चन्द्रकिशोर देहातसँग भिजेका, भुइँ तहकै मानिसका मन–मत बुझेका राजनीतिक÷सामाजिक विश्लेषक हुन् । यतिखेर देहात अर्थात् मधेस प्रदेशवासी पनि स्थानीय चुनावमा ‘असल प्रतिनिधि’कै खोजमा छन् । ‘तराईका चुनावमा कस्ता खालका चुनावी प्रकृति र प्रवृत्ति हाबी भइरहेका छन् ?’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘खोज त ‘सिक्स–सी’को हो, तर बोलवाला खराब ‘सिक्स–सी’ को देखिन्छ । बिस्तारै खराब ‘सिक्स–सी’ किनारा लगाउँदै असल ‘सिक्स–सी’को पक्षमा पनि माहौल बन्दैछ ।’ तराईको चुनावलाई नजिकै रहेर विश्लेषण गरिररहेका चन्द्रकिशोरसँग दुवै खाले ‘सिक्स–सी’को सेरोफेरोमा रहेर इकागजले गरेको कुराकानीको अंश :

स्थानीय सरकारका निम्ति मतदानका दिन कुरिरहँदा तराई क्षेत्रमा यतिखेर चुनावी माहौल कस्तो छ ?

पाँच वर्षको अन्तरालमा भुइँ तहमा राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा केही दलविशेषको महाधिवेशन प्रक्रिया चल्यो । जसमा राजनीतिक तहमा भुइँ तहसम्मै क्रियाशील रह्यो । त्यसले दलविशेषको आन्तरिक जीवनमा तरंग ल्यायो । स्थानीय तहको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा नागरिक समाज र मतदाताको अपेक्षा बेग्लै खाले थियो तर व्यवहार चाहिँ निकै फरक देखिएको छ । यतिखेर भुईँ तहमा सबै मतदाता तरंगित भएका छन्, सक्रिय र सचेत भएका छन् । दोस्रो, महिलाको सार्वजनिक उपस्थिति, सहभागिता र दाबी बढ्दै गएको छ । तेस्रो, सीमान्त क्षेत्रहरूबाट हेर्दा दलित समुदायको अघिल्लो चुनावमा आलंकारिक उपस्थिति थियो । तर, यसपालि उनीहरूले उपल्लो तहकै अधिकार र अवसर खोजिरहेको अवस्था छ । सँगसँगै चिन्ता के थपिएको छ भने भूगोल ठूलो बनाइएपछि अल्पसंख्यक जातिको प्रतिनिधित्व कम हुने वा किनारीकृत हुने अवस्था देखिएको छ । पालिकाको आकार सानो हुँदा अल्पसंख्यक जातिले पनि नेतृत्व लिन पाउने अवस्था रहन्थ्यो । त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो ।

तराई क्षेत्रमा चुनावी माहौलमा के/कस्ता खालका प्रकृति र प्रवृत्ति देखिएका छन् ?

खासमा छ किसिमका ‘सी’को प्रभाव देखिएको छ । तिनको मुखर प्रभाव देख्न र बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, ‘सी’ (कास्ट) । तराईमा जातको नयाँ नयाँ खाले इन्द्रेणी सुरु भएको छ । सामाजिक र आर्थिक रुपमा नयाँ जातीय समूह उदय हुँदैछन् । जसको संख्या बढी छ, तिनको ऐक्यबद्धता हुँदैछ, आफ्ना जातिका मानिसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बन्दैछ । मानिसहरू अनेक पार्टीमा हुन सक्छन्, जहाँ भए पनि आप्mना जातिका मानिसलाई जिताउन ऐक्यबद्धता जनाउने या एक ठाउँमा उभिने सोचको विकास हुँदैछ । मधेशमा जातिगत रुपमा भोट बैंक स्थापना भएका थिएनन् । तर, यसपालिको चुनावमा केही जाति वा समुदाय, आफैँमा क्लस्टरका रुपमा भोट बैंकका रुपमा स्थापित हुने अवस्था पैदा भएको छ ।

दोस्रो– ‘सी’– क्यास अर्थात् चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने क्रम पनि उत्तिकै छ । उम्मेदवारीको दाबेदारी, टिकट र जित्ने आधारका निम्ति पैसा खर्च गरेका छन् । धेरैजसो तिनैले टिकट पाए, जसको राजनीतिक प्रतिबद्धता भन्दा गोजी गहु्रँगो छ । त्यसैका आधारमा हार–जित तय हुने भयो । त्यो पैसा उम्मेदवारी दर्ताकै दिन शक्ति प्रदर्शन गर्न, कार्यकर्ता संरक्षण गर्न, घर–दैलो गर्न खर्च हुने नै भयो । पछि त्यसरी चुनाव जितेर गएपछि तिनले करप्सन ( भ्रष्टाचार ) र ‘कमिसन’को मात्रा अर्थात् दुई–दुई वटा ‘सी’ थप्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यी ‘सी’ चुनावपछि पनि डर लाग्दो गरी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

तेस्रो– ‘सी’: ‘क्रस–पार्टी–चिटिङ’ अर्थात् दल–बदल क्रम पनि तीव्र छ । अरुका पार्टीका कार्यकर्ता चोर्ने, दल बदल गराउने, अरु पार्टीका कार्यकर्ता प्रभावित गर्ने, मतदातालाई फरक पार्टीमा भए पनि मलाई मत देऊ भन्नेमा पनि पैसा खर्च भइरहेको स्थिति छ ।

चौथो– ‘सी’: अर्थात्, ‘कम्युनिकेशन म्यानेजमेन्ट’ डरलाग्दो तरिकाले भइरहेको छ । मिडिया र सामाजिक सन्जाल दल–उम्मेदवार विशेषकै लागि प्रयोग भइरहेका छन् । छद्म मिडिया पनि खुलेका छन्, तिनले दल–उम्मेदवारविशेष प्रचारतन्त्रको काम गरिरहेका छन् । जसले गर्दा उम्मेदवारका आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीबारे स्वस्थ विचार–विमर्शदेखि टिकाटिप्पणी समेत हुन सकिरहेको छैन् । विगतका पालिकाका पदाधिकारी कस्ता थिए, तिनको काम–कारबाही कस्तो थियो ? वा नयाँ उम्मेदवारले पनि कस्तो ‘भिजन’ लिएर आयो ? त्यसमाथि बहस कम छ ।

पाँचौँ– ‘सी’: ‘कोड अफ कन्डक्ट’को ‘भ्वाइलेन्स’ अर्थात्, आचार–संहिता उल्लंघनका घटना पनि भइरहेका छन् । आचार–संहिताका हकमा निर्वाचन आयोग एक्लो बृहस्पति जस्तो भएको छ । आयोगले यसो गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्छ, तल्लो तहमा त्यसको सघन अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । जसको फाइदा दल र उम्मेदवारले उठाइरहेका छन् ।

छैठाैँ– ‘सी’: ‘कोड अफ कन्डक्ट’का छैठौं– ‘सी’: ‘कोलिसन’ अर्थात् गठबन्धन प्रभाव पनि उत्तिकै छ । कतिपय ठाउँमा त्यसको इन्द्रेणी बाछिटाले राम्रो पनि गरिरहेको छ । किनभने पछिल्ला चुनाव हेर्ने हो भने कुुनै पनि दलको वर्चस्व स्थापित भएको छैन । यो गठबन्धनले चुनावकै बेला दलहरूबीच मिलेर चुनावमा जानुपर्ने स्थिति पैदा गराएको छ । त्यसले दलहरूबीच समन्वय चाहिँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

तर कहीँ कहीँ के भएको छ भने दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा प्रत्यासीको मापदण्ड र आधार के हुने भन्ने निश्चित नगरिदिँदा ती दलको नेतृत्वले खल्तीबाट उम्मेदवार थोपरिदिएका छन् । जुन व्यक्तिलाई गठबन्धन दलका व्यक्तिहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यस्तो नभएको अवस्था पनि छ । हालसम्मका आन्दोलन, संविधान निर्माण र माथिल्लो सरकारमा गठबन्धनको अभ्यास थियो, यो भुइँ तहको सरकार निर्माणकै निम्ति गठबन्धनको प्रयोग हुँदैछ । यो गठबन्धनलाई भुइँ तहका मतदाताले स्वीकार, अस्वीकार वा मिश्रित प्रतिक्रिया के दिन्छन् भन्ने परीक्षण पनि हुँदै छ ।

तपाइंले नहुनु पर्ने छ ‘सी’का कुरा गर्नुभयो, हुनुपर्ने ‘सी’ चाहिँ के हो त ?

स्थानीय सरकारलाई दर्बिलो तुल्याउन दल तथा उम्मेदवारले सकारात्मक ‘सी’ प्रयोग गर्न सक्थे । पहिलो, ‘कन्सेप्ट’ अर्थात् अवधारणा, कस्तो पालिका बनाउने भन्ने कल्पना र सपना हुनुपर्ने थियो । त्यो सपना कार्यान्वयन गर्ने मौलिक योजना हुनुपर्‍यो, अर्काे ठाउँको उधारो या कपी–पेस्ट गर्ने होइन । किनभने प्रत्येक पालिकासँग आफ्नै मौलिकता छन्, आफ्नै किसिमका सम्पदा छन् । उसका सामर्थ्य, जनसांख्यिक बनौट, उसका पारम्परिक ज्ञानबारे जानकारी हुनु पर्‍यो । त्यसअुनरुपको कन्सेप्ट (सी) हुनुपर्‍यो ।

दोस्रो– ‘सी’: भनेको कम्युनिकेसन स्किल हुनुप¥यो । उम्मेदवारले जस्तो योजना ल्याएको हुन्छ, त्यही अनुरुप आफ्ना मतदातालाई सुसूचित गर्न सक्ने हुनुप¥यो । 
तेस्रो– ‘सी’: क्रिएटिभ–क्रेडिबल अर्थात् सिर्जनशील र विश्वसनीय हुनुप¥यो । किनभने राजनीतिक नेतृत्वमा सिर्जनशीलका अतिरिक्त विश्वसनीयता भएन स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या आइपर्छन् ।

चौथो– ‘सी’: ‘क्यापासिटी’ अर्थात् क्षमता पनि चाहिन्छ । कतिपय मानिस विद्धान हुन सक्छन्, अनुभव हुन सक्छ, सिर्जनशील पनि हुन्छन्, त्यो प्रयोग गर्न सक्ने ‘क्यापासिटी’ अर्थात् क्षमता छैन भने समस्या आइपर्छ । अब म यति वर्ष जेल बसेको छु, त्यति वर्ष पार्टीको झोला बोकेको छु भनेर पनि हुँदैन । किनभने स्थानीय सरकार भनेको सेवा दिने सरकारको हो । यसमा व्यवस्थापकीय क्षमता हुनुपर्छ ।

पाचौँ– सी: ‘कमन पिपुल’ अर्थात्, भुइँ तहका मानिससँग सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । किनभने हामी कहाँ भुईँ तहका मानिसका एकथरि चाहना राख्छन्, नेतृत्व अर्कैतिर गइरहेको हुन्छ । यसो हुनुमा सामान्य नागरिकसँग सघन अन्तक्रिया नहुनु पनि हो ।

छैठौँ– सी: ‘कोड अफ कन्डक्ट’ अर्थात्, आचार–संहिता व्यवहारिक रुपमा लागू हुनुपर्छ । जसरी आयोगले कम खर्चिलो चुनाव र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति आचार–संहिता अघि सारेको छ, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमै लागू गराउने काम चाहिँ पूर्णतः हुन सकिरहेको छैन । असल नियतसाथ आचार–संहिता पालना नगरेसम्म स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन ।

अब विषय बदलौ, चुनावका बेला तराईका कतिपय कतिपय ठाउँमा हिंसा भड्किएको विगत पनि छ, यसपालि सुरक्षा स्थिति कस्तो छ ?

पहिलाका चुनावमा बम पड्किने, मानिस मारिने, बुथ कब्जा हुन सक्ने अवस्था यसपालि देखिँदैन । वडा तहसम्मकै चुनावमा तीव्र घर्षण भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा योजनाबद्ध रुपमा बुथ क्याप्चरिङ हुन सक्छ । बहुमतवाला मानिसहरूले एकलौटी मतदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन् । कतिपय ठाउँमा स–साना किसिमका समुदायबीच राजनीतिक झडप हुन सक्छन् ।

स्थानीय सरकारको मान्यताअनुरुप लोकतन्त्रको मर्मलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने गरी उम्मेदवार तथा मतदाता हिँडेका छन् कि छैनन् ?

संविधानमा जसरी स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरियो, त्यसैबेला गर्भपात भए जस्तो लाग्छ । त्यतिबेला दुईवटा ‘स्कुल अफ थट’ले काम गरिरहे जस्तो लाग्छ । पहिलो वाध्यतावश संघीयता स्वीकार गरियो । तर, प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी नबनाउने र स्थानीय सरकारको अवधारणालाई  अघि ल्याइयो । तर, स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइयो ।

दोस्रो थरि संघीयतावादीहरूको मान्यता थियो कि प्रदेशको उदार या नरम निगरानीमा स्थानीय सरकार हुनुपर्छ । उसले प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्छ । प्रदेशहरू तागतदार र मजबुत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । संविधान निर्माणमा दुवै विचारबीच घर्षण भइरहेको थियो । अर्काे त, पालिकाको वनौट ठूलो बनाइदिँदा केही समस्या देखापरेको छ । स्थानीय सरकारको भनेको समीप पनि हुनुपर्‍यो, अनि सहज हुनुपर्‍यो, आर्थिक सामीप्य हुनुपर्‍यो ।

आर्थिक सामीप्यका आधारमा भूगोल निर्धारण हुनुपर्थ्याे, त्यो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भइदियो । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा वडा नै यति टाढा–टाढा छन् कि स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्न सक्ने कुरै भएन । अनि मधेशमा ठूलो जनसंख्या भइदियो । नागरिकलाई घर–दैलो सरकार भन्ने किसिमले सहज–सजिलो पार्ने किसिमले पालिका निर्माण हुनुपर्थ्याे । तर, त्यो भूगोलका हिसाबले त्रुटिपूर्ण भयो ।

अर्काे त, केन्द्रबाटै स्थानीय तहका उम्मेदवार घोषित गरियो । अर्थात्, दलहरू झ्यालबाट छिरेर मूल ढोकाबाट निस्किए । जुन किसिमको उम्मेदवारको मापदण्ड तय गरिनुपर्थ्याे, त्यस किसिमको उम्मेदवार पठाइएन । त्यसले स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन हुनुपर्थ्याे, त्यो भएन । राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने स्थानीय सरकारको अवधारणागत कल्पना र पद्धतिको अभ्यास गरियो, सुशासनको मामलामा चाहिँ चुकिरहेको छ ।

जति सुकै प्रभावशाली दल वा उम्मेदवार भए पनि गलत चयन भएका रहेछन् वा अघिल्लो अभ्यासमै असफल पात्र रहेछन् भने मतदाताले मतबाटै प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र ?

पछिल्ला वर्षमा सकारात्मक प्रभाव के देखिएको छ भने खराबीको उजागर गर्ने शैली बढेको छ । मधेस प्रदेशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धेरै उजुरी परेका छन् । युवाहरूले खराब र विकृतिको भिडियो खिच्दै सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् । उनीहरूले यो काम यस्तो हुनुपर्थ्याे यसरी भइरहेको छ भनी भिडियो देखाइरहेका छन् ।

नागरिकले मिडियालाई खबर गरिरहेका छन्, हामीलाई प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग भयो भनी आवाज उठाइरहेका छन् । मानिसहरूमा स्थानीय सरकारप्रति निकै रुचि बढेको छ । तपाईं चिया, चौतारी या आँपका बगैंचामा जानु भयो भने त्यहाँ के देखिन्थ्यो कि मानिसहरू पहिला केन्द्र यस्तो, उस्तो छ भनी गफ गरिरहेका हुन्थे । यतिखेर आफ्नै स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षका कामका बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छन् ।

चुनावसँगै पाँच वर्षपछि राजनीति आफ्नै गाउँ र आफ्नै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएको छ । जुन पहिलो ‘सिक्स–सी’ ले प्रभावित गरिरहेको थियो, अब बिस्तारै दोस्रो ‘सिक्स–सी’का मानिस खोज्ने क्रम बढेको छ । यसो हुुनु भनेको मतदाता विस्तारै परिपक्व हुँदै जानु पनि हो । त्यहीकारण दल विशेष भन्दा पनि उम्मेदवारमध्येकै अब्बल उम्मेदवारप्रति मानिसहरू आकर्षित हुँदैछन् ।

अब बिस्तारै पहिलो ‘सिक्स–सी’लाई दोस्रो ‘सिक्स–सी’ले  पराजित गर्छ भन्नु खोज्नुभएको हो ?

हो । जसरी मतदाता परिपक्वतातिर जाँदैछन्, त्यसको सम्भावना अधिक छ ।