कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका साथै जनताको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा उक्त मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगको अहम् भूमिका रहन्छ । नेपालको हकमा भन्‍ने हो भने जलस्रोतलाई देशको चौतर्फी विकास र आर्थिक वृद्धिको उत्प्रेरक बन्‍ने क्षमता भएको प्रमुख रणनीतिक प्राकृतिक स्रोतको रूपमा लिइन्छ ।

हालका वर्षहरूमा पानी प्रयोग गर्ने क्षेत्रहरू जस्तै खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, उद्योग, मनोरञ्जन आदिको लागि आवश्यक पर्ने पानीको परिमाण र उपलब्ध मात्राबीच तादात्म्यता नभएका कारण ती क्षेत्रहरू बीच अन्तरद्वन्द्वको स्थिति उत्पन्‍न भएका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ । साथै जलस्रोत लगायत देशका प्राकृतिक स्रोतका आधारहरू समयसँगै द्रुत गतिमा ह्रासोन्मुख हुँदै गएबाट थप जटिलता उत्पन्‍न भएको छ ।

---

साथै जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका जलस्रोतका साथै अन्य प्राकृतिक स्रोतमा पनि बढ्दै गएको छ । समाजमा व्याप्त गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारण देशमा उपलब्ध जल,जमिन र वनस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित उपयोग हुन नसक्नु र उक्त स्रोतहरूमा भएको ह्रास पनि हो । अर्को शब्दमा भन्‍नु पर्दा प्राकृतिक स्रोतमा ह्रास हुनु भनेको आर्थिक विकासको दायरा र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सम्भावनाहरू घट्नु हो ।

देशको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी र प्रविधिको संयोजन एवं नीतिगत सुधार,संस्थागत विकास, सुशासनका साथै विकास निर्माणमा जनताको सकृय सहभागिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तसर्थ देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि विद्यमान विकास ढाँचामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ । समुच्चमा भन्‍नुपर्दा देशमा उपलब्ध जल, जमिन र मानव स्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ‘एकीकृत’ दृष्टिकोणको सान्दर्भिकता स्पष्ट हुन्छ ।

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (एजव्य) को अवधारणा जैविक विविधता तथा पर्यावरणको दिगोपनामा सम्झौता नगरी अधिकतम रुपमा आर्थिक र सामाजिक कल्याणमा परिणाममुखी सुधारहरू गर्न जल, जमिनसँग सम्बन्धित अन्य स्रोतहरूको समन्वयित विकास र व्यवस्थापनमा आधारित छ । यस अवधारणाले उत्पादनशीलता, अर्थतन्त्र, जीविकोपार्जन र जनताको हितमा वांछित प्रभाव पार्ने गरी मुलुकमा जलस्रोतको विकास प्राविधिक रूपमा प्रभावकारी, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, समय सापेक्ष हुनुपर्छ भन्‍ने कुरालाई जनाउँछ ।

विश्वका विभिन्‍न भागमा जलस्रोतको विकास, प्रयोग र व्यवस्थापनमा देखिएको बढ्दो जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै जलस्रोतको विकास अहिलेको परिप्रेक्षमा ‘इन्जिनियरिङ’ वा ‘प्राविधिक’ समस्या मात्र रहेन । समयक्रम सँगै बढ्दै गएको पानीको मागलाई दृष्टिगत गर्दा जलस्रोत विकाससंम्बन्धी योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको लागि अन्तर्विषयी दृष्टिकोण अपनाई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिपादित दिगो विकास लक्ष्य क्म्न् (द्दण्ज्ञट–द्दण्घण्) अनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनमा एजव्यको अवधारणा अनिवार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी मुलुकहरूको सीमामा पर्ने साझा स्रोतमा रहेका नदिहरूको हकमा उपलब्ध जलस्रोतको मात्रालाई दृष्टिगत गरी आपसी भाइचारामा अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोतसम्बन्धी कानुनको परिधिमा रही जलस्रोतको बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।  यसबाट विश्वमा सबै प्रयोगकर्ताले न्यायोचित तवरले पानीको प्रयोग गर्न पाउने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

नीतिगत प्रावधान र कानुनहरू
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू निर्वाचित भई कार्यरत रही आएका छन् । आयोजनाको आकारका आधारमा जलस्रोत विकास र व्यवस्थापन यी तीनवटै सरकारको अधिकार क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । हाम्रो समाजले परापूर्वदेखि अवलम्बन गर्दै आएका जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी सामाजिक मान्यताबाहेक, देशको इतिहासमा सोसम्बन्धी धेरै नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू समय समयमा परिमार्जन पनि हुँदै आएका छन् ।

यसको वाबजुद पनि सन् १९९० को दशकको शुरुवातसम्म सरकारले खासगरी जलस्रोतको क्षेत्रमा कुनै उपयुक्त र सुसंगत नीतिविना नै काम गरिरहेको देखिन्छ । जलस्रोत ऐन १९९२ र जलस्रोत नियमावली १९९३ द्वारा ल्याइएका विधायी उपायहरूमार्फत जलस्रोत विकास परियोजनाहरूमा उपभोक्ताहरूको सहभागितालाई समर्थन गर्दै केही ठोस कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ जस्ता आम मानिसको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रलाई पानी उपयोगमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गरी जलविद्युत विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विद्युत क्षेत्रका लागि छुट्टै विद्युत ऐन र नियमावली १९९३ पनि जारी गरिएको थियो । यी सबै विधायी प्रावधानहरू पनि जलस्रोत आयोजनाहरूको एकल विकासमा नै केन्द्रित थिए जसबाट खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत र अन्य विभिन्‍न पानीको उपयोग क्षेत्रहरूबीच पानीको स्रोत बाँडफाँड गर्ने खण्डित दृष्टिकोणले गर्दा यी क्षेत्रहरूबीच द्वन्द्वको सम्भावनालाई कायमै राख्यो ।

सन् २००२ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारले जलस्रोत रणनीति (२००२–२०२७) देशको समग्र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि नीति तथा रणनीतिक दस्तावेजको रूपमा जारी ग¥यो । उक्त रणनीतिलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रिय जलस्रोत योजना २००५ स्वीकृत गरी अनुमानित लागतसहित विस्तृत योजना र कार्यक्रमहरू ल्याइयो । फलस्वरुप देशका सबै प्रमुख नदी बेसिनहरूको लागि नदी बेसिन गुरुयोजनाहरू विकासको विभिन्‍न चरणमा रहेका छन् । त्यसैगरी सिँचाइ गुरुयोजना २०१९, सिँचाइ नीति २०१३ र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०२० नेपाल सरकारले ल्याएका प्रमुख नीति/योजनाहरू हुन् ।

यी सबै दस्तावेजमा निर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूले देशको जलस्रोतको विकासलाई एजव्यको सिद्धान्तहरूमा आधारित भई खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत लगायत जलस्रोत उपयोगमा आधारित पानी प्रयोग संम्बन्धी आयोजनाहरू तर्जुमा गरिने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट जलस्रोतसम्बन्धी सबै सरोकारवालाहरूको हकहित सुरक्षित हुनुका साथै उपलब्ध जलस्रोतको न्यायोचित वितरण भई आपसमा द्वन्द्वको सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता प्रावधानबाट प्राकृतिक श्रोत एवं वातावरण संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै पानीको उपयोग दिगो र भरपर्दो बनाउन सकिने छ । साथै सीमावर्ती नदी बेसिनहरूको हकमा सम्बन्धित देशहरू बीच जलस्रोतबाट उपलब्ध हुनसक्ने लाभहरू न्यायोचित तवरले बाँडफाँड गर्नु जल क्षेत्र व्यवस्थापनको अनिवार्य विशेषता हुनेछ । यसबाट निश्चित रुपमा जहाँसम्म नीतिगत प्रावधानहरूको सवाल छ, नेपाल आफ्नो जलस्रोत व्यवस्थापनमा एजव्य अवधारणालाई अपनाउनका लागि तयार छ भन्‍ने देखिन्छ ।

छुटेका तर आवश्यक आधारभूत प्रावधानहरू
माथि उल्लेखित सबै नीतिगत प्रावधानका बावजुद पनि हालसम्म एजव्यको अवधारणा अनुरुप देशमा कुनै पनि जलविकास आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नीतिगत व्यवस्था हुनु आफैँमा आवश्यक भए पनि नेपालमा रहँदै आएको व्यवधान भनेको नीतिगत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा रणनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव हो । यसले गर्दा जलस्रोत व्यवस्थापनलगायत नेपालको समुच्च विकास प्रयासहरूको परिणामलाई सीमित तुल्याएको छ ।

नीतिहरू आफैँमा कानुनी दस्तावेजहरू होइनन् । नीतिको साथसाथै सोलाई समर्थन गर्ने विधायी उपायहरू आवश्यक छन् । लामो समयदेखि हालको जलस्रोत ऐन, १९९२ (जसले एजव्य को चर्चा गर्दैन) संशोधन गर्ने विधेयक अझै निर्माणाधीन छ । भन्‍नुको मतलब जलस्रोत विकाससम्बन्धी आयोजनाहरूको एकीकृत योजना र कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था हालसम्म भएको छैन । एजव्य भनेको नदी बेसिनमा विभिन्‍न प्रतिस्पर्धात्मक पानीको उपयोग क्षेत्र बीच प्रभावकारी र समानुपातिक रूपमा पानीको बाँडफाँड गर्ने कार्य पनि हो र आफैँमा एक राजनीतिक मुद्धा हो । यसरी राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी प्रावधानको अभावमा एजव्यको सिद्धान्तहरूलार्इ अनिवार्यत: अवलम्बन गरी जलस्रोत परियोजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकायहरू बाध्य हुँदैनन् । फलस्वरुप सबै जलस्रोतसम्बन्धी निकायहरूले विगतदेखि नै प्रयोगमा आएको र अभ्यस्त भएको आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रही एकांकी योजनाहरू नै अवलम्बन गर्दै आएका छन् । 

एजव्य योजना र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य दुई प्रमुख स्तम्भहरूमा पर्याप्त/राम्ररी प्रशिक्षित कर्मचारीहरूले सुसज्जित उपयुक्त संस्थागत स्थापना, पुनर्गठन र/वा सक्रिय गरी व्यवस्थापन उपकरणहरूको आधारभूत प्रावधानसँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गराउनु पनि पर्दछन् । सरोकारवालाको सहभागिताका लागि उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्यमा सहजीकरणको भूमिका सरकारी तवरबाट गरिनुपर्छ । जलस्रोत रणनीतिमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

जसअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई सरकारको केन्द्रीय योजना/समन्वय निकायको रूपमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्रिय जल योजना २००५ मा पनि जनाइएको छ । सो उपर दृष्टि दिइएको छैन । अझै भन्‍नु पर्दा एजव्य कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र र गैर–सरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसबाट अन्तत सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सघाउ पुग्दछ ।

यसबाहेक देशका प्रमुख नदी बेसिनहरू कोशी, नारायणी र कर्णाली गरी तीन प्रमुख नदी प्रणालीमा बेसिनस्तरका कार्यालयहरू स्थापना गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा ज्ञानमा आधारित सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले जलस्रोत रणनीति स्वीकृत गरेको दुई दशक बितिसकेको छ । तर अझै पनि माथि उल्लेखित प्रावधानहरू पूरा हुन बाँकी छन् । परम्परागत क्षेत्र गत खण्डित दृष्टिकोण पछ्याउँदै जल विकास उपक्रमहरूको योजना र कार्यान्वयन अझै पनि भइरहेको छ ।

यसबाट नदी बेसिनलाई एउटै योजना एकाइका रूपमा नलिँदा विभिन्‍न समस्याहरू देखिन थालेका छन् । उदाहरणको रुपमा प्रस्तावित कालीगण्डकी–तिनाउ अन्तरबेसिन पानी डाइभर्सन आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यस्तै अन्य कतिपय योजनाहरूमा स्थानीय तहका सरोकारवाला र विभिन्‍न तहका सरकारहरूबीच विवाद हुन थालेको छ । माथि उल्लेखित एजव्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्तम्भहरू जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर भएमा नै संयुक्त राष्ट्र संघ दिगो विकास लक्ष्यमा निर्दिष्ट गरिएका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा नेपाल हासिल गर्न समर्थ हुनेछ ।

{समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । }

प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]