विचार

महासंकटमा काम नलाग्‍ने सरकार, कहिले काम लाग्छ ?

दिपेश घिमिरे |
बैशाख १६, २०७८ १७:१५ बजे

सरकारले वैशाख १६ देखि काठमाडौँ उपत्यकासहित तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस बढेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । पछिल्लो समय तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अन्य विकल्प नदेखेर निषेधाज्ञाको नाम दिएर लकडाउन सुरु गर्यो । हुन पनि नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर डरलाग्दो गरी फैलिँदै गएको छ ।

अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यस हप्ता करिब २२८ प्रतिशतले कोरोना संक्रमण बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी द्रूतगतिमा फैलिँदै गएको कोरोनाको ‘चेन ब्रेक’ गर्न निषेधाज्ञा वा लकडाउनको विकल्प छैन नै जस्तो देखिन्छ । यद्यपि कोरोनाको डरलाग्दो संक्रमण र त्यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारका विगतका गतिविधिको नालायकीपना मुख्य जिम्मेवार छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सरकारले कोरोनालाई कसरी लियो र ? के गर्यो ? के गरेन ? भन्ने इतिहासको सामान्य संश्लेषण गर्ने हो भने सरकार र नीति निर्माताको नालायकीपना सहजै बुझ्‍न सकिन्छ ।
  
गत वर्षको लकडाउनपछि हामीले नचेत्दा अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो । लकडाउनको समयमा सरकारले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने प्रशस्त समय पाएको थियो भने लकडाउनको विकल्प आत्मस्वशासन र तोकिएको मापदण्डको परिपालना मात्रै हो भन्‍ने चेतना नागरिकले पाएका थिए ।


तर लकडाउनकै समय र त्यसपछिको अवधिमा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू नितान्त सत्ताको फोहोरी राजनीतिमा केन्द्रित भए । लकडाउन अघि र लकडाउन पछिको समयमा कुनै पनि नीतिगत, कार्यक्रमगत तहमा परिवर्तन आएन । पूर्वतयारी गर्न समय नपुगेको कारण लकडाउन गर्नुपरेको भन्‍ने अभिव्यक्ति दिने सरकारी अधिकारीहरू यत्रो समयमा के तयारी गर्यौ त ? भन्‍ने प्रश्‍‍नको जवाफ दिन नसकेर यतिबेला कुना पसेका छन् ।

नागरिकले कोरोनाबाट बच्ने तरिका त बुझे तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा कहिल्यै ल्याएनन् । लकडाउनको अवधिमा घरमै बस्दा पनि दिनमा तीसचोटि हात धुने, घरभित्रै बेड रुममा समेत मास्क लगाउने र पचासौँ पटक सेनिटाइजर घस्ने नागरिक लकडाउन खुकुलो भएसँगै मुखमा मास्क समेत लगाउन जरुरी नठान्‍ने भयो । परिणामतः आजको अवस्था सृजना भएको छ । 

कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्नुअघि हामी कहाँ-कहाँ चुक्यौ भन्‍ने निर्मम समीक्षा आवश्यक हुन्थ्यो । जुन सरकार र नीति निर्माताले गर्नै चाहँदैनन् । आफ्नो कमजोरीमा निर्मम समीक्षा गर्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर पुग्दैन, नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार नेता चाहिन्छ ।

उच्च तहमा यो गुण भएको व्यक्ति अझै पुगेका छैनन् । यतिखेर पनि लकडाउन सुरु हुनु अघि र भएपछिका सरकारी गतिविधि हेर्दा अचम्म लागेर आउँछ । गत वर्षको लकडाउनमा बेसार-पानी अनि लकडाउनपछि अम्बाका पातवाला प्रोपोगाण्डाले अब काम नगर्ने भएपछि नयाँ के फण्डा विकास गर्ने भन्‍ने तयारीको लागि मात्र निषेधाज्ञा जारी गरेको जस्तो देखिन्छ । यस अवधिमा न त सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माताले विगतबाट पाठ सिके, न त अहिले केही गर्न सक्रियता र हुटहुटी नै देखिन्छ । 

आजको डरलाग्दो अवस्था आइपुग्‍नुका पछाडि धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये भारतसँगको खुल्ला नाका हो । कामका लागि भारत गएकाहरू त्यहाँ कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै स्वदेश फर्किरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर भारत गएकाहरूलाई फर्किन दिन्‍न भन्‍न पनि मिल्दैन । तर स्वदेश फर्किने नाका तोकिदिएर त्यहाँ दुई हप्ता आइसोलेसनमा राख्‍न आवश्यक मात्रामा क्‍वारेन्टिन बनाउन सरकारलाई कसले रोक्यो ?

पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै राज्य कोषबाट करिब ८४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुनको मन्दिर र भ्युटावर जलप लगाउन सक्ने सरकारले क्वारेन्टिन बजेट व्यवस्थापन गर्नु पनि आफ्नो दायित्व हो भन्‍ने किन बुझ्दैन । भारतबाट आउने नागरिकलाई निर्वाध रुपमा गाउँ-गाउँमा पुग्‍न दिँदा गाउँघर कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दैछन् । 

यसबीचमा सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले रामजानकी मन्दिर, उद्घाटन र शिलान्यास, पार्टी प्रवेश र शपथ ग्रहण जस्ता नाममा भीड गर्ने काम निरन्तर भइरह्यो । पछिल्लो समय यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूमा संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । यस्ता गलत कामलाई अहिलेको समयमा नगरेको भएमात्र पनि यति छिटै अहिलेको जस्तो संक्रमण फैलिन पाउँदैनथ्यो । अर्को कुरा यो बीचमा यति धेरै मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिजन चाहियो । सरकारले यस्ता सामाग्री उत्पादनको लागि कहीँ कतै सहयोग गरेन । तिनै सामग्रीको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

सामान्य अवस्थामा शासनसत्तामा मानिस नभई जनावरलाई राखिदियो भने पनि देश चल्छ । किनकि त्यो समयमा राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संयन्त्रले कार्य गरिरहेका हुन्छन् ।

सरकारी नीति निर्माताको नालायकीपन हेर्ने हो भने भर्खरै जारी गरेको निषेधाज्ञाको फर्मान हेर्दा पुग्छ । हाम्रा प्रशासक र नीति-निर्माता यति निकम्बा भइसकेका छन् कि त्यसको केही उदाहरण मात्रै हेर्दा काफी बुझ्न सकिन्छ । निषेधाज्ञाको समयमा ग्रोसरी पसल विहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म मात्र सञ्‍चालन गर्न पाइन्छ । 

यसो हुँदा के भीडभाड हुँदैन । दिनभरि जतिबेला पनि खोलिरहँदा भीडभाड कम हुन्छ कि केह घण्टा मात्र खोल्दा ? यसैगरी कतिपय जिल्लामा सवारी साधनमा जोर-बिजोर नियम लागू गरेको छ । यो पंक्तिकार गतवर्षको कोरोनाको संक्रमणको समयमा अमेरिकामा थियो । अमेरिकाले लकडाउन त गरेन । उसले ‘स्टे एट होम’ जारी गर्यो । तर कुनै पनि ग्रोसरी बन्द भएनन् ।

सार्वजनिक यातायात कोरोना संक्रमण अगाडि भन्दा पछाडि झण्डै दोब्बर संख्यामा सञ्चालन गरिदियो । ता कि मानिसले सामाजिक दूरी कायम गर्दै यात्रा गर्न सकून् । तर यहाँ जोर-बिजोर संख्या लागू गरेर सार्वजनिक यातायातलाई झन् भिडभाड युक्त बनाईदियो ।

हाम्रो अव्यवस्थाको अर्को उदाहरण वैशाख १५ गते जारी भएको एउटा सरकारी सूचना काफी छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले देश लकडाउन गरेको छ । कोरोनासँग लड्न लकडाउन भन्दा खोप प्रभावकारी छ । तर सरकार सूचना जारी गरेर कोरोनाको खोप लगाउन पनि बन्द गरिएको फर्मान जारी गर्छ । अर्थात् सामान्य व्यवस्था मिलाएर खोपलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजना समेत हाम्रा नीति निर्मातासँग छैन । अरु के आश राख्नु ? 

हामीसँग कोरोना नियन्त्रण गर्न नेपाली माटोअनुसारका कुनै योजना छैन । हाम्रा प्रशासक तथा नीति निर्माता लकडाउन गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि बन्द गर्छन् भने खोल्दा पौडी-पोखरी समेत एकै-पटक खोलिदिन्छन् । लकडाउनपछिको समयमा रेस्टुरेन्टमा डाइनिङ बन्द गरेर ‘टेक अवे’ मात्र गर्न किन सकिएन ?

यस अवधिमा कोरोना नियन्त्रणमा नआइसकेको अवस्था थियो । किन पौडी-पोखरी, डिस्को समेत खोलियो ? अहिलेको लकडाउनको अवधिमा उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने किन आवश्यकता पर्‍यो ? आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छौँ । यो अवधिमा विकास निर्माणका काम किन बन्द गर्नुपर्‍यो । एक तहको मापदण्ड पूरा गरेर विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई अघि बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? यो कुन किसिमको रणनीति हो ? 

अर्को कुरा, लकडाउन वा निषेधाज्ञाले कोरोनाको ‘चेन ब्रेक’ मात्र गर्दैन शासकलाई देश र जनता लुट्ने राम्रो अवसर पनि दिन्छ । यस्ता यस्ता विपद् तथा महाब्याधिमा सार्वजनिक खरिदका नियमहरू पालना गर्नु नपर्ने हुँदा सकेसम्म लुट्ने अवसर आउँछ ।
 
लकडाउनले शासकलाई लुट्न सहज समय दिन्छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी विजनेज कर्पोरेसन इन्टरनेसनलमार्फत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्कामा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको संलग्‍नता देखिएपछि लेखा समितिले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । 

एउटा भनाइ छ, कुनै पनि देशमा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीसँग आन्दोलनको एजेन्डा र कार्यक्रम भएन भने देश बन्द गर्छन् । आन्दोलनकारीसँग जुध्‍न सरकारसँग कुनै एजेन्डा वा कार्यक्रम भएन भने कर्फ्‍यू लगाउँछ । यसमा अब हामी थप्‍न सक्छौँ कोरोना वा यस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कुनै योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम भएन भने उसले निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्छ ।

अन्त्यमा, सामान्य अवस्थामा शासनसत्तामा मानिस नभई जनावरलाई राखिदियो भने पनि देश चल्छ । किनकि त्यो समयमा राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संयन्त्रले कार्य गरिरहेका हुन्छन् । असहज अवस्थामा शासक चाहिने हो । नीति निर्माता चाहिने हो । खास आवश्यकता पर्ने बेलामा सिन्को समेत भाँच्‍न नसक्नेहरू शासन गर्न लायक हुँदै होइनन् । आजलाई मात्र होइन सधैँभरिलाई ।

dipesh.ghimire33@gmail.com



Author

थप समाचार