जेठ २४ (७ जुन) गते मंगलबार वर्ल्ड फुड सेफ्टी डे अर्थात् विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस । हामीले खाद्य सँगसँगै कृषि, जनसांख्यिक लाभांश, स्वास्थ्य, यी र यस्ता विषयमा केही कुराकानी गरेका छौँ । कुराकानीका लागि इकागज अफिस काठमाडौँ शान्तिनगरमा डा. प्रेम भण्डारी हामीसँगै थिए । उनी मिडिया, सोसल मिडिया, युट्युबहरूमा छ्याप्छ्याप्ती आएको पाहुना भएको भए सीधै कुराकानी सुरु गर्न हुन्थ्यो । तर, उनी विज्ञ प्राध्यापक हुन्, त्यसैले जर्नलहरूमा भेटिन्छन्, विश्वविद्यालयहरूमा भेटिन्छन् । प्रेम भण्डारी सन् २००९ देखि अमेरिकाको मिचिगन विश्वविद्यालयमा एडजन्ट प्रोफेसरका रूपमा सामाजिक सरोकारका विषयमा अनुसन्धाता हुन् । सन् २००६ मा पेन्सिलभानिया स्टेट युनिभर्सिटीबाट पीएचडी र क्यानडाको अल्बर्टा विश्वविद्यालयमा दुई वर्ष प्राध्यापन गर्नुअघि उनी  चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पसको विद्यार्थी र अध्यापक थिए । कृषि अर्थशास्त्रमा नेपालबाट बीएस्सी गरेपछि उनले थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एमएस्सी गरे । एक जना प्राध्यापकका लागि किताब लेख्नुभन्दा जर्नलमा लेख छाप्नु महत्वको विषय हो । उनका किताब छैनन् तर एकल र संयुक्त गरी ख्यातनाम जर्नलमा पचासभन्दा बढी अनुसन्धान लेख प्रकाशित छन् । उनको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानको विषय हो— खाद्य, कृषि, जनसंख्या, बसाइँसराइ । डा. भण्डारीसँग गरिएको संवाद पूरा यो भिडिओमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ भने यहाँ सारांश प्रस्तुत गरिएको छ :  

अमेरिकामा बसे पनि यहीँकै बारेको सोचिरहेको हुन्छु । त्यहाँ पनि मेरो अध्ययन–अनुसन्धानको विषय यताकै रहने गरेको हुन्छ । आज ७ जुन, खाद्य सुरक्षा दिवस । साधारणतः हामी ‘उसले खान पाको छैन र’ भन्छौँ । यो महत्वपूर्ण प्रश्न त हो तर यो अपर्याप्त छ । खाद्य सुरक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ । खाद्य सुरक्षाका लागि पहिले खाना उपलब्ध त हुनुपर्‍यो । उपलब्ध नभईकन त हामी खान पाउँदैनौँ नै । खानाका लागि पैसा हुनुपर्यो । खानामा पहुँच हुनुपर्यो । खाना मात्र भएर भएन । त्यो सही मात्रामा हुनुपर्यो । स्वस्थवर्द्धक, पोषणअनुरुप हुनुपर्यो । खानै नपाउनु त खाद्य असुरक्षा भयो भयो नै । खाना पाएर मात्र भएन । त्यो सही, सन्तुलित, पोषिलो हुनुपर्यो । दुई दिन, दुई महिना, छ महिनामा मात्र भएन । सधैँ पाउनुपर्‍यो । 

खाद्य उत्पादन त छ तर व्यक्ति–परिवारको पहुँच छैन भने खाद्य सुरक्षा छैन । तराईमा छ, कर्णालीमा छैन । धनीको घरमा छ, गरिबसँग छैन । पुरुषसँग छ, महिलासँग छैन । यस्तो पनि खाद्य सुरक्षा भएन नि । फेरि मसँग टन्न पैसा छ तर स्वस्थवर्द्धक खाना किन्न पाइनँ भने खाद्य असुरक्षित भयो । पैसा टन्न छ, तर त्यहाँ फोहोरी होटल छ, विषादीयुक्त तरकारी छ भने खाद्य सुरक्षा भएन । खानेकुरा शरीरलाई चाहिने अनुरूप भयो कि भएन, यो पनि मूल सवाल हो । हाम्रो अध्ययनअनुसार नेपालमा ५२ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र खाद्य सुरक्षा छ । खाद्यको उलब्धता, पहुँच, परिमाण, गुणस्तर, अवधि, क्षमता, आवश्यकता, उत्पादन, उपयोगिता यी र यस्ता धेरै विषय खाद्य सुरक्षासँग जोडिएर आउँछन् । खान पाउनु मात्र खाद्य सुरक्षा हैन । 

दुई तिहाइभन्दा बढी किसानसँग एक हेक्टरभन्दा कम भूमिमा खेती छ । 

कोभिड महामारी 
कोभिडको बेलाको खाद्य सुरक्षा हेर्ने हो भने छोटो वा मध्यम वा लामो अवधिका लागि हेर्न सकिन्छ । त्यतिबेला खाद्यान्न उत्पादन हुन गाह्रो थियो । उत्पादन भए पनि प्रसारको समस्या थियो । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्न सम्भव थिएन । खाद्य असुरक्षा निकै नै बढेको थियो । आम्दानी गुमेको पनि थियो धेरैको । बचत थिएन । कोभिडबाट बाहिर निस्केपछि अहिले बेग्लै अवस्थामा गुज्रेका छौँ । गरिबी बढेको छ । खाद्य असुरक्षा छँदै छ । 

हामी गरिब पनि हैनौँ । स्रोतको लागि धनी पनि छौँ । तर, हामीले आफैँ काम नगरेर बिग्रेका छौँ । हामीले पर्याप्त मानवीय र अन्य स्रोत हुँदाहुँदै धेरै उपादन गर्न सकेका छैनौँ । ९० प्रतिशत जति खाद्यान्न आयात गर्ने देश कसरी कृषिप्रधान हुन्छ त ? पैसा हालेर खान पाइहालिन्छ, आयात गरिहालिन्छ, किन उत्पादन हुनुपर्यो भन्नु पनि असुरक्षा हो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, स्वास्थ्य संकटका बेला यो चेन जुनसुकै बेला गल्र्यामगुर्लम ढल्न सक्छ । 

आफ्नै उत्पादनले आयात निर्यात सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले हामीले जे खाइरहेका छौँ । रेमिन्ट्यान्समा निर्भर छौँ । कुनै कारणवश पैसा आउने स्रोत बन्द भयो भने हामी आफ्नै उत्पादनले खान सक्छौँ त ? कोभिडको बेला खाफ्नै खेतबारी बाँझो राख्नुहुन्न है भन्ने थियो तर त्यो अवधि गुज्रेपछि हाम्रो भावुक ज्ञान हराएको छ । हामी उत्पादनशील हुनेमा धेरै चुकेका छौँ । 

कृषि देश 
मलाई बच्चा बेलाको याद आउँछ । मेरो बुवाआमा खेतीपाती गर्ने । म आफैँले पनि खेतीमा बुवाआमालाई सघाउँथेँ । म जसरी कक्षा उक्लिँदै गए, उसरी नै खेतीको काम छोड्दै गएँ । मलाई काम गर्न लाज लाग्न थाल्यो । लुगामा माटो लाग्नु, मैलो हुनु नराम्रो हुन थाल्यो । हाम्रो शिक्षा र समाजले काम गर्न सिकाएन । मलाई पनि खेतबारीमा काम नगर्, खालि पढ् भन्ने मात्रै सिकाइयो । 

अन्नको भण्डार भनिने मधेस प्रदेश कर्णालीपछि सबैभन्दा बढी खाद्य असुरक्षित

हाकिम बनाउने कृषि शिक्षाले काम गर्दैन । यसमा हामी पनि दोषी छौँ । हामीले नयाँ नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन, बनाउन सकेनौँ । खेतीपातीमा कसरी आधुनिकीकरण ल्याउने भन्ने सोच्ने पुस्ता बनाएनौँ । कसरी उत्पादकत्व बढाउने भन्नेतिर ध्यान दिन सकेनौँ । विडम्बना, म आफैँ बाहिर बस्ने हुँदा मलाई यो भन्न एकदमै असहज भएको छ । तर, सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बस्नेहरूको छ । 

देशभित्र सर्टमा माटो लगाउन लाज लाग्छ । बाहिरै हिलै लगाए पनि गर्व गर्छाैं । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले मदन राईहरू जन्माएन । उहाँहरूलाई म जहिले पनि सम्मान गर्छु । देशमै काम गर्नेहरूप्रति सबैभन्दा ठूलो सम्मान छ मेरो । 

पहिला खेतीकिसानी घरबाटै हुन्थ्यो । सानो स्केलमा कृषि कर्म हुन्थ्यो । हाल दुई तिहाइभन्दा बढी किसानसँग एक हेक्टरभन्दा कम भूमिमा खेती छ । विकसित देशमा दुई–सात प्रतिशतले खेतीमा काम गर्छन्, तिनले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले देशलाई मात्र हैन कि निर्यात गर्न पनि पुग्छ । अब हाम्रोमा दुई तिहाइभन्दा बढी कृषि पेसामा । अनि हामीलाई खानै पुग्दैन, पूरापूर आयात गर्छाें, यो अवस्थामा कसरी हुन्छ ? यसमा के उपाय हुन सक्छ, सबैले सोच्नुपर्छ । 

जनसंख्या
तराईलाई हामी अन्नको भण्डार भन्छौँ । अहिलेको मधेस प्रदेश कर्नाली प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी खाद्य असुरक्षा भएको प्रदेश हो । उत्पादन हुन्छ तराईमा तर त्यहाँ खाद्य सुरक्षा छैन । नौवटा मापनअनुसार नाप्दा मैले त्यो पाएँ । पैसाको अभाव छ । वर्षभरि खान पाइँदैन । उत्पादन हुने भूमि मासिएको छ, बाँझो छ । जति उत्पादन हुन्छ, यो त्यहाँका बासिन्दाको पहुँचमा छैन । खाद्य असुरक्षा सबभन्दा बढी कर्नाली प्रदेशमा छ । यो क्षेत्र पनि रैथाने खाना, जडीबुटी, फलफूलको भण्डार हो । तर, यहाँ पनि गरिबीका कारण, विकटताका कारण, चेतानाको अभावका कारण खाद्यमा पहुँचमा छैन । 

नेपालमा ५२ प्रतिशत घरपरिवार मात्र खाद्य सुरक्षित ।

नेपालमा कृषि, खाद्यसँग जोडिएको र मेरो अनुसन्धानको विषय पनि बसाइँसराइ । यो धेरै नै अव्यवस्थित भयो । हामीले योजना बनायौँ होला तर लागू गरेनौँ । खेतीयोग्य भूमि घरले छपक्क छोपिए । पहिला डाँडाकाँडामा बस्ती थिए, तल खेतीपाती थियो । त्यो वैज्ञानिक पनि थियो । तर, अब उल्टियो । हरियाली हुनुपर्ने फाँटमा, जिउलामा बाटोघाटो, बस्ती, बजार भयो । काठमाडौँमा प्रशस्त खेतीपाती हुन्थ्यो, अब यहाँ खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ बाँकी नै नरहने अवस्था छ । 

हाम्रो सक्रिय उमेरको ठूलो जनशक्ति देशबाहिर छ । खेतबारी बाँझो हुँदै छ । खाद्य असुरक्षा बढेको छ । रेमिट्यान्सले जेनतेन धानिएका छौँ । त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा हैन कि उपभोगमा खेर गएको छ । हाम्रो अध्ययनले ३ प्रतिशत रेमिट्यान्स मात्र कृषि उत्पादनमा खर्च भएको देखाउँछ । रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत जति त खानामा, ऋण तिर्नमा खर्च भएको देखिन्छ ।

जनसांख्यिक लाभांश 
सर्सती हेर्दा ६०/६५ प्रतिशत जनसंख्या काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेरको छ । ६४ वर्षभन्दा माथि वा १५ वर्षभन्दा मुनिकाले पनि धेरै काम गर्नुभएको छ । तर यो उमेर समूह अहिले सानो छ । तर अब क्रमशः सक्रिय उमेर समूह घट्तै जान्छ । यस्तो अवस्था कुनै पनि राष्ट्रमा तीन–चार दशक मात्र हुन्छ । हामी जस्ताले अहिले अमेरिकामा ठाउँ पाएको कारण यो पनि हो नि । 

हाम्रो आयु बढेको छ । बूढ्यौली बढ्दो छ । जन्मने संख्या घटेको छ । बुबाबाजेको पालामा सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून् भन्ने हुन्थ्यो । माइलो, साइलो, काइलो शब्द अब लोप भयो । तीस चालीस वर्षपछि काम गर्ने जनशक्ति धेरै घट्छ । थोरै जनसंख्याले धेरै जनसंख्या पाल्नुपर्ने हुन्छ । 

सातामा दुई दिन बिदा किन आयो, किन गयो ? राज्यको यत्रो निर्णयका पछाडि कुनै तथ्यपूर्ण अनुसन्धान हुँदैन ? 

सबभन्दा पहिला त जेष्ठ नागरिक बुवाआमाहरूलाई उच्च सम्मान दिन्छु । उहाँहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने सम्मान गरेकामा म बेखुसी छैन । तर, अहिले त ६८ वर्षमाथि थोरै जनसंख्या छ । पैसा बढाए पनि वा उमेर घटाए पनि पैसा दिन सकिएला रे । त्यो पनि हामी विप्रेषणको भरमा बाँचेका छौँ । कुनै कारण विप्रेषण कम हुन सक्छ । गाह्रो हुन्छ । तर, भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिकको उमेर भोलि ६० वर्षमा झार्ने, मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । यस्तोमा हामी अप्ठेरोमा पर्छाैं । यसबारे सोच्न ढिला भइसक्यौँ हामी । सस्तो लोकप्रियताको पछि नलागी दीर्घकालीन हिसाबले सोच्नुपर्छ । जेष्ठ नागरिकलाई उच्च सम्मान दिने धेरै काइदा छन्, त्यतातिर सोचिएन भने हामी भयावहमा पुग्छौँ । 

अहिले देशबाहिर गएको जनसंख्या आधी मात्र फर्कियो भने अर्थतन्त्र धान्न गाह्रो छ । भोलि जेष्ठ उमेरमा पुग्ने, शरीर शिथिल हुने बेला उहाँहरू फर्किनुहुन्छ । अनि उहाँहरूको अहिलेको कमाइ राज्यले बचत गरिदिएको पनि छैन । काम गर्न नसक्ने उमेरमा आउनुहुन्छ, स्वास्थ्यले पनि साथ नदिन सक्छ । अनि हाम्रो हाल के होला ? हामीले गरेको एउटा अनुसन्धानले बाहिर गएर फर्केकाको स्वास्थ्य पनि पछि गएर अलिक बिग्रिएको पनि देखाएको छ । 

अनुसन्धानलाई बेवास्ता 
बाहिरतिर शोध अनुसन्धानलाई धेरै महत्व दिइन्छ । अनुसन्धानमा लगानी गरिन्छ । विकसित देश जसरी विकास भएका छन्, अनुसन्धानबाट आएका नतिजा लागू गरेरै हो । यहाँ भने अनुसन्धानलाई कुनै महत्व दिइँदैन । 

हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक पनि भएन र अनुसन्धानमुखी पनि भएन । अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउने भन्दा पनि कुनै व्यक्तिको टाउको वा खल्तीबाट फुत्त निस्केका नीति बनाइन्छ । जस्तै, एउटा सानो उदाहरण : सातामा दुई दिन बिदा किन आयो, किन गयो ? राज्यको यत्रो निर्णयका पछाडि कुनै तथ्यपूर्ण अनुसन्धान हुँदैन ? 

अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति बनाइएला पनि तर तिनको कार्यान्वयन यहाँ शून्यकै अवस्थामा छ । अहिले आमसञ्चार माध्यममा तथ्यपूर्ण अनुसन्धानका निचोड बाहिर ल्याउने काम बढेको देखिएको छ । तथ्यपूर्ण लेख आउने चलन पनि बढेको देखिन्छ । आशावादी बनौँ ।

यो पनि

आधाभन्दा बढी मान्छे सक्रिय उमेरका हुँदा पनि हाम्रो देश किन बनेन ?