वार्ता

इकागज संवादमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेल

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएर नेताहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेका छन्

विष्णु विश्‍वकर्मा | कात्तिक २८, २०७८

काठमाडौँ : दुई हप्तादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागसहित कानुन व्यवसायी सर्वाेच्च अदालत प्रांगणमा आन्दोलनरत छन् । सर्वोच्च गेटअगाडि धर्ना दिनेदेखि सर्वोच्च प्रवेश गर्नै नदिँदासम्म पनि राणाले राजीनामा दिने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । उनको राजीनामा नआएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन झन् चर्काएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौँसहित देशभर आन्दोलन चर्किएको छ । आखिर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा किन दिँदैनन् ? बारको आन्दोलनले किन सार्थक रुप लिन सकेन ? प्रधानन्यायाधीश राणाबारेमा दलहरूले किन मौनता साधिरहेका छन् ? लगायतका विषयमा इकागजकर्मी विष्णु विश्वकर्माले अधिवक्ता मेघराज पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बारले दुई हप्तासम्म आन्दोलन चर्काउदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिनुको कारण के हो ?

यो राजनीतिक संरक्षण हो । प्रधानन्यायाधीश राणालाई दलहरूले संरक्षण गरेका छन् । अर्को कारण, भनेको तल्लोस्तरमा पुगेर पनि शक्तिमा रहन्छु जस्तो अह्मता देखाउनु लाजमर्दो हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणामा पनि ओली शैली देखिकयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो । यो ओलीकै शैली हो । 

किन ?

राणा स्वयं नियुक्ती आफैँमा विवादित विषय थियो । उहाँले आफ्नो न्यायाधीश कार्यकालमा असाध्यै विवादित आदेश–फैसला गर्नुभयो । तर पनि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेर अनुमोदन गर्‍यो । आज (मंगलबार) सर्वोच्च अगाडि देख्नुभयो नि । गुण्डागर्दी शैलीमा मान्छेहरू ल्याउनुभयो । सडकमै तमासा गर्न लगाउनु भयो । मोटरसाइकल ल्याएर हुलदंगा गर्नेदेखि कोही मुन्द्रे थिए भने कोही चुल्ठे थिए । सर्वोच्च अदालत न्याय पाइने ठाउँ हो । तर प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँले अन्याय गरिरहेका छन् । अब यसरी मानिसहरूमा कसरी न्यायालयप्रति जनविश्वास हुन्छ । यो त न्यायकै किनबेच जस्तो देखियो । यसरी नैतिक पतन भएको प्रधानन्यायाधीश राणा एक मिनेट पनि पदमा बस्न मिल्दैन ।

बारको नेतृत्वमा तपाईं कानुन व्यवसायीको आन्दोलन पनि सफल देखिएन त किन ?

बारले आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमा बस्न मिल्दैन भनेको छ । राणाको विगत, वर्तमान विकृत छ । भविष्य झन् विकृत हुनबाट जोगाउन राजीनामा मागिएको हो । यस्तो अवस्था आएपछि राजीनामा माग गरिएको हो । तर उहाँमा न्याय र नैतिकताको एक थोपा पनि देखिएन । उल्टो झन् कार्यकारी पदमा रहेकाको जस्तो शक्ति सम्पन्न जस्तो व्यवहार देखाउनु भएको छ । मानौँ कि सेना, प्रहरी, कर्मचारीदेखि सबै शक्ति मसँग छ । मैले जे गर्न पनि सक्छु जस्तो सोच राख्नु लाजमर्दो विषय हो ।

यतिका दिनसम्म आन्दोलन चर्किदा पनि त्यसको असर देखिएन, किन रहेछ ?

यसको भित्री कारण राजनीतिक दलका नेताको संरक्षण हो । राजनीति पार्टीका नेताले प्रधानन्यायाधीश राणालाई उचालेका छन् । राणाले नेतासँगै घाँटी जोडेका छन् । तर पनि बारले आन्दोलन रोक्दैन । निकास भनेको राजीनामा नै हो । राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।

अब बार के गर्छ ?

बारले आन्दोलन जारी राख्छ । थप निर्णय के गर्छ ? त्यो बारलाई पनि सोध्नुपर्छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यसरी बदनाम खेपेर राजीनामा नदिनुमा दलका नेता कत्ति जिम्मेवार छन् ? 

यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रतिपक्षी दल एमालेले समर्थन गरिरहेको छ । हिजोका दिनमा उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गर्नुभएको थियो । सायद त्यतिबेला उहाँले ओलीकै चाहनामा पार्टी फुटाउने फैसला सुनाउनुभयो । ओलीको चाहना पूरा गरेकोमा राणालाई एमालेबाट समर्थन मिलेको होला । फेरि विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा ब्युतियो । त्यतिबेला संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमा उहाँ एक्लिएर प्रतिनिधि सभा ब्युतिएको हो । प्रतिनिधि सभा ब्युतिएपछि सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशका कारण नयाँ सरकार बन्यो । उहाँले त्यसको जस आफूले लिइरहनु भएको छ । सोहीकारण पनि ममाथि महाअभियोग लगाउँदैनन् भन्ने उहाँको विश्वास हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा उहाँ राजनीतिक बिचौलिया पनि हो । हिजोका दिनमा ओलीसँग सहमति गरेर खेल्नुभयो । यतिखेर कांग्रेससँग खेलिरहनु भएको छ । सरकारमा भागबण्डा मागिएको छ । सुनिएको छ, उहाँले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि भागबण्डा माग्नु भएको छ रे ! यो भनेको न्यायालय उहाँको नेतृत्वमा स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम हुन सक्दैन । त्यसैले राजीनामाको विकल्प छैन । 

अनि, नेताहरूले मौनता साध्नुको कारण के हो ?

सौदाबाजी हो । सर्वोच्चमा पनि धेरै नेता, उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध भएकाहरूको मुद्दा छ । ती मुद्दाहरूमा प्रधानन्यायाधीश राणाले 'बार्गेनिङ' गरिरहेका छन् । 

अब यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले कसरी राजीनामा दिन्छन् त ?

उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँले राजीनामा नदिएसम्म बारले आन्दोलन गरिरहन्छ । बहिष्कार गरिरहन्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि बारले महाअभियोग लगाइसकेको छ । बहिष्कार गरिसकेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय प्रक्रियामा महाअभियोग नेताहरूले लगाउने हो । यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नेताहरूले पनि महाअभियोग दर्ता गर्ने समय आउँछ । 

अन्तिममा थप केही भन्नु छ ?

मेरो एउटै आग्रह हो, प्रधानन्यायाधीशज्यू राजीनामा दिनुस् । अब यो आन्दोलनलाई ‘सेफल्याण्डिङ’ गर्नुस् । उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने उहाँका झन् धेरै कर्तुत मिडियामा आउँछन् । उहाँ जति दिन अटेर गर्नुहुन्छ, उहाँ त्यसरी झन् झन् नांगेझार बन्दै जानु हुन्छ । त्यसैले राजीनामा दिनुस् । हामी सबैलाई न्याय दिनुस् ।
 

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा जति दिन बस्‍नुहुन्छ, त्यति न्यायालय कलंकित

हरिबहादुर थापा | कात्तिक २७, २०७८

आफूले ३७ वर्ष बिताएको आँगन हाल उत्पन्‍न बिजोगले पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई पीडा दिएको छ । भन्छन्, ...

विज्ञान र इतिहासको कुरा भन्‍ने नयाँ तरिका ‘सेपियन्स’को औपन्यासिक रूप

इकागज | कात्तिक २७, २०७८

‘सेपियन्स : मानिसको संक्षिप्त इतिहास’ संसारकै सर्वाधिक बिक्री भएका पुस्तकमध्ये पर्दछ । अहिले ...

‘उत्तम विकल्प राजीनामा, अन्तिम विकल्प महाअभियोग’

चन्द्रशेखर अधिकारी | कात्तिक २२, २०७८

नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने परिपक्‍व सदस्यमध्ये पर्छन्, कानुनविद् राधेश्याम...

'प्रधानन्यायाधीश राणालाई हात जोडेर भन्छु- तपाईंका लागि उत्तम विकल्प बहिर्गमन नै हो'

हरिबहादुर थापा | कात्तिक १५, २०७८

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव न्यायालयभित्र गहिरिँदो संकटबाट चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘म प्रधानन्या...

अहिलेको नेतृत्व ‘डेट एक्स्पाएर’ औषधि हो, रोगी निको हुँदैन

हरिबहादुर थापा | कात्तिक १३, २०७८

एकातिर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन मिति सर्ने क्रम निरन्तर छ, बिहीबार पनि फेरि केही दिनका लागि ...

एउटा चोलेन्द्र फाले, अर्को चोलेन्द्र ल्याउँछन्

विष्णु विश्‍वकर्मा | कात्तिक ११, २०७८

जतिखेर प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा अनुमोदन हुँदै थियो, त्यतिखे...

भाग खोज्‍ने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भने भाग दिने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दैन ?

सुशीला कार्की | कात्तिक ७, २०७८

‘प्रधानमन्त्री चाहिँ चोखो हुने प्रधानन्यायाधीश मात्रै गाडिने ?’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुश...

नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बीजेपीको छ

नेपाली कांगेस र भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)बीचको सम्बन्धलाई उचाईमा पुर्‍याउन थालिएको पहल अनु...

मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आशिर्वाद मागेँ, मन्त्री भएँ : डोबाटे विश्वकर्मा

इकागज | असोज २६, २०७८

पोखरा - गण्डकीमा ६० सांसद छन् । संविधानले २० प्रतिशत अर्थात् बढीमा १२ जनालाई मन्त्री बनाउने छुट दिए...