विश्वविद्यालय कारखानाले देशलाई चाहिएका मान्छे निकालेको छ ?
शासक तथा शासकीय चरित्रअनुसार वाक् स्वतन्त्रता तथा सामाजिक गतिविधिमा नियन्त्रण हुने खतरा सदासर्वदा हुने भएकोले नागरिकहरूको वाक् स्वतन्त्रताको सुरक्षासाथ सबै पक्षमा खुलापन, पारदर्शी सहभागिता तथा समानताको आधार निर्माण गर्ने स्थल विश्वविद्यालयहरू हुनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने क्षमताले मात्र विश्वविद्यालयको गुणात्मकता र शानको प्रवर्धन हुने पक्षमा ध्यान दिन पर्ने अध्ययनले देखायो ।
- विविको प्राज्ञिक प्रणालीमा सबै किसिमका विचारलाई उच्च स्थान दिने र सम्मान गर्ने संस्कृति र संस्कारको शिक्षा बहस स्थापित गर्न उच्च खाँचो हुने कुरामा विविहरूको ध्यान जानुपर्ने अध्ययनले स्पष्ट पार्यो ।
- शैक्षिक प्रणालीमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा सहभागितामूलक अभ्यासलाई प्राथमिकता हुनुपर्ने गरी नागरिक सचेतता, समाज निर्माण, शिक्षा र शिक्षित वर्गको पक्षमा वकालत गर्ने निकायको रूपमा विश्वविद्यालयहरू जनविश्वासका आधारस्थल हुन् भन्ने प्रमाण विश्वविद्यालयहरूले व्यवहारिक साबित गर्न र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको स्थापनामा जोड दिन जोड दियो ।
- प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कार्यसम्पादन तथा विधि विधानको पूर्ण पालना तथा पारदर्शी नेतृत्व शैली शैक्षिक संस्थाहरूमा अवश्य स्थापित हुने विश्वास विद्यार्थीहरूमा पैदा गर्ने विविहरूको मापदण्ड / कार्यविधि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन अनिवार्य हुनुपर्ने अध्ययनले निचोड निकाल्यो ।
- उच्च शैक्षिक क्षेत्रमा सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न, गराउन निर्डरतासाथ पारदर्शीपनका लागि औँला ठडाएर विद्यार्थीहरूले सत्ता, शक्ति र राज्यलाई प्रश्न गर्ने संस्कृति विकास गर्न शिक्षण सिकाइ र प्रणालीले प्रोत्साहित गर्ने वातावरण विविहरूमा हुनुपर्ने देखियो, जुन पक्षमा हाम्रा विविहरू कमजोर छन् भन्ने चिन्ता पाइयो ।
- शिक्षित नागरिकहरूलाई जुनसुकै विषय क्षेत्रमा प्रमाणसहित सत्यतथ्य बोल्न, बहस गर्न, विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्न सक्षम नागरिकको तयारीमा विविहरू इमानदारिता साथ संलग्न छन् भन्ने आम सोचाइ र राज्यको विश्वासलाई शैक्षिक संस्थाहरूले बलियो र दीगो बनाउने काम व्यवहारबाट सावित गर्न आवश्यक छ अध्ययनले देखायो ।
मानव संसाधन विकासमा विश्वासिला कारखाना
- राज्य, सरकारका हरेक गतिविधिहरू पारदर्शी मूल्यमान्यतामा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र सहभागितामा हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन व्यापक बहस र छलफलबाट कार्याभ्यास गर्ने, गराउने शैक्षिक संस्थाका बौद्धिक वर्ग नै हुन्छन् भन्ने विश्वास विविहरूले कायम गर्नुपर्ने देखायो ।
- विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक नेतृत्वबाट तथ्यपरक विश्लेषणसाथ राजनीतिक, प्रशासनिक र समग्र राज्य प्रणालीलाई खबरदारी गर्न सक्ने नैतिक उदाहरण समाजले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पक्षमा हामी कमजोर हौँ कि भन्ने चिन्ता पनि अध्ययनले पहिल्यायो ।
- उदाहरणीय दक्ष, इमानदार जनशक्ति उत्पादन गर्न विविहरू तथा प्राध्यापक वर्गले नै पेसागत नैतिकता, आचरण र निर्विवादित जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्नुपर्ने हो, तर कतै हामी चुक्यौँ कि भन्ने अवस्था देखियो ।
- विविहरू, प्राज्ञहरू, प्राध्यापकहरू, बौद्धिक वर्ग र शिक्षित वर्गबाट सत्यतथ्यको पक्षधरता लिने, अन्याय, अत्याचार र शोषण तथा कुशासन वा भ्रष्टाचारका विषयमा आवाज निकाल्ने विकल्पसहित प्रस्तुति गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सामर्थ्य त्यो अनुरूपको छ ? प्रश्न उठायो ।
- विकृति तथा विसङ्गति विरुद्ध मौन नबस्ने तथा प्रश्न गर्ने सामर्थ्यको जनशक्ति विकास तथा तयारीमा रमाउने विशेषता नै विवि र प्राज्ञिकताको परिभाषा स्थापित तथा प्रमाणित गर्न विविहरू लाग्नुपर्ने अनिवार्य सर्तले मात्र शैक्षिक गुणात्मकता उठाउने ठहर गर्यो ।
- विज्ञ तथा शिक्षितको परिचय राज्य, शक्ति र समर्थवालसंग हरेक विषय पक्षमा प्रश्न गर्न सक्ने, चाह्ने र वैयक्तिक लाभ र स्वार्थमा जे पनि गर्न उद्यत नहुने बौद्धिक वर्गको उदय नै विश्वविद्यालयको सफलता ठान्ने मनोवृत्ति नेतृत्वमा विकास हुनुपर्ने देखायो ।
- बसुधैव कुटुम्बकम् र समग्र देश, जनता र विश्वकल्याणकारी विशाल सोचका नागरिक तयारी तथा उत्पादनमा विविहरू प्रवेश गर्नपर्ने र केवल पास फेलको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायमा सिमित हुन नहुने पक्ष अध्ययनले देखायो ।
- कमजोर चरित्रका नागरिक, श्रमबजारको प्रतिस्पर्धी छनौटबाट पछाडि परेको वर्गहरूले मात्र राज्यका राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रवेश नहुने सुनिश्चितता विश्वविद्यालय शिक्षाले सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने र प्रतिभापलायन रोकी सबैको विश्वासको केन्द्र विवि हुनुपर्ने स्पष्ट पार्यो ।
- बौद्धिक, कर्मठ नागरिकहरूले राज्यका सबै क्षेत्रमा अगुवाइ गर्ने तथा मुलुकलाई जागरुक र सिर्जनशील बनाउने जमातको निर्माण विविहरूले गर्ने गरी अध्ययन अनुसन्धान र विकास निर्माणमा विद्यार्थी प्रयोग गर्ने, गराउने नीति खाँचो छ भन्ने अध्ययनले जोड दियो ।
- सबैतिर निराशा र तनावका कारण नकारात्मक सोचको कब्जामा पुगेको विद्यमान जनशक्तिको मात्र पुराना परिभाषा तथा मूल्यमान्यताहरूलाई सच्याएर आधुनिक जनशक्तिको परिचय दिन एवम् नवीन परिभाषामा रूपान्तरण गर्न, गराउन विविहरूले सक्नुपर्ने र बजार प्रतिस्पर्धी हरेक किसिमका जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाउने भन्ने पनि स्पष्ट देखियो ।
- नागरिक आत्म उत्खननको पक्षमा देखिने ह्रासपन तथा उदासिनतालाई चित्त बुझ्दो समाधानमुखी विकल्पात्मक उत्तर चाहिँ विविहरूका विज्ञहरूले दिनुपर्ने र देशलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउने नेतृत्वको खाँचो देखायो ।
सार्वजनिक खर्चमा नियमन तथा शैक्षिक खर्चमा वृद्धि
अध्ययनले स्पष्ट भन्यो, विश्वविद्यालय/शैक्षिक प्रतिष्ठान अनुसार छुट्टाछुट्टै ठूला ठूला संरचना निर्माण हुनुले सार्वजनिक खर्च निकै बढाएको छ । संस्था अनुसार सबैका लागि अलग अलग सेवा आयोग तथा पदपूर्ति समिति हुनु र तिनका पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापनमा खर्च गरिनु सेतो हात्ती पाले सरह हुन्छ । एक दुई विश्वविद्यालय बाहेक सबै विविहरू प्रायः साना आकारका विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालित छन् । तिनमा पनि धेरै पदाधिकारीहरूको संरचना कायम हुनाले शैक्षिक गुणस्तरको आर्थिक लगानीलाई कटौती गरी साधारण खर्च गर्नु परेको छ । यसले शैक्षिक व्यवस्थापकीय खर्चलाई अत्यधिक बढाएको छ । यो समस्या निराकरण गरी मितव्ययिता स्थापित गर्नु र शैक्षिक खर्चमा वृद्धि मुख्य चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
सम्भावना, अवसर तथा समाधानका उपाय
मुलुकको उच्च शिक्षा प्रणाली बहुविश्वविद्यालय / शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रवेश भएको छ । यो सन्दर्भमा शैक्षिक मापदण्ड निर्माण, गुणस्तर सूचक निर्धारण र कार्यान्वयनमा राज्यको मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यकता देखिन्छ ।
- कुनै पनि विविहरू विषयान्तर र असम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रमका क्षेत्रमा प्रवेश नहुने गरी आफूलाई तोकिएको कार्यजिम्मेवारी ऐनकानुनको विशेषीकृत क्षेत्रका दायित्व पूरा गर्न दृढ हुने ।
- विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो विशिष्ट उद्देश्य तथा मूल्यमान्यताको पालना गरी समाजमा आफूलाई विशिष्टीकृत रूपमा स्थापित गर्ने, गराउने मापदण्ड मुलुकलाई दिनुपर्ने ।
- उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक विशिष्टीकृत क्षमता विकासमा नव युवायुवतीको आकर्षण तथा देशको माग र चाह्नापूर्ति गर्न सक्ने शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, हुने र दक्ष सीपवान जनशक्ति उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय एकीकृत जनशक्ति विकास मापदण्ड लागू गर्ने ।
- विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक कर्तव्य बजार प्रतिस्पर्धी तुल्याउने गरी कार्यक्षेत्र, विषयक्षेत्रका जनशक्ति राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तयार पार्ने ।
- उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि छात्रवृत्ति सेवासुविधामा विद्यार्थीहरूको स्वदेश तथा विदेश गमनमा पहुँचको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्ने, गराउने ।
- शिक्षाको पहिलो प्राथमिकता नागरिकमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन र विषयगत गुणात्मक र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनप्रतिको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको योजना सफलताको सूचक हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने ।
- विश्वविद्यालयहरू लक्ष्य अनुरूपका विशिष्टीकृत शैक्षिक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट दक्ष, सीपवान् जनशक्ति उत्पादन, विकास र देश विकासमा प्रयोग हुने प्राविधिक, व्यावसायिक तथा प्राज्ञिक आवश्यकता परिपूर्ति हुने पक्षसित सम्बद्ध हुने ।
- सबै विश्वविद्यालयहरूले स्थापनाको मूल उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै, विगतदेखि अहिलेसम्मका आ आफ्नो कार्यक्षेत्र र विषय क्षेत्रमा प्राप्त गरेका सफलता, सिकाइ अनुभवको समीक्षा गर्ने ।
- विविहरूले प्रतिस्पर्धी प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा पेसागत व्यावसायिकता, दक्ष जनशक्तिको बजारीकरणबाट प्राप्त सकारात्मक नतिजा, भोग्न परेका समस्या, चुनौती र सम्भावनाहरू बृहद रूपमा अध्ययन गरी गराई स्मरणीय दस्तावेज नागरिक समक्ष पस्किने र जनविश्वास जित्ने ।
- सबै विवि तथा प्रतिष्ठानहरूले आफूलाई ऐनकानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न, मुलुकको जनशक्ति विकास र देश निर्माणमा अल्पकालीन ५ वर्षदेखि दशकौँ वर्षसम्मका रणनीतिक योजनासहित राष्द्र सामू दरिलो रूपमा तथा सच्चिएर अगाडि बढ्न सरिक हुन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने, गराउने र दीगो अवधारणा लागू गर्ने ।
- समग्रमा जनशक्ति विकास, पेसागत व्यावसायिकता र प्राविधिक सीपवान क्षमताशील नागरिकको उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रबन्ध गर्नु, गराउनु राज्यको कर्तव्य हुने ।
विश्वविद्यालयहरूले अविलम्ब गर्नुपर्ने नीतिगत कार्य
विश्वविद्यालय तहको शैक्षिक योजना, कार्यक्रम तथा शिक्षण सिकाइको प्रयोग तथा उपलब्ध नतिजाको धेरै धेरै प्रभावकारी सहयोग समाजले प्राप्त गर्नु, हुनु आवश्यक हुन्छ । शैक्षिक, प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक नेतृत्व उच्च शिक्षामा हुनु सर्वसाधारण जनताको लागि अति आवश्यक तथा अनिवार्य विषय ठानिन्छ । यसर्थ विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूबाट अविलम्ब देहायका नीतिगत कार्यहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने हुन्छन् ।
- मुलुकको जनशक्ति विकास नीति, योजना, कार्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन, रणनीतिक योजना निर्माणमा मन्त्रालय तहको समन्वयबाट विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन, स्थापित गर्ने ।
- मन्त्रालयसंग आपसी समन्वय, सहकार्यबाट सबै विवि तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको कार्यक्रम निधारण योजना बनाएर जनशक्ति विकास नीति निर्धारण गर्ने ।
- सबै विविहरूले आफ्नो संस्था स्थापना हुनुको मूल लक्ष्यमा अगाडि बढ्दा प्राप्त हासिल उपलब्धिहरू, समस्या तथा कठिनाइहरू, उपस्थित चुनौती तथा समाधानका लागि गरिएका अभ्यास तथा प्रक्रिया र सुदुरदृष्टिका सम्भावनाका पक्षहरू प्राज्ञिक तथा प्राविधिक अध्ययन,अनुसन्धानबाट पहिल्याएर संस्थागत प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
- क्षेत्रीय, प्रादेशिक तहमा कार्यक्षेत्र बनाएर विश्वस्तरको गुणात्मक उच्च शिक्षाको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको विशिष्टता कायम गर्ने ।
- उच्च शिक्षा व्यवस्थापन तथा सुशासनका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ का निचोड तथा रायसुझावहरू कार्यान्वयनमा दृढ हुने ।
- केन्द्रदेखि मौफसलसम्ममा स्थापित, विकेन्द्रित भई जनशक्ति विकासका कार्य गर्नुपर्ने । काठमाण्डौँ तथा शहरमुखी मात्र नहुने तथा गुणात्मकताका अनिवार्य सर्त पालना गरी प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने ।
- विविहरू स्थापित क्षेत्रका जनताहरूले वान्छित न्याय पाउने विषयमा शैक्षिक नेतृत्व जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी तथा इमानदार हुने ।
- सबै विविहरूले आफ्नो क्षेत्रानुसारका विशेषता, खोज, अनुसन्धान, रणनीतिक योजना तयार पार्ने तथा आ आफ्नै क्षेत्रगत विशिष्टीकरणको पहिचानबाट विश्व प्रतिस्पर्धी हुन वैज्ञानिक शैक्षिक योजना कार्यान्वयन गर्ने र सक्षम जनशक्ति उत्पादनबाट बजार प्रतिस्पर्धी हुने ।
- विषय क्षेत्रगत विविहरूसंग धेरै पक्ष जोडिन्छन् । विविहरूलाई उपलब्ध अवसरहरू स्थान विशेषको भूगोल, ती क्षेत्रका जनताका आवश्यकता पहिचान र सम्बोधन, आर्थिक जनजीवन उत्थान सम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलाउने ।
- विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो सेवा क्षेत्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पेसा व्यवसाय,आयार्जन क्रियाकलापहरूलाई समुन्नत पार्ने अवसरबाट लाभ उठाउने ।
अन्तमा नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा जनशक्ति (मानव संसाधन विकास सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन २०७८, (जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरूको भूमिका तथा राज्यका अपेक्षाहरू, मुलुकको जनशक्ति विकास, विश्वविद्यालयका सबलता, कमीकमजोरी तथा समस्या र अवसरका भावी मार्गचित्र अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदन) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाबाट तयार पारी मन्त्रालयको नेतृत्व समक्ष पेश गरेको छ । आशा छ, माथि उठाइएका विषय पक्षमा ठूलो आकारको प्रतिवेदनको सूक्ष्म विश्लेषण र समीक्षा गरी प्रतिवेदनले अन्तिम रूप ग्रहण गरी मुलुकमा लागू गर्न, गराउन मन्त्रालय लाग्ने विश्वास अध्ययनकर्ताको हैसियतले पंक्तिकारको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया