बजेट इतिहासमा सुवर्ण शमशेर, महेश आचार्य र प्रकाशचन्द्र लोहनी सम्झिन्छु
राणाशासन अन्त्य भएपछि २००८ माघ २१ गते अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले नेपालमा पहिलोचोटि बजेट प्रस्तुत गरे । यो सन्दर्भ सुरु गर्नुअघि अलिकति अगाडि पुगौँ ।
अध्येता महेशचन्द्र रेग्मीले जति बेला ‘सुवर्ण-बजेट’ आयो, त्यसबेला एसियामा चार-पाँचवटा देशमा मात्र बजेट ल्याउने चलन थियो भन्ने कतै लेख्नुभएको पनि छ । सुवर्णलाई पनि बजेट २००८ मै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था थिएन । राणाकालमा झैँ जथाभावी चलाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले बजेट ल्याउनुभयो ।
त्यो बेला बजेट प्रस्तुत गर्ने वा सार्वजनिक रुपमा राज्यको हिसाबकिताब देखाउने चलन थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पहिलो बजेट आयो । कस्तो आयो भन्दा पनि आउनु नै एउटा क्रान्तिकारी कदम थियो ।
ढुकुटीको पैसा सेन्सिटिभ विषय त पहिले पनि हो । राजा रणबहादुर शाह वनारसबाट फर्केर आएको केही पछि ढुकुटीको पैसा कहाँ लगिस् भनेर त्रिभुवन प्रधानलाई काटिएको थियो । हत्याकाण्ड यही पैसामा जोडिएको थियो । १८ हजार रुपैयाँ कहाँ गयो भनेर जम्मै काटाकाट भएको थियो ।
जंगबहादुरको पालामा पनि राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने केही मात्रामा थियो नै । रैकर जग्गा बिर्ता नदिने, इमर्जेन्सी फन्डका रुपमा राज्यको ढुकुटीमा एघार करोड राख्ने जस्ता काम उनको पालामा भए ।
यति हुँदाहुँदै पनि पहिलोपल्ट अलि फरक काम जुद्ध शमशेरले गरे । उनले पद छोड्दाखेरि भैँचालोकाे खर्चसमेत गरी दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको हिसाब दिएका छन् । २००८ सालमा लगभग तीन करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा त जुद्ध शमशेरले त्यत्रो वर्ष गरेको विकास खर्च धेरै होइन । र पनि मैले जथाभावी खाइनँ है, मितव्ययी भएँ है भन्ने सन्देश उनले दिन खाजेको देखिन्छ । यस अर्थमा राजस्व भनेको पचाउने चीज मात्र होइन भन्ने उनले केही संकेत गरे ।
सात सालपछि बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेरहरू आए । देश भनेको लुट्ने चीज होइन, देश भनेको कलेक्टिभ प्रपर्टी हो भन्दै उनीहरू आए । हतारमै भए पनि भर्खर आन्दोलन सकिएका बेला पनि सुवर्ण शमशेरले हिसाबकिताब दिए । संक्रमणमा पनि उनले केही थिति बसाउन प्रयास गरे ।
२००८ सालमा नेताहरू सायद एक-दुई वर्ष बजेट नल्याऊँ, खाऊँ भन्न सक्थे । त्यतिबेला आन्दोलनकारी धेरै कांग्रेसी नेताहरूको त घर पनि थिएन । कृष्ण धरावासीले सुवर्ण शमशेरको जीवनी लेख्दा कांग्रेसका केही नेताहरूले सुवर्ण शमशेरसँग राज्यले आफूहरूलाई निर्ब्याजी ऋण दिनुपर्छ भन्दा उनले नमानेको कुरा लेखेका छन् ।
शिक्षाको गुणस्तर साह्रै खराब भयो । यसमा लगानी बढाउनैपर्छ । महावीर पुनले गरे जस्ता प्राक्टिकल काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सेन्टरलाई सहयोग बढाऔँ ।
२००८ सालमा बजेट ल्याएपछि के नजीर बस्यो भने बजेटबिना त केही गर्नैहुन्न । एउटा राम्रो पारदर्शी परम्परा बस्यो । राणाकालमा शाह राजाहरू त कंगाल जस्ता थिए । त्यसैले पनि होला, २००८ देखि २०१७ सम्म राजदरबारको खर्च १२ गुणाले बढेको देखिन्छ । २०१७ सालपछि धेरै समय बरु दरबारले आफ्नो खर्च धेरै बढाएन ।
पहिलो बजेट
पहिलो बजेटको विशेषता समृद्धि बढाउने, असमानता घटाउने लक्ष्य हो । यत्रा शासन बदलिए, यत्रा क्रान्ति भए । यत्रा मान्छे मरे, कुरो अहिलेसम्म उही छ- समृद्धि बढाउने, असमानता घटाउने ।
राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि गएको सत्तरी वर्षको बजेट पढ्दै जाँदा खास त्यस्तो भिन्नता देखिन्न । लेखाइमा सबै बजेटको लक्ष्य मुलुक धनी हुँदै जाओस् तर असमानता नबढोस् भन्ने नै आउँछ ।
पहिलो बजेटको अर्को विशेषता हो- पारदर्शिता । राणाहरूले शासन छोडेपछि खर्चपर्च, आम्दानी के-कति छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ भनेर होला, पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखियो । राजस्व उठाएर आफू र शासकको हितमा मात्र होइन, सामुदायिक हितमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुवर्ण-बजेटमा देखियो ।
त्यो बजेटमा शिक्षामा धेरै रकम विनियोजन गरिएको थियो । २००७ सालपछि धेरै शैक्षिक संरचना खुलेका छन् । आयको स्रोत भनेको मुख्य रुपमा जमिन नै थियो । व्यापारमा लगाउने केही कर पनि थियो । उद्योगहरू भएनन् । २०१६ सालको बजेटमा पहिलोपटक प्रगतिशील आयकर लगाइयो ।
त्यति बेलाको ठूलो एजेन्डा भनेको उत्पादनको साधनमाथिको प्रभुत्व सीमित सामन्तहरूको हातमा भएकाले फुत्काउने । हाम्रो कुल जमिनको एक तिहाइ त बिर्ता नै थियो, जसमा एक अर्थमा सरकारको नियन्त्रण भएन । २००८ सालमा मोहीको लगत लिने काम सुरु भएको सम्झने हो भने त्यो नै सिद्धान्तत बिर्ता उन्मूलनको सुरुवात भएको वर्ष थियो । सुवर्णबाटै हामीले जंगल निजीकरण रोक्यौँ । २००७ देखि ०१७ को बीचमा हाम्रा बजेटहरु सडकमा केन्द्रित भए, चीनको सहयोग आयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुरु गर्ने पहल भए । सहयोगमा भारत आयो । रसिया पनि आयो । ब्रिटिसहरूले पनि सहयोग गरे ।
विश्व पौडेल । तस्बिर : सुनिल महर्जन/इकागज
कांग्रेसको महाधिवेशन महासमितिको मिटिङका दस्तावेज हेर्यो भने थाहा हुन्छ, अडिटर जनरल भएन, सीबीएस (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) भएन भन्ने चिन्ता थियो ।
२०१७ साल आउनुअघि नै के थाहा भयो भने हामीसित प्राविधिक जनशक्ति छैन । पैसा बरु होला, खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्ने बोध भयो । विदेशीले पनि भने । स्टिलर र राम प्रकाश यादवको किताबमा अमेरिकीहरुले पैसो त दिन्छौँ, तिमीहरूको खर्च गर्ने क्षमता भएन भन्ने कुरा छ ।
त्यसैको रेस्पोन्स स्वरुप २०१६ सालमा विश्वविद्यालय खुल्यो । साक्षरतामा केही फड्को त्यसपछि मार्न थालिएको हो । सबै मिलेर केही त गर्नैपर्छ भन्ने ‘गुड फेथ’ नै थियो त्यतिबेला । तर राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता भने थिएन ।
बेस्ट बजेट
पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री भए । यसमा तीनवटा र्याडिकल काम भए-बिर्ता उन्मूलन । प्रगतिशील कर । र मुलुकभर नेपाली रुपैयाँ चलाउने काम सुरु गरेर नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास जगाइयो ।
पछि आएका कम्युनिस्ट पार्टीका अर्थमन्त्रीमध्ये डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेलहरु विकासलाई जोड दिनुपर्छ भन्नेमा बढी लागे पनि दीर्घकालीन नीति ल्याउनेमा सफल हुनुभएको छैन ।
यसले देशको आर्थिक संरचना नै परिवर्तन गरिदियो । २०१६ जेठ मसान्ततिर बीपी प्रधानमन्त्री भए । संसद् असारको सुरुमा बस्यो । असोजमा त बिर्ता उन्मूलन ऐन आइहाल्यो । ऐन ल्याउने कामैसमेत तीन महिनाभित्र भयो । यहाँ अहिले त सय दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता पाउँदैन । भारतीय रुपैयाँ र नेपाली रुपैयाँको सटही निश्चित गरियो २०१७ वैशाख २ गतेबाट । विदेशी मुद्राको कमी नहोस् भनेर विश्व ब्यांक, मुद्रा कोषमा नेपाल प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको यही बेला हो । त्यस्तै पहिला जसरी कांग्रेसका नेताहरुकै अगुवाइमा सहकारी संस्थाहरु खोलेर तीमार्फत किसानलाई ऋण दिने आन्दोलन सुरु भएको थियो, २०१६ सालमा उद्योगको लागि ऋण दिने बैंक पनि चाहिन्छ भनेर एनआइडीसी बैंक बनाइयो ।
सुवर्ण शमशेरको २०१६ सालको बजेट भाषागत रुपमा पढ्दा पनि आनन्द आउने खालको छ । पहिलो अनुच्छेद नै मुलुकको समस्यामा केन्द्रित छ । यो बजेटका प्रमुख पाँच उद्देश्यक रुपमा समृद्धि, समानता बढाउने, रोजगारी कम गर्ने, कृषिमा आधारित विकास र जनतालाई सामाजिक सेवा बढाउने परेका थिए । राष्ट्रियता संवर्द्धन गर्न पहिलोपटक बजेट जम्मै नेरुमा गरिएको थियो, त्यसअघि नेरु र भारुमा गरिन्थ्यो । ०१६ सालको बजेट विकासतर्फ यातायात र शिक्षामा बढी केन्द्रित थियो । यातायातमा रोपवेका लागि विशेष ध्यान दिएर पैसा छुट्याइएको थियो । शिक्षा विकासमा अघिल्लो वर्षको भन्दा तीन गुना बढी रकम छुट्याइएको थियो । आर्थिक विकेन्द्रीकरणमा पनि केही सुरुवाती काम भए, जिल्ला जिल्लामा जाने रकम दोब्बर गरिएको थियो ।
बीपी पहिलो नै राजनीतिज्ञ होलान्, जो जनतामाझ गए, जसले मेची-महाकाली गरे । २०१६ सालमा अर्काे राम्रो के भयो भने बजेटले घोषणापत्र प्रतिविम्बित गरेको छ । अहिलेका बजेटमा घोषणापत्र, तिनको राजनीतिक विचारधारा, आम आवश्यकता र औचित्यको कुनै गुन्जायस नै हुँदैन ।
सुवर्ण शमशेर देशको राजस्व शेषनागले जसरी संरक्षण, सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । पछिसम्म डा. रामशरण महत त्योबाट प्रभावित भएको कुरा गर्नुहुन्छ ।
पञ्चायती बजेट
पञ्चायतको पहिलो बजेट चाहिँ मलाई लेखनका हिसाबले मन परेको हो । हृषीकेश शाह थिए, अर्थमन्त्री ।
त्यसमा पहिलो लाइन नै के थियो भने मितव्ययिता । बजेटको लक्ष्य नै मितव्ययिता कायम गर्ने । बीपी सरकारले जथाभावी मान्छे नियुक्त गरेर सरकारी खर्च बढायो भन्ने थियो उनको आशय ।
त्यो बजेट लेखनमा बेस्ट बजेट भए पनि मिनिङफुल भने थिएन । अहिले बजेट लेखन धेरै बिग्रेको छ । बजेटमा प्राथमिकता नै देखिन्न ।
त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले लगातार सात वर्ष बजेट ल्याए । समग्रमा भन्दा यी सबै बजेट धेरै नै निराशाजनक थिए । यो किन भनेको भने, देवेन्द्रराज पाण्डेले एक ठाउँमा लेख्नुभएको छ, २०१७ सालमा प्रतिव्यक्ति आय १४० डलर थियो, २०३६ मा पनि आय यही १४० डलर नै थियो । एक-दुई जना शासक धनी भए होलान् तर अरु ठूलो समुदाय गरिबको गरिब नै भयो ।
पञ्चायतमा आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिएन, राजस्व कुल आयको पाँच, छ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतको हाराहारीमा नै रह्यो । विदेशीले सहयोग दिएर सडक बनाइदिएको देखिएला तर अरु खास केही हुनसक्ने स्थिति थिएन । पहिला अमेरिका नम्बर एक डोनर थियो । २०१७ सालपछि अमेरिकी सहयोग घटेका, भारतीय सहयोग बढेको थियो ।
सूर्यबहादुर थापाले पहिले लामो समय अर्थ मन्त्रालय चलाएका थिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०२५ एक महत्वपूर्ण कदम थियो । यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । थापाको पालामा उद्योगधन्दा खासै केही चलेनन् । उनी जानेबित्तिकै आएका कीर्तिनिधि विष्टले बजेटमै सरकारी संस्थानहरु राम्रोसँग चलेका छैनन्, सरकारको लगानी सही ठाउँमा भएको छैन भनेर उल्लेख गरेका थिए ।
विश्व पौडेल । तस्बिर : सुनिल महर्जन/इकागज
थापापछि कीर्तिनिधि विष्टले अर्थ मन्त्रालय चलाए । कीर्तिनिधि विष्टको पालामा नै भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नहुनाले आर्थिक नाकाबन्दीको स्थिति पनि भयो । उद्योगतर्फ त्यसबेला भएका सीमित छाला तथा जुत्ता, चुरोट, जुट, चिनी, सलाईजस्ता उद्योग थिए । पञ्चायतकालमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नसकिने समस्या एकातिर थियो भने अर्कोतिर ब्याजदर पूर्णतः नियन्त्रित थियो ।
२०१६ सालमा राम्रो के भयो भने बजेटले घोषणापत्र प्रतिविम्बित गरेको छ । अहिलेका बजेटमा घोषणापत्र, तिनको राजनीतिक विचारधारा, आमआवश्यकता र औचित्यको कुनै गुन्जायस नै हुँदैन ।
यसैले पनि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएन । यदि त्यो समय चित्रित गर्नुपर्यो भने मुलुकले एक त लगानी राम्रोसँग गर्न नसकेको, विकास खर्च गर्न नसकेको थियो भने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो बेला जोडतोडले गरिन्थ्यो ।
पञ्चायती शासन कीर्तिनिधि विष्टसम्म आउँदा पनि बाटै पहिल्याउन नसकेको, अलमलिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालय चलाएको देख्दा अर्थलाई महत्व दिएकै हो भन्न सकिन्छ । पञ्चायतको पहिलो दश वर्षमा राष्ट्रिय आयको औसत ग्रोथ २/३ प्रतिशत थियो । आर्थिक ग्रोथलाई जनसंख्याको ग्रोथ रेटले नै जित्थ्यो । मान्छे गरिबको गरिब नै थिए ।
सन १९७३ मा पेट्रोलियम पदार्थमा संकट आयो । वीरेन्द्र राजा भएपछि भेषबहादुर थापा राज्यमन्त्री हुँद मन्त्री भएर आए । लगालग पाँचवटै बजेट ल्याए । थापाको पहिलो बजेटको लक्ष्य मितव्ययिता पनि थियो ।
थापाको अर्थमन्त्रीकाल खासै सम्झनायोग्य भएन । त्यसबेलाको अर्थशास्त्र बुझेर बुझ्न नसक्नु छ । कीर्तिनिधि विष्टको अर्थमन्त्रीका रुपमा अन्तिम वर्ष उनले नेपालको चिनी उत्पादन लागत सस्तो भएकाले मूल्य सस्तो छ भनेर अन्त:शुल्क लगाइदिए । नेपालले किन चिनी भारतमा बेचेन, किनकि चिनी उद्योगको संख्या बढाएन भन्ने सोच्न सकिन्छ । थापाका केही पहल पनि यस्तै छन् । एक उनी अगडम बगडम तर्क गरेर २०३१ सालको बजेटमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न विकासको बजेटको वृद्धिदर कम गरेको छु भन्छन् ।
अर्को उनी कृषि उत्पादनको स्वतन्त्रपूर्वक निर्यात गरिरहेका किसानहरुलाई नियन्त्रण गर्न धान चामल कम्पनी ल्याएर सरकारी कम्पनीमार्फत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छन् । उनको त्यो व्यवस्था उनीपछिका अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३६ सालमा हटाएका थिए । त्यसबाहेक युवा अर्थमन्त्री थापाले जोसिएर राजस्व ३४ प्रतिशत बढाउँछु भनेका थिए र लक्ष्यभन्दा बढी उठाए पनि । सूर्यबहादुरको २०३६ सालको बजेट निकै आलोचना गरिने बजेटमध्ये एक हो, तर केही अर्थमा यो फरक बजेट पनि हो ।
४० वर्षमुनिका युवाको पारिश्रमिकबाट अहिले उठाउने आयकर धेरै छैन, पूरै छुट दिए पनि हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, साना एक हजार सिसीभन्दा कम क्षमताका गाडीको आयात शुल्क १२५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत मोटरसाइकलको पैठारी महसुल पनि घटाइएको थियो । राजमार्गमा चल्ने गाडीमा लगाइएको सवारी कर पनि खारेज गरिएको र बिजुलीमा लाग्ने रोयल्टी पनि माफी गरिएको थियो ।
धेरै कम्पनी मर्जरसमेत गरिएको छ, यति बेला । उनी पहिले सातै वर्ष अर्थमन्त्री भइसकेका थिए । उनलाई सायद अनुभव पनि थियो होला । आज पनि गाडी आयातलाई नै सरकारको मूल आयको स्रोत हेर्ने मानसिकता हाम्रो देशमा छ । थापापछि निजी गाडीको कर घटाउने क्रान्तिकारी कदम कसैले गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सँगैको भारतमा उही गाडी सस्तो हुने र यहाँ धुमधान महँँगो हुने कुरालाई ग्लानिका रुपमा कसैले पनि लिन छोडेका छन् ।
जनमत संग्रहपछि बहुदल ढालेपछि पञ्चायत अलिकति कन्फिडेन्ट देखिन्छ । २०३७ सालमा नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरियो । हर्क गुरुङहरूले बनाएका योजनालाई यादव पन्तले बजेटमै असफल भनेर लेखेका छन् । यादव पन्तको मोडलअनुसार विकासको मूल फुटाउने भनेर विदेशी ऋण ह्वात्तै बढाइयो ।
मेरो विचारमा तेस्रो राम्रो बजेट प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा आएको छ । दोस्रो राम्रो बजेट कांग्रेसको पालामा २०४८/०४९ लाई मान्छु म । यतिबेला महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । पहिलो राम्रो त बीपी-सुवर्णको २०१६ सालकै बजेट हो ।
मरीचमानसिंहको कार्यकाल आर्थिक हिसाबले खास खराब थिएन । नखाएको बिख ख्वाउनु पनि हुँदैन । व्यवस्थामा म असहमत छु तर आर्थिक दृष्टिबाट यो कार्यकाल ठीकै हो ।
लोहनीले पञ्चायतमै शिक्षामा निजी क्षेत्र ल्याउनुभयो । ब्यांकहरू हङकङ चीन फर्किने भएपछि नेपाल पनि आकर्षक हुनपर्छ भन्नेमा उनीहरू लागेको देखियो । त्यसैले विदेशी बैंकहरु स्वागत गरियो । बैंकिङ क्षेत्रको निजीकरण, कर्जाको लचकता, गोबरग्यासको ब्याजमा आधा अनुदान, कृषि उद्यमीहरुलाई कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउने अधिकार सुरु गर्ने कार्य आदि लोहनीका पालामा भए ।
शिक्षाको निजीकरण भनेर धेरैले गाली गर्छन् । पहिला शिक्षा सबै निःशुल्क थियो । दरबार हाइस्कुल फ्री थियो तर त्यसले मुलुकका गरिबहरुलाई कहाँ सेवा दिन्थ्यो र ? यसो हुँदा फाइदा कसले पायो त सम्भ्रान्तहरूले । गरिबले के पाएका थिए र ? सरकारको मुख्य काम भनेको राजस्वको सही परिचालन गर्ने हो । एउटा दुइटा निःशुल्क स्कुल खोलेर वाहवाही पाउनु बेकार छ । निजी स्कुलमा धनीहरूले पढाऊन्, केही छैन । तर सरकारी स्कुलको गुणस्तर अहिले जस्तो खस्केको, मक्केको, बिग्रेको हुनु भएन ।
विश्व पौडेल । तस्बिर : सुनिल महर्जन/इकागज
ज्वाइन्ट भेन्चरमा आएका ब्यांकले यहाँ राम्रो गरे । यिनले धेरै मानिसलाई निम्नवर्गीयबाट मध्यमवर्गीय बनाउने काममा सघाउ पुर्याए । अहिले ब्यांकहरूमा सीईओ राणा र शाह सम्भ्रान्तहरू मात्र छैनन् । लोहनीको राजनीतिक पृष्ठभूमि, निर्वाचितसमेत भएको अनुभवले पनि राम्रो गर्न सक्नुभयो होला ।
पञ्चायत सकिँदा विदेशी ऋण धेरै थियो । २०४८ सालमा ऋणको सावाँ ब्याजमा चालु खर्चको ३९ प्रतिशत जान्थ्यो । यसैले बहुदलको सुरुमा जसरी हुन्छ, राजस्वको स्रोत बढाउने भनिएको थियो । यो अति आवश्यक पनि थियो । आर्थिक गतिविधि बढाउने नै उपाय थियो र हो पनि ।
तर मरीचमानको कार्यकालको पहिलो वर्षसम्म आइपुग्दा नै बाह्य क्षेत्र खराब भएकाले मुद्राको १५ प्रतिशत अवमूल्यन र अन्य विभिन्न खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगिसकेको थियो । अर्थशास्त्रीका रुपमा भरतबहादुर प्रधानले ल्याउनु भएको २०४३ सालको बजेटको पनि म प्रशंसा गर्छु । त्यसमा केही निर्देशक सिद्धान्त दिइएका छन् स् जस्तो बजेट घाटा जीडीपीको दुई प्रतिशतभित्र राख्ने, आन्तरिक ऋण कम गर्ने, प्रोजेक्ट बेलैमा इम्प्लेमेन्ट गर्नेमा ध्यान दिने, राज्यले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने र राजस्वलाई जीडीपीको दश दशमलब दुई प्रतिशत पुर्याउने, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपकरण र कच्चा पदार्थ आपूर्ति सजिलो बनाउने आदि ।
मलाई लाग्छ, यी सिद्धान्तहरु शाश्वत सिद्धान्त नै हुन् । आर्थिक दृष्टिले केही लक्ष्य फरक भए पनि आज पनि त्यही गोरेटोमा, त्यही विन्दुमा उभिएका छौं हामी । बजेट इम्प्लेमेन्टेसनको हिसाबले मरीचमानकालीन वर्षहरु औसतभन्दा अलि राम्रो रहे तर त्यस बेलासम्म पञ्चायत व्यवस्था अन्त्यको नजिक पुगिसकेको थियो । वैदेशिक ऋणको स्थिति खराब भएर धानिनसक्नु भएको थियो ।
२०४७ पछि
संस्थान, कम्पनीहरू सबै घाटामा थिए । बहुदल फर्केपछि महेश आचार्यका पालामा यसमा धेरै राम्रा काम भए । उदाहरणका रूपमा, देशभर डाक्टर त ९५१ जना मात्र थिए । ९ प्रतिशतमा मात्र बिजुलीबत्ती थियो । विकास गर्ने भनिएको छ, इन्जिनियर नै पर्याप्त थिएनन् । राजस्व चुसेर बसेका संस्थान, कम्पनीहरू यी अब पाल्न सकिन्न भन्ने बोध त पञ्चायतमै भएको थियो तर, तिनलाई निजीकरण गरेर नाफामा लैजाने जुक्ति तिनीहरुले खोज्न सकेका थिएनन् ।
२०१६ सालमा जस्तै ०४८ सालमा पनि बजेट चुनावी घोषणापत्र भन्दा खास फरक थिएन ।
उदारीकरण र निजीकरणले आर्थिक वृद्धि राम्रो भयो । सबैभन्दा बढी उद्योग खुलेको यही बेला हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय खुल्यो । इन्जिनियरिङ-मेडिकल कलेज खुले । उदयपुर सिमेन्ट आयो । बजेटको पाँच प्रतिशत त एउटैमा हालिएको थियो, यही सिमेन्टमा । हो, विकृति थिए तर संस्था खुले ।
महेश आचार्यको पालामा गाउँमा पूर्वाधारमा धेरै बजेट खन्याइए जसबाट राम्रा नराम्रा दुवै नतिजा आए । अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल मानिने आठौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि यसै बेला आयो । केही सरकारी संस्थानहरुको निजीकरणमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर समग्रमा निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, वित्त, जलस्रोत आदिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल छुट्टै भयो । २०४७ सालमा राहदानीलाई नेपालीको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिन थालेपछि त्यसले बाह्य मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन पनि थाल्यो ।
महेश आचार्यको २०५६ सालको बजेट पनि दुई कारणले महत्वपूर्ण छ । एक, यस बजेटमार्फत उनले वैदेशिक सहायताका नकारात्मक असरको चर्चा गरेका छन् जुन पहिले कमै गरिन्थ्यो । यसले आन्तरिक साधन स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई र्हास गर्छ र निजी लगानीलाई विस्थापित गर्छ भन्ने तर्क आचार्यले गरेका थिए ।
उनको रोष विकासे आयोजना, वैदेशिक गैरसरकारी संस्था आदिको हालीमुहालीमा थियो । दोस्रो उनले गरिबी निवारणमा पछिसम्म प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरुको सुरुवात गरे । परिवारको उत्थानलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोषको स्थापना, साना किसान सहकारी बैंकको स्थापना, महिलाहरुको आय वृद्धि लागि जागृति कार्यक्रम सुरु गरे । वृद्धभत्ता कार्यक्रममार्फत पाउने रकम रु १०० बाट रु १५० बनाएपछि भविष्यमा उक्त कार्यक्रमको रकम कसैले हटाउन सक्नेछैनन् भन्ने सिद्ध भयो र उक्त कार्यक्रम संस्थागत भयो ।
पहिलो कम्युनिस्ट सरकार मनमोहन अधिकारीले नौ महिनामै छोड्नुपर्यो । बजेट ल्याएको सय दिन नहुँदै छोडनु परिहाल्यो । श्वेतपत्र ल्याउनुभएको थियो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउनु नै भएन । उहाँहरूले वृद्ध भत्ता ल्याउनुभयो । यस्तो भत्ता आफैँमा प्रगतिशील कार्य भने होइन । गरिबलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने र धनीलाई एक हजार रुपैयाँ दिने वा दिँदै नदिने कार्यक्रम प्रगतिशील कार्यक्रर्म हो । सामाजिक सुरक्षामा अहिले धेरै खर्च बढेको हुन्छ । पेन्सन सेन्सन गरेर एक सय १० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ । यसमा सुधार गरेर यसलाई प्रगतिशील बनाउन भने कसैले पनि अब हिम्मत गर्दैनन ।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालको कुरा नगरौँ । यो कालमा दरबारको खर्च बढ्यो, वीरेन्द्र मारिने बेला राजपरिवारले वर्षेनि साढे एघार करोड खर्च गरेकामा ज्ञानेन्द्रको पहिलो दुई वर्षमा यो खर्च वर्षेनि ३३ करोडको हाराहारीमा थियो । २०५८/५९ तिरसम्म निर्यात आयातको ५० प्रतिशत जस्तो थियो । उद्योग बढ्दै थिए । माओवादी आन्दोलनले मुलुकको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई तहसनहस बनायो । अहिलेसम्म यसमा करेक्सन ल्याउन सकिएको छैन ।
गणतन्त्रपछि
राजस्व परिचालन क्षमता ह्वात्तै बढेको छ । यो खास रुपमा उपभोग बढेर भएको हो । २२ प्रतिशत छ, राजस्व वृद्धिदर । बाबुराम भट्टराईको एउटा राम्रो के भने ३३ प्रतिशत बढाउनुभो । मान्छेहरूले यसमा गुनासो गरेनन् । उहाँको खराब कुरा होलान् तर उहाँको राम्रो के भने राजस्वको स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो भन्ने बुझेर उहाँ यसैमा केन्द्रित हुनुभयो ।
गणतन्त्र आएपछिका बजेटहरु तात्विक रुपमा पहिलेका भन्दा फरक छैनन् । हाम्रो दुस्ख उही छ, हाम्रा आयोजना पूरा हुँदैनन । मुलुकमा स्थानीय सडक र पुलको हकमा भने निकै परिवर्तन आएको छ । शिक्षामा सरकारी शिक्षा राम्रो हुनसकेको छैन ।
बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको हैसियतको बजेट अनुदान कार्यक्रममा रिचू थियो । अन्य बजेटहरुले पनि मुलुकको रुपान्तरणलाई सोचेर केही आयोजना बनाएका छैनन् । अहिलेको अर्थतन्त्र र बजेटलाई हेरेमा देखिने ट्रेन्ड यही नै होस् पुँजीगत खर्च हुँदैन, चालु खर्च हुन्छ, आयोजनाहरु समयमा सकिँदैनन्, सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने बजेट बढेको बढ्यै छ । उद्योगको संख्या बढाउने गरी टार्गेटेड काम भएकै छैन ।
यो कालखण्डमा धेरै शासन त कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले नै चलाएका छन् । तर, तात्विक रुपमा केही फरक छैन । हाम्रो मुख्य चुनौती पुँजीगत खर्च नै भएन । ठूला-ठूला प्रोजेक्ट गर्न सकेका छैनौँ । प्रविधि प्रयोग गरेर फड्को मार्न सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रका ठेकेदारहरुको क्षमता मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गरी विकास गरिएको छैन । विदेशी ठेकेदारहरुलाई काम लगाउने हो कि चुस्ने हो भन्नेमा सरकारी कर्मचारी र नेतागणले अझै निर्णय गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । उत्पादनशीलता बढेको छैन । हामीलाई सडक यात्रामा जति धेरै समय लाग्छ, त्यो असाध्यै निराशाजनक छ । कृषिमा केही छैन, नयाँ प्रविधि । कृषिमा उत्पादन बढाउन सकिया छैन ।
विश्व पौडेल । तस्बिर : सुनिल महर्जन/इकागज
पछि आएका कम्युनिस्ट पार्टीका अर्थमन्त्रीमध्ये डा. भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेलहरु विकासलाई जोड दिनुपर्छ भन्नेमा बढी लागे पनि दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने नयाँ नीतिहरु ल्याउनेमा सफल हुनुभएको छैन । भरतमोहन अधिकारीको लेगासी वितरण कार्यक्रम (वृद्धभत्ता) ले भयो, विकासले हैन । केही अघि महासचिव हुँदा अर्थमन्त्री हुनुभएकोले पौडेल आउँदा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भएको समन्वयको अभावलाई उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए तर पार्टी ठीक त्यही बेला फुटेकाले अप्ठेरो भएको छ । कार्यकाल छोटो भए पनि यसअघि भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अर्थमन्त्री हुनुभएको र अहिले कोभिडपछि अर्थमन्त्री हुनुभएकाले पौडेलको भूमिका र उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पछि इतिहासले ध्यान दिएर हेर्छ जस्तो लाग्छ ।
यस्तो होस् बजेट
सडक र ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । देशको मुहार बदल्ने परियोजना गर्नुपर्छ । पैसा पनि छ । विदेशी मुद्रा टन्न भएको बेला पनि छ । तर, काम भइरहेको छ ? किन ? यतातिर घोत्लिनु जसरी छ । हामी गरिबका गरिब नै, अति कम विकसित नै भइरहने कि सिँढी चढ्ने ?
शिक्षाको गुणस्तर साह्रै खराब भयो । यसमा लगानी बढाउनैपर्छ । खास समस्या के हो, त्यो नै सम्बोधन गर्ने हो । महावीर पुनले गरे जस्ता प्राक्टिकल काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सेन्टरलाई सहयोग बढाऔँ ।
अहिले बजेटमा न राजस्व, न खर्चको टार्गेट मिट भएका छन् । एक-दुई वर्ष फरक नतिजा हुनु अन्यथा नहोला रे, तर ४० वर्षदेखि पुँजीगत खर्चमा त्यही रिजल्ट आउने पनि कहीँ कुरा हुन्छ ।
स्वास्थ्यमा हामी धेरै भद्रगोल भयौँ । पछि पर्यौँ । सानो उपचारका लागि पनि आफ्नो थातथालो छोड्नुपर्ने स्थिति राम्रो हैन । सबै जिल्लामा प्राथमिक उपचार गर्नसक्ने गरी डाक्टर हुने अस्पताल चाहिन्छ । खानेपानी अर्को ठूलो समस्या हो । पहाडमा धेरै अप्ठेरो छ । खेतीको उत्पादकत्व बढेकै छैन ।
करका नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । आयभन्दा बढी कारोबारमा आधारित करमा जोड दिनुपर्छ । उद्योेगधन्दा खोल्न सजिलो बनाउनुपर्छ । कर तिर्न सजिलो बनाउनुपर्छ । युवाहरूलाई उद्योग खोल्न धेरै सजिलो बनाउनुपर्छ । ४० वर्षमुनिका युवाको पारिश्रमिकबाट अहिले उठाउने आयकर धेरै छैन, पूरै छुट दिए पनि हुन्छ ।
अहिले बजेटमा न राजस्व, न खर्चको टार्गेट मिट भएका छन् । एक-दुई वर्ष फरक नतिजा हुनु अन्यथा नहोला रे, तर ४० वर्षदेखि पुँजीगत खर्चमा त्यही रिजल्ट आउने पनि कहीँ कुरा हुन्छ ? ७० वर्षको बजेट हेर्दा यो देशमा शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूति नै हुँदैन । पुँजीगत खर्चमा हेर्नुभयो भने उही पारा छ जब कि हामीले धेरै व्यवस्था भोगिसक्यौँ । आर्थिक वृद्धि ल्याउने, असमानता घटाउने भन्ने २००८ सालदेखिकै एजेन्डा अहिले पनि उस्तै छ ।
कर्मचारीतन्त्र भनेका माध्यम मात्र हुन् । मन्त्रीहरूले यिनलाई काम गराउने हो । काम नगरे फेर्न सक्ने अधिकार त छ नि मन्त्रीहरुलाई । काम गर्न दिएनन् भन्नु बेकार छ । हो, कर्मचारी बोदो भए, उनीहरूमा क्षमता भएन भन्ने आरोप असत्य पनि होइन । कर्मचारीले पनि आफू केही नगर्ने जागिर छोडेका दिन काम गर्न दिइएन, षड्यन्त्र मात्र भयो भन्नुको पनि तुक छैन । प्रतिकूलतामै काम गर्न सके, नतिजा दिन सके न राम्रो हुने हो । अनुकूलतै अनुकूलता त कहाँ कसलाई हुन्छ ?
बजेट राम्रो हुन केही आवश्यक कुरा छन् । एक, यसमा भएका सिद्धान्तहरु कालजयी हुनुपर्यो । दोस्रो, आर्थिक गतिविधि दिगो रुपमा बढाउने र भएका दीर्घकालीन लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने दिशामा गएका हुनुपर्यो । तेस्रो, ल्याएका आयोजनाहरु लामो समयसम्म जीवित रहन सक्ने खालका र अरुले हटाउन नसक्ने नसक्ने हुनुपर्यो । यसमा राणा, आचार्य र लोहनीका बजेट लामो समयसम्म जीवित हुने सम्भावना भएका बजेट हुन् । (अर्थशास्त्री डा. पौडेलसँग विमल आचार्य र पुष्पराज आचार्यको संवाद ।)
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया