इकागज संवादमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेल
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएर नेताहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेका छन्
काठमाडौँ : दुई हप्तादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागसहित कानुन व्यवसायी सर्वाेच्च अदालत प्रांगणमा आन्दोलनरत छन् । सर्वोच्च गेटअगाडि धर्ना दिनेदेखि सर्वोच्च प्रवेश गर्नै नदिँदासम्म पनि राणाले राजीनामा दिने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । उनको राजीनामा नआएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन झन् चर्काएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौँसहित देशभर आन्दोलन चर्किएको छ । आखिर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा किन दिँदैनन् ? बारको आन्दोलनले किन सार्थक रुप लिन सकेन ? प्रधानन्यायाधीश राणाबारेमा दलहरूले किन मौनता साधिरहेका छन् ? लगायतका विषयमा इकागजकर्मी विष्णु विश्वकर्माले अधिवक्ता मेघराज पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बारले दुई हप्तासम्म आन्दोलन चर्काउदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिनुको कारण के हो ?
यो राजनीतिक संरक्षण हो । प्रधानन्यायाधीश राणालाई दलहरूले संरक्षण गरेका छन् । अर्को कारण, भनेको तल्लोस्तरमा पुगेर पनि शक्तिमा रहन्छु जस्तो अह्मता देखाउनु लाजमर्दो हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणामा पनि ओली शैली देखिकयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो । यो ओलीकै शैली हो ।
किन ?
राणा स्वयं नियुक्ती आफैँमा विवादित विषय थियो । उहाँले आफ्नो न्यायाधीश कार्यकालमा असाध्यै विवादित आदेश–फैसला गर्नुभयो । तर पनि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेर अनुमोदन गर्यो । आज (मंगलबार) सर्वोच्च अगाडि देख्नुभयो नि । गुण्डागर्दी शैलीमा मान्छेहरू ल्याउनुभयो । सडकमै तमासा गर्न लगाउनु भयो । मोटरसाइकल ल्याएर हुलदंगा गर्नेदेखि कोही मुन्द्रे थिए भने कोही चुल्ठे थिए । सर्वोच्च अदालत न्याय पाइने ठाउँ हो । तर प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँले अन्याय गरिरहेका छन् । अब यसरी मानिसहरूमा कसरी न्यायालयप्रति जनविश्वास हुन्छ । यो त न्यायकै किनबेच जस्तो देखियो । यसरी नैतिक पतन भएको प्रधानन्यायाधीश राणा एक मिनेट पनि पदमा बस्न मिल्दैन ।
बारको नेतृत्वमा तपाईं कानुन व्यवसायीको आन्दोलन पनि सफल देखिएन त किन ?
बारले आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमा बस्न मिल्दैन भनेको छ । राणाको विगत, वर्तमान विकृत छ । भविष्य झन् विकृत हुनबाट जोगाउन राजीनामा मागिएको हो । यस्तो अवस्था आएपछि राजीनामा माग गरिएको हो । तर उहाँमा न्याय र नैतिकताको एक थोपा पनि देखिएन । उल्टो झन् कार्यकारी पदमा रहेकाको जस्तो शक्ति सम्पन्न जस्तो व्यवहार देखाउनु भएको छ । मानौँ कि सेना, प्रहरी, कर्मचारीदेखि सबै शक्ति मसँग छ । मैले जे गर्न पनि सक्छु जस्तो सोच राख्नु लाजमर्दो विषय हो ।
यतिका दिनसम्म आन्दोलन चर्किदा पनि त्यसको असर देखिएन, किन रहेछ ?
यसको भित्री कारण राजनीतिक दलका नेताको संरक्षण हो । राजनीति पार्टीका नेताले प्रधानन्यायाधीश राणालाई उचालेका छन् । राणाले नेतासँगै घाँटी जोडेका छन् । तर पनि बारले आन्दोलन रोक्दैन । निकास भनेको राजीनामा नै हो । राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।
अब बार के गर्छ ?
बारले आन्दोलन जारी राख्छ । थप निर्णय के गर्छ ? त्यो बारलाई पनि सोध्नुपर्छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले यसरी बदनाम खेपेर राजीनामा नदिनुमा दलका नेता कत्ति जिम्मेवार छन् ?
यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रतिपक्षी दल एमालेले समर्थन गरिरहेको छ । हिजोका दिनमा उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गर्नुभएको थियो । सायद त्यतिबेला उहाँले ओलीकै चाहनामा पार्टी फुटाउने फैसला सुनाउनुभयो । ओलीको चाहना पूरा गरेकोमा राणालाई एमालेबाट समर्थन मिलेको होला । फेरि विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा ब्युतियो । त्यतिबेला संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमा उहाँ एक्लिएर प्रतिनिधि सभा ब्युतिएको हो । प्रतिनिधि सभा ब्युतिएपछि सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशका कारण नयाँ सरकार बन्यो । उहाँले त्यसको जस आफूले लिइरहनु भएको छ । सोहीकारण पनि ममाथि महाअभियोग लगाउँदैनन् भन्ने उहाँको विश्वास हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा उहाँ राजनीतिक बिचौलिया पनि हो । हिजोका दिनमा ओलीसँग सहमति गरेर खेल्नुभयो । यतिखेर कांग्रेससँग खेलिरहनु भएको छ । सरकारमा भागबण्डा मागिएको छ । सुनिएको छ, उहाँले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि भागबण्डा माग्नु भएको छ रे ! यो भनेको न्यायालय उहाँको नेतृत्वमा स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम हुन सक्दैन । त्यसैले राजीनामाको विकल्प छैन ।
अनि, नेताहरूले मौनता साध्नुको कारण के हो ?
सौदाबाजी हो । सर्वोच्चमा पनि धेरै नेता, उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध भएकाहरूको मुद्दा छ । ती मुद्दाहरूमा प्रधानन्यायाधीश राणाले 'बार्गेनिङ' गरिरहेका छन् ।
अब यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले कसरी राजीनामा दिन्छन् त ?
उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँले राजीनामा नदिएसम्म बारले आन्दोलन गरिरहन्छ । बहिष्कार गरिरहन्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि बारले महाअभियोग लगाइसकेको छ । बहिष्कार गरिसकेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय प्रक्रियामा महाअभियोग नेताहरूले लगाउने हो । यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नेताहरूले पनि महाअभियोग दर्ता गर्ने समय आउँछ ।
अन्तिममा थप केही भन्नु छ ?
मेरो एउटै आग्रह हो, प्रधानन्यायाधीशज्यू राजीनामा दिनुस् । अब यो आन्दोलनलाई ‘सेफल्याण्डिङ’ गर्नुस् । उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने उहाँका झन् धेरै कर्तुत मिडियामा आउँछन् । उहाँ जति दिन अटेर गर्नुहुन्छ, उहाँ त्यसरी झन् झन् नांगेझार बन्दै जानु हुन्छ । त्यसैले राजीनामा दिनुस् । हामी सबैलाई न्याय दिनुस् ।