राजनीतिक दलहरूसँग जनशक्ति विकाससम्बन्धी योजना के छ ?

करिब २२ महिनाको मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको जिम्मेवारी बहन र अध्ययनले सिकाएका तथा अनुभूत गरिएका पक्षहरूले कुनै उत्साह र प्रेरणा पाउन सकेन । निराशा र पिडा मात्र दियो । आफू मन्त्रालयमा कार्यरत भई जनशक्तिको कुरा उठाउँदा दुई अरबमा किनेर ल्याएको रेल सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभावमा त्रिपाल ओढाएर राखिएको थियो ।

एकातिर सुनिन्छ, सयौँ स्थानमा मसिन तथा प्रविधिको ज्ञानको अभावमा अरबौँ खरबौँका सामग्री नचलाएर नै कबाडीमा बेचिन पुग्छन् । अर्कोतिर करीब चार पाँच वर्षका लागि ६५ लाख हाराहारीमा छात्रवृत्ति दिएर अध्ययन गर्ने, गराउने चिकित्सक, २०, २५ लाखको खर्चमा उत्पादित अन्य सबै विषय क्षेत्रका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप क्षेत्रका जनशक्तिहरूको सरकार तथा राज्यसंग कुनै अभिलेख छैन र कहाँ प्रयोग हुने योजनासमेत पाइँदैन ।

---

यो अवस्थामा देश निश्चित वर्ग र समूहको प्रभावमा लुटिएको र जनताप्रति अन्याय भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसर्थ मन्त्रालयमा आधा दर्जन जनशक्ति विकास सम्बद्ध अध्ययन प्रतिवेदन शाखाका तर्फबाट पेश भएका छन् । यी पक्षलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तपसिलका मार्ग अवलम्बन गर्नु, हुनु आवश्यक भएको छ । 

उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा जनशक्ति विकास नीतिगत आवश्यकता 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफैले कम्तिमा २० वर्षे प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा जनशक्ति विकास नीतिको तय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले विशिष्ट प्राज्ञ तथा विषयविज्ञहरूको संयोजन तथा नेतृत्वमा स्थायी प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा जनशक्ति विकास अध्ययन कार्यदल गठन गर्नु पर्दछ ।

उक्त कार्यदलमा सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रसहितका सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताको अनिवार्यता कानुनी रुपमा हुनुपर्ने हुन्छ । उच्च शिक्षाका सबै विषय क्षेत्र तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष गरी प्राविधिक उच्च शिक्षातर्फ ( चिकित्सा, प्राकृतिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन विज्ञान, विज्ञान प्रविधि तथा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीका विषयहरू, फुड टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिंग, जडीबुटी, उद्योग तथा भूगर्भ सम्बद्ध नितान्त प्राविधिक र व्यावसायिक विज्ञ सीप) का विषयमा केन्द्रित जनशक्ति विकासका पक्षमा व्यापक अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयनका लागि योजनावद्ध प्रतिवेदन तयार गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई त्यस अनुरुपको जनशक्ति तयार पार्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको भूमिका आयोगले खेल्नु पर्दछ ।

उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा जनशक्ति विकास अध्ययन कार्यदलका कार्यजिम्मेवारीहरू  
उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ माथिका सबै विषय पक्षको विद्यमान अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण गरी कार्यदलले देहायका पक्षमा आफ्ना धारणा र योजना कार्यान्वयन गर्न, गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।   

- उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विषयगत क्षेत्रको शैक्षिक योग्यता, तालीम, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षार्थी छनोट तथा इन्टर्नसीप क्षेत्रको प्रभावकारिता अध्ययन, प्रयोग र सम्भावनाहरूको योजना निर्धारण ।
- मुलुकमा आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा प्रशिक्षण, तालिम, कार्यशाला, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्वयम् सेवक, इन्टर्नसीप तथा अभ्यासकार्यमा जोड्ने विधि÷ प्रक्रिया र नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्ने । 
- उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयहरूका विषय क्षेत्रानुसारका अनुसन्धान केन्द्रहरूको गुणस्तर निर्धारण तथा ती निकायबाट उत्पादित जनशक्तिको कार्यक्षमता, कार्यक्षेत्र तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने, गराउने र राज्यका कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने, गराउने कार्यविधि, मापदण्ड सिफारिस गर्ने ।
- उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयहरूका विषय क्षेत्रानुसारका शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि राज्य, सरकारका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रको कार्यविधि, मापदण्ड सिफारिस गर्ने र ती निकायहरू आफैँ आत्मनिर्भर हुने गरी कमाउने विषय तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी  बजार प्रतिस्पर्धाको नीति, योजना निर्धारण गर्ने ।
छ। देशका सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कुनै पनि विषय क्षेत्रमा राज्यबाट हुने कम्तिमा पाँच लाखदेखि १० करोडसम्मका प्राज्ञिक, प्राविधिक, विषयगत, व्यावसायिक, पेसागत तथा प्रशासनिक एवम् समाजशास्त्रीय अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट गर्ने, गराउने नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
- १० करोडमाथिका राज्य, सरकारका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदाता तथा अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि नेपालका उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयहरूका विषय क्षेत्रानुसारका शैक्षिक अनुसन्धान केन्द तथा प्राज्ञिक, प्राविधिक, विषयगत, व्यावसायिक, पेसागत तथा प्रशासनिक एवम् समाजशास्त्रीय अध्ययन, अनुसन्धानमा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूको प्रयोग हुने कार्यविधि, मापदण्ड निर्धारण गर्ने । 
- चिकित्सा शिक्षा अति महंगो तथा ठूलो लागतमा जनशक्ति तयार हुने भएकोले ती जनशक्ति विकास, उत्पादन, प्रयोग तथा ती जनशक्ति उत्पादनमा राज्य, सरकार तथा अध्ययनकर्ताको जिम्मेवारी विषयमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, मापदण्ड निर्धारण गर्ने । 
- सबै प्राविधिक विषय क्षेत्र तथा विज्ञान प्रविधि उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार, गुणात्मकता र जनशक्ति विकास तथा प्रयोगको अवस्था अध्ययन गरी भावी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको निर्धारण गर्नुका साथै सबै प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति विकास नीति कार्यविधि तथा मापदण्ड सिफारिस गर्ने । 
- शिक्षा नीति २०७६ को प्राविधिक उच्च शिक्षामा मानव संसाधन जनशक्ति विकासका नीति, रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयनका व्यवहारिक नीति, योजना, कार्ययोजना निर्धारण गर्ने । 
- विश्वप्रतिस्पर्धाको बजारमा स्वदेश तथा विदेशमा सुयोग्य र सक्षम नागरिक तयार हुने, गर्ने र ती जनशक्तिको देश, जनता र मातृभूमिप्रतिको दायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चितता हुने मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण र सिफारिस गर्ने । 

मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति विकास अध्ययन नीतिगत आवश्यकता  
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद आफैँले मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति विकास अध्ययन नीतिगत आवश्यकताको पहिचान गर्ने तथा ती जनशक्तिको विकास, उत्पादन तथा प्रयोगका मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राविधिक क्षेत्रका विशिष्ट प्राज्ञ तथा विषय विज्ञको संयोजन तथा नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु उचित हुन्छ । उक्त कार्यदलमा सरकारी, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसहितका सबै प्रतिनिधिहरूको सहभागिताको मापदण्ड बनाउनु उचित हुन्छ । अध्ययनको मुख्य क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रशिक्षण तथा सीप अभिवृद्धि (स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन विज्ञान, विज्ञान प्रविधि, फुड टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिंग, जडीबुटी, उद्योग तथा सर्वे इन्जिनियरिंग, नयाँ नयाँ प्रविधि क्षेत्र सम्बद्ध नितान्त प्राविधिक र व्यावसायिक मध्यमस्तरीय सीप) का विषयमा केन्द्रित मध्यम तथा निम्नस्तरीय जनशक्ति विकासका पक्षमा व्यापक अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयनका लागि योजनावद्ध प्रतिवेदन तयार गर्ने र परिषद मातहतका सबै प्राविधिक शिक्षालय तथा अन्य निकायहरूलाई त्यस अनुरुपको जनशक्ति तयार पार्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको भूमिका परिषदले खेल्नु पर्दछ ।

मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति विकास अध्ययन कार्यदलका कार्यजिम्मेवारीहरू  
- नेपालको श्रमबजारको मध्यमस्तरीय तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा ( सरकारी, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी) मा उपलब्ध औपचारिक तथा अनौपचारिक विषय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था बृहद अध्ययन गर्ने, गराउने र भावी आवश्यकताको योजना सिफारिस गर्ने ।
- कुन कुन प्राविधिक विषय क्षेत्रमा नेपालको श्रमबजार माग अनुरुपको जनशक्ति प्रयाप्त उपलब्ध छ ? कुन कुन क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन भएर श्रमशक्ति बेरोजगार छ ? कुन कुन विषय क्षेत्रमा माग अनुरुपको उत्पादन हुन सकेको छैन ? तथ्यांकीय समीक्षा र विश्लेषण गर्ने । 
- मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति विकासका विषय क्षेत्रगत समस्या के के हुन् ? तिनका कारणहरू सूक्ष्म पहिचान गरी माग बमोजिम आपूर्ति गर्ने नीतिगत योजना र उत्पादनका कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
- देशभित्रको विद्यालय तह तथा परिषदबाट उत्पादित मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति तयारीका विषय क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने तथा गुणस्तर परिमार्जन तथा बजार माग अनुरुप नयाँ नयाँ विषय समावेश र निकायगत क्षेत्रको रुपान्तरणका मापदण्ड तथा कार्यविधि सिफारिस गर्ने ।
- मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति विकासमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने र हुन नसक्ने कारणहरूसहित मध्यमस्तरको जनशक्तिको आधारभूत विकास अवस्था पहिचान गर्ने तथा ती उत्पादित जनशक्ति अभिलेखवद्ध भई विकास र प्रयोगमा नीतिगत निर्णयमा सहयोग पुराउने मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनको योजना सिफारिस गर्ने ।
- मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति विकासमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।
- मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति विकासमा विद्यार्थी आकर्षण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन सिकाइ र कमाइको सुनिश्चितता तथा बजार व्यवस्थापनका आधार मापदण्ड विकास तथा विषय क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, योजना कार्यान्वयन कार्यविधि सिफारिस गर्ने । 
- शिक्षा नीति २०७६ को मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा मानव संसाधन जनशक्ति विकासका नीति, रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयनका व्यवहारिक नीति, योजना,कार्ययोजना निर्धारण गर्ने । 
- विश्वप्रतिस्पर्धाको श्रमबजारमा नेपालीहरूको गन्तव्य मुलुकका आवश्यकता पहिचान गरी माग अनुरुपको जनशक्ति विकासका योजना बनाउने तथा ती नागरिकको देश, जनता र मातृभूमिप्रतिको दायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चितता हुने मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण र सिफारिस गर्ने ।

मानवपूँजी विकास अध्ययन नीतिगत आवश्यकता 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संयोजनमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र,प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको समन्वयमा विशिष्ट प्राज्ञ तथा विभिन्न विषय विज्ञको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू रह्ने गरी अध्ययन कार्यदल गठन हुनु नीतिगत आवश्यकता देखिन्छ ।

सरकारी, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसहितका सबै विद्यालय शिक्षासम्बद्ध प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको शिक्षा गुणात्मकता, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी पेसागत सहयोगका विकल्पात्मक आधार तथा शिक्षण सिकाइमा सिर्जनशीलता र  विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षासम्म) राज्य तथा सरकारबाट उपलब्ध छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग तथा सहुलियतको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी नीतिगत तथा कानूनी एकीकृत संरचना पहिचान तथा आवद्ध गर्ने विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था अनिवाय देखिन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका जनशक्ति विकासका पक्षमा अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा सरकारलाई मापदण्ड तथा कार्यविधि उपलब्ध गराउने मानवपूँजी विकासका लागि शैक्षिक तथा आधारस्तम्भ पूर्वाधार जग निर्माण अध्ययन कार्यदल मुलुकलाई खाँचो परेको अनुभूति हुन्छ ।

मानवपूँजी विकास अध्ययन कार्यदलका कार्यजिम्मेवारीहरू  
- विद्यालय शिक्षा पेसागत सहयोग व्यवस्थापन अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति, योजना ढाँचा निर्धारण गर्ने ।
- दक्ष जनशक्ति विकास तथा उत्पादन अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति, योजना ढाँचा निर्धारण गर्ने ।
- विद्यालय शिक्षा (०—१२ कक्षासम्म) पेसागत सहयोग व्यवस्थापन अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति,योजना ढाँचा निर्धारण गर्ने ।
- मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, विद्यालय र कक्षाकोठासम्मको सिकाइलाई जोड्ने प्राविधिक, पेसागत संयन्त्रको आधार पहिचान गर्ने ।
- पेसागत सहयोग लिने र दिने राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको मापदण्ड विकास गर्ने तथा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको साझा सहमतिमा कार्यान्वयन गर्ने आधार पहिचान र संयन्त्र सिफारिस गर्ने ।
- नमूना विद्यालय तथा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयहरूको पेसागत भूमिका तथा कार्यक्षेत्रको सिर्जनशीलता तथा कार्याभ्यासको एकीकृत मापदण्ड, कार्यविधि निर्धारण गर्ने र सक्षमताका आधारमा आर्थिक लगानी गर्ने कार्ययोजना लागू गर्न सिफारिस गर्ने ।
- संघीय तह, प्रादेशिक तह, तथा सबै स्थानीय तहमा विषय क्षेत्रानुसारका सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत कक्षा १२ को परीक्षा दिएपछि एक वर्ष अभ्यास कार्य गर्नपने तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय तहको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सबै विषय क्षेत्रका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरूले एक वर्ष अनिवार्य अभ्यास कार्य गर्नपर्ने नीतिगत मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने ।
- संघीय तह, प्रादेशिक तह, तथा सबै स्थानीय तहमा विषय क्षेत्रानुसारका सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा खटिने अभ्यासार्थी विद्यार्थीका लागि निर्वाह भत्ताको नीतिगत मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने ।
- संघीय तह, प्रादेशिक तह, तथा सबै स्थानीय तहमा विषय क्षेत्रानुसारका सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा खटिने अभ्यासार्थी विद्यार्थीका लागि निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न कोषको सुनिश्चितता र नीतिगत मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने ।
- संघीय तह, प्रादेशिक तह, तथा सबै स्थानीय तहमा विषय क्षेत्रानुसारका सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा निर्धारित गरिएका पदमा कति प्रतिशत अभ्यासार्थी खटाउने र प्रवेश तथा बाहिरिने नीतिगत मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने ।
- विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म नै भूगोल, प्राविधिक तथा मानवीय क्षमताहरूमा आधारित भई विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय तहका विषय क्षेत्रगत जनशक्तिको सञ्जाल समूह गठन गर्ने नीतिगत मापदण्ड विकास गर्ने ।
- स्थानीय तहका सरकारहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन तथा गुणात्मक नतिजा प्राप्तिका लागि विभिन्न विकल्पात्मक उपायहरू अपनाउन केन्द्रीय तहबाट मानवपूँजी संसाधन विकासमा योगदान गर्न उपयुक्त नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने ।
- शिक्षा नीति २०७६ को विद्यालय शिक्षा गुणात्मकता पक्षमा मानव संसाधन जनशक्ति विकासका नीति,रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयनका व्यवहारिक नीति, योजना,कार्ययोजना निर्धारण गर्ने ।
- नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा उपलब्ध सबै शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग, सहुलियत तथा छात्रवृत्तिका प्रकार र आर्थिक प्राप्तिका आधार अध्ययन तथा कार्यान्वयन नीति, योजना निर्धारण तथा पारदर्शिताका आधारहरू पहिचान तथा नीतिगत मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने ।
- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षासम्म) उपलब्ध छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग तथा सहुलियतको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी नीतिगत तथा कानूनी एकीकृत संरचना पहिचान तथा आवद्ध गर्ने विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने तथा नीतिगत मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने ।

माथि उल्लेख भएका कार्यदलले विषयमा उठाइएका कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालय, मन्त्रालय तथा सम्बद्ध, आयोग, निकाय तथा संघसंस्था र विशिष्ट प्राज्ञ, प्राविधिक, कानुनवेत्ता र अर्थशास्त्री तथा विषयविज्ञ, राजनीतिक दलका नेताहरू, संसदीय समितिहरूलाई आवश्यकतानुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न, गराउन वा गोष्ठी, सेमीनार आयोजना गरी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम चलाउन पर्ने हुन्छ । प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न विषयगत क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक निकायहरूमा व्यापक गोष्ठी, अन्तरक्रिया र रायसुझाव लिएर निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

यी विषयमा हाम्रा राजनीतिक दल र शासन र सत्ताको सपना देखेर देश, जनता र मातृभूमिप्रतिको प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा के गर्दैछन् ? एक सामान्य कर्मचारीको तर्फबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु । मेरो विचारमा सबै राजनीतिक दलहरूले माथि उठाइएको विषयमा साझा अभिमत राखेमा र त्यस अनुसार गतिविधि अगाडि बढाएमा देशको विकास र समृद्धि निकट नै हुनेछ । अरु यहाँहरूको विचार ।