विचार

टिप्पणी

के सभामुखले एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गर्न विशेष समिति बनाउलान् ?

संसद्को अधिकार दलभित्र सार्ने सत्ता गठबन्धनको असंवैधानिक र संसदीय मर्यादा विपरित निर्णय

पुष्पराज आचार्य |
पुस ५, २०७८ १५:४४ बजे

काठमाडौँ– एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएको दुई वर्ष ५ महिनापछि बल्ल दलहरूबीच यस विषयमा संवाद शुरु भएको छ । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियतवश संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश नगराएको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक आलोचना नै गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा अमेरिकासँग सम्झौता गरेको र पछि केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० मा संसदमा दर्ता गराएका थिए । 

संसदमा दर्ता भएर संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरेको तर बाहिर राजनीतिक दलदेखि सडक र विभिन्न फोरममा सबैभन्दा ठूलो हंगामा गराएको अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको यो सम्झौताको विषयमा संसदमा भने अझै पनि छलफल हुन सकेको छैन ।


यसअघि नेकपाले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सो दलका नेता झलनाथ खनाल, सोही दलका अर्का नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली सहभागी रहेको समिति निर्माण गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो भने ज्ञवालीले उक्त प्रतिवेदनमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए । 

अहिले पुनः सर्वदलीय बैठकबाट सोही खालको अर्को समितिको पुनरावृत्ति भएको छ । यसमा खनाल नै संयोजक छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सामेल छन् । कार्की यस सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता समेत हुन् । 

यो सम्झौतामा उच्च क्षमता (४०० केभी)को ३१२ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन र एक सय किमी सडक स्तरोन्नति गर्न अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर पाँच वर्षमा परिचालन गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ । अन्य बाह्य सहयोग परिचालन गर्नका लागि दातृ निकायको शर्त अनुसार विद्यमान कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन बनाउने चलन छ । तर एमसीसीसँगको सम्झौताको हकमा भने नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्न समय लाग्ने भएकाले पाँच वर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौतालाई नै कानुन सरह मान्यता दिने भनिएको छ । एमसीसीसँगको सम्झौताले कानुन सरह मान्यता पाउन संसदका् अनुमोदन आवश्यक परेको हो । किनकी नेपालमा कानुन निर्माण गर्ने निकाय संसद् हो । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकीहरूले पनि चाहेका थिए र हाम्रो कानुन मन्त्रालयले पनि त्यही सुझाव दिएको हो । 

खनाल नेतृत्वको समिति सत्तारुढ गठबन्धनको अनुकुलताका लागि निर्माण गरिएको भएपनि यो अभ्यास ठीक होइन । संसदीय सर्वोच्चता र संसदको भूमिका बढाउन संघर्ष गरेका भनिएका दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि संसदको भूमिका खिचेर पुनः झलनाथ खनालमा लैजानु गलत हो । 

विगतमा पनि यस्ता विषयमा संसदीय अध्ययन, छानबिन र छलफल भएका छन् । त्यसका लागि सभामुखले दुवै सदनका सदस्यहरू सहभागी गराएर विशेष समिति निर्माण गर्न सक्छन् । जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यलाई समानुपातिक हिसाबले प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । उक्त समितिले विज्ञहरू, सम्झौताकारहरू तथा संसदबाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिने हाम्रो कानुन मन्त्रालय र सोही अनुसार सम्झौता संसदमा दर्ता गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री र अधिकारीहरूलाई बोलाउन सक्छ । सन्देह लागेका विषयमा संसदीय समितिले अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको नेपाल नियोग वा दूतावासमार्फत् आवश्यक जानकारी लिएर थप प्रष्ट हुनसक्छ । 

आफूमा निहीत अधिकार प्रयोग गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हर्दम हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । पहिले पनि उनले ओली र प्रचण्डबीच एउटा सहमति बनेपछि एमसीसी सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा ल्याउने रणनीति बनाए। तर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेनन् ।

अब संसदको अधिकार केही थान नेताले अपहरण गर्ने संसदीय सर्वोच्चता पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा अनि अग्निप्रसाद सापकोटाहरूले चाहेका हुन् त ? 

एमसीसीसँगको सम्झौतालाई लिएर जुन 'स्याल हुइयाँ' चलाइएको छ, विगतमा पनि विकास आयोजनाहरूमाथि यस्तै पर्दा पछाडिका खेलहरू भएका छन् अनि नेताहरू मोहरा बनाइएका छन् । संसदको अधिकार समेत अपहरण गरेर केही थान नेताको ठेकेदारी प्रथाले संसदको अधिकार वास्तवमै कुण्ठित भएको छ । हरेक जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि सवालमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा राख्ने अधिकार छ अनि त्यो अभ्यास गर्न नदिने सभामुखले कुन मुखले हिजो संसद ब्युँताएर संसदको सर्वोच्चता कायम राख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका थिए । 

संसद अवरुद्ध गर्दै महत्वपूर्ण विधेयकहरू रोकेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जनताप्रति गैरजिम्मेवार काम गरेको छ । एमसीसी सम्झौतालाई हतियार बनाएर गठबन्धन भत्काउने कुत्सीत मनसाय पनि एमालेमा देखिन्छ । त्यसो त विगतमा ओली एमसीसी सम्झौता पारित गराउने पक्षमा थिए । उनकै सरकारले यो सम्झौता संसदमा दर्ता गराएको थियो । उनले सार्वजनिक मञ्चमा सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थिए । तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि उनले बोली फेरेका हुन् । 

संसद लगातार अवरोध गरेर जसरी एमालेले संसदको भूमिकालाई खुम्च्याउन चाहिरहेको छ, सभामुख सापकोटाले संसदको विषयवस्तु बाहिर राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा बुझाएर त्यत्तिकै गलत गरिरहेका छन् । संसदको भूमिका खोसेर आफू सर्वेसर्वा बन्न खोज्ने सत्तारुढ गठबन्धनले निर्माण गरेको यो समिति नै असंवैधानिक र संसदीय मर्यादा विपरितको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् :
एमसीसी सम्झौतासँग ओली, प्रचण्ड, राजावादी र बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ



Author

पुष्पराज आचार्य

अर्थराजनीति विषयमा कलम चलाउने आचार्य समाचार प्रमुख हुन् ।


थप समाचार
ad
x