विडम्बनाको देश

नेपालको शासकीय  विडम्बना के रहेछ भने श्रम बजारले भनिरहोस्, बौद्धिक वर्गले लेखिरहून् र आम जनताले दुःख पाइरहून् तर शीर्षस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको हृदयलाई छुँदो रहेनछ । यिनका कान, आँखा र मन मस्तिष्क सबै गैँडाका छालाले बेरिएका छन् भन्ने अनुभूति हुँदोरहेछ । राज्यका मुख्य अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सधैँ सुशासनको मार्ग निर्देशित गर्ने, गराउने र कुशासनलाई ठाउँका ठाउँ तह लगाउने भनी स्थापित संवैधानिक आयोगहरू पनि वास्तवमा काम, कर्तव्य र अधिकारमा निरीह हुन् वा आम जनतालाई बेवकुफ बनाउनका लागि खडा भएका संस्था मात्र हुन्, छुट्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ ।

संवैधानिक निकायको औचित्य  
महालेखा परीक्षकको विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदन र तिनमाथि राज्य तहका अंग वा निकायहरूबाट चालिने कदम र मुद्दाहरूको अवस्थाले मुलुकमा सरकार, राज्य र शासन पद्धति छ भन्ने मुर्खता नगर्नु नै उचित हुन्छ भन्ने सरकारकै एक उपसचिवको हैसियतमा भोग्दै आएको कुरा सार्वजनिक नै छ ।

---

महालेखा परीक्षकका सबै प्रतिवेदनको निचोड हुन्छ, विगतका वर्षमा देखिएका विकृति, विसंगति र अनियमितता हटाउन दिइएका रायसुझावहरू प्रायः कार्यान्वयन भएको, कुनै सकारात्मक नतिजा ननिकालिएकोले आगामी वर्षहरूमा यी कुरा नदोहोरियून्  र पुनरावृत्ति नहुने गरी कार्यसम्पादन हुनु, गर्नु पर्दछ । के यही वाक्यांश दोहोरिने र प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ प्रतिवेदन निकालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने आयोगको संवैधानिक दायित्व हो ? प्रश्न उठ्छ ।

संवैधानिक निकायको खस्किँदो गरिमा 
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ५७, ५८ र ५९ तीनवटाले लगातार राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा मापदण्ड र कार्यविधि निर्माणको काम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नगर्नाले उच्च शिक्षामाथिको लगानीले उचित प्रतिफल नदिएको मात्र आरोप लगाएन, बालुवामा पानी हालेझैँ भएको उदाहरण दियो । तर मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन सकेन र कुनै नेतृत्वलाई जवाफदेही तुल्याइएन ।

मन्त्रालयमा स्थापित जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले आफैँ केही गर्न नसक्ने, नेतृत्वले प्रोत्साहित नगर्ने अवस्थामा विगत चार वर्षदेखि शाखा नै कोमामा रहेछ । तर विद्रोही कर्मचारी भनी राज्य, सरकार तथा नेतृत्वबाट उपेक्षित हुँदै जीवनमा कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिइएको यस पंक्तिकारको शाखामा बहाली भएको १५ महिना एक्लैको खटाइ तथा विगत पाँच महिनादेखि शाखा अधिकृतसमेतको कार्यसम्पादनबाट २२ महिनादेखिको अथक संघर्षले शाखालाई महत्वपूर्ण हैसियतमा पुर्याउन सकिएको छ ।

जनशक्ति विकासमा मन्त्रालयको चासो 
शाखाको महत्व तथा यसका प्रस्तावलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको आधारमा नै मन्त्रालयले भविष्यमा जनशक्ति विकासको काम थालनी गर्न, गराउन सबै क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न, गराउन नीतिगत योजनाको खाका थालनी गरिएको छ । मन्त्रालयबाट मस्यौदा गरी छलफलमा लगिने जनशक्ति विकास नीतिले नेपालको राजनीतिक प्रणाली बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जोड्ने र आपसी समन्वयमा मात्र प्राविधिक तथा विषयगत दक्ष जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोगका पक्षमा साझेदारीको थालनी हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।

मुलुकको सर्वोत्तम हित गर्न देशमा जारी भई कार्यान्वयनमा भएका र भविष्यमा निर्माण हुने सबै ऐन कानूनका पक्ष बमोजिम नेतृत्व गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त मानव संसाधन विकासको अगुवाई गर्न सक्ने गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति विकास मापदण्ड राज्यमा तयार हुनु जरुरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

जनशक्ति विकास ठट्टाको विषय होइन, संवेदनशील बनौँ  
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिले मुलुकको आर्थिक सुशासन, पेसागत जवाफदेहिता तथा पेसागत विविध विषय क्षेत्रका जनशक्तिहरू विकास सम्बद्ध सबै पक्षको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण गर्न, गराउन सक्ने संयन्त्रको व्यवस्था दिन सक्नु पर्दछ । यिनै विषय पक्षमा केन्द्रित भएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विषयगत प्राविधिक समितिहरूको आवश्यकता देखिन्छ ।

मुलुकको समग्र जनशक्तिको उत्पादन, विकास र सुशासनको आधार स्थापना गर्ने, यथोचित प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय विधि, मापदण्ड निर्धारण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने लाग्दछ । मन्त्रालयका सहसचिवहरूको संयोजकत्वमा तपसिलका विषयगत विभागीय समितिहरू क्रियाशील भएमा सबै किसिमका जनशक्तिको जवाफदेही हुन सम्भव हुन्छ :

- भूमि व्यवस्थापन, प्राकृतिक सम्पदा, कृषि, वन, पशुपंक्षी तथा खाद्य प्रविधि समिति ।  
- आर्थिक आयार्जन, सेवा प्रवर्धन तथा राजकीय कोष सेवा तथा सार्वजनिक लगानी तथा राजस्व एवम् आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी समिति ।
- भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माण, जल,थल, नभ, विज्ञान प्रविधि, यातायात तथा इन्जिनियरिङ्ग सेवासम्बद्ध समिति ।
- न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक निकाय समिति ।
- राजकीय शासन, प्रशासकीय व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षा, सीमा  रक्षा तथा एवम् सुशासन समिति ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, मौलिक हक तथा आधारभूत सेवासुविधा समिति । 
- सूचना, सञ्चार तथा भाषा, कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा तथा सांस्कृतिक, धार्मिक,पर्यटकीय विकास तथा सामाजिक विकास एवम् नागरिक मूल्यमान्यता समिति ।
- खानी उद्योग, माथि (क) बाहेकका भौतिक सामग्री उद्योग, भूगर्भ, प्राकृतिक पर्यावरण, जल तथा उर्जा, सिञ्चाइ, विद्युत, खानेपानी सेवासम्बद्ध समिति ।

जनशक्ति विकासमा टुक्रेटाक्रे प्रणाली अन्त्य गरौँ 
जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा मापदण्ड/कार्यविधि तथा कामको प्रकृतिले माग गरे अनुसार जनशक्ति विकासका लागि अन्य समिति, उपसमितिहरू गठन गरिने प्रावधान हुनु पर्दछ । देशमा सबै प्रकृतिका जनशक्तिको उपयोग हुन सक्ने सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी, निजी संगठित र असंगठित क्षेत्रका रोजगारका अवसरहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने कार्य कार्यसम्पादन समितिलाई अधिकार हुनु उचित हुन्छ । 

यी माथिका विभागीय विषयगत समिति तथा तथा गठन गरिने विषय क्षेत्रगत उपसमितिहरूलाई संघीय विषयगत मन्त्रालय, निकाय, आयोग, संस्थानमा गठित समिति तथा प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूले मागेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । साथै, प्राविधिक तथा विषयगत रुपमा सहभागी हुनु तथा सहयोग गर्नु सम्बद्ध सबै निकाय, पदाधिकारी वर्ग तथा नागरिक समाजको कर्तव्य हुनेछ । विषयगत विभागीय समितिका काम,कर्तव्य र अधिकार तथा तोकिएका अन्यान्य जिम्मेवारी मूल समिति तथा कार्यसम्पादन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी नीतिको मस्यौदा बनाउनु व्यवहारिक हुन्छ । 

जुनसुकै समितिहरू तथा सदस्यहरूको योग्यता, संख्या र कार्यजिम्मेवारी कार्यविधि बनाएर जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा मापदण्ड तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा विषयगत प्राविधिक समितिहरूको प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा प्रविधिगत मूल्यांकनमा आधारित भएर मात्र मुलुकको समग्र जनशक्तिको उत्पादन, विकास र सुशासनको आधार स्थापना गर्ने, ती जनशक्तिको यथोचित प्रयोग गर्ने राष्द्रिय विधि, मापदण्ड निर्धारण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कार्यसम्पादन समितिका मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुने गरी स्थायी संरचना विकास गरिनु पर्दछ । 

देशमा जनशक्ति विकास तथा समन्वय मूल निर्देशन समिति तथा ती मातहत रहने कार्यसम्पादन समितिले आफूभित्रबाट जनशक्ति विकाससम्बन्धी काम गरी, गराई मूल निर्देशन समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जवाफदेहिता सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा गठित विषयगत प्राविधिक समितिहरूको हुने गरी निर्धारित हुनु पर्दछ । सामान्यतया विषयगत समितिहरूले देहायका कार्यहरू सम्पादन गर्ने हुनु उचित हुन्छ ।

प्राविधिक विभागीय विषयगत समितिहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकार 
विषयमा केन्द्रित रहेर प्राविधिक समिति तथा विषयगत विभागीय समिति तथा प्राविधिक उपसमितिहरू सबै संघीय विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूमा जनशक्तिसम्बन्धी समितिहरू गठन गरिनेछन् । महाशाखाका नेतृत्वका विभागीय विषयगत समितिहरूले आ–आफ्ना विषयसम्बद्ध पक्ष तथा विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् । मन्त्रालय मातहतमा देहायका पक्षमा काम गर्ने गरी उपसमितिहरूको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ :   

- अर्थतन्त्र तथा विकास प्रवद्र्धनका क्षेत्र, जलस्रोत तथा ऊर्जा, जलवायु, सञ्चार, सूचना तथा विज्ञान प्रविधि, कृषि, पशु, वन, वनपैदावर, जैविक क्षेत्र लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा भविष्यका लागि प्रक्षेपण गर्ने ।
- सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद सामाजिक कल्याण तथा श्रम शक्ति तथा रोजगार लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा भविष्यका लागि प्रक्षेपण गर्ने ।
- सडक, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा भविष्यका लागि प्रक्षेपण गर्ने ।
- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक सेवा सम्बद्ध प्रशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक तथा राजकीय सुशासन लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा भविष्यका लागि प्रक्षेपण गर्ने ।
- राज्यको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न चालू आवधिक राष्ट्रिय योजनाको आधारपत्रका मुख्य विषयहरूलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न,गराउन व्यवहारिक योजना तयार गर्ने ।
- मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभका आधारमा युवा श्रम शक्तिलाई सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधार तयार गर्न, गराउनका लागि व्यवहारिक योजना तयार गर्ने । 
- सङ्घीय संरचना अनुकूल तीनै तहको सरकारका लागि एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवहारिक आधार तय गर्ने, गराउने अध्ययनको जिम्मेवारी बहन गर्ने  ।
- देशको आर्थिक क्षमता वृद्वि, समावेशी किसिमको भूगोल र जनजीवनस्तर विकासको लागि  गरिबी निवारण तथा न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने व्यवहारिक आधार तय गर्ने,गराउने अध्ययनको जिम्मेवारी बहन गर्ने  ।
- सबै सरकारी विषयगत मन्त्रालय, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरू तथा निजी श्रम बजारका क्षेत्रहरूको यथोचित जनशक्तिको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि समेत आवश्यक पर्ने जनशक्ति (मानव संसाधन) को पहिचान तथा प्रक्षेपण र उत्पादनका लागि शैक्षिक संस्था तथा तालीम प्रदायक निकायहरूसंग समन्वय, सहकार्य र साझा रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने  ।
- मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको क्षेत्रगत तथा विषयगत अनुमान र प्रक्षेपण, विद्यमान उत्पादन र विकासको नतिजाका आधारमा आधारित रहेर मुलुकलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति (मानव संसाधन) विकासका लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिसहितको वस्तुपरक समष्टीगत योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
- मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन क्षमताको अनुमान, सम्भावित कार्यक्षेत्रहरूको वैज्ञानिक अध्ययन,अनुसन्धान गरी, गराई ती क्षेत्रको जनशक्तिको प्रक्षेपणको कार्य गने ।
- देशमा हालसम्म तयार भएका विद्यमान ऐनकानून, प्रशासनिक तथा सेवाप्रदायक संरचना तथा उपलब्ध विस्तृत तथ्याङ्क÷विवरणहरूको सङ्कलन र सङ्ग्रह गरी गतिशील अभिलेख तयार पार्ने ।
- विषयगत मन्त्रालय/निकायबाट प्राप्त भएका आ आफ्ना विषयगत क्षेत्रका लागि वैज्ञानिक राज्य पद्धति सञ्चालन हुने नीतिगत, संयन्त्रगत व्यवस्था मिलाउने तथा व्यवहारिक कार्ययोजना कार्यसम्पादन समितिमा सिफारिस  गर्ने ।

विषयगत प्राविधिक उपसमिति तथा कुनै विषयगत क्षेत्र तोकिएका उपसमितिहरू 
मन्त्रालयको कार्यसम्पादन समितिले विभागीय विषयगत समिति अन्तर्गत विशेष विषयका उपसमितिहरू गठन गरी कुनै विषय क्षेत्रमा अध्ययन गर्न, गराउन सक्नेछ । गठन हुने उपसमितिहरूलाई कार्यादेश तोक्ने र जवाफदेही तुल्याउने जिम्मेवारी पनि कार्यसम्पादन समितिको हुनेछ । सामान्यतया उपसमितिहरूको गठनमा तपसिलका कार्यहरू सम्पादन गर्नु,गराउनु मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार भएकोले ती उपसमितिहरूलाई पनि देहायका काम, कर्तव्य तथा अधिकार हुनेछ ।   
- निर्देशक/कार्यसम्पादन समितिहरूबाट प्राविधिक समितिलाई प्राप्त कार्यादेश/निर्देशन/प्रदेश तथा जिल्ला तहका समितिहरूबाट निर्धारण भई आएका विषयवस्तुमा केन्द्रित रही जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास योजना निर्माण, कार्यशाला /अन्तरक्रिया र सबैका धारणा, रायसुझावलाई समेटेर संघ, प्रदेश तथा जिल्ला एवम् स्थानीय तहका लागि विशिष्टीकृत कार्यान्वयन योजना बनाउने ।
- मन्त्रालय /निकायगतहरूमा गठित प्राविधिक समितिले मन्त्रालयको विषयगत समिति, विभागीय समिति तथा आवश्यकतानुसार गठन हुने विषय क्षेत्रगत उपसमितिहरूलाई कार्यक्षेत्र÷कार्यजिम्मेवारी तथा प्राविधिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतासहित सम्पूर्ण कामकार्वाहीको कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण मिलाउने ।
- विषयगत विभागीय मातहत गठन हुने समितिहरूले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रका जनशक्तिले आफ्ना विषय क्षेत्रमा गर्ने काम, दैनिक कार्यभार वा पूरा गर्नुपर्ने सूचकहरू, काम गर्न लाग्ने समय र साधनस्रोतको उपलब्धता,  संगठनहरूको संरचना तथा जनशक्ति दरवन्दी वैज्ञानिक आधार तथा मापदण्ड तयार पार्ने र कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समितिमा पेश गर्ने । 
- विश्वविद्यालय÷शैक्षिक प्रतिष्ठान/कलेज/विद्यालयहरूको संगठन संरचना, जनशक्तिको दरवन्दी तथा दैनिक कार्यभार, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्यभार, पदानुसारको कार्यविवरण निर्धारित गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, संगठन संरचना निर्माण तथा बहुसीप जनशक्ति विकासका योजना कार्यविधि/मापदण्ड सुनिश्चित गरी समितिमा पेश गर्ने । 
- मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र त्यससम्बद्ध विषयगत क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रका समिति /आयोग /परिषद/बोर्ड /आयोजना /परियोजना /एवम् गैर सरकारी/निजी क्षेत्रका संघ/संस्था दर्ता ऐनबाट संगठित संस्थाहरूसंग नियमित अन्तरक्रिया/कार्यशाला/धारणा प्रस्तुति तथा समन्वय गरी सबैको साझा सहमतिमा जनशक्ति विकास योजना निर्माण गर्ने तथा उपल्ला समितिमा पेश गर्ने । 

जनशक्ति विकास नीतिको मस्यौदा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन 
- राज्यका हरेक अङ्ग/प्रत्यङ्ग सञ्चालनमा आवश्यक जनशक्तिको विकास, उत्पादन, प्रयोग र जवाफदेहिता तथा सेवासर्तहरू समानभन्दा फरक फरक विशेषता र प्रकृतिको हुनाले, ती ती विषय क्षेत्र केन्द्रित नीति, योजना, कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । 
- राज्यका नीतिहरूको समीक्षा आयामहरूको पूर्ण पालना गर्दा विषयवस्तु, प्रक्रिया, कार्यान्वयन र प्रभाव पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गर्न मन्त्रालयमा आठ किसिमका विषयगत विभागीय समितिहरू तथा आवश्यकतानुसार उपसमितिहरूको प्रस्ताव गरिएको छ । 
- नीति समीक्षाका परिणामहरू प्रभावकारी हुने गरी स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश, विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू हुँदै मन्त्रालय कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्तुत हुने, समितिको समीक्षापछि विषयगत विभागीइ समितिहरूले अवस्था ठहर गर्ने र अन्तिममा मूल निर्देशन समितिमा प्रस्तुत हुने हुँदा नीतिको निरन्तरता, परिमार्जन वा नीति नै खारेजी र नयाँ नीति तर्जुमासम्मका आधार वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य हुने गर्दछ । 
- यस्ता समितिहरूले निर्माण गरेका र भएका जनशक्ति विकास सम्बद्ध नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सबैको साझा अभिमतको दस्तावेज बनाउन सबै पक्षको सहभागिता हुने राष्ट्रिय जनशक्ति विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा लैजाने अठोट आवश्यक छ ।