पुनजीर्वित संसद्लाई जसरी ‘अप्रभावकारी’ देखाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना छ । संसदका पदाधिकारीसँग त्यसबाट छटपटिएका छन् भने सांसदहरु आ-आफ्नै तालमा । सक्रियता खोजमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसदीय समिति सभापतिहरुबीच आइतबार छलफल भयो । नियमित जस्तो हुने छलफल प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण महिनौ बस्न सकेन । लामो समयपछि सभामुख र संसदीय समितिका सभापतिबीच भएको बैठकप्रति चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जीवित संसदलाई सरकारले कामै दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सभामुख र समिति सभापतिबीच बसेको बैठक कस्तो रह्यो ? संसदलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न के गर्ने निर्णय भयो ? लगायतका विषयमा इकागजले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सभामुख र समिति सभापतिहरुबीचको बैठक कस्तो रह्यो ?

यो नियमित बैठक हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै सभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरुको संयुक्त बैठक गर्ने व्यवस्था छ । त्यही बैठक अन्तर्गत आइतबार सभामुख र सभापतिहरुबीच संयुक्त बैठक बसेको हो । पछिल्लोपटक साउन ५ गते बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बसेको थिएन । आइतबार बसेर छलफल भएको हो । सभामुख र समिति सभापतिको बैठक नियमित बैठक मात्र हो ।

तपाईहरुबीचमा के के कुरा भयो बैठकमा ?

बैठकमा विधेयक कहाँ र कसरी छन् भन्नेबारे र काम-कारबाहीकाा विषयमा छलफल भयो । यी दुई वटा एजेन्डाका विषयमा छलफल भएको हो । सबै समितिका सभापतिले आ-आफ्नो समितिमा भइरहेका कामबारे सभामुखलाई रिर्पोटिङ गर्ने काम भयो । सभामुखलाई समितिमा भए/गरेका कामबारेमा सभापतिले जानकारी गराउनुपर्छ । समितिका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धेरै छलफल भयो । संसदीय समिति प्रभावकारी बनाएपछि मात्रै संसद प्रभावकारी हुन्छ । समितिलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।

समितिका सभापतिले समिति प्रभावकारी बनाउने विषयमा सभामुखलाई सुझाव दिने काम पनि भयो । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो । संसदमा सरकारको काममा हस्तक्षेप हुने खालका कुरा पनि उठ्यो । संसद जनप्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राख्ने थलो हो । सरकारका राम्रा/नराम्रा कामका विषयमा गम्भिर छलफल गर्ने थलो संसद भएकाले त्यसमाथि छलफल भएको हो ।

संसद नियमित चल्न नसक्दा सभामुख निराश हुनुहुन्थ्यो, बैठकमा उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनु भएको थियो ?

सभामुख उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । बजारमा धेरैथरी हल्ला चलेपनि समिति सभापतिहरुसँग छलफल हुँदा सभामुख उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो । हामीले दिएका सुझावलाई उहाँले गम्भीर रुपमा लिनु भएको छ । समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल, छलफल गर्छु भनेर  उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ । समिति सभापतिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्छु भन्नु भएको छ । उहाँ निराश हुनुहुन्न । झन् उत्साहित हुनुहुन्छ ।

व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भयो, कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको जस्तो त देखिएकै छ नि होइन ?

तपाईले भनेजस्तै बाहिर आशंका सबैलाई छ । सरकारले बिजनेस दिएको छैन । संसदका काम कारबाही अगाडि बढाउन बिजनेस चाहिन्छ । सरकारको छाया व्यवस्थापिकामा परेको हो कि भन्ने बुझाई छ । तर सरकारले बिजनेस दिएको छैन । सरकारले पहिलो दिनमै अध्यादेश ल्याउन दिएन भनेर बाहना बनाएको छ । तर त्यो होइन । मुलुक अध्यादेशले नचलाउ भन्या हो । संसद नचलेको बेलामा केही गर्नुपर्ने भए अध्यादेश ल्याउने हो । तुरुन्तै केही गर्नुपर्ने भएमा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो । त्यो ल्याउन कसले छेकेको छ र ? कसैले छेकेको छैन । संसद चलाउनतिर नलाग्ने अनि आजै अध्यादेश ल्याएर मुलुक चलाउनु गलत हो भन्ने हो । गलतलाई गलत त भन्नैपर्छ ।

अरु अध्यादेश पनि जुन हिसाबले ल्याउनुपर्ने थियो । त्यो त्यसरी ल्याइएको छैन् । महिला हिंसाका कुरा छन् । हत्या हिंसाका घटना घटाउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आज उठेको विषय आज होइन । वर्षौदेखि उठ्दै आएको विषय हो । यसका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्दैन । यसका लागि संसदको नियमित प्रक्रियाबाटै कानुन ल्याए हुन्छ । बलियो कानुन बनाउन सकिन्छ । तर त्यो नगर्ने । त्यसकारण अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रवृत्ति गलत छ । यसमा सबैको विरोध हो । अरुमा होइन ।

सबैको विरोध भन्नाले ?

सबैको विरोध भन्नाले सामान्य अवस्थामा कानुन ल्याउनुको साटो किन अध्यादेश ल्याएर चलाउन खोजियो ? नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन सकिन्छ । मैले त समितिबाट निर्देशन नै जारी गरेकी छु । नीतिगत विषयमा विरोध होइन । संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशको विषयमा विरोध हो । राम्रा खालका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा ल्याऔँ भन्ने हो । यस्ता काम नगर्ने । अनि अध्यादेश ल्याउन दिएन भनेर डंका पिट्ने ? अध्यादेशमा अरु धेरै विरोध होइन । अब त्यही बाहनामा बिजनेस दिएको छैन् । संसद नचलाउने । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने । बिजनेस नदिएपछि संसद चल्दैन ।

यस्तो अवस्थामा संसदीय समिति निस्क्रिय भएको जस्तो देखिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन । मेरै समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कारागारको विषयमा बनेको विधेयक मात्रै छलफल गर्न बाँकी छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि मेरो व्यक्तिगत व्यस्तता भएपनि बैठक रोकिएको छैन् । अन्य समितिको बैठक पनि बसिरहेको छ ।

राजनीतिक संकट गहिरिएका बेला संसदीय समितिको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ ?

संसदीय समितिको भूमिकाका विषयमा हामीले धेरै गरेका छौँ । कोभिड-१९ को महामारीको बेला पनि भर्चुअल बैठक गरेका छौँ । लकडाउनका बेला पनि हामीले बैठक रोकेनौ । निरन्तर छलफल गरेका छौँ । संसदीय समितिको मुख्य काम कानुन बनाउने नै हो । संसद विघटन हुनु अगाडिदेखि समितिले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । संसद नियमित चल्दैन । तर संसदीय समिति नियमित चल्छन् । चलिरहेका छन् ।

दलहरु विभाजित भएका बेला संसदले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ? निर्वाचन मात्रै विकल्प हो वा अरु के हुन सक्छ ?

पहिलो कुरा निर्वाचनमा जान छँदाखाँदाको संसद भंग गर्न एकदमै असामान्य कुरा आउनुपर्छ । असामान्य परिस्थिति मुलुकमा आएको हो र ? त्यो त होइन । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कारणले सिर्जना भएको परिस्थिति हो । आफूले मनोमानी गर्न मुलुकमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरेर भार थप्न पाइन्छ र ?

आफ्नो पार्टीमा भएका कुरालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ? आफ्नै पार्टीभित्रको कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले सिंगो मुलुकलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ भनेर कसरी  पत्याउने ? यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जाने कुरा झन् कसैले पत्याउँछ र ?

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण चाँही के हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

हाम्रो बजेट अधिवेशन चलिरहेको थियो । अधिवेशन चलिरहेका बेला हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । कसैलाई थाहा नदिएर संसद अन्त्य गरियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद चल्छ । सबै कुरा ठीक रुपमा चलिरहेका बेला संसद विघटन गरिएको थियो । हामीले संसदमै पार्टीभित्रै पार्टीको योजनाअनुसार बजेट आएन भन्यौँ ।

सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी भएनन् भनेर हामीले चर्को आलोचना गरेका थियौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भन्दा बढी सत्तारुढ दलकै सांसदले चर्को आलोचना गरेका थियौ । सरकारका काम कारबाहीमा सहयोग पनि गरेकै थियौ । अवरोध गरेका थिएनौ । गलत काम नगर मात्रै भनेका थियौ । मलाई लाग्छ, उहाँलाई अफ्ठेरो कहाँ परेको हो भने मनपरी गर्न पाइएन । 

सरकारले संसद र संसदीय पद्धति नचाहेको हो ?

ताजा जनादेश भनेर आफ्ना निहित स्वार्थलाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भनी तानाशाहले जसरी प्रयत्न गर्छन्, त्यही प्रयत्नको परिणाम हो । यसको शिकार संसदलाई बनाउन पाइँदैन । समय पुगेपछि ताजा जनादेशमा गइहाल्छ नि । आफूले मनपरी गर्न संसद बन्द गर्न पाइन्छ र ? गलत काम गर्न पाइएन, स्वेच्छाचारी काम गर्न पाइएन भनेर संसदमा त्यो रिस पोख्न पाइन्छ ? त्यो त पाइँदैन । फेरि सिंगो मुलुक यस्तो अफ्ठेरोमा छ । त्यो खर्च धान्न सक्छ ? दुई दुई वर्षमा चुनाव हुन थाल्यो भनेर नै संविधानमा त्यसरी सरकार नढल्ने, बलियो बनाउने स्थायित्व कायम गर्ने भन्या हो ।

अर्कातिर सरकार बलियो होस् भनी एकपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसको एक वर्षसम्म ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । यो भनेको सरकार बलियो बनाउन गरिएको हो । यति बलियो हुँदा हुँदै, खोज्दा खाेज्दै यसलाई ध्वंश गरेर निर्वाचनमा जाने भनेर गर्न खोज्या के हो ? यो खोजेको के हो ? यतिले पुगेन । अझै तानाशाह बनौँ भन्न खोज्या हो ? मेरो प्रश्न हो यो ।

तर विकल्प हुँदाहुँदै संसद नै बन्द गर्न मिल्छ ? संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै निर्वाचनमा जानुपर्ने कारण छैन । अब त सिंगो देश एकढिक्का भएर आर्थिक वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने बेला हो । रोजगारी बढाउनुपर्ने हो । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने हो । कसरी समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र काम गर्नुपर्ने हो ।