उच्चशिक्षामा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले  विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारीको आवरणमा हुने ‘आन्दोलन’, तालाबन्दी र तिनका स्वार्थले थला परेको छ । दिनहुँ हुने जिन्दावाद, मुर्दावाद, तालाबन्दी, झैंझगडा र कुटाकुटले विश्वविद्यालय असुरक्षित छ । समयमा परीक्षा हँुदैन र नतिजा निस्कन महिनौं कुर्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सह–कुलपति व्यवस्था रहेको देशकै ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा अधिकांश समयमा तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । ‘पञ्चायती समयमा सोही व्यवस्थाका नजिकका मान्छेहरूले नियुक्ति र बढुवा पाउने, राजनैतिक फाइदा लिने अनि हाम्रो सरकार भएको बेला हामीले किन नपाउने ?’ जस्ता गैरलोकतान्त्रिक र गैरशैक्षिक मागहरूमा  विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारीबीच लाजमर्दो तालमेल छ । भागबन्डाका लागि एकता, भाग नमिले रणभूमि र तालाबन्दी । बेथितिले सीमा नाघिसकेको अवस्था छ । यो ‘रोग’ अन्य विश्वविद्यालयमा समेत सरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिभन्दा पढ्न, पढाउन र अनुसन्धान गर्न रुचि राख्ने शिक्षक सबैभन्दा मर्कामा परेका छन् र असुरक्षित छन् । 

---

विश्वविद्यालयमा राजनैतिक पहुँच र बाहुबलको भरमा उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक, र प्राध्यापकको दरबन्दी निर्धारण र बढुवा हुन्छ । आंशिक शिक्षकहरूको भरमा पढाइ थेगिएको छ । हरेक वर्ष विश्वविद्यालय सेवाआयोगको परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुने हो भने कुनै पनि विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षकहरूको इस्यु नै आउँदैन । यो पनि यथार्थ हो कि खुला र निस्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट डराउनेहरूले उच्च शिक्षा पढाउन र विषयगत अनुसन्धान गर्न सक्दैनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वर्तमान उपकुलपतिले सार्वजनिक रुपमा भन्दै छन्, ‘त्रिविमा ८० प्रतिशत कर्मचारी काम नलाग्ने छन् । प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले ‘सेलरी सिट’ बनाउन जान्दैन । दोस्रो श्रेणीको कर्मचारीले टिप्पणी लेख्न जान्दैन । अनेक बहानामा स्थायी भएका प्राध्यापक त्यस्तै छन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने संगठन जुलुस लिएर आउँछन् ।’ उनी अपिल गर्दै छन्, ‘त्रिवि खुलाउनका लागि सबै प्रयत्न असफल भएपछि मैले सार्वजनिक अपील गरेको छु । त्यसैले अब त्रिविलाई बचाउन र आपराधिक गिरोहबाट जोगाउन, त्रिविको साख जोगाउन शिक्षाविद्, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी सबैलाई हामी हारगुहार गरिरहेका छौं ।’ पूर्ण सरकारी, स्वायत्त र नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको यो हालत ! सरकारले आर्थिक भार बोकेका अन्य विश्वविद्यालयको हालत पनि उस्तै छन् । कपटी राजनैतिक नेतृत्व र निरीह जनता ! 

स्वास्थ्यसम्बन्धी एकीकृत (छाता) ऐन
नेपाल सरकारले २०७७ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन गरेका थिए । सो समितिमा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्ट, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तात्कालिन उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भरत यादव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण अधिकारी सदस्य रहेका थिए ।

यस्तै अन्य सदस्यमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिवसमेत रहेका थिए । समितिको सदस्यसचिवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव राखिएको थियो । सो समितिले यो विषयको महत्वलाई मूल सरोकारवालासँग बृहत् छलफल नै गर्न सकेन र टुंगोमा पुग्न सकेन ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको मौजुदा ऐनको अध्ययन, समीक्षा, पदाधिकारी नियुक्तिका आधार र मापदण्ड पारदर्शी बनाउन ढिला भइसकेको छ । 

सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमन गर्न अब एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने भएका समाचार आएका छन् । कतिपय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा आफँै फसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन अघि बढाउने तयारी थालेको समाचारले जनमानसमा थुप्रै जिज्ञासा र प्रश्न पनि खडा गरेको छ । वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर रमेश ढकालको भनाइ उल्लेख गर्दै समाचारमा लेखिएको छ, ‘छाता ऐनसम्वन्धी मस्यौदा तयार भएको छ । अब छिटै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र त्यहाँबाट पारित भएपछि संसद्मा लगेर ऐन बनाउने योजना हो ।’ 

के छ ऐनको मस्यौदामा ? 
हाल देशभर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् र आ–आफ्नो पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठनको काम भइरहेको छ । 

गत वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्नाको आधार र छनोटसम्बन्धी नियम बनाएर एकीकृत परीक्षा प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भर्नाको सूची सम्बन्धित प्रतिष्ठान र कलेजमा पठाउने गर्दछ र सोहीअनुसार भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठन अगाडि बढेको छ । शिक्षण संस्थामा शुल्कमा समेत एकरुपता कायम भएको छ । 

सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको व्यवस्था छ । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने प्रतिष्ठानपिच्छे पदाधिकारीका कारण खर्च धान्‍न कठिन भएको निष्कर्षसहित सरकारले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने गरी एक–एक जना मात्र उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारी गरेको चर्चा छ ।

ऐनको मस्यौदामा के लेखिएको छ, सरोकारवालालाई थाहा छैन । पत्रपत्रिकामा आएका लेखको आधारमा भन्‍नुपर्दा ऐनको मस्यौदामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई मुख्य मानेर अरु प्रतिष्ठानमा एकेडेमिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । नयाँ मस्यौदामा सबै प्रतिष्ठानलाई हेर्ने गरी उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार न्याम्समा रहने र अरु प्रतिष्ठानमा एकेडेमिक हेर्नका डिन र अस्पताल सेवा हेर्नका लागि डाइरेक्टर मात्रै रहने व्यवस्था छ । पत्रपत्रिकामा उल्लेख भएअनुसार एकीकृत ऐन बनेपछि एउटा छाता (केन्द्रीय) प्रतिष्ठान हुन्छ ।   

मन्त्रालयको बुझाइमा नेपालमा एकीकृत ऐन नहुँदा छुट्टाछुट्टै पदाधिकारी र तिनीहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्य, समय सुहाउँदो पाठ्यक्रम, जिम्मेवारी र कार्यक्रमबारे मन्त्रालयको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयको हैसियतले सञ्चालनमा आएका प्रतिष्ठानहरूलाई आङ्गिक कलेज बनाउने तयारीमा छ स्वास्थ्य मन्त्रालय । 

थुप्रै छन् अनुत्तरित प्रश्नहरू 
- के सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र अस्पताल सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्ने हो ? यदि त्यसो हो भने हाल भएको व्यवस्थामा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्छ कि पर्दैन ?  
- हाल विभिन्‍न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आ–आफ्नै किसिमको सेवा तथा सुविधाको प्रावधान छ । प्रस्तावित ऐनमा सेवा तथा सुविधालाई एकरूपता दिन के कस्ता प्रावधान राखिएको छ ? 
- स्वायत्तता र अलग पहिचान अन्त्य गर्न खोज्दा केन्द्रीय नियन्त्रण र  चलखेल विभागसम्म पुग्ने तथा प्रतिष्ठान धराशयाी हुनबाट रोक्न के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? 
- राजनैतिक पहुँचको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको एक प्रतिष्ठानबाट अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा हुँदा दुर्गममा काम गरिरहेका प्रतिष्ठानमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? 
- प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा अन्य ठाउँबाट हुँदा उनीहरूको जागिरे मनोवृत्ति रोक्ने र प्रतिष्ठानलाई गतिहीन र निरीह बन्‍नबाट बचाउन के कस्ता प्रावधान छन् ? 
- प्रतिष्ठानहरूमा फरकफरक किसिमका विषय र तरिकाले पठनपाठन र अनुसन्धानको काम भइरहेको अवस्थामा एकरुपता ल्याउने नाममा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको सम्भावनाको ढोका बन्द गर्ने त हैन ? यसबारे प्रस्तावित ऐनमा के–कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
- के एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनले प्रतिष्ठानलाई अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै भद्रगोल, गतिहीन र अनुशासनविहीन बनाउन खोजेको हो ?  

अन्तमा, 
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको मौजुदा ऐनको अध्ययन, समीक्षा, पदाधिकारी नियुक्तिका आधार र मापदण्ड पारदर्शी बनाउन ढिला भइसकेको छ । विश्वविद्यालयहरू र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा सत्ता राजनीतिको हस्तक्षेप र पार्टी तथा गुटका कार्यकर्ताको गैरशैक्षिक गतिविधि रोक्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति दिलाउन जोडबल गर्ने राजनैतिक नेतृत्वले सकारात्मक सोचका साथ पूर्ण तयारीपछि मात्र छाता ऐन ल्याउने काम गरोस् । हतारमा निर्णय गर्ने र पछुताउने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सरोकारवालाको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ ।