उच्च शिक्षामा सामूहिक प्रतिबद्धताको श्वेतपत्र जारी गरौँ

नेपालका विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक व्यवस्थापनप्रति सरोकारवालाहरूका थुप्रै गुनासा छन् । तिनको सम्बोधन हुन, गर्न र सुधारका मार्गको पहिचान हुन नेतृत्व तहमा विवेकको माग गर्दछ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहमा सद्बुद्धि र स्वार्थ त्यागको आत्मज्ञान नपलाएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । यसर्थ देशले भोग्न परेका उच्च शिक्षाका केही जल्दाबल्दा समस्याहरूको प्राथमिकरण गरी बुँदागत रूपमा टिपोट गर्दा देहायका पक्षलाई पहिलो कारणका रूपमा बहसमा ल्याउनुपर्ने र निकासमा सबैको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

- उच्च शिक्षामा पढेको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने र श्रम बजारमा खपत हुनेको संख्यामा तालमेल नहुँदा उच्च शिक्षामा गरिएको आर्थिक लगानी अनुरूपको उपादेयता नभएको र प्रश्न नै प्रश्न उठ्ने गरेको । 
- एकातिर उच्च शिक्षाको आर्थिक लगानी दर बाट उत्पादित जनशक्तिको श्रमबजारमा अवसर नहुँदा शैक्षिक लगानीको क्षति धेरै रहेको र अर्कोतिर परीक्षा समयमा नहुने, नतिजा समयमा नदिने र परीक्षा व्यवस्थापनमा निरन्तर विवाद उठ्ने गरेको ।
- उच्च शिक्षामा ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयमा नै समसामयिक पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि प्रक्रिया अवलम्बन नहुँदा वर्षेनि ५० औँ हजार नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका र नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू स्थापना क्रमले प्रश्रय पाएको ।
- शिक्षामा प्रवेश भएको, गराइएको व्यापारीकरण नीतिले विशेष गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ गरीब र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच वृद्धिको मार्गलाई रोकेको ।
- देशको शिक्षा प्रणाली पूर्ण क्रयविक्रय वस्तुमा रूपान्तरण हुँदा सेवाभावबाट उद्योग ट्रेडको व्यवसायमा पुग्दा सर्वसाधारण बालबालिकाको शिक्षा पहुँच र राज्यको नियमन तथा नियन्त्रणबाट बाहिर गएको । 
- खुला किसिमका तथा क्षेत्रीय नामधारी विश्वविद्यालयहरूसमेत आफ्नो विषयगत सीमा तथा भूगोल क्षेत्रको विशेषताप्रति पूर्ण उदासिन हुँदै निजी र व्यापारीकरणको दौडमा रहेको ।
- विश्वविद्यालयहरू आर्थिक लाभहानिको दौडमा भौतिक सुविधायुक्त र जनशक्ति सस्तो र सजिलै उपलब्ध हुने क्षेत्रमा सम्बन्धन विस्तार गर्न लालायित हुनुले उच्च शिक्षा विकास, वितरण र उत्पादनमा असमानता र गुणात्मकतामा समस्या भएको । 
- निजीकरण तथा व्यापारीकरण नीतिले विशेष गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षा क्षेत्रमा थोरै विद्यार्थीले मात्र स्तरीय ज्ञान, सीप र सक्षमता पाएको र धेरै बालबालिकाको हातमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मात्र पुगेको । 
- जनशक्ति विकास, आवश्यकता प्रक्षेपण र प्रयोग नीतिसहित उच्च शिक्षामा प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा भर्ना प्रणाली, आर्थिक लगानीका क्षेत्र र हिस्सेदारीको स्पष्ट नीति नहुँदा उच्च शिक्षा नै अन्यौलतामा परेको र शिक्षासम्बद्ध मन्त्रालय शैक्षिक समस्याको निकासमा पूर्ण चुकेको ।
- शैक्षिक संस्थाहरूमा प्राज्ञिक र प्राविधिकतालाई उपेक्षा गर्दै, अप्राज्ञिक विशेषता हावी रहेको ( जस्तैः दलीय विद्यार्थी, दलीय शिक्षक तथा प्राध्यापक, दलीय कर्मचारी र पदाधिकारीको भागबण्डा संस्कृतिको फोहोरीपनमा फसेको ) ।
- राजनीतिक पार्टीभित्र हुँदा हुँदा दलीय हस्तक्षेपको सिमा नाघ्दै राज्य सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतमा रहेका पार्टी नेताका नितान्त आसेपासे र झोले अझ स्पष्ट भन्दा बिचौलियावादीको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन हुने अवस्था भित्रिएको ।
- सार्वजनिक क्षेत्र र विश्वविद्यालय कुनै पनि विषयगत पक्षमा फोहोरी राजनीतिक हस्तक्षेपले सबै निकायमा (दलीय विद्यार्थी, दलीय शिक्षक तथा प्राध्यापक, दलीय कर्मचारी र पदाधिकारीको भागबण्डा संस्कृतिको फोहोरीपनमा फसेको ) सरोकार पक्षबाट पेसागत दायित्व शून्य रहेको । 
- कुराजनीति र कुसंस्कारको पृष्ठभूमिमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूको हुर्मत लिइएको र आयोगहरू सेता हात्ति सरह पाल्ने कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको ।
- शैक्षिक प्राज्ञिक स्थलमा करार, आंशिक र ज्यालादारी भन्दै अवैध बाटोबाट शिक्षक छिराउने, आयोगको दुरूपयोग गरी स्थायीसमेत हुने र विश्वविद्यालयलाई हप्ता दिनमा एक पटक पुगेर हाजिर गर्ने र अन्यत्र राजनीतिक नियुक्ति खाने वा परियोजना, विकासका कार्यमा विज्ञको अवसर लिनेहरूको विगविगी रहेको ।
- उच्च शिक्षामा प्राध्यापन गर्न शिक्षण अनुमति पत्र तथा कर्मचारी नियुक्त हुन पेसागत व्यावसायिक सीपको अनुमति पत्र नचाहिने व्यवस्था गरी असक्षमहरूको राज चलाइएको । 
- सेवा आयोगमा उम्मेदवार हुन योग्यताको न्यूनतम पेसागत क्षमताको कुनै परीक्षण विना अपारदर्शी रूपमा दलीय भागबण्डा वा पदाधिकारीका नातेदार वा लेनदेनमा जागिरमा भित्राउने र स्वतः स्थायी गर्ने, गराउने कार्यको राजनीतिक अपराधीकरणले विश्वविद्यालयहरूमा वैद्यता कायम गरिएको । 
- समग्र उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिकता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै, दलीय विद्यार्थी र शिक्षकको अपवित्र मिलीभगतमा शिक्षालाई बिचौलियाको काखमा समर्पित गरिएको ।
- त्रिवि जस्तो ऐतिहासिक विश्वविद्यालयले समेत शैक्षिक कार्यक्रमहरू ( नियमित र आन्तरिक) दुई धारका चलाएको तथा सञ्चालनका फरक फरक मापदण्ड निर्माण गरेको । 
- त्रिविका प्राध्यापक वर्गबाट सरकारबाट उपलब्ध बजेटमा सञ्चालित नियमित कार्यक्रम भनी नियमित तर्फको अध्ययन, अध्यापनलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको र मूर्दा सरह निस्क्रिय बनाउदैँ लगिएको ।
- त्रिविभित्रै आन्तरिक शैक्षिक कार्यक्रममा उठाउने मनग्य आर्थिक कारोबारमा पदाधिकारी वर्गदेखि शिक्षक, विद्यार्थीहरू लिप्त हुँदै विविकै समग्र शैक्षिक प्रणाली र गुणात्मकतालाई खस्काएको ।
- पछिल्लो अभ्यासमा सरकारले उच्च शिक्षामा राज्यको आर्थिक लागत दरलाई सिमित गर्दै जाँदा धेरै नै भार अंश घटाउँदै गएको, बहुविश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानसहित सामुदायिक क्याम्पसमा समेत केही आर्थिक लगानी सहयोग दिन थालेको विशेष सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरूले पर्याप्त बजेट नपाएको ।
- विश्वविद्यालयहरूले समसामयिक बजार मूल्य अनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्न र शैक्षिक गुणस्तरको वातावरण सिर्जना गर्न दलीय राजनीतिक फण्डा र मोहराका रूपमा परिचालित दलका विद्यार्थीहरूका कारण आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न असफल भएको । 
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसमेत सरकारबाट विनियोजित बजेट वितरणको रकमलाई हस्तान्तरणकर्ता निकायमा पदाधिकारी व्यवस्था र नेतृत्वको भूमिकामा सिमित हुँदै गएको । 
- विवि आयोगबाट उच्च शिक्षाको समग्र समन्वय, सहकार्य, सहजीकरण र नियमन, नियन्त्रण र प्राविधिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी हुन नसकेको । 
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कुन कुन विषय तथा प्राविधिक क्षेत्रगत पढ्नका हालको बजार मूल्य अनुसार एक वर्ष कति लागत पर्दछ ? सोमध्ये सरकारले कुन कुन विषयको उच्च शिक्षामा के कति व्ययभार ब्यहोर्दछ ? विद्यार्थीको कति लागत पर्दछ ? आदि विषयमा कुनै विवरण दिने नगरेको वा नसकेको वा सोच नै नभएको वा गैरजिम्मेवार भएको । 

---

यी सबै पृष्ठभूमि हुन् । यी माथि पस्किएका पक्षहरूको निचोडमाथि बहस आवश्यक छ । सरोकारवाला सबैको सहमतिले मात्र निकास निकाल्न सकिन्छ । नेपालमा उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा तत्काल नै केही गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अविलम्ब गरिनुपर्ने र सरकार इमानदार हुनुपर्ने विषय क्षेत्रहरू 
- उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई विश्वजनीन आवश्यकता र प्रवृत्तिको कसीमा विकास गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय विशेषता अनुरूप समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, गराउने र बजार प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास योग्य बनाउने ।
- शिक्षकको गुणस्तर बढाउन उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय विकास आयोगबाट शिक्षण अनुमति पत्र अनिवार्य गर्ने तथा सबै विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत सेवा आयोगको व्यवस्था गरी निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा मात्र प्राध्यापक तथा व्यवस्थापक कर्मचारी जनशक्ति छनोट गर्ने ।
- उच्च शिक्षा नीति जुनसुकै क्षेत्रबाट अहस्तक्षेपकारी र स्वायत्त बनाउने तथा विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त किसिमले कानुन बमोजिम चल्न सक्ने राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट प्रायः मुक्त नै राख्ने ।
- उच्च शिक्षाको उत्पादित जनशक्तिलाई राज्य, सरकारले अवलम्बन गरेका सुरक्षा, परराष्ट्र, विज्ञान तथा प्रविधि, विकास निर्माण र नागरिक हक अधिकारका आधारभूत सेवासम्बन्धी क्षेत्रका कार्यमा उच्च शिक्षाको विकास कार्यक्रमलाई सन्तुलित हुने गरी वितरण गर्ने, गराउने नीति अवलम्बन गर्ने ।
- केन्द्रीय उच्च शैक्षिक संस्था तथा प्रादेशिक उच्च शैक्षिक संस्थाका रूपमा उच्च शिक्षालाई केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरूले निश्चित मापदण्ड, कार्यविधि अपनाएर सञ्चालन र जनशक्ति विकासको मार्ग निर्धारण गर्ने । 
- देशको उच्च शिक्षा नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयनका लागि सर्व अधिकार सम्पन्न विश्वविद्यालय विकास आयोगको छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विकास आयोगमा रूपान्तरण गरी उच्च शिक्षाको शैक्षिक, व्यवस्थापकीय नियमन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणमा शक्तिशाली निकायका रूपमा विकास गर्ने । 
- विकास आयोगले मानव संसाधन विकास तथा आवश्यकता संयोजन गरी मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदानलाई ती ती क्षेत्रका जनशक्ति विकास, उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र विशेष प्रकृतिका क्याम्पसहरूमा वितरण गर्ने अधिकार बहन गर्ने ।
- उच्च शिक्षाको योजना, अनुसन्धानगत कार्य तथा संकायगत जनशक्ति विकास, पेसागत क्षमता वृद्धि, मूल्याङ्कनका मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीमा सुधार, परिवर्तन आदिका आधारमा विश्वविद्यालयहरूको मूल्याङ्कन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नेतृत्व क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा वर्गीकरण र गुणस्तर प्रत्यायनको कार्य विश्वविद्यालय विकास आयोगले गर्ने ।
- विश्वविद्यालय विकास आयोगको चुस्त र छरितो संगठन निर्माण गरी प्रादेशिक संरचनाका कार्यालयहरूसमेतको व्यवस्था गर्ने र देशको उच्च शिक्षाको हकमा आयोगलाई अति शक्तिशाली निकायको रूपमा विकास गर्ने ।
- विकास आयोग मातहत विश्वविद्यालयगत छुट्टाछुट्टै समितिहरू गठन गरी ती समितिहरूको समन्वयमा एकीकृत उच्च शिक्षा नीति, योजना र शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारण गर्ने र केन्द्र तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय नीति निर्माण गरी आयोगबाट कार्यान्वयनमा लैजाने । 
- नेपालको राजनीतिक राज्य संरचना अनुसार उच्च शिक्षामा सुरक्षा, परराष्ट्र केन्द्र सरकार तथा विश्विद्यालयको हुने तथा अन्य मन्त्रालयबाट सम्पादित हुने कार्यहरूसम्बन्धी जनशक्ति विकास,उत्पादन र प्रयोगमा केन्द्रीय सरकार, विवि तथा प्रादेशिक सरकार र विविहरूको साझा दायित्व हुने गरी उच्च शिक्षा व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
- उच्च शिक्षामा राज्यको आर्थिक दायित्वको अंश निर्धारण गरी केन्द्र, प्रदेशको लगानी भाग र विद्यार्थीको सहभागिताको दर कति सोसमेत स्पष्ट गरी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्र र प्रदेश सरकारको शक्तिसम्बन्ध निर्धारण गरी सहमतिमा नै सबै पक्षको समाधान गर्ने पद्धति विकास गर्ने ।
- केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको आपसी छलफल र समन्वय, परामर्शमा उच्च शिक्षाका विषयक्षेत्र र आर्थिक अनुदानको निर्कौल गर्ने र विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान जथाभावी स्थापना नगर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।
- विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानको आर्थिक लगानीमा मुख्य सर्त गुणस्तर, सक्षमता र उपाधिजस्ता मापन आधारलाई ध्यान दिने तथा शिक्षण सिकाइ र अनुसन्धान जस्ता विषयगत क्षेत्रलाई पेसागत कार्यसम्पादनमा जोड दिने र आर्थिक आयार्जनमा संलग्न गराउने ।
- सरकार आफैले विश्वविद्यालय स्थापनामा समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताको ख्याल गरेर जनशक्ति विकासका विषय क्षेत्र निर्धारण गरी देश, जनता र समाजप्रतिको विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको उत्तरदायित्वको निर्वाह क्षमताको आधारमा सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान थपघट हुने व्यवस्था वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार निर्धारण गर्ने पद्धति विकास गर्ने ।
- विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूको उपयोगमा सरकारको कार्य, जवाफदेही र बाध्यकारी दायित्व बढाइनुपर्ने । जुनसुकै आधारभूत, प्राविधिक र प्रायोगिक क्षेत्रमा विश्वविद्यालयका शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
- सरकारका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायगत अनुसन्धानका कार्यहरूको आर्थिक स्रोत र अनुसन्धान परिचालनमा विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धान केन्द्रहरू प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरी आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता गर्ने । 
- उच्च शिक्षाप्रति संघीय तथा प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा आधारित विकेन्द्रित उच्च शिक्षा नीतिको दायित्व निर्धारणबाट राज्यबाट उपलब्ध हुने सबै सेवासुविधा एक ढोकाबाट कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा विकास गर्ने ।
- उच्च शिक्षाले राष्ट्रिय स्तरको सहकार्य, सांस्कृतिक सम्बन्ध, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहभागिता, उत्कृष्ट विद्यार्थी वित्तीय सहयोग, गुणस्तरीय नतिजा र संरचनागत योजना, नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना र तिनको भौतिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षमतावृद्धिमा पूर्वाधार विकास, पहुँच र भर्ना, पाठ्यक्रम र परीक्षामा सुधार, व्यक्तिगत विकास तथा प्रशासनिक र आत्म प्रशासनिक पक्षमा सुधारको जवाफदेहिता विश्वविद्यालयहरूले बहन गरेमा मात्र उच्च शिक्षा पूर्ण सफल हुने ।
- उच्च शिक्षामा मूलतः प्राध्यापक, व्यवस्थापक, भौतिक निर्माण र प्रयोगशाला सामग्रीको खर्च, विद्यार्थी वित्तीय सहयोग तथा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा प्रणालीको नयाँ प्रयोग, अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आदानप्रदानमा संघीय सरकारले आधाभन्दा बढी आर्थिक लगानी बहन गर्ने तथा अपुग बाँकी लगानी प्रदेश तथा अभिभावकहरूबाट सहभागिता खोज्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने । 
- उच्च शिक्षामा अनुसन्धानका हरेक विषयलाई जोड्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विज्ञान प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र तालीम प्रशिक्षणका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभ्यास कार्यमा संलग्नता बढाउने नीति अनिवार्य गर्ने ।
- उच्च शिक्षाको मुख्य आर्थिक स्रोतको आधार केन्द्रीय सरकार हुने र प्रदेश सरकार संस्थागत आधारमा योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने वैज्ञानिक सर्वमान्य सिद्धान्त विकास गर्ने । 

उच्च शिक्षामा सामूहिक प्रतिबद्धताको श्वेतपत्र जारी गरौँ 
सरकारको दृष्टिकोण र सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीहरूको प्रस्ताव र राज्यका ती ती निकायको नीतिगत भूमिका के के हुनुपर्ने नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमहरू मथिको समस्या समाधान गर्न देहायका अवधारणा माग गर्दछ । तसर्थ अविलम्ब यी विषयमा राज्यले अध्ययन, अनुसन्धान र धारणा स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा नजानुपर्ने हुन्छ । अन्यथा देशको विद्यमान नेतृत्वबाट बौद्धिकता, प्राज्ञिकता र प्राविधिकता, व्यावसायिकताका जनशक्ति मुलुकले योजनाबद्ध पाउने छैनन् र सबै सबै क्षेत्रमा बिचौलियाको एकछत्र राज हुने छ । मुलुक मूर्दा राजको शुन्यतामा परिणत हुँदै विनासको मार्गमा फस्नेछ । यसर्थ हिम्मतसाथ देशप्रति जिम्मेवार बनौँ र देहायका कार्यहरू अविलम्ब पूरा गरौँ ।

- हालका सञ्चालित ११ विश्वविद्यालय तथा ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, १४३७ क्याम्पसहरूको अध्ययन गर्ने, गराउने । 
- संघीय तहमा उच्च शिक्षाा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा योजना र कार्यान्वयन आधार निर्माण अध्ययन गर्ने, गराउने । 
- भविष्यमा नयाँ विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा नयाँ क्याम्पसहरूको स्थापनाका आधारभूत मापदण्ड तथा आधारहरू निर्धारण गर्ने, गराउने ।
- विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा नयाँ क्याम्पसहरूको वर्गीकरण तथा कार्यक्षेत्रगत सीमाको निर्धारण गर्ने, गराउने ।
- विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा नयाँ क्याम्पसहरूको संघीय तहबाट सुपरीवेक्षण, नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मापदण्ड तथा कार्यविधि विकास गर्ने, गराउने ।
- विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा नयाँ क्याम्पसहरूबाट प्रदान हुने उच्च शिक्षामा गुणात्मकता र सुशासनका लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्र विकास र निकायगत कार्यविवरण तयार गर्ने, गराउने ।
- नेपालको संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्दै संघीय संरचनाका केन्द्र तथा प्रादेशिक तहका विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासका मापदण्ड र कार्यविधिको सुझावका लागि अध्ययन गर्ने, गराउने । 
- संघीय राजनीतिक प्रणालीमा उच्च शिक्षामा वित्तीय व्यवस्थापन तथा तहगत निकायको आर्थिक लगानी अंश सहभागिता मापदण्ड तथा कार्यविधि र कार्यान्वयन विश्लेषणसहित उपयुक्त विकल्पहरूका ढाँचाको अध्ययन गर्ने, गराउने ।

अन्तमा विश्वपरिप्रेक्ष्यमा सर्वस्वीकारी उच्च शिक्षा नीति, स्वायत्त शैक्षिक संस्था, निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक मापदण्डका पदाधिकारी चयन पद्धति विकास गर्न, गराउन सकिएमा देशको उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूको भविष्य सुधार्न सकिएला ? अन्यथा देशको गति, मति र यति ..।