‘आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने काम रोकिएको छैन’

लोकसेवा आयोगमा ६ वर्षे कार्यकालमा आयोगबाट सम्पादित काम उपलब्धि संग्रहित ‘कार्यसम्पादनका ६ वर्ष’ बारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पदावधिको अन्तिम दिन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले दिएका मन्तव्य :- 

६ वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दाको क्षण नवीन उत्साह, सपना र संकल्पले भरिएको थियो । संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने दुई मार्ग हाम्रो सामु थिए- पहिलो चलिरहेको परम्परागत प्रणालीलाई नियम र नियमिततामा निरन्तरता दिने र दोश्रो आयोगको पवित्रतामा असर नपर्ने गरी विश्वभर नवीन प्रवर्तन भएका र सफल प्रयोगमा आएका परीक्षण विधि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै योग्यता प्रणालीको अगुवा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने । दोश्रो विकल्प अलि जोखिमपूर्ण भने थियो । आयोगको निष्पक्षता र  विश्वसनीयतामा थोरै मात्र पनि कमी आउन नदिई गुणस्तरीय जनशक्तिको खोजी गर्न सक्नु पर्दथ्यो । 

---

हामीले सुविचारित रुपमा तीन मूलमन्त्र योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता र तीन निर्देशक सूत्र ’निष्पक्षताको जगमा उत्कृष्टता, सुरक्षा कवचमा नयाँ प्रविधि र योग्यताको आधार भित्र नवीन परीक्षण विधिमा काम गर्ने निर्णय ग¥यो । २०७१ चैत २३ अर्थात हामीले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई हप्ता पनि नपुग्दै विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त संकलन गर्ने लागू गर्ने निर्णय गरियो । अहिले यो प्रणाली भरपर्दो र व्यवस्थित भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेभेन्यू म्यानेजमनेट सिस्टम (आरएमआइएस)सँग आबद्ध गरी मोबाइल वालेट इ-सेवालगायतका माध्यमहरूको प्रयोगबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउन सकिने रि-पेमेन्ट व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

योगको सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा अन्तरमा सिफारिश लगायतका गतिविधि जानकारी गराउने पिएससी नेपाल नामक एन्ड्रोइड मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०१९को डिजिटल गभरनेन्स आइसिटी अवार्ड लोक सेवा आयोगले प्राप्त गरेको छ जुन गर्वको विषय हो ।

आयोगको परीक्षालाई बढी निष्पक्ष बनाउन आयोगकै कार्यकक्षमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियो । राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका सबै सेवाका उत्तरपुस्तिकाहरु दुई जना विज्ञबाट परीक्षण गराउने र जनाको परीक्षणको प्राप्लाइमा ठूलो अन्तर देखिएमा तेस्रो विज्ञबाट परीक्षण गराउने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसबाट आयोगको निष्पक्षता अझ सुदृढ भएको छ । परीक्षण विधिमा सुधार गर्न अप्राविधिकतर्फको पाठयक्रममा व्यापक परीवर्तन गरिएको छ । नवीन विधिको रुपमा विकसित मूल्यांकन केन्द्र विधिलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने निर्णय अनुरुप राजपचाकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिकमा) ‘मामिला प्रस्तुतिकरण’ र राजपचाकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिका) लागि ‘इन बास्केट एक्सरसाइज’ लागू गरिएको छ । यी नवीन विधिहरुबाट योग्यताका फरक फरक तालारको परीक्षण गर्न उपयोगी देखिएको छ । यस परीक्षण विधिलाई सुरक्षा निकायहरुमा पनि विस्तार गर्ने क्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान अधिकृत पदका लागि ‘सक्षमता नक्सांकन’ (कम्पिटेन्सी म्यापिङ) गरी विभिन्न विधिहरु अवलम्बन गरीएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदको पाठयक्रम परिवर्तनका लागि सक्षमता नक्सांकन गरी नवीन विधिको सुरुवात गरिएको छ । 

यी परीक्षण प्रविधि दक्षिण एशियाकै लागि अनुकरणीय मानिएको छ । यसका अतिरिक्त सामुहिक छलफल प्राविधिक तर्फका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरु लिखितमा सफल उम्मेदवारहरुका लागि पनि अनिवार्य गरिएको छ । लिखित परीक्षामा उतिर्ण भई अन्तरवार्तामा संलग्न उम्मेदवारहरुले आफ्नो एकमुष्ठ योग्यताक्रम हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न पाउने व्यवस्था गरेर पारदर्शिता र गोपनीयताको उचित सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आयोगका लागि कोसेढुङ्गा मान्न सकिने केही उपलब्धिहरु यस अवधिमा हासिल भएका छन । नेपालको संविधान जारी हुने अन्तिम चरणमा आयोगले संगठित संस्था र सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षा लिने, यी संस्थाहरुको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा परामर्श दिने काम थप्न राजनीतिक नेतृत्व समक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । संविधान जारी हुँदा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र वाहेका संगठित संस्था र सुरक्षा निकायहरुको लिखित परीक्षा लिने र सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा परामर्श दिने काम संविधानद्वारा थप भयो । निजामती सेवामा सीमित आयोग अब साँच्चै ’लोक सेवा आयोग’ भन्न मिल्ने भए भएको छ ।
अहिले संगठित संस्था र सुरक्षा निकायहरुको कर्मचारी भर्नामा देखिने गरी आयोग प्रवेश गरेको छ । अहिलेसम्म ११९ वटा संगठित संस्था सम्बन्धी कानूनमा परामर्श उपलब्ध गराई पदपूर्ति प्रक्रिया व्यवस्थित हुँदैछ ।

अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको तोक आदेशमा आफ्ना आशेपासेलाई भर्ना गरी स्थायी गर्ने वा कुनै कानूनको सहारा लिएर आफ्ना मानिसलाई स्थायी पदमा नियुक्ति दिने प्रचलनलाई रोक्न सक्नु हो । अहिले कुनै पनि संस्थामा सीमित प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्ने काम रोकिएको छ । विशेष कारणले करारमा राख्न पनि यसको कार्यविधि निर्धारण गर्नु पर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ‘कोभर्ड’ को नाममा गोप्यरुपमा स्थायी नियुक्ति दिने काम रोक्न आयोगले २०७२ पुस २३ को निर्णयले पूर्ण रोक लगाएको छ । 

अहिले ती पदहरुमध्ये दुई सय भन्दा बढीको संख्यामा प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा आयोगले संचालन गरी नतिजा प्रकाशित हुने क्रममा छ । आफ्ना आसेपासे र आफन्तलाई ‘बर्कोभित्रबाट छिराउने’ गलत परम्पराको करिब अन्त गर्न आयोग सफल भएको छ । अनावश्यक सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा विशेषज्ञता मार्ने काम हाम्रो कार्यकालमा रोकिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा परिवर्तन गरिएको बाहेक अरु कसलाई सेवा परिवर्तनको परिवर्तनको परामर्श दिइएको छैन ।

आयोगले आफ्नो सुधार अभियान व्यवस्थित गर्न तीन वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा आगामी आषाढ मसान्तमा यसको अन्त हुँदैछ । कार्यवातावरण अनुकुल बनाउन आयोगको भौतिक पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यालय भवन आयोगको इतिहाससँग गाँसिएको कमलपोखरीमा निर्माण भएको छ । त्यस्तै बुटवल, सुर्खेत, जुम्ला, दिपायल, दिक्तेलमा नयाँ भवन निर्माण भइसकेका छन् ।

पोखरामा भवन सुधार विस्तार भएको छ । यसबाट अब आउने आयोगको नेतृत्वलाई काम गर्न निकै सहज हुने आशा गरिएको छ । लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । हाम्रो अथक प्रयासबाट उक्त विधेयकले अन्य आयोगहरुको ऐनमा भन्दा आयोगको स्वायत्तताको लागि रामा प्रावधानहरु समेटिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई भावनात्मक, प्रेरणात्मक र संवेगात्मक रुपमा संस्थाको आदर्शप्रति प्रेरित गर्न संकेत, प्रतिक, मूल्य, मान्यता, नारा र संकल्पहरुले ठूलो सहयोग गर्दछ । यसैलाई दृष्टिगत गरी आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सवको दिन २०७५ आषाढ १ गते लोक सेवा आयोगको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गरिएको छ । यसले विभिन्न सन्देशहरु समेटेको छ। आयोगको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७५/७८) मा आयोगको दूरदृष्टि, उद्धेश्य र मूल्यहरु समेटिएको छ। यस अघि यसरी लिपिवद्ध भएका थिएनन्।

नेपालको संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन प्रदेश कानून अनुसार हुने व्यवस्था गरे अनुरुप विभिन्न ५ प्रदेशहरुमा गठन भइसकेको छ । यी प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले योग्यता प्रणालीको मान्य सिद्धान्त र मापदण्ड अनुरुप काम गर्न सक्दछन सक्दैनन भन्‍ने नागरिकहरुमा चिन्ता रहेकोमा लोक सेवा आयोगको पहलमा २०७७ फाल्गुण २३ र २४ गते लोक सेवा आयोगहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन ‘संघीय सुशासनका लागि योग्यतातन्त्र भन्‍ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ। यसमा सार्वजनिक पदहरुको भर्ना र छनौट योग्यता प्रणालीका आधार र सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्ने, यसमा राजनीतिक, सामाजिक र व्याक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पर्न सक्ने प्रभाव दवाव र आग्रहबाट मुक्त भई निष्पक्ष भर्ना र छनौट गर्ने सामूहिक संकल्प सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु पनि लोक सेवा आयोग जस्तै जनविश्वासको संस्थामा स्थापित हुन प्रेरित हुनेछन भन्‍ने आशा गर्न सकिन्छ।

अनुभूत गरिएका समस्याहरू

आफ्नो ६ वर्षे पदावधिमा अनुभूत गरेका मुख्य समस्याहरु र सुधारका अधुरो यात्राको सन्दर्भ तल दिइएको छ । आउने नयाँ पदाधिकारीहरुले सामना गर्नु पर्ने चुनौती यिनै हुनेछन् ।आयोगको परामर्शलाई ‘झंझट’ र ‘बोझ’ को रुपमा लिने गरिएको छ । परामर्श नै नलिने वा लिएकोमा फगत औपचारिकता निर्वाहको रुपमा लिने गरिएको छ । अधिकांश परामर्शको अनादर गरिएको छ । यसबाट संविधानको आशय र भावनाको अवमूल्यांकन भएको छ ।

अझ पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदिमा भर्ना गरेर आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने  कार्य रोकिएको छैन । संगठित संस्थाहरु मध्ये अझ पनि एक दर्जन जति संस्थाहरु लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायरा भित्र आउन सकेका छैनन् । सीमित प्रतियोगिता, स्वतः बढुवा, सीमित खुला प्रतियोगिता, ज्यालादारी, अस्थायीलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता योग्यता प्रणाली प्रतिकूलका पदपूर्तिका अभ्यास गर्नका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून आयोगको परामर्शमा निर्माण गर्न चाहेको देखिएन ।

सार्वजनिक संस्थाहरुको पाठयक्रम अनुपयुक्त छ । यसलाई परिमार्जन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । लोक सेवा आयोग ऐन जारी भएपछि यो जिम्मेवारी आयोगमा आउने निश्चित छ ।निजामती सेवाको अप्राविधिक तर्फको पाठयक्रम करिव परिमार्जन भए पनि प्राविधिक तर्फ नयाँ पाठयक्रम निर्माण गर्न बाँकी नै छ । नयाँ पदाधिकारीहरुको पर्याप्त समय र ऊर्जा यसमा लगाउनु पर्ने भएको छ ।

परीक्षण विधिमा नवीन प्रयोगहरु भइरहेका छन । ती प्रयोगहरुलाई आयोगले अवलम्बन गर्न स्रोत, साधन र क्षमता तदनुरुप बढाउन सक्नु पर्दछ । अर्को तर्फ कुनै पनि परीक्षण विधि पूर्ण मानिएका छैनन् । पूर्णतातिर लैजाने खालका परीक्षण विधि कमशः भित्र्याउन निकै चुनौतीपूर्ण काम छ ।

संगठित संस्थाहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा एकरुपता ल्याउने र योग्यता प्रणाली अनुरुप बनाउन दिइएको परामर्शमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिट जारी भएको स्थिति छ । अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै योग्यता प्रणाली नभत्किने व्यवस्था गर्न सक्न् पर्दछ । संगठित संस्थाहरु, सुरक्षा निकायहरु र निजामती सेवा भित्र पनि सेवा प्रवेश गरिसकेकाहरुले अवकाश हुने दिन सम्म पनि खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने कानूनी व्यवस्था विडम्बनापूर्ण छ । कार्यसम्पादन र ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र आन्तरिक प्रतियोगिता जस्ता बढुवाका द्वारहरु हुँदा हुँदै नवप्रवेश हुन चाहने युवाहरुलाई भन्दा फरक उमेर र अन्य योग्यता तोकिनु कति जायज छा वहस राबै संग हुन जरुरी छ । बरावरको योग्यता र उमेर नराख्न परामर्श दिंदा ती संस्थाका कर्मचारीहरु अदालती प्रक्रियामा जाने क्रम जारी छ । यसबाट आयोगले चाहेको योग्यता प्रणाली लागु गर्न कठिन भएको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोभिडको कारण गत आर्थिक वर्षमा भएका विज्ञापनहरुको लिखित परीक्षा सम्पन्न गर्न सकिएको छ । यस बाहेक यस वर्षको निजामती सेवा तर्फको विज्ञापनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएकाले लिखित परीक्षा नै संचालन हुन बाँकी छ । नवनियुक्त पदाधिकारीहरुको लागि शुरुमा यसले कार्यबोझ निकै बढाउने छ ।

लोक सेवा आयोग को अतित त गौरवपूर्ण थियो नै, मलाई विश्वास छ भविष्य अझ गौरवमय हुनेछ । सबै संस्थाहरु धेरथोर अपूर्ण नै हुन्छन, तर नेतृत्वले नै संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सक्दछन् । त्यसैले नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भन्‍ने गरिन्छ । लोक सेवा आयोगको भावी नेतृत्वले यस्तै चमत्कार गर्नेछ भन्‍ने अपेक्षा गरेको छ ।