‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ अन्त्यका लागि राष्ट्रिय क्रान्ति

धेरैको मुखबाट सुनिन्छ– ‘मुलुक संकटमा छ ।’ कतिपयले त भन्‍न थालेका छन्, श्रीलंकाको बाटोमा गयो । सरकारमा बस्नेहरू भने मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैन भनिरहेका छन् तर त्यतातिर जानबाट रोक्ने कुनै नीति र कार्यक्रम छैन । विकल्पबारे पनि उनीहरू आफैँ अनविज्ञ छन् । मुलुकलाई संकटमा पुर्‍याएर श्रीलंकाको बाटोतिर लैजानुमा जिम्मेवार को हो ? संकटमा लैजाने दल वा व्यक्तिविरुद्ध किन प्रतिकार हुँदैन ? यसको उत्तर खोज्न भने कोही पनि तयार छैन ।

राजीनामा दिएका भनिएका अर्थमन्त्रीका क्रियाकलाप के मुलुक हितमा थिए त ? सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेससँग पनि यसको उत्तर छैन । शक्ति र उत्तरदायित्वबीचको खाडलले मुलुकलाई श्रीलंकाको बाटोमा मात्र लगेको छैन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

---

शक्तिमा बसिरहनुपर्ने तर मुलुक र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुनपर्ने दलकै कारण मुलुक संकटको दलदलमा पुगेको छ । आर्थिक संरचना तहसनहस पारिएको अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले इतिहासमा पहिलोपटक जब अर्थमन्त्रालय गुमायो त्यतिबेलै ‘दालमा कुछ काला है’ भन्‍ने संकेत नगरिएको होइन । 

कांग्रेसले त्यसलाई गौरवका रूपमा लियो । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंक नै चरम नैतिक संकटमा परेपछि अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । आजको दयनीय आर्थिक सूचक, बढ्दो बेरुजु, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था र बढ्दो महँगीको दोषबाट सरकारको नेतृत्व गरेको दलले अर्थमन्त्रालय मेरो भागमा थिएन भनेर उम्कन मिल्ला र ? सहयात्री दल त लोकतन्त्रको आवरणमै चिनियाँ सुपर ग्लु र वाम एकताको धम्की दिएर अर्थतन्त्र तहसनहस पार्न उद्यत भइरहन्छ । 

वाम एकताको डरले राजनीतिक, संवैधानिक, प्रजातान्त्रिक संरचना भत्काउने, विनाआधार नीतिगत निर्णय गर्दै जाने दिशा फेरिएन भने श्रीलंकाको बाटोलाई कसैले छेक्न सक्दैन । राजनीतिको उद्देश्य मुलुकको आर्थिक उन्‍नतिलाई नबनाई व्यक्तिगत/गुटगत संरचना मतबुत बनाउने शैलीले निरन्तरता पाउने हो र निर्वाचन तोकिएको समयमा नगर्ने सल्लाह भित्री सल्लाह कार्यान्वयन भयो भने मुलुक टाट पल्टनेछ । सत्ताका सहयात्री दल यसैमा वार्गेनिङ गरिरहेका विषय बाहिर आएका छन् । यसले राजनीति मुलुकको स्वार्थमा चलिरहेको छैन भन्‍ने संकेत गर्छ । 

राजनीति मुलुकको स्वार्थमा हुनुपर्छ भन्‍ने चाहना राख्ने मान्छेको कुरा यतिबेला किन कसैले सुन्दैन ? एउटा चेतनशील नागरिकलाई उत्तर दिन सजिलो छ–आत्मकेन्द्रित राजनीतिको परिणाम । सरकार र प्रमुख दलको नेतृत्व यो यथार्थ स्वीकार्न तयार छैन, आत्मकेन्द्रित राजनीतिलाई थप प्रश्रय दिइरहेको छ ।

यही राजनीतिका कारण गणतन्त्रपछिका कुनै पनि सरकार मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्न र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कमजोर मात्रै भएनन् नागरिकको पीडामा समेत सहयोगी बन्‍न सकेनन् । अझै पनि उनीहरूको अपेक्षा छ, नागरिकले आउने निर्वाचनमा हामीलाई नै जिताउनेछन् । आत्मकेन्द्रित राजनीति गरी मुलुकलाई टाट पल्टाउने अर्थतन्त्रको विकास गराएर आफूहरू नै निर्वाचन जित्ने दाबी किन गरिरहेका छन् ? चेतनशील नागरिकले मतदान गर्नुअघि यसको उत्तर खोज्नुपर्छ ।

राजनीतिमा धूर्तताले मात्र सँधै काम गरिरहँदैन । व्यक्तिको असफलताको दोष दलमाथि थोपर्नेले संसदीय राजनीतिको वकालत गर्न सुहाउँदैन । नेतृत्वले सत्तालिप्सा छाडिदेओस् त लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत कसले गर्छ ? 

शासकीय स्थायित्वको परिपालना नेतृत्वबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक संस्कार र व्यवहारले निर्धारण गर्छ । शासकीय शैलीबाट न यस्तो व्यवहार अपेक्षा गर्न सकिन्छ न त विगतबाट अनुभूत नै । अब पनि कांग्रेस एक्लै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोतिर लागेन भने रामराम भन्‍नुको विकल्प हुनेछैन । कांग्रेस जति कायर भएर बस्छ त्यति कम्युनिस्ट शक्ति बढ्दै जान्छ किनभने उसले ‘बाघको छालामा रजाई’ गर्न पाइरहेको छ । 

समस्या नैतिकता, आचरण र संस्कारमा छ, प्रणालीमा हुँदै होइन । संसदीय प्रणाली ‘इथिक्स र मोरल’ मा चल्छ । शासन सत्तामा बस्नेहरू एकाइन्टेवल र सेन्सेटिभ हुनुपर्छ ।’ देखिहाल्नुभयो अर्थमन्त्री र गभर्नरका क्रियाकलाप । खोइ इथिक्स, मोरल ? तैपनि आलोचना कसैलाई सह्य हुँदैन ।

तपाईंले गरेको यो काम मुलुक र नागरिक हितमा छैन भनेको सत्तामा बस्ने कसैले पनि सुन्‍न चाहँदैन, गल्ती गरेर पनि उसले प्रशंसा मात्र खोज्छ, अनि कसरी सुध्रिन्छ आचरण र संस्कार ? अनि दोषी व्यक्तिमा कि प्रणालीमा ? मुलुकलाई दण्डहीनताको दलदलमा फसाएर प्रणालीमा दोष देख्ने चस्मा मात्र होइन त्यस्तो चस्मा लगाउने पात्र नै अब फेर्नुपर्छ । 

हाम्राजस्ता मुलुकको विडम्बना राज्य जनताप्रति सदैव उदासीन रहने गर्छ । सुविधाको त कुरै छाडौं, जनताको आधारभूत आवश्यकताको समेत ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यसले के दर्शाउँछ ? त्यसैले हामीले राजनीतिको मूल कर्तव्य थाहा पाउनुपर्छ, राजनीतिको नाममा व्यापार होइन । जनता बिझाउने राजनीति अब काम लाग्दैन ।

निर्वाचनैपिच्छे जनता झुक्याएर सँधैभरि मन दुखाइरहने राजनीति आखिर कहिलेसम्म चलाइराख्ने ? सच्चा लोकतन्त्रले यस्तो अनुमति दिँदैन । लि क्वान र महाथीरहरू सँधै सम्मानित भइरहेको नागरिक खुसी बनाएरै होइन र ? अबको राजनीति मुलुक हितमा हुनुपर्छ, व्यक्तिगत व्यापार चम्काउनका लागि होइन । 

हो, मुलुक यो अवस्थामा कसरी पुग्यो त ? संघीय प्रणालीसहितको संविधान बन्यो तर नेपालीको हितमा बन्‍न सकेन । मुलुकको नक्सा, भूगोल, सामाजिक संरचना, संस्कृति र बहुसंख्यक नागरिकको धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याउने संविधान बनाइयो । ८० प्रतिशत नागरिक हिन्दु रहेको मुलुकलाई धर्मनिपेक्ष बनाइनुलाई ठूलै पुरुषार्थ ठानियो ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता खण्डित हुनेगरी सहमतिमा बनाइएको संविधानले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन । कुनै एउटा सिद्धान्त र आदर्शलाई केन्द्रमा राखेर नबनाइएको संविधानले कसरी काम गर्न सक्छ ? कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । संसदीय संरचनाकै संविधान बनेको भए यस्तो अवस्था आउँथ्यो होला र ? 

कुन दिशामा जाने भन्‍ने विषयको निर्क्योल नभएका नेताले बनाएको संविधानको पछि लाग्दा हामीले पछिल्ला सात वर्ष व्यर्थमा खेर फाल्यौं । नागरिकले अब स्वमूल्यांकन गरी आत्मसम्मान जगाउनुपर्छ । संविधानका विवादास्पद प्रावधान राखेर यही नेतृत्वबाट मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्‍ने निस्कर्षमा पुग्न जति ढिला हुन्छ त्यति नै मुलुकको स्वाधीनता संकटमा पर्ने छ ।

हिजो कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाबाटै महत्वपूर्ण पदमा पुर्‍याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्‍नेसम्मका बहस भए । गन्तव्य भुलेको संविधानलाई दिशा दिन संशोधनको कुरा उठेन/उठाइएन । कुनै दलले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने अवस्थाको परिकल्पना नगर्नुको पछाडि मुलुकलाई अस्थिरतामा राखिरहन चाहेको अर्थ लाग्दैन र ? 

मुलुक चलाउन अप्ठेरो पार्ने धारा संशोधन गर्नुपर्छ । तर त्यही मेसोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको पहिचान स्थापित गराउन सफल सेनाजस्तो संवेदनशील संस्था र सनातन धर्मसंस्कृतिमा चोट पुर्‍याउने कुनै गतिविधि कोही कसैबाट नहुन् भन्‍नेतर्फ सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले सजगता अपनाउन जरुरी छ, सहयात्री दल त छिन्‍नभिन्‍न भएको हेर्न/देख्न चाहन्छन् । 

सच्चा राजनीति गर्नेको पहिलो स्वार्थ मुलुक हुन्छ । मुलुक बलियो भयो भने सत्तामा को आयो वा गयो भन्‍ने विषयको कुनै अर्थ हुन्‍न । गतिलो नेतृत्व र सिद्धान्त भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ भन्‍ने नेपालको हकमा लागू भएको छ । यो मान्यता अब फेर्नुपर्छ । 

प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने चेतनशील नागरिकले फरक विचारधारा राख्ने र सिद्धान्तहीन राजनीति गर्ने प्रजातन्त्रको खोल ओडेको व्यक्तिलाई शासकीय नेतृत्वमा पुर्‍याइदिन मतदान गर्नुपर्ने अवस्था अब कल्पनै गर्न सकिन्‍न । किनकि व्यक्ति तथा पार्टी स्वार्थका लागि विदेशीको आड खोज्नेहरूको बाहुल्य हाबी भएकैले यतिबेला सच्चा राष्ट्रवाद हारिरहेको छ भने प्रजातन्त्र संकटमा ।

गणतन्त्र नेपाल निर्माणको योजना र खाकासहित आउन नसक्नुको परिणाम आज नागरिकले भोग्नुपरेको छ । सबै शक्ति एक भएर कम्तीमा ‘मुलुक’ लाई पहिलो सर्त बनाउने हो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै सुदृढ हुनेछ । लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग लोकतन्त्रमै विश्वास नहुनेहरूले मात्रै गर्ने कस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं ? 

विकल्प के त ?
सर्वप्रथम दलको नेतृत्वले आआफ्नो असफलता जनसमक्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनुपर्छ । सँधै आफू नै पदमा आसीन भइरहने नयाँ पुस्तालाई छाड्न नचाहनु राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । हामी भ्रष्टाचारले मुलुकलाई गाँजेको भन्छौं, आर्थिक र प्रशासनिक भन्दा राजनीतिक भ्रष्टाचारले मुलुकलाई पतन गराउँदैछ भन्‍ने हेक्का कसैले राख्न सकेन ।

अब राष्ट्रिय दृष्टिकोणले मुलुक चलाउन राष्ट्रहितमा समर्पित राष्ट्रवादी युवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय क्रान्ति आवश्यक छ । यस्तो नेतृत्व दलीय व्यवस्थाभित्रैबाट खोज्नुपर्छ । यस्तो नेतृत्वमा आत्मविश्वास, अनुशासन र क्रान्तिकारी भावना हुनुपर्छ, जसले राजनीतिलाई सिद्धान्तमा आधारित बनाएर लैजान सकोस् ।

सत्ता र शक्तिका लागि सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने हाम्रो शैलीले मुलुकलाई धरासायी बनायो । सिद्धान्त र एउटा निश्चित उद्देश्य भएन भने जति हिँडे पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्‍न भन्‍ने चेत भएको राजनीतिक प्राणी दलभित्र नहुँदा मुलुकले धेरै दुःख पनि पायो । 

अब ‘राष्ट्रिय क्रान्ति’ गरेर मुलुकलाई सही मार्गमा हिँडाउनुपर्छ । जसको  नेतृत्व कांग्रेसकै युवा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गर्न सक्छन् । किनकि उनीहरूमा केही गरौं भन्‍ने हुटहुटी मात्रै छैन व्यक्ति होइन दल बलियो हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता पनि छ । संसदीय व्यवस्थाको मर्म पनि यही नै हो । 

त्यस्तो क्रान्तिमा एमालेका घनश्याम भुसाल र माओवादीका लेखनाथ न्यौपानेमात्रै होइन राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र तराईका राजेश अहिराजजस्ता युवालाई पनि गोलबद्ध गराउन सक्नुपर्छ । किनकि यी युवामा समस्याको समाधान खोज्ने समान दृष्टिकोणमात्रै नभई राष्ट्रवादी चेत पनि देखिन्छ । यो खालको राजनीतिक चरित्रको विकास मात्रै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक क्रान्तिको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ, जसले दलभित्रको राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि अन्त्य गर्ने छ । 

अब आधुनिक नेपाल जीवित राख्ने आधार संख्याको शक्ति नभई राष्ट्रिय चेतनाको विकास र समृद्धि नै हो । ‘फेलियर’ भइसकेको यो पुस्ताको नेतृत्वले अब राष्ट्रिय चेतना जगाएर समृद्धि हासिल गर्ने हैसियत गुमाइसकेकाले यो दायित्व युवाको काँधमा आएको छ । शक्ति आर्जनका लागि हैसियत गुमाइसकेको नेतृत्वको कथित एकताको दाम्लोमा यी युवा पनि बाँधिए भने राष्ट्रिय क्रान्तिको दायित्व अधुरो मात्र रहने छैन मुलुकको भविष्य पनि जोखिममा पर्ने छ ।