानूनको उपयोग तथा प्रयोगमा राजकीय समृद्धि तथा शासकीय सुशासन र पारदर्शिताको विषय अझ धेरै जटिल पनि हुन सक्छ । संघीय/ प्रदेश तहका सबै प्रकृतिका न्यायिक, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय ऐन कानूनहरूको मुख्य मार्ग निर्देशनमा मुलुकका सबै सेवा प्रवाह सम्बद्ध क्षेत्रगत विषयहरूको पहिचान गरी त्यस अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने दक्षतायुक्त  मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास तथा उत्पादन राज्य तहमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वमा यी सबै विषयमा संवेदनशीलता नपाइनु वा कम पाइनु वा उदासिनता हुनु मुख्य समस्या हुन् । 
६)    यस्तो अवस्थामा नयाँ नयाँ विज्ञान, प्रविधि र आविष्कार, भूपरिवेष्टिततालाई अन्त्य गर्दै जल, थल र नभ यातायात प्रणालीको माध्यमबाट विश्वमा खुला प्रवेशको दौडमा मुलुक जान सक्ने सीप सक्षमताका प्रतिभाशाली दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने नीति र योजना नै बनेको छैन र अन्यौलतामा हुनु नै देशका मुख्य समस्याहरू हुन् ।