मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब सिर्जना भएको भन्दै सरकारको सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ बुँदे सुझाव पठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकरहरूलाई बोलाएर अत्यावश्यक बाहेक आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न समेत मौखिक निर्देशन दिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति नभएर ‘बेलआउट’को प्रतीक्षा गरिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा जस्तै संकट आउने सामाजिक सञ्जालका बहसले आम मानिसहरूलाई अशान्त बनाएको छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ र सरकारका अबका कदम के हुनुपर्छ भनेर इकागजले नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘ब्रेन’ मानिने अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरेर लामो समय काम गरेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

हाम्रो अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको हो ? 

त्यसो होइन । त्रास बढाउने काम गरेको छ । आम मानिसलाई आतंकित बनाउनु हुँदैन । अहिले श्रीलंकाको उदाहरण देखाएर भयको वातावरण सिर्जना गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रन्छ । यहाँ संकट आउँदैछ भनेर भन्न थाल्यौं भने आन्तरिक (निजी क्षेत्रको) र बाह्य लगानी प्रभावित हुन्छ । लगानीको वातावरण बिगार्ने हिसाबले हामीले काम गर्नु हुँदैन । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब छ भनेर राष्ट्र बैंकले जरुरी बाहेक आयात रोक्न सरकारलाई सुझाव नै पठाइसकेको छ । यहाँले त्यस्तो समस्या छैन भन्नुभयो ? 

यसका लागि समष्टिगत गहनतम अध्ययन हुनुपर्छ । अहिले साढे ६ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अध्ययनका आधारमा वित्त नीतिमा के परिवर्तन गर्ने, मौद्रिक नीतिमा र वाणिज्य नीतिमा के–के परिवर्तन गर्ने भन्ने निष्कर्षसहितको प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

अहिलेसम्म त मौद्रिक उपायमात्र लगाइराखिएको छ, होइन ? 

विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउनु, मुलुकको बाह्य भुक्तानी अवस्था सुदृढ बनाउनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई कानुनले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको म्यान्डेट दिएको छ, त्यो म्यान्डेटलाई हेरेर उसले काम गरिराखेको छ । जुन निकायलाई जुन दायित्व दिएको छ । त्यो दायित्वप्रति जवाफदेही हुनु अत्यन्त राम्रो हो । 

उता श्रीलंकाका विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेर संकट आयो, नेपालमा पनि त्यस्तो नहोला भन्ने दरिलो आधार त के छ र ?

श्रीलंकालाई देखाएर अहिले जतिपनि मानिसहरू त्रसित भैरहेका छन् भने त्यो संकटको कारण र चुरो कुरा के थियो अनि नेपालको अवस्था के छ भनेर अध्ययन त हुनुपर्‍यो नि ! एउटै कारण हो कि धेरै कारण छन् । कुन हतियार प्रयोग गर्दा यो समस्याको समाधान हुन्छ ? एउटै हतियार प्रयोग गर्ने कि बहुहतियार प्रयोग गर्ने ? राष्ट्र बैंक एक्लैले गर्ने कि सरकारका अरु निकाय पनि लाग्ने, क–कसले के–के काम गर्ने भन्ने अध्ययन बिनाका यसप्रकारको हस्तक्षेपले भयको वातावरण सिर्जना गर्छ । राष्ट्र बैंकले उपकरण प्रयोग गरेको छु पनि भन्छ, समस्या समाधान हुँदैन र भयको वातावरण जारी छ । 

राष्ट्र बैंकले आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । अब त्यसबाट अघि बढेर बैंकहरूलाई अब अत्यावश्यक बाहेक एलसी नखोल्नु भनेर लिखित निर्देशन दिएको भन्ने समाचारहरू पाएका छन् । यसमा त राष्ट्र बैंकमात्र सक्रिय देखियो नि !

झक्झकाउनु राम्रो हो । शोधनान्तर घाटा उच्च छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटिरहेको छ । अब केही न केही गर्नुपर्‍यो भनेर सरकारलाई भन्नु जायज कुरा हो । मेरो चिन्ताको विषय भनेको हतियार (इन्स्ट्रुमेन्ट)को प्रयोगमा हो । उक्त हतियारले प्रभावकारी काम गर्‍यो कि गरेन, त्यसका साइड इफेक्ट के हुन्छन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिको फ्रेमवर्कमा रहेर भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन के हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

यहाँको विचार यतिबेला के गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो होला ? 

राष्ट्र बैंकसँग यसलाई सम्बोधन गर्न तीन–चार इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छन् । एउटा ब्याजदर हो, बजार अनुसार ब्याजदर तय हुन्छ । अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट (हतियार) भनेको मुद्रा प्रदाय हो । अहिले भुक्तानी सन्तुलनमा परेको दबाब, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने त मुद्रा प्रदाय हो । मुद्रा प्रदाय बढेपछि आपूर्ति बढ्छ, आयात बढ्छ । आयात बढेपछि व्यापार घाटा हुन्छ, शोधनान्तर घाटा हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता हो । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सन्तुलनमा परेको दबाब कम गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउन मुद्रा प्रदाय व्यवस्थिति (घटाउन) के गरिएको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । मुद्रा प्रदायलाई बढाउने वा घटाउन दुइ–तीन उपाय छन् । एउटा पुनःकर्जा (यो बढाएको छ कि घटाएको छ), अर्को क्रेडिट क्रियसन (साख सिर्जना) र ओपन मार्केट अपरेसन (खुला बजार कारोबार) हुन् । साख सिर्जनालाई अलिक कम गर्ने भनेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) हो । सीआरआरमार्फत् बैंकहरूको कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमतालाई नियन्त्रण गर्ने हो, त्यो हतियार पनि चलाएको छैन । 

भुक्तानी सन्तुलन घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति खिइरहेको छ, यी परम्परागत उपकरणमा  त्यो प्रतिबिम्बित भएको छैन । यदि भुक्तानी सन्तुलनको चिन्ता हो भने मध्यावधि समीक्षामा सीआरआर, खुला बजार कारोबारमा फेरबदल देखिनुपर्नेमा त्यो देखिएन । पुनःकर्जा ३०० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी अप्रत्यक्ष उपायको प्रयोग भएन, यो पनि आफैंमा विश्लेषणको विषय हो, इतिहासले त्यसरी मूल्यांकन गर्छ । २०७८ सालमा भुक्तानी सन्तुलनमा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आउँदा के–के मौद्रिक उपकरण प्रयोग भएछन् भनेर सीआरआर, ब्याजदर, पुनःकर्जा र खुला बजार कारोबारमा गरिएको परिवर्तनलाई अध्ययन गर्न खोजिनेछ नि ! ६ महिना यता त यी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । 

यसलाई सम्बोधन गर्ने अर्को उपाय भनेको ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्म’ होे । यसमा एक्सपोजर लिमिट (कर्जा सीमा)का अतिरिक्त कर्जा–धितो अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि हुन्छ । कुनै विशेष क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी कर्जा गयो र त्यही कारणले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति खिइँदै छ भने कर्जा–धितो अनुपात पनि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । कर्जा–धितो अनुपात क्षेत्र विशेष हुन्छ, उदाहरणका लागि सवारीसाधनमा बढी कर्जा गएर समस्या भएको छ भने कर्जा–धितो अनुपात घटाइदिनुपर्‍​यो । कर्जा–धितो अनुपात घटाउनसाथ डाउन पेमेन्ट बढ्यो । त्यसो भएपछि सवारीसाधनको बिक्री घट्छ, र आयातकर्ताले आयात गर्न छोड्छ । त्यसकारण आयात नरोकी पनि अलिकति कडाइँ गरेर मौद्रिक उपायबाट आयात निरुत्साहीत गर्न सकिन्छ । प्रतीतपत्रको नगद मार्जिन भनेको प्रत्यक्ष आयातलाई अवरोध गर्ने काम भयो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा राम्रो मानिदैंन । यो त आखिरी समयमा अन्तिममा प्रयोग हुने हतियार हो । फेरि आयतकर्ताले अर्को शीर्षकमा ऋण लिएर एलसीको मार्जिन राख्न सक्छ । किनकी अहिले एलसी मार्जिनले त आयात त रोकेको छैन । कर्जा–धितो अनुपात घटाएर डाउन पेमेन्ट बढाएर हुनेमा राष्ट्र बैंकले आखिरी हतियार प्रयोग गर्न थाल्यो, त्यसले गर्दा पनि आतंक सिर्जना भयो । अध्ययन नभएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ । अर्कोतर्फ सरकारका सबै निकाय अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय भएन कि ! अहिले निजी क्षेत्रमा आईआईडीएस जस्ता थिंकट्यांक छन्, सरकारकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र विज्ञ सम्मिलित आयोगबाट अध्ययन गराएर त्यसका निष्कर्ष लिएर उनीहरूले दिएको सुझावका आधारमा सबै निकायले समन्वयकारी कदम चालेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा हामी मौद्रिक नीतिका परम्परागत हतियारलाई प्रयोग नै नगरी समस्याको समाधान खोज्दैछौं । 

यसले के हुन्छ त अब ? 

लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्छ । हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर होस्,  आर्थिक गतिविधि तीव्रतर रूपमा होस्, यससँगसँगै शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा धेरै चाप नपरोस् भन्ने पनि चाहेका छौं । त्यसकारण यसबीचमा कसरी सन्तुलन गर्ने ? यसको ‘ट्रेड अफ’ त हुनुपर्‍यो । श्रीलंकाको जस्तो समस्या नआओस् भनेर सरकारले अग्रसरता लिएर अध्ययन गराउनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । संस्थाहरूले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छन्, त्यसकारण हामी सफल नभएका हौं कि जस्तो लाग्छ । यसमा चुरो कुरा के हो भन्ने नै पत्ता लागेन । अलिक अगाडिसम्म हामी तरलता अभावको समस्या पर्‍यो भनिरहेका थियौं, अहिले अरु समस्या देखाइरहेका छौं । 

तरलता अभाव (लगानीयोग्य पुँजी) कै कुरा गर्ने हो भने नि यसपालि यो समस्या निकै लम्बिएर गयो नि ? 

यो तरलताको समस्या होइन । स्रोतको खाडल (रिसोर्स ग्याप) को समस्या हो । त्यो कसैले पनि भन्दैन । अहिले चालु खाता घाटा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ, असारमा ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालु खाता घाटा भनेको स्रोतको खाडल पनि हो । चालु खाता घाटाको तथ्यांक र बचत र लगानीको अन्तर (सेभिङ माइनस इन्भेष्टमेन्ट)को हिसाब एउटै अंक आउँछ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले जे जस्ता कदम चालिरहेको छ । मौद्रिक उपायभन्दा बाहिर गयो पनि भन्छन् नि ? 

राष्ट्र बैंक डराएको देखिन्छ । आत्तिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था अनुसारको जिम्मेवारी मेरो हो, भोलि केही संकट आयो भने दोष मलाई आउँछ भनेर ऊ चनाखो भएको छ । अहिलेसम्म कुनै आन्तरिक र बाह्य भुक्तानी त अवरुद्ध भएको छैन । अन्य दायित्वमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नगदविहीन भएको त होइन । तर समस्या के हो भने लगानीका लागि स्रोत छैन । स्रोतको खाडल भयो । हामी तरलतामा केन्द्रित भएर सीसीडी खारेज गर्ने, स्थानीय तहका सरकारको ढुकुटीको पैसा निक्षेप मानेर लगानी गर्ने कुरा पनि गर्छौं । अर्कोतिर भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्‍यो पनि भन्छौं । यी कुराहरूमा अन्तर्विरोध देखिन्छ । त्यसैले अध्ययन गर्नुपर्‍यो भन्ने मेरो जोड हो । यदि स्रोतको खाडलको संकट निरन्तर भयो भने भोलि अरु संकट आउँछन् । चालु खाता घाटा बराबर ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ स्रोत हामीले प्राप्त गरेको भए, यो किसिमको दबाब अर्थतन्त्रमा आउँदैनथ्यो । सबै सामान्य हुन्थ्यो– ब्याजदर माथि जाँदैनथ्यो, निजी क्षेत्रले लगानीयोग्य साधन (कर्जा) पाउँथे । अहिले सरकारले ४ खर्ब १३ अर्ब कहाँबाट ल्याउने, त्यो ल्याउन के–के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । यो मुलुकभित्र खोजेर पाइँदैन, देशबाहिरै खोज्ने हो । देशबाहिरै खोज्ने भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता ल्याउनुपर्‍​यो ।