पछिल्लो वर्षदिन यता हामी अभूतपूर्व महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका छौं । एक वर्षकै अन्तरालमा हामीले महामारीको दोस्रो लहरसँग जुझ्नुपरेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा हामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । गत आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले संकुचन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । दोस्रो त्रैमासबाट सामान्य बनेका आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरू पुनः अन्तिम त्रैमासमा महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कठोर कदमका कारण ठप्प भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३.९८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिरहँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण, २०३० ले चालु आर्थिक वर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए मात्रै यो वृद्धि सम्भव छ । 

आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आँकलन छ । दुई वर्षको लगातार न्यून आर्थिक वृद्धिदरले हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप लगानी, रोजगारी र उपभोगलाई प्रभावित पारेको छ । त्यो क्षतिलाई सामना गर्न हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण, २०३० ले आगामी एक दशकमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० वर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन् २०२२ र सन् २०२५ मा सबैभन्दा रोजगारीको माग हुने देखिन्छ र अर्थतन्त्रको विस्तारले त्यस अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ तर यो सोचपत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन शुरु गर्नुपर्नेछ । 

---

राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण, २०३० तयार पार्दा हामीले कोभिड–१९ पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र समेटेका छौं । र यसलाई हामी सजिलै कार्यान्वयन गर्न पनि सक्छौं । यसमा समावेश एक सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण, २०३० का आधारमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । सीमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौती बजेटमा रहन्छ । यद्यपि, आगामी बजेटमा सरकारले निम्न क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

– महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार

– प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम

– कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना 

– सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन

– पूर्वाधार विकास

– निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम

यतिबेलाको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलन नदिनु हो । पहिचान, परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढी आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय तहले न्यूनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारेन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । 

काम नभएर गाउँघरमा फर्केकाहरूको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । महामारीले अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गुम्ने क्रम तीव्र देखिएकाले रोजगारी गुमाउनेलाई न्यूनतम कार्यदिन सहितको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।  

महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्वारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिङ्ग लगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ र केही थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कृषिको व्यवसायिकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौंदेखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली (उत्पादन–प्रशोधन–भण्डारण–आपूर्ति र उपभोग) पुनर्विचार नगरी लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । अब नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । इ–हाटबजार (विद्युतीय हाटबजार) जस्ता नयाँ योजनाले कृषि बजारमा रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदबन्दी हटाउनुपर्छ । 
सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । महामारी समेतलाई ख्याल गरी सेवाको सर्वसुलभताका लागि अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्नेतर्फ बजेटलाई मुखरित गरिनुपर्छ । यसका लागि हरेक पालिकामा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन गरिब परिवारका बालबच्चालाई निःशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित बनाइनुपर्छ । एकद्वार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना र सन्दर्भहीन (वल्ड फेसन्ड) कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई सुझाव छ । 

महामारीको दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धी गर्न सक्ने, न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न सक्ने ठूला र श्रम सघन राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरी यसलाई समयवद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी छ । पूर्वाधारहरूमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । यसले थप लगानी, रोजगारी, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँछ । 

औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ  विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवर्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने केही अन्य बिषय यस्ता पनि छन् कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ह्वीलिङ्ग चार्ज तिरेर सीधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक राख्न हामीले माग गरेका छौं । यसले औद्योगिकरणका लागि बाटो खोल्नेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग तथा विद्युत, ग्यास र पानीको हिस्सा १२.५ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाँच प्रतिशत छ । राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके आगामी दश बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्‍याउन सक्छौं । 

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि विद्युत भार कटौती (लोडसेडिङ्ग) हटेको छ तर सुख्खा मौसममा आधा भन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने यस्ता वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ । भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ र हामी त्यो कार्यको नेतृत्व लिन तयार पनि छौं ।  

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पाँच बर्षको संक्रमणकालपछि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सहमति दिइसकेको छ । तर यसले के असर गर्छ भन्नेतर्फ पनि न पहिले गृहकार्य भयो,  न अहिले हुँदैछ । यदि हामीले यो संक्रमणकालीन अवधिमा राम्रो तयारी गर्न सकेनौं भने विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएर त्यसलाई टिकाउने सवाल निक्कै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । स्तरोन्नति भएपछि कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केही सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ  तर पाइन्छ नै भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्षति हुने गरि काम गर्नुपर्छ । अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालि सकेका छौ । हाम्रो सोचपत्र, राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को एउटा प्रमुख पहलमा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति पनि समावेश छ । महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा कम्तीमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेशले यस्तो तयारी गरिरहेको छ, अहिले स्तरोन्नति हुन सिफारिश भएका बंगलादेश लगायतका मुलुक मिलेर हामी विश्व व्यापार संगठनसँग सामूहिक रूपमा पहल गर्न सक्छौं । 

कोभिड–१९ महामारी अझै केही समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धी सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस (मिटीङ्ग, इन्सेन्टीभ, एक्जिविसन, कन्फरेन्स) लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ । विज्ञान सूचना प्रविधितर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स, २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औं स्थानमा छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुने हाम्रो आकांक्षालाई त्यही अनुसार पूर्वाधारको ‘ब्याक–अप’ चाहिन्छ । 
साना मझौला उद्यम (एसएमइज्) मा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन । पूँजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आँकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सातै प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत् घोषणा हुन जरुरी छ ।

मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा बढदै गएका चुनौती सामाना गर्ने छ । यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा आउँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को आर्थिक ऐनले एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । 

यस्तो नीतिगत सुधारले राजस्व प्रसाशन र राजस्व संकलनमा पनि सुधार आउनेछ । राजस्वसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजनका लागि हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौं । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन, त्यसकारण भ्याटको दर पनि १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसले उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई लगानी, रोजगारी र उत्पादनमा थप सक्रियताका लागि उत्साहको सञ्चार गराउनेछ । 

र, यो पनि

- बजेट २०७८/७९ बहस श्रृंखला-३ : आफ्नै अघिल्लो बजेटबाट केही सिक्लान् त अर्थमन्त्रीले ?

- बजेट २०७८/७९ बहस श्रृंखला-२ : यी ‘पिल्लर’हरूमा केन्द्रित गरौं आगामी बजेट

- सम्पादकीय : बजेट लक्ष्य हुनुपर्छ, महामारीको दोस्रो लहरबाट बचाउने

- बजेट २०७८/७९ बहस श्रृंखला-१ : आगामी बजेट कस्तो बनाउने ?