मानवीय गतिविधिका कारण विश्वभरि तापक्रम बढ्दै गएको र जलवायु परिवर्तनका कारण अति गर्मी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सुक्खा र चक्रवातजस्ता घटना विश्वभरि नै देखिन थालेका छन् । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा विभिन्‍न मौसम (सिजन) मा हुने तापक्रमको वृद्धि द्रुत गतिमा रहेको छ । यो प्रवृत्तिको निरन्तरता रहने सम्भावना ज्यादै छ । यसको असर नेपाल जस्ता हिमाली र पर्वतीय मुलुकमा अझ बढी र छिटो देखापरेका छन् ।

यस्ता मुलुकहरुले अप्रत्यासित रुपमा आउने विपद्को सामना गर्नु परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्‍न आर्थिक र सामजिक क्षेत्रहरुमा समेत यसको प्रभाव अझ गम्भिर रुपमा देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले मुख्यगरी वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत र ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

---

कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको ०.०२७ प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेता पनि जलवायु परिवर्तनबाट भने सबैभन्दा धेरै असर खप्नुपरेको छ । नेपालमा वार्षिक अधिकतम तापक्रमको वृद्धिदर औसतमा ०.०५६ डिग्री रहेको छ भने यो वृद्धि तराईभन्दा हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । साथै वर्षायाम र सुक्खायामबीचको विषमतालाई झनै बढाइ दिएको छ ।

तापक्रम वृद्धिले औसत वर्षाको परिमाण मध्यम कालमा २ देखि ६ प्रतिशत अनि दीर्घकालमा ८ देखि १२ प्रतिशतले बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित पार्दा पनि हाम्रो हिमाली क्षेत्रको करिव एकतिहाइ हिउँ पग्लिने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै करिब ४७ वटा हिमताल विस्फोटको जोखिममा परिसकेको देखिन्छ ।

सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतामा खास गरी सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।  विभिन्‍न १९२ राष्ट्रहरुले गरेको राष्ट्रिय योगदान प्रतिवद्धता (Nationally Determined Contribution-NDC) लाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सन् २०१० को तुलनामा सन २०३० मा करीव १६% ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा  गरिएको छ ।

IPCC का अनुसार यस्तो  हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हुने वृद्धिले यस शताब्दीको अन्त सम्ममा २.७० सेल्सियसले विश्व तापमान वृद्धि हुनेछ ।  विश्व तापमानलाई २० भन्दा तल (यथार्थमा १.५०) कायम गर्न धेरै ठूलो मेहनत गर्नु पर्ने कुरा औंल्याएको छ । जस अनुसार १.५० वृद्धि कायम गर्न सन् २०३० सम्म ४५% उत्सर्जन घटाउने र  २० कायम गर्न सन् २०३० सम्म २५% उत्सर्जन घटाउनु पर्ने हुन आउँछ । गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार हालको उत्सर्जन कटौती निकै न्यून हुंदै गैरहेको अवस्थामा छोटो अवधिमा नै सन् २०३० मा प्रस्तावित कटौती सम्भव देखिंदैन । तापक्रमको वृद्धि अधिक भै साना तथा पर्वतिय मुलुकहरु नै बढि जोखिममा पर्ने निश्चितप्राय: छ । 

केहि अघि मात्र गरिएको एक वैज्ञानिक अध्ययनले सगरमाथामा २ हजार वर्षमा बनेको हिउँ जलवायु परिवर्तनका कारण ३० वर्षमै पग्लिएको देखाएको छ । हिउँ पग्लिने क्रम सन् १९९० को दशक पश्चात बढेको नेचर जर्नलको ‘क्लाइमेट एन्ड एट्मोस्फेयरिक साइन्स’ ले उल्लेख गरेको छ । हिमालय क्षेत्र विश्वका करिब एक अर्ब मानिसको खाने पानीको स्रोत हो । उच्च भागमा द्रुत गतिमा हिउँ पग्लिँदा खानेपानी र सिंचाईको लागि पानीको उपलब्धतामा समस्या आउन सक्ने र हिउँको मात्रा घट्दा पर्वतारोहणमै पनि चुनौती थपिन सक्ने  देखिन्छ ।

हालको कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा सुधार नभए अर्थात नघटाइए  हिमालय क्षेत्रबाट करीब दुईतिहाइ हिउँ नै पग्लिएर जानेछ । विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा थोरै मात्र हिस्सा ओगट्ने नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट आफ्नो अस्तित्व बचाउने मारमा पर्नेछ । यसवाट मनसुनी वर्षामा आधारित हाम्रो कृषि उत्पादन प्रणाली अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण प्रभावित भै खाद्य असुरक्षा झन् बढ्ने  छ । नेपाललाई विश्वमा चिनाउने हिमालय क्षेत्रवाट हिउँ पग्लिएर पत्थर मात्र देखा पर्नाले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने र जिविकोपार्जनको साधन रहेको पर्यटन क्षेत्र समेत धरासायी हुनेछ । यो सँगै ऊर्जा विकास र जलस्रोत व्यबस्थापनमा समेत ठूलो चुनौती थपिनेछ ।  

जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपाल जस्ता देशहरुलाई विभिन्‍न नाउँमा वित्तको रुपमा सहयोग गर्न विभिन्‍न ठूला तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुले प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । विकसित राष्ट्रहरुले अनुकूलन र न्यूनिकरणका लागि प्रत्येक बर्ष १०० बिलियन डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबध्दता गरेको भए पनि यो पूरा हुन सकेको छैन । अक्सफामको २०२० को प्रतिवेदन अनुसार विकासशील देशहरुलाई सन् २०१७ र २०१८ मा सरदर ५० बिलियन डलर उपलब्ध भएता पनि करिब ४७ बिलियन अर्थात् ८०% अनुदानको  रुपमा नभई  ऋणको रुपमा उपलब्ध गराएको पाइएको छ  ।

प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप वित्त प्राप्त नहुने, पाई हाले पनि घुमाउरो पारामा अनेक शर्त थोपर्ने, अल्मल्याउन बिभिन्‍न बहाना खोज्ने, नयाँ नयाँ संयन्त्र  र प्रकृया एवं  सहजै बुझ्न नसकिने बिधिहरु प्रयोगमा ल्याउने गरिएका कारण क्षमता कम भएका देशहरुले यस्तो वित्तको प्राप्तिमा कठिनाई भोग्दै आएका छन् । यस्तो वित्त प्राप्त गर्नु अधिकारको कुरा भएता पनि हामीहरुले तथ्यमा आधारित अध्ययन विश्लेषण नगर्दा  एवं जोडदार रुपमा यस्तो मुद्दालाई उठाउन नसक्दा प्रतिवद्धता जनाउने देशहरुको निगाहमा केहि प्राप्त गरे जस्तो मात्र देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा  नेपाल जस्ता अल्प विकसित राष्ट्रहरुले के कति प्राप्त गर्ने सके र त्यसको उपयोग कसरी भयो त ? हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो-तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा के कस्तो प्रभाव परेको छ त ? नापाले नेपाललाई प्राप्त हुने जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तहमा खर्च गर्नु पर्ने भनेको छ, के यो हुन सक्यो त ? प्राप्त रकम मध्ये आदिवासी जनजाती, जोखिममा परेका समुदाय, तथा क्षेत्रहरुमा के कति रकम के कस्ता कार्यक्रम मार्फत पुग्यो त ? कि अझै पनि टाठा बाठा र राजनीतिक र सामाजिक पहुचवालाले मात्र यस्तो लाभ लिइरहेका छन् ?

अर्को कुरा नेपालले अनुकूलन र न्यूनिकरणका लागि के कस्ता क्षेत्रगत प्रविधि प्राप्त गर्न र क्षमता विकास भएको छ त ? यो प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक र कुटनीतिक विषय पनि भएकोले अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा वित्तको उपलब्धता, क्षमता विकास, प्रविधि प्राप्ति र क्षतिपूर्तिका मुद्दाहरु सशक्त उठाउन सक्यो त ? जस्ता खोजका विषयहरु रहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा यस्तो संवेदनशील विषय समावेश भएको भएता पनि पर्याप्त बहस र विश्लेषण नगरिएको र  त्यसमा गम्भीरता समेत देखिँदैन । साथै नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको हिमाली र पर्वतीय मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोडदार रुपमा उठ्न सकिरहेको छैन । साथै हामीले जलस्रोत उर्जालाई सफा र हरित उर्जाको रुपमा दिगो विकासका निम्ति रणनीतिक उपयोगमा ल्याउन समेत सकेका छैनौं । भारतसँग हालै नेपालले मन्जुर गरेको उर्जा विकास बारेको द्विपक्षिय दूरदृष्टिले नेपालको जलस्रोत उर्जा कतै भारतको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लागि प्रमुख हतियार हुँदै त छैन भन्‍ने शंका उत्पन्‍न भएको छ ।

नेपाल र यहाँको पर्वतीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधिको विकास एवं अन्तरार्ष्ट्रिय रुपमा प्रतिबध्दता जनाए अनुरुप जलवायु वित्तसमेत प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । समुद्र तटीय क्षेत्रको मुद्दा जस्तै हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई पनि नेपालजस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउन सकेको छैन ।

हुनत पर्वतीय राष्ट्रहरुको गठबन्धन (माउण्टेन एलायन्स इनिसियटिभ) का लागि पनि सन् २०१० तिरै नेपालले सुरुवातको जमर्को गरेको भएता पनि विभिन्‍न कारणले गर्दा ठोस रुपमा यो अगाडि बढेको छैन । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसकिएता पनि  यसबाट उत्पन्‍न हुने जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । यसको सहन र वहन क्षमतामा वृद्धि गरी अनुकूलित हुँदै समानुकुलित अवस्थामा पुग्नु आजको आवश्यकता हो ।

हाम्रो देश जल, जमिन र जंगल  जस्ता प्राकृतिक स्रोत,  जैविक विविधता,  तथा सांस्कृतिक विविधतामा समेत धनी छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्तम प्रयोग गर्न सके अनुकूलन क्षमतामा वृद्धि गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

आइपीसीसीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजेको सन्देश दिई सकेको अवस्था र यसबाट बढि प्रभावित हुने मुलुकका कारण नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउन वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, राजनितिक एवं कुटनीतिक प्रयास, आर्थिक स्रोतको सहि उपयोगका साथै  विभिन्‍न मञ्च र संयन्त्रमा पैरवी गर्दै जानु जरुरी छ । 

*समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । 

प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]