संसदीय राजनीतिका एक खेलाडी हृदयेश त्रिपाठी यसपालि संसद्‌बाहिर पुगेका छन् । २०४८ यता एक पटकबाहेक नियमित संसद्भित्र नै सक्रिय रहने पात्र त्रिपाठी अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीसँग पराजित हुन पुगे । संसदीय चुनावमा अर्बपति व्यापारीका अघिल्तिर उनको कुनै जोड चलेन । तर, अर्काेचोटि चुनाव जित्ने लक्ष्यसहित उनी गाउँ–ठाउँमै संगठन गर्न व्यस्त छन् । उनी भन्छन्, ‘म जमिनी हकिकत बुझ्न, जनताको मनोविज्ञान बुझ्न गाउँ–ठाउँमै छु ।’ संसद्‍बाहिर रहेर सत्ता–संसद्, राजनीतिका सवालमा उनको ठम्याइ र बुझाइका सवालमा पूर्वमन्त्री तथा जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीसँग इकागजले गरेको कुराकानीको अंश :

तपाईं सांसद्‍मा पराजित भएपछि संसद्‍बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर रहेर सत्ता–संसदीय क्रियाकलापलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
मुलुकमा जे–जसरी राजनीति अघि बढिरहेको छ, म सही ढंगले जानेवाला देख्दिनँ । सत्ता र राजनीति सचेत र सही ढंगले अघि नबढ्ने लक्षण मैले देखिरहेको छु । मुलुक र समाजले सामाजिक रुपान्तरण खोजिरहेको छ । जनआहनाअनुरुप एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र त्यही अनुरुप सचेत हुँदै अघि बढेको खण्डमा केही होला, अन्यथा सकारात्मक लक्षण म चाहिँ देख्दिनँ । अर्कातिर मुलुकमा प्रतिगमनकारी माहौल छाउने खतरा म देख्दै छु । संविधानतः मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश अझै अधिकारविहीन छन् । संघीयताको भावनाअनुरुप को हिँडेको छ र ? त्यो त छद्मभेषी संघीयता मात्र बनाइएको छ । गणतन्त्रकै विषयका जे–जस्ता प्रतिकूलका माहौल देखिएको छ, त्यसैले वाहवाही पाउने जुन स्थिति र प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले प्राप्त उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना देख्छु ।

तपाईं आफू ‘जमिनी हकिकत’ गाउँ–ठाउँमा रहेको बताउनुभयो, नागरिकको चाहना चाहिँ के पाउनुभएको छ ?
आमनागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ । जब निराशाको लहर फैलन्छ, यस्तो अवस्थामा सकारात्मक एजेन्डा आयो भने त्यही एजेन्डा स्थापित हुन्छ । अन्यथा प्रतिगामीहरूले नयाँ एजेन्डा ल्याए भने त्यो स्थापित हुने खतरा छ । समाजमा प्रतिगामी एजेन्डा प्रस्तुत हुँदै छ र त्यसैले माहौल लिने खतरा छ । 

त्यस्तो अवस्था कसरी आयो त ?
त्यस्तो प्रतिगामी माहौल निर्माण हुनुमा दलीय नेताहरूको विफलता हो । ती नेताको विफलताको सजाय व्यवस्था, प्रणाली र पद्धतिले पाउने स्थिति छ । लोकतन्त्रपछि जे–जति सकारात्मक उपलब्धि देखापरेको छ, ती उपलब्धिको कसैले स्वामित्व ग्रहण नगरिदिँदाको कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । मुलुकमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैकिङ क्षेत्रलगायतका पूर्वाधारको विकास नभएको होइन, तिनको पनि तुलनात्मक तरिकाले प्रवाह नगरिँदा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । हिजो र आजका बीचका तथ्यगत हिसाबले विश्लेषण नहुँदा निराशा फैलिएको देख्छु । मुलुकमा केही पनि भएन, कोही भएन भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरियो, त्यसले व्यवस्थालाई संकटमा पर्दै लगेको म देख्छु । सरकारले गरेका राम्रा काम पनि विपक्षबाट केही पनि होइन भनी टीकाटिप्पणी गरिन्छ । तिनै विपक्षी सरकारमा पुग्छन् र केही गर्न खोज्छ, विपक्षमा पुगेकाहरू त्यही प्रकृतिको टीकाटिप्पणीमा मस्त हुन पुग्छन् । यो रीति नियमित छ । त्यसले समाजमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी बाक्लो बन्न पुगेको छ । आममानिस केही पनि भएको रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । मुलुकमा जसरी नकारात्मक भाष्य सिर्जना भयो, त्यसैले ठाउँ खाइरहेको अवस्था छ । 

यस्ता नकारात्मक भाष्यको परिणाम के हुन सक्छ ?
मलाई के लागिरहेको छ भने आउँदो केही समयपछि यो सरकार रहिरहन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको बीचमा सरकार निर्माण गर्ने जुन प्रयत्न हुनेछ र हुन्छ पनि । तर सरकार जसको भए पनि के बुझ्नुपर्छ भने अब केही पनि भएन भन्ने भाष्य गाउँ–गाउँमा पुग्दै छ । किनभने उदारवादी र पुँजीवादी अर्थतन्त्र जसरी गाउँ–गाउँमा पुगेको छ, त्यसमा बैकिङ, लघुवित्तमा तलमाथि हुनेबित्तिकै असर डरलाग्दो हुनेछ । त्यसले सानातिना पसल र व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको खण्डमा झन् नकारात्मक बन्नेछ । गाउँ तहसम्म पुँजीवाद र उदारवाद पुगिसकेको थिएन, पहिला–पहिला त्यति सारो प्रभाव पुग्दैनथ्यो । त्यो सहरमा मात्रै केन्द्रित थियो । अब जसरी सहर–बजारमा ‘फ्रस्टेसन’ देखिँदै छ, अब त्यो गाउँ तहसम्म पुग्ने निश्चित छ ।

मैले धेरैतिर फेरि नकारात्मक सूचकहरू मात्र देखिरहेको छु
 

जसरी तपार्इंले प्रतिगमनकारी हावा फैलँदै छ भन्नुभयो, त्यसबाट कसले र कसरी जोगाउने हो त ?
यस्तो अवस्थामा निराशाबाट आम मानिसलाई फर्काउन सरकारले नयाँ खाले एजेन्डा पस्कनुपर्छ । संविधानमा सामाजिक रुपान्तरण निम्ति जुन आरक्षणका व्यवस्था छन्, तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । सरकार निर्माण गर्ने मात्र होइन कि संविधान संशोधनबाट पनि फरक माहौल निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने व्याप्त निराशा ‘डाइभर्ट’ गर्न सकिन्छ । त्यसो नगर्ने हो भने अप्ठ्यारा–अप्ठ्यारा द्वन्द्व आउँछ र त्यसले उपलब्धि नै गुम्ने वातावरण बन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । अर्थतन्त्रको दुष्चक्रले पनि त्यसलाई बल दिइरहेको छ ।

तिनै निराशाबीच गएको निर्वाचनमा नयाँ शक्ति र नयाँ पात्र पनि उदाएका छन्, तिनीहरूले रचनात्मक माहौल सिर्जना गर्न सक्दैनन् र ?
चुनावमा उदाएका नयाँ शक्ति र पात्रहरू भनेका मुलुकमा उत्पन्न निराशाका संकेत हुन् । यिनलाई त्योभन्दा बढी बुझ्नुहुन्न । नयाँ शक्ति भनेका जनमतको तात्कालिक अभिव्यक्ति हुन् । पुराना शक्तिहरूले त्यसरी बुझेको खण्डमा तिनले आफूलाई पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुर्भाग्य तिनीहरू आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार देखिँदैनन् । नयाँ शक्ति ज्वरोका लक्षण हुन् । यदि यो लक्षणलाई नयाँ शक्तिका मित्रहरू स्थायी हो भनी बुझे या पुराना शक्तिले नयाँ शक्तिलाई पानीका फोका मात्र हुन् भनेको खण्डमा त्यो पनि राम्रो हुने छैन । आमजनतामा निराशा घुमिरहेको छ । जुन किसिमको जनमतमा निराशा छ, त्यसमा नयाँ उदाएकाहरूले पनि सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् र पुराना शक्ति परिवर्तन निम्ति तयार नै छैनन् । त्यो कहीँ न कहीँ त ठोक्किन्छ भन्ने हो । जनतामा ‘फ्रस्टेसन’ रहिररहनु भनेको त्यो जुनसुकै पनि बेला अभिव्यक्त हुन सक्छ । त्यो कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यतिखेर सत्य निरुपणका सवाल पनि आएका छ, यसमा के छ भने एउटा शक्ति यही विषयलाई उठाउँदै माओवादीलाई तर्साउने खेलमा छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय रोहबरमा जे–जति सम्झौता भएका थिए, त्यसलाई पालना गर्ने भन्दा पनि सत्ता राजनीतिको जोडघटाउ र संगठनको जोडघटाउ कसरी हुन्छ भन्नेमा लागेका छन् । त्यो सुल्झाउनु राष्ट्रिय दायित्व हो भनी बुझेको पाइँदैन । यही सवालमा पार्टी कुन दुब्लाउने या कुन मोटाउने भन्ने ढंगले हेरियो भने त्यसले पनि अर्काे ‘फ्रस्टेसन’ ल्याउँछ । दुवैतिर अर्थात् राज्य र माओवादीबाट द्वन्द्व पीडितहरू गाउँ–गाउँमा छन् । तिनको आक्रोश पनि एक ठाउँमा छ । त्यसले नकारात्मक परिस्थितिका निम्ति बल दिन्छ । मैले धेरैतिर फेरि नकारात्मक सूचकहरू मात्र देखिरहेको छु ।

राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सोचेन र ढंग पुर्‍याएनन् या सम्हाल्न सकेनन् भने देश नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्न सक्छ । 

हरेक समस्यामा बहस गर्ने र निकास खोज्ने संसद् अधिवेशन पनि चलिरहेको छ, यस्ता विषयमा संसद्‍बाट सम्बोधन हुने सम्भावना हुँदैन र ?

संसद्लाई काम दिँदै निकास खोज्ने र उत्प्रेरित गर्ने पक्ष भनेको सरकार हो । तर, सरकार त समीकरणकै खेलमा अल्झिएको छ । समीकरण बन्ने र भत्कने खेलबाट सरकार मुक्त नै हुन सकिरहेको छैन । यसमा संसद् या सांसदलाई दोष दिएर कामै छैन । संसद्लाई ‘ड्राइभ’ गर्ने भनेको सरकारी ‘बिजनेस’ले हो । अर्काे त, विपक्षले पनि संसद् प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । तर विपक्षतिर पनि हिजो तिनै सत्तामा थिए, आज विपक्षमा पुगेका छन् । हिजो जो विपक्षमा थिए, ती आज सत्तामा पुगेका छन् । सरकार मात्र होइन कि विपक्ष पनि दुई–तीन महिनामै आफ्नो ‘पोजिसन’ फेर्नमै व्यस्त छ । सत्तापक्षले संसद्लाई गम्भीर बनाउन खोजेकै छैन किनभने ऊ सरकार बनाउने र विश्वासको मत लिँदै जोगाउने कर्मकाण्डी खेलमै मस्त छ ।

संसद्बाटै सम्बोधन हुँदैन र निष्कर्ष खोजिँदैन भने झन् संकटतिर मुलुक प्रवेश गर्दैन र ?
परिवर्तनविरोधी प्रवृत्तिहरू नै संसद्मा पुगेका छन् । संसद्मा संविधान–गणतन्त्र नमान्ने प्रतिगमनकारी पुगेको हुँदा तिनले जटिलता ल्याउनेछन् । संसद्मा पुगेकाहरूमध्ये कतिपयको उद्देश्य र चाहना नै लोकतन्त्रका परिवर्तन र उपलब्धि समाप्त पार्ने हो । यिनै उपलब्धिका निम्ति कतिपय विषयमा निर्णय लिँदा कांग्रेस–एमालेलाई तत्कालीन आन्दोलनले डोहो¥याएको विषय थियो । त्यसमा कांग्रेस–एमालेले मनैदेखि मानेको या इच्छाशक्तिले स्वीकार गरेका एजेन्डा थिएनन् । तिनले बाध्यतावश स्वीकार गरेका थिए । तिनले पनि यतिखेर के बुझ्दैछन् भने त्यो बाध्यताको वातावरण हटेको छ । अब त पुरानै लयमा फर्काउन या फर्किन सकिन्छ कि भन्ने बुझाइ दुवै थरीको समान बन्दै गएको छ । यसमा कोही तल–माथि छैनन् । कांग्रेस–एमालेको मनको कुरा या एजेन्डा नयाँ शक्तिले उठाइदिएका छन् । त्यसकारण उनीहरू पनि एजेन्डावाइज रमाइरहेका छन् । त्यसमा सबभन्दा ठूलो समस्या भनेका यतिखेर हामीसँग ‘हाइट’ भएका नेता नै भइदिएनन् । उतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता उचाइका नेता थिए, शान्ति प्रक्रियामा उहाँले डोहो¥याउनुभयो । उहाँले खोसिएको लोकतन्त्र फिर्ता ल्याउन नेतृत्व गर्नुभयो । यतिखेर त कलाकार प्रकृतिका नेताहरू देखिएका छन्, तिनीहरू आफैँमा रमाइरहेका छन् । पहिला गणेशमान सिंह भन्नुहुन्थ्यो, ‘भ्यागुता सर्पको मुखमा छ, त्यो भ्यागुतो झिंगा टिप्न उद्यत छ ।’ यतिखेर पनि दल र व्यवस्थाको सर्पको मुखमा पुगिरहेको छ, नेतृत्व वृत्त चाहिँ झिंगा टिपाइमा छन् । यतिखेर नेतृत्वको संकटकै कारण समस्या देखिनुमा । जनताका पक्षधर नेतृत्व विभाजित र विषाक्त अभिव्यक्तिमा लीन छन् । मैले देखेको चाहिँ अन्ततोगत्वा उपलब्धिहरू जोखिममा पर्दै गएका छन् । संविधान नै जोखिममा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सोचेनन् र ढंग पुर्‍याएनन् या सम्हाल्न सकेनन् भने नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्न सक्छ ।