इकागज संवाद
मन्त्रीले अख्तियारको फाइल निकालेर केही गर्न सक्छन् र ?
अनगिन्ती भ्रष्टाचार काण्डलाई ‘कार्पेटमुनि छोप्न’ सफल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘अख्तियार र अदालत’मा धुलाम्ये फाइल निकाल्ने उद्घोषले तरंग ल्याएको छ । उनले आफ्नै सरकारको तीन वर्षे कार्यकालका भ्रष्टाचार काण्ड हुन् कि त्यो भन्दा अघिका हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट पारेका छैनन् । किनभने तीन वर्षे कार्यकालमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र त्यसको संरक्षक स्वयं सरकार भएको विषय कतै लुकेको छैन । पार्टी विभाजन भएपछि अख्तियार र अदालतका फाइल खोतल्ने मन्त्री ज्ञवालीको अभिव्यक्तिको आशय के हुन सक्छ ? कामचलाऊ सरकारलाई अदालत र अख्तियारका फाइल खोतल्ने अधिकार छ ? यिनै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग इकागजले गरेको कुराकानी ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अदालत र अख्तियारमा थन्किएका फाइल झिक्ने र सजायँ दिलाउने अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ, सरकारले अख्तियार र अदालतको फाइल झिक्न सक्छ ?
मलाई यो आक्रोश र बदलाको भावनाबाट प्रेरित हुँदै बोलिएको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्यो । अख्तियारका फाइल, अख्तियारबाहेक अरुले झिक्न वा खोतल्न सक्दैन । अदालतमा कुनै मुद्दा छ भने त्यसमा अदालतले नै हेर्ने हो । अदालत र अख्तियारका काममा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसरी बोल्नु भनेको एउटा बदला भावना पोखिएको हो । त्यो त संवैधानिक र कानुनी हिसाबको बोली नै भएन । अख्तियारका फाइल खोज्ने या छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय अख्तियारले नै लिनुपर्छ । मन्त्रीले त्यसरी बोल्नु भनेको मनको आक्रोश, इर्ष्याको प्रस्फुटन मात्र हो । त्यसबाहेक त्यसको केही अर्थ राख्छ र ?
तर, ओलीका वफादार मन्त्रीले त्यसरी बोल्दा आमतहमा अदालत र अख्तियार सरकारको नियन्त्रण छ भन्ने सन्देश जान्छ कि जाँदैन ?
यो कानुन र संविधान नबुझ्ने अबुझ मानिसले आक्रोश पोख्ने विषय मात्र हो । किनभने अख्तियार आफ्नो काम निम्ति आफैं स्वतन्त्र छ । अदालत पनि आफ्नो निर्णय गर्न आफै स्वतन्त्र हुन्छ । त्यसकारण फाइल निकाल्छु भन्नु त संविधान र कानुन नबुझ्नु हो । मन्त्रीले प्रतिशोधमा रहेर प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कारवाही गराउँछु भन्ने उद्देश्य बोकेका होलान् । तर, अख्तियारले सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । झन् अदालतका हकमा त्यसो हुने सवाल नै रहेन ।
मन्त्रीहरूले त्यसरी जथाभावी बोल्दा ती संस्थाहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वमा प्रश्न उठ्दै राजनीतिकरण हुने खतरा चाहिँ कत्तिको हुन्छ ?
कसैले केही बोल्दैमा तिनले भनेबमोजिम हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि नमिल्ने काम गर्न खोज्दैमा केही हुँदैन । त्यो मन्त्रीको आक्रोश मात्र हो । प्रचलित संविधान र कानुनविपरीत आक्रोशको अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिकै मर्यादा खतम हुन्छ र तिनको नियतमाथि प्रश्न उब्जिन्छ । किनभने तिनले त्यो संस्थामा केही गर्न सक्ने स्थिति हुन्न । मन्त्रीले अख्तियारको फाइल निकालेर केही गर्न सक्छन् र ? उनलाई त्यसमा अधिकार नै हुँदैन । त्यो मन्त्रीको अबुझ अभिव्यक्ति हो । तिनले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैनन् ।
शक्तिमा भएका मानिसले व्यक्तिलाई फकाउन, तर्साउन, धम्क्याउन सक्छन् ।
त्यसो भए, मन्त्रीले संविधानतः शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त नबुझेका हुन् ?
मन्त्रीले नबुझेकै हुन् । यो उनको आक्रोश मात्र हो । मन्त्री जस्तो मानिसले यस्तो बोल्नु उनको मूर्खता हो । किनभने उनलाई त्यसमा कुनै अधिकार छैन ।
सरकारले अख्तियारका हकमा गर्न सक्ने चाहिँ के हुन सक्छ ?
अख्तियारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने ठाउँ भनेको बजेट कम दिने हुन सक्छ । कर्मचारी पठाउँदा बदमासी गर्न सक्छ । त्यो ठाउँमा ‘आफ्नो मानिस’ राख्न सक्छ । उसले तिनै ‘आफ्ना मानिस’ प्रयोग गरी धम्क्याउन सक्छ । तर कानुनी रुपमा चाहिँ उसलाई केही गर्ने अधिकार छैन ।
अख्तियारका अनुसन्धानमा त सरकारी कर्मचारी नै संलग्न हुन्छन्, तिनलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कत्तिको हुन्छ ?
सरकारले कर्मचारी प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ । किनभने तिनले अख्तियारमा खटेका कर्मचारीहरुलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिदिन्छु भन्न सक्छ । बढुवा गरिदिन्छु भन्न सक्छ । शक्तिमा भएका मानिसले व्यक्तिलाई फकाउन, तर्साउन, धम्क्याउन सक्छ । तिनले जो सुकैलाई पनि त्यसरी प्रयोग गर्न सक्छन् । राज्य व्यवस्थाको शक्तिमा भएको व्यक्तिले शक्ति दुरुपयोग गर्न चाह्यो भने जो सुकैलाई तर्साउन सक्छ ।
तर, संवैधानिक र कानुनी रुपमा स्थापित संस्थाहरुलाई तर्साउन सक्दैन । के सरकारले चाहेर अदालतलाई तर्साउन सक्छ र ? त्यहाँ कार्यरत कुनै न्यायाधीश वा व्यक्तिलाई तर्साउन सक्ला । तर अदालत स्वयं एउटा संस्थालाई केही गर्न सक्छ र ? त्यसरी अख्तियारमा काम गर्ने कुनै कर्मचारीलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा या बढुवा गरिदिन्छु भनी लोभ देखाउन सक्छ । तर अख्तियार संस्थालाई केही गर्न सक्दैन ।
सरकारका मन्त्रीले यसरी बोलिरहँदा भोलि अख्तियारले लिने हरेक निर्णय ‘सरकारी प्रतिशोध’मा रूपान्तरित हुने परिस्थिति बन्दैन र ?
त्यसमा अख्तियारले कुनै प्रतिशोधको भावनामा आधारित काम गर्यो भन्ने आरोप लगाइयो भने त्यसमा प्रमाण देखिनुपर्छ । कसैले प्रमाणबेगर बोल्छ भने त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्न मिल्दैन । अख्तियारले प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्छ । अदालतले प्रमाणबेगर त कसैलाई सजायँ दिँदैन । हो, कतिपय बेला नियत खराब भयो भने अख्तियारले राजनीतिक किसिमले हैरानी दिन या अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।
हो, कतिपय बेला नियत खराब भयो भने अख्तियारले राजनीतिक किसिमले हैरानी दिन या अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।
अदालतमा मुद्दा लैजानुअघि अख्तियारले आफ्नै संस्थाभित्र अनेकन चरणका अधिकार प्रयोग गर्छ । उसले कारबाहीका प्रक्रियामा मानिसलाई पक्राऊ गर्न सक्छ । थुन्न सक्छ । उसका सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्छ । अदालतमा मुद्दा चलाउनुपूर्व धेरै काम हुन सक्छन् । तर, सजायँ हकमा त अदालतमा मुद्दा जानुपर्छ, त्यो पनि प्रमाणसहित ।
तर प्रधानमन्त्री-मन्त्रीबाटै अख्तियार सरकारको एउटा शाखा जस्तो भएको अभिव्यक्ति दिँदा अरुले प्रश्न उठाउनु र शंका गर्नु नाजायज हुन्छ र ?
भोलि अख्तियारले प्रमाणका आधार बिशुद्ध ढंगले मुद्दा चलाउँदा पनि भन्नेले भन्लान् नै । पहिला पनि अनेक किसिमले भनिरहेकै हुन् । अख्तियारले ठूला मानिसहरुविरुद्ध मुद्दा लगाउँदा राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो नभनेका होइनन् । राजनीतिक प्रतिशोधमा थुनियो या मुद्दा लगाइयो भनिरहन्छन् नै । त्यो भन्ने कुरा मात्रै हो । अख्तियारको मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि त्यहाँ प्रतिशोधका सवाल आउँदैन ।
पहिला पनि अख्तियारले कारवाही गर्दा एकथरि मानिसलाई मात्र मुद्दा लगाइयो भनिएकै हो । तर, अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि त प्रमाण हेरिन्छ नै । त्यहाँ त को राजनीतिक हो, को राजनीतिक होइन भन्ने आउँदैन । त्यसकारण अख्तियारका कोही मानिस प्रलोभनमा परेर कसैलाई हैरान बनाउन सक्छन् । त्यो नसक्ने कुरा होइन । किनभने त्यहाँ पनि सरकारबाटै खटिएका कर्मचारी हुन्छन् । त्यहाँ सरकारकै मानिसले खटाएका मानिस हुन्छन् । त्यसकारण तिनीहरुले प्रलोभन या दबाबमा परेर कसैलाई झमेलामा त पार्न सक्छन्, त्यो नसक्ने भन्ने हुँदैन ।
अख्तियारका कोही मानिस प्रलोभनमा परेर कसैलाई हैरान बनाउन सक्छन् ।
तर, कर्मचारीबाटै भएका अनुसन्धानमा पनि निर्णय त अख्तियारका पदाधिकारीहरूले गर्ने हुन् । त्यसपछि अन्तिम फैसलाका निम्ति अदालत नै जानुपर्छ । त्यसकारण कसैले अख्तियार या अदालतबाट फाइल झिकाएर हेर्छु भन्नु चाहिँ प्रतिशोधको दृष्टिकोण र नबुझेको मानिसले भन्ने कुरा हो । यदि मन्त्रीले त्यसरी भन्नुभएको हो भने उहाँले संविधान, कानुन र विधि बुझ्नु भएको छैन, केवल आक्रोशमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यतिखेर कामचलाऊ सरकार छ, यस्तो अवस्थामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार चाहिँ कस्ता प्रकृतिका हुन सक्छन् ?
संक्रमणकालमा सरकारी तहमा र अख्तियारमै जानेहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्छन् । अर्कातिर अख्तियारले पनि अनावश्यक रुपमा कसैलाई हैरानी दिन सक्छ । अनि जो भ्रष्टाचारमै संलग्न छन्, तिनको हकमा अनुसन्धान नगर्ने खेल पनि हुन सक्छ । त्यस्ता प्रभाव पर्न सक्छन् नै ।
चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारको हकमा चाहिँ तिनले राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्न सक्ने स्थिति कत्तिको हुन्छ ?
यस्तो अवस्थामा सरकारका कर्मचारी नै पक्ष-विपक्षमा लाग्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहयोग गर्ने पनि हुन सक्छन्, नगर्ने पनि हुन सक्छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन सँगै सरकारको निश्चितता छैन । सरकार अनिश्चित भएको बेलामा राज्य संयन्त्रको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको हुन्छ । राज्य संयन्त्रको ध्यान राजनीतितिर मात्र गइरहेको हुन्छ ।
राजनीतिलाई प्रभावित पार्न राज्य शक्तिमा रहेकाहरुले जथाभावी काम या निर्णय गर्न सक्छन् । सरकारमा रहेका शक्तिशाली पात्रहरुले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो हितका निम्ति प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गर्न सक्छ । मत आफ्नो पक्षमा पार्न जनतालाई ‘ललिपप’ दिन उद्देश्यसहित खुसी पार्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । तिनलाई भोलि-पर्सी देशमा जे सुकै होस्, मतलब हुँदैन । मतदाता प्रभावित पार्न राज्य ढुकुटीबाट अथाह पैसा कार्यकर्ताहरुलाई वितरण गर्न सक्छ । राज्य ढुकुटीको दोहोन गर्ने काम प्रशस्त मात्रामा हुने सम्भावना हुन्छ ।
पहिला पनि अख्तियारले कारबाही गर्दा एकथरि मानिसलाई मात्र मुद्दा लगाइयो भनिएकै हो ।
यसकारण नै भनिएको हो कि कामचलाऊ सरकारका ठूला निर्णय वा काम गर्नु हुँदैन र आर्थिक पाटो त छुनु नै हुँदैन । कामचलाऊ सरकारले ठूला काम गरेको खण्डमा बदमासी बढी हुन सक्छ । त्यहीकारण कर्मचारी सरुवा समेत गर्न दिइन्न । किनभने शक्ति आर्जन गर्न राजनीतिकर्मीको चाहना भद्रगोल गर्ने नै हुन्छ । कामचलाऊ दैनिकी प्रशासन मात्रै चलाऊ भन्नुको कारण के हो भने जथाभावी गर्ला भनेरै नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो । चुनाव प्रभावित पार्न ढुकुटी जथाभावी दुरुपयोग गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ, त्यो खतरा यथावत् छ ।
यसमा कर्मचारीले चाहिँ के गर्न सक्छन् ?
कर्मचारीले कानुनतः नमिल्ने निर्णय हुँदैन भन्न सक्छन् । तिनले त्यस्ता अनुचित निर्णयमा ढिलाई गर्दै अल्झाइदिन सक्छन् । कानुनविपरीत छ भने नमान्न सक्छन् । मन्त्रीका खराब र भ्रष्ट काम छ भने नटेर्न सक्छन् । उनीहरुले मिल्दैन या हामी गर्न सक्दैनौं भन्न सक्छन् । जथाभावी निर्णयमा सामेल भएको खण्डमा तिनै कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्न सक्छन् । तिनले पनि कुनै बेला हैरानी खेप्नुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यसो संक्रमणकालमा कर्मचारी पनि बच्नुपर्ने भयो होइन त ?
यस्तो संक्रमणको अवस्थामा कर्मचारीहरु जथाभावी निर्णयबाटै बच्नैपर्छ । कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ कि कामचलाऊ सरकारको काम अति सीमित हुन्छ । तर, यस्तो सरकार चाहिँ असीमित काम गर्न खोज्छ । यतिखेर राजनीतिलाई प्रभावित पार्न ठूला किसिमका भ्रष्टाचार हुन सक्छन् । तिनले जाँदा जाँदै भद्रगोल गर्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ । अमेरिका जस्तो मुलुकमै त ट्रम्पले जाँदाजाँदै गरेका दृश्य सार्वजनिक भएकै हुन् । सरकारले आफ्नो परिस्थिति कमजोर भइसकेपछि उसले आफ्नो अनुकूल माहौल बनाउन राज्य ढुकृटीको पैसा चलाउन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रले नै यो रोक्नुपर्छ ।
