विश्वविद्यालय सेवा आयोग किन पाल्ने ?

उच्च शिक्षाका समसामयिक चुनौती
उच्च शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयहरू निकम्मा बनिरहेछन् । संस्थाहरू बौद्धिकता र प्राज्ञिकताको उपहासका स्थल बनेका छन् । शैक्षिक क्षेत्र बेइमान तथा स्वार्थी राजनैतिक नेतृत्वको पकडमा जकडिएका छन् । शिक्षामा चरम राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरणको संरक्षण नेतृत्व तहबाट हुँदा शिक्षण सिकाइ, अध्ययन, अनुसन्धान र सिर्जनशीलता ओझेलमा पुगेका छन् । स्वाभीमानी नेतृत्वबाट शैक्षिक संस्थाहरू विमुख हुँदै गएका छन् । राजनीति र पार्टीका जी, हजुरी र चाटुकारहरूको सजिलो गरी जागीर पड्काउने स्थल क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू बनिरहेछन् । सार्वजनिक सम्मानित सरकारी पदमा आसीनका नाताले मात्र विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यवस्थाको व्यापक दुरूपयोग भएको छ । ऐनकानुनमा भएको राजनीतिक हैसियतमा सर्वोच्चपदाधिकारी कुलपति र सहकुलपतिको पदमा आसीन हुने प्रणाली व्यापक बदनाम भएको छ । 

राज्यका सरकारी पदहरूले नै इमानदारितासाथ उच्च शिक्षाको दायित्व बहन गर्न नसक्दा विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक तथा प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पूर्ण असफल हुँदै गएका छन् । पछिल्लो उदाहरण त्रिविमा विगतमा चोरमार्गबाट आंशिक र करारमा जागीरे बनाइएका शिक्षकहरूलाई स्थायीका लागि त्रिवि सेवा आयोगमा निरन्तर सहभागी हुने अवसर दिइयो । प्रतिस्पर्धाको मौका प्राप्त हुँदा पनि सेवा आयोगको परीक्षामा निम्नतम अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुन असफल भएका तथा अयोग्यताको उपाधि पाएकालाई जागीरबाट हटाउनुको सट्टा पुरस्कार स्वरूप स्वतः स्थायी, प्रक्रिया पुराएर स्थायीको निर्देशन दिइन्छ । 

---

विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिहरू उच्च शिक्षाका अमृत वा विष ? प्रश्नमा जोडिएका हुन्छन् । तर विश्वविद्यालयहरू अप्राज्ञिक तथा भद्दा निर्णय शिरोपर गर्दै त्यसैको कार्यान्वयनको मार्गमा लुरुलुरु हिड्दछन् । यस्तो मुलुकमा विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर तथा भविष्य के कस्तो होला ? उच्च शिक्षाको आधार जग शिक्षक, प्राध्यापकको प्रवेश नै त्रुटीपूर्ण हुन्छ र शिक्षण सिकाइ नै असक्षम र अयोग्यको हातमा सुम्पिन्छ भने न्याय कहाँ खोज्ने ? विद्यालय तहको शिक्षण सेवाका लागि उत्पादित जनशक्ति कस्ता होलान् ? यसैले केही महिना अगाडिको माध्यमिक विद्यालय तहको सेवा आयोगको प्रारम्भिक परीक्षामा १२.१० उत्तीर्ण हुनु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । 

अयोग्यले अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरलाई कमजोर भनिनु तथा कम संख्यामा उत्तीर्ण दर भयो भनी कसरी भन्‍न सकिन्छ ? राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट आफ्ना सन्तानहरूलाई लाखौँ खर्च शुल्क तिरेर निजी शैक्षिक संस्थामा पढाउने सुविधा छ । लाग्दछ, सार्वजनिक पदाधिकारी वर्गलाई सार्वजनिक सरकारी शिक्षा प्रणालीको उत्थान र विकाससित के को चासो ? स्वार्थ पूरा गर्न र राजनीति गर्न नपाए केको पदमा बस्नू ? धन्‍न हाम्रा नेताहरूले सार्वजनिक पदमा बसेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खाली हुन दिएका छैनन् । नेपाली जनतामाथि जुनसुकै तरिकाले भएपनि पदाधिकारी दिएको अर्थमा नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था छ । यिनै उच्च शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक चुनौतीहरू बनेका छन् । यी पक्षमा चिरफार तथा उच्च शिक्षामा हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा विस्तृत धारणा लेखमा पस्किएको छ । 

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विद्यमान अवस्था 
नेपालको शिक्षा पद्धतिको गुणात्मकताको प्रमुख पक्ष उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय र शैक्षिक योग्यता, मानवीय संसाधन, पेसागत क्षमता, सीप र उपयुक्तताले निर्धारण गर्दछ । सञ्चालित ११ वटा विश्वविद्यालयहरू मातहतका १४७ आङ्गिक क्याम्पसमा प्रशिक्षण सहायकका पददेखि प्राध्यापकसम्मका पदमा १०,२०७ तथा वरिष्ठ अधिकृतदेखि सहायक कर्मचारीहरूसम्म १०,०३० जना गरी २०,२३७ जनशक्तिको दरवन्दी व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक लगानीका ५३६ र निजी लगानीका प्राइभेट ७४९ क्याम्पस गरी १२८५ वटा कलेजहरूमा के कति जनशक्ति कार्यरत छन् ? कुनै अध्ययन र अभिलेख छैन । ती सबै क्याम्पसमध्ये ११४४ (७९.६१ प्रतिशत) त्रिविसँग मात्र आबद्ध छन् । विद्यार्थी संख्या ४६६८२८ मध्ये आङ्गिक क्याम्पसमा ३५.८%  निजीमा ३५.६८ प्रतिशत र सामुदायिकमा २८. ५२ प्रतिशत अध्ययनरत छन् । कुल विद्यार्थीमध्ये त्रिविमा मात्र ३५६६५४ (७६.४ प्रतिशत रहेको छ । देशभरमा ३४९ वटा क्याम्पसहरूमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अध्यापन हुन्छ । 

उच्च शिक्षामा शैक्षिक पहुँच तथा विषयक्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन स्थिति 
शिक्षाको विद्यमान विद्यार्थी अवस्था अध्ययनमा व्यवस्थापनतर्फ ८७२ क्याम्पस तथा ४३.४३ प्रतिशत विद्यार्थी, शिक्षाशास्त्र ५६९ क्याम्पस तथा १९.१० प्रतिशत विद्यार्थी, मानविकी तथा समाजशास्त्र ३७३ क्याम्पस तथा १२.६१ प्रतिशत विद्यार्थी, विज्ञान तथा प्रविधि १३२ क्याम्पस तथा ८ प्रतिशत विद्यार्थी, इन्जिनियरिङ्ग ४८ क्याम्पस तथा ६.३८ प्रतिशत विद्यार्थी, मेडिसिन ८२ क्याम्पस तथा ५.९५ प्रतिशत विद्यार्थी, कानुनशास्त्र १३ क्याम्पस तथा २.०९ % विद्यार्थी, तथा कृषि २५ क्याम्पस तथा १.१७ प्रतिशत विद्यार्थी, यी आठ विषय क्षेत्रका अतिरिक्त ०.५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत संस्कृतका १६ क्याम्पस, बौद्धदर्शन ६, आयुर्वेद ६ , वनविज्ञान ६ तथा कृषि तथा पशु र फिसरी १ क्याम्पसमा सिमित विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेकोले पहुँच सेवासुविधा साह्रै संकोचित देखिन्छ । 

बाहिरी आवरणमा शैक्षिक व्यवस्थापकीय समस्या र गुणात्मकता 
कुल १४३२ क्याम्पसमध्ये ५१० क्याम्पसमा १०० विद्यार्थी पनि छैनन् । नेपालको उच्च शिक्षामा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको सहभागिता प्रतिशत अध्ययन गर्दा त्रिविबाहेकका १६ विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा २३.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपालको उच्च शिक्षाको सबै विषयको कुल उत्तीर्ण ३१ प्रतिशतमाथि उठ्न सकेको छैन । त्रिविको २९.०३ प्रतिशत उत्तीर्ण दरको अवस्था छ । मुलुकको आवश्यकता र बजार मागलाई आधारित गरी जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोगको समस्या र शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुरूपको पेसागत क्षमता, सीप र दक्षताको प्रश्नले गुणात्मकताको प्रश्न उठिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन र आयोगहरू भूमिका 
विश्वविद्यालयमा जनशक्ति स्थायी प्रवेश र पदोन्‍नतिका लागि ११ मध्ये आठ विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग तथा तीन वटामा पदपूर्ति समिति रहेका छन् । तर आयोग र समितिहरूले जनशक्ति छनौट, निष्पक्ष कार्यसम्पादन र योग्यताको उच्च कदर गरी वैज्ञानिक मपदण्ड कार्यान्वयनबाट बेलामा आफ्नो पेसागत र संस्थागत उद्देश्यलाई हासिल गर्न, गराउन नसक्दा यी आयोगहरू धेरै विवादित हुने गरेका छन् । छड्के प्रवेश, अवैध बाटोबाट कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुने र चोरबाटोबाट भर्ती भएकालाई प्रक्रिया पुराएर जागीर स्थायीको प्रमाणपत्र दिने संस्थामा आयोग र समितिहरू रूपान्तरण हुँदा सेतो हात्ती किन पालिएको जतासुकै प्रश्न उठिरहेको छ । यी आधारमा विश्वविद्यालय जनशक्ति व्यवस्थापनमा आयोग तथा समितिहरू भूमिका निर्वाहमा पूर्ण असफल रहेका देखिन्छन् । 

जनशक्तिको निम्नतम मापदण्ड नभएको उच्च शिक्षाका समस्याहरू 
आश्चर्य लाग्ने कुरा, उच्च शिक्षातर्फ शिक्षण र व्यवस्थापनतर्फ विशिष्टीकृत तालीम, प्रशिक्षण र सेवा प्रवेशका लागि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । सेवा प्रवेश हुनका लागि विशिष्टीकृत क्षेत्र र विषयगत लाइसेन्सको कुनै व्यवस्था मिलाइएको छैन । विडम्बना, उच्च शिक्षाको पेसामा सेवा गर्न प्रवेशको माध्यम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै सबै पेसागत क्षमताको आधार हुँदै आएको देखिन्छ । यी विश्वविद्यालयहरूमध्ये त्रिविलगायतले विगत १० वर्षमा  ५५५ जना प्राध्यापन क्षेत्रका जनशक्तिलाई सतलबी अध्ययन विदा, छात्रवृत्ति दिएर उच्च योग्यता र क्षमता विकासमा पठाएको पाइन्छ । तर प्राध्यापक र वरिष्ठ कर्मचारीहरूले उक्त अवसरलाई कसरी प्रयोग गरे, उद्देश्य हासिल भयो वा भएन ? कुनै ध्यान दिएको देखिदैन । त्यसरी अध्ययन समाप्ति पछि ती जनशक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग भए ? शैक्षिक व्यवस्थापन र गुणस्तर प्राप्तिमा के के फरक आयो ? जनशक्ति सेवामा नै छन् वा बाहिर गइसके ? यी विषयमा विश्वविद्यालयहरूसँग कुनै अभिलेख राखिएको पाइँदैन ।

शैक्षिक मूल समस्याहरू 
नेपालको उच्च शिक्षामा गरिएको आर्थिक लगानीका अनुपातमा प्रतिफल ज्यादै न्यून देखिन्छ । उत्तीर्ण दर खस्किँदो छ । कक्षा छाड्ने र अध्ययन चक्र पूरा नगर्नेको दर बढ्दो छ । उच्च शिक्षामा उत्तीर्ण भई बजारमा आउने संख्या धेरै कम हुनुले उच्च शिक्षाको लगानीको उपादेयता के प्रश्न उठिरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूमा वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु र परीषाको परिणाम समयमा निकाल्न नसक्नुले पनि शिक्षाको समय धेरै खेरा गइरहेको छ । कतिपयको भनाइमा यही कारण नेपाली विद्यार्थीहरू बाध्यताले विदेशिने गरेका छन् । अर्कोतर्फ एउटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरू विषयान्तर हुने र असम्बद्ध शैक्षिक कायक्रम सञ्चालन गर्ने अराजकता मौलाएको छ ।

शैक्षिक व्यवस्थापकीय मूल समस्याहरू 
धनाढ्य र सम्पन्‍नशाली वर्गका लागि उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भएको प्रगतिले स्वदेशमा कुनै आकर्षण नहुनु र निम्नवर्गको उच्च शिक्षामा पहुँच कमीको कारण राज्यको असमान वितरण प्रणालीका कारण देहायका रहेका छन् ।
- उच्च शिक्षाका सम्बन्धित सरोकारवालाहरू – विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारी वर्ग) आदि सबैमा व्याप्त राजनीतिक संलग्नता र पक्षपाती अपारदर्शी क्रियाकलाप ।
- उच्च शिक्षामा व्यापक केन्द्रीय मानसिकता, हस्तक्षेप र नेतृत्वको असक्षम परिदृश्य र स्वायत्तताका नाममा विश्वविद्यालयहरूको अराजकता ।
- उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा लामो समयसम्म नीतिगत व्यवस्थाको अभाव तथा २०७६ मा जारी शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्व सक्रियता अभाव । 
- उच्च शिक्षामा शिक्षकहरू चोरबाटोबाट प्रवेश गर्ने, गराउने प्रवृत्ति बढेको तथा राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक पदाधिकारी वर्गबाट नै वैधता प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन हुनुले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्राध्यापक समुदायको पेसागत क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा ।
- योजना विहिन विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुनुले गुणस्तरीय शिक्षामा ठूलो बाधा पुराउनु तथा झनझन व्यक्तिमुखी शैक्षिक संस्था स्थापना नीति विस्तृति ।
- उच्च शिक्षामा राज्यको आर्थिक लगानी तुलनात्मक रूपले घट्नु तर उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, शैक्षिक सुधार तथा सिर्जनशील क्रियाकलापको नवीन अभ्यास र आयार्जनका वैकल्पिक उपायहरूको अभाव । 
- विश्वविद्यालय शिक्षामा वित्तीय दक्षता र परिणामभन्दा विश्वविद्यालयध पक्ष तथा अन्य सूचकमा बढी आधारित तथा शैक्षिक परिणामसित संयोजन अभाव । 
- शिक्षाको गुणस्तरको मूल आधार पाठ्यक्रम विकास र प्रयोगमा शिक्षक तयारी, शिक्षण प्रशिक्षण विधि र कार्यसम्पादन सक्षमतामा आधारित सीपमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कनबाट गरिने प्रोत्साहनप्रतिको उदासिनता । 
- नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिले उत्पादन गरेका जनशक्तिको विषयमा गुणस्तर, पेसागत क्षमता र बजारमागको उपयुक्तताको दृष्टिकोणले केही प्राविधिक र विषयक्षेत्रलाई छाडेर धेरै विषयक्षेत्र र जनशक्तिप्रति बजारको कम आकर्षण ।

(क्रमश)