स्थानीय तहको चुनावको लागि २३ दिन मात्रै बाँकी छ । दलहरू धमाधम आफ्नो उम्मेदवारहरू सार्वजनिक गर्दैछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछन् । एकातिर आउँदै गरेको चुनावमा धेरै खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्ने आरोप छ भने अर्कातिर निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चमा नै प्रश्न चिन्ह उठाइन्छ । यही सन्दर्भमा स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगका पूर्व सदस्य एवम् स्थानीय विकास विज्ञ डा. श्याम भुर्तेलसँग सुरेन्द्र बजगाईंले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग हो । तर, किन स्थानीय तहको चुनाव भड्किलो, धाँधली  र खर्चिलो हुँदै गयो ?

लोकतन्त्रको जग स्थानीय तह हो यसमा मेरो दुई मत छैन । तर स्थानीय तहको चुनाव एकदमै खर्चिलो हुँदै गएको छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको पनि छ । त्यही सीमाभित्र रहेर खर्चको विवरण बुझाउनु पर्छ । उनीहरूले यसरी आफ्नो खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु लोकतन्त्रको ‘इथिक्स’ हो । 

तर,पछिल्लोसमय संसारभर नै त्यो ‘इथिक्स’ को पालना भएको छैन । अमेरिकाको नै कुरा गर्ने हो भने डोनाल्ड ट्रम्पले २ हजार बिलियन आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको सुन्नमा आउँछ । अझ पार्टीहरूले पनि पैसा संकलन गरेर उम्मेदवारलाई दिन्छन् । नेपालको पनि अवस्था उस्तै हो । किनभने लोकतन्त्रको चुनाव खर्च महङ्गो हुँदै गएको छ । 

ती देशमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको स्रोत खोजिन्छ । तर, नेपालमा भने त्यस्तो चलन छैन । चुनावमा भएको खर्चको स्रोत नखोज्दा मानिसहरू पद जित्नका लागि आउन सुरु गरेका हुन् । स्थानीय तह आकारको हिसाबले ठूलो, संख्या कम र स्रोतहरू धेरै भएकाले ती स्रोतको उपयोग गर्न उम्मेदवारीको लहर चलेको मान्न सकिन्छ । 
अहिले पालिकाको प्रमुख हुनु प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ । पछिल्लोसमय मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै पालिका प्रमुखको उम्मेदवारी दिन चाहेको बताउँदै छन् । पदको प्रतिष्ठा बढेको छ । यसको सम्बन्ध स्थानीय तहमा जाने स्रोत दोहन गर्न पाउनु सँग छ । पदको मर्यादा र स्रोत साधनको प्रयोगबाट हुन सक्ने फाइदाको कारण चुनाव खर्चिलो भएको मान्न सकिन्छ ।

हप्ता दिन पहिले एक नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ७ करोड खर्च भएको कुरा बताए । उनले आफूले भन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने मानिस छ भने आफ्नो उम्मेदवारी नदिने नै बताए पनि । 

गएको साता नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममा ०७४ को निर्वाचनमा ६ करोडभन्दा बढी खर्च भएको बताए । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा नै  धज्जी उडाएन र ?

उनले दिएको यो अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना त गरेको छ । यो इमान्दारिताको संकेत हो । तर, कानुनको हिसाबले यो अपराध हो । 
यस्तो खर्चिलो बनाउने बनाउने पद्धति राजनीतिक दलले नै गरेका हुन् । करोडौँ रुपैयाँ लिएर उम्मेदवारी दिन लागे । यसरी पार्टीलाई करोडौँ रुपैयाँ बुझाएर पदमा पुगेपछि त्यो पैसा कमाउने तर्फ जनप्रतिनिधि लागे । अहिले त आम मानिसले यस्ता प्रतिनिधिहरू सेवा गर्न जादैछ भन्दा पनि पैसा कमाउन र सुख सुविधाको लागि ज्यादै छ भन्ने दृष्टिकोण भयो । 

मैले ‘पूजीबली, बाहुबली, नाताबली’ यी तीन खालका नेतृत्व आउन लागे भन्ने गरेको छु । यसको एक उदाहरण प्रचण्ड पनि हुन् । उनलाई आफ्नो छोरी नभई भएन । अन्य स्थानमा पनि पैसा भएको र खर्च गर्न सक्ने मानिस नै खोजिरहेका छन् । 

अहिलेको अवस्थामा आउँदा नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया नै स्खलन भएको छ । लोकतन्त्रमा मानिसको पहिलो अधिकार नै भोट हो । तर राजनीतिक पार्टीहरूले नै आफ्नो स्वार्थको लागि उक्त मौलिक हक नै कुण्ठित गरे । 

चुनावको बेला हुने अत्यधिक खर्च कम गर्न निर्वाचन आयोगको पनि भूमिका हुन्थ्यो होला । के आयोग आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको हो ?

उसले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्दैन । किनभने आयोगले गरेको खर्च गराइमा प्रश्न छ । सरकारका प्रत्येक पदमा भएमा मानिसको आर्थिक व्यवहारमा प्रश्न छ । मन्त्रालयको काम गराइमा प्रश्न छ । अब चुनाव मात्रै त्यो प्रश्नबाट बाहिर रहने कुरा भएन । वातावरण नै कानुनी राज्यको सिद्धान्त र कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भएपछि यस्तो हुने नै भयो । 

समग्र राजनीतिक परिवेश त्यहाँ भएका नेताहरूको कारण यस्तो भएको हो । निर्वाचन आयोगले खर्चमा कडाइ नै गर्न खोजे पनि ती नेताहरूलाई छुन सक्दैन । यो समग्र राजनीतिक परिवेशको प्रतीक हो ।

यो ५ वर्षमा नागरिकहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरामा कमजोर भएको छ । १० प्रतिशत मानिस पनि स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन् । प्रतिनिधिहरू आफै निर्णय गर्नमा नै व्यस्त छन् ।

यो त पैसासँग भोट साटिएको जस्तो भयो । यस्तो नेतृत्वप्रति जनताले के आशा गर्ने ?

आम नागरिकको स्थानीय सरकारभित्र पहुँच छ कि छैन भन्ने विषयमा नै बहस आवश्यक छ । न उनीहरूको सेवामा पहुँच छ, न त नेतृत्व र निर्णयको प्रक्रिया नै । यो ५ वर्षमा नागरिकहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरामा कमजोर भएको छ । १० प्रतिशत मानिस पनि स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन् । प्रतिनिधिहरू आफै निर्णय गर्नमा नै व्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा पैसा खर्चिएर जनप्रतिनिधिसँग के आशा गर्ने ? 

कुनै मानिस पैसा कै भरमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा गयो । उसले स्थानीय तह ५ वर्ष सम्म अभिछिन्न रूपमा काम गर्न पाउँछन् । न उनीहरूलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ। यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष छन् । अर्को कुरा यसरी जाने नेतृत्वको व्यक्तिगत हैकम धेरै भएको पनि देख्न सकिन्छ । 
हामीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा हामीले पालिका प्रमुख र कार्यकारीको भूमिका बाँडफाँड राम्रोसँग गरेका थियांै । तर, त्यसमा पनि झगडा विसङ्गति देखियो। 

अब आउने चुनावमा पनि पार्टीले पहिले कै जनप्रतिनिधि नै फेरि दोहोर्याउदै छ । यसले त स्थानीयले नयाँ नेतृत्व पाउने सम्भावना कम भयो नि ? 

यसको २ वटा पाटो छ । राम्रो काम गरेका मानिसको निरन्तरताले फाइदा नै हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम गरेका छन् । त्यसको उदाहरण वालिङ, कनकाईलगायतका हुन् । उनीहरूले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो काम भएका छन् । 

कुनै मेयरले आफ्नो लागि गाडी नै नलिई साइकलमा हिँडेको देखिन्छ भने कतै करोडको समेत गाडी चढेका छन् । यस्ता सही काम गर्ने फेरि दोहोरिनु राम्रो कुरा हो। अर्को तर्फ नयाँ मान्छे आउँदा राम्रो मानिस आयो भने छ ठिक हो । तर, उसलाई पनि काम सिक्न नै एक वर्ष लाग्छ । बाँकी ४ वर्षमा उसले काम गरेर देखाउनु पर्छ।

अहिले त पार्टी भित्र नै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पठाउने स्थानीय तहका नेतृत्व पनि त्यस्तै छन् । पैसा, पावर र राम्रो रेकर्ड भएकाहरू फेरि दोहोरिने देखिन्छ ।

पछिल्लोसमय स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ । उनीहरूप्रति आम मतदाताको समर्थन पनि बढेको देखिन्छ । के मतदाताहरूको पार्टीप्रति वितृष्णा बढेको हो ? 

आम मतदाताहरू वैकल्पिक अनुहार वा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा छन् । यस्तो हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो । वैकल्पिक अनुहार खोजी हुँदा पार्टीहरूले पनि आफ्नो धरातल खोज्ने अवसर पाउँछन् । अर्को पाटो सबै युक्रेन राष्ट्रपति ‘जेलेन्स्की’ त हुँदैनन् नि । संगठन नहुँदा काम गरेर देखाउन गाह्रो पनि छ । 

वैकल्पिक नेतृत्वको चर्चा विश्वभरि नै चर्चा हुदैछ । यसरी आउँदैमा उनीहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । सरकार सञ्चालन सामूहिक नेतृत्वको कुरा हो ।  काठमाडौँ महानगरमा रञ्जु दर्शनाले दिएको उम्मेदवारीले म निकै खुसी भएको थिएँ । तर, वैकल्पिक दलमा पनि त अरू पार्टी कै जस्तो कलह हुने रहेछ । 

चुनावको बेलामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक किसिमको लहर आउने गरेको छ । नानीमैया दाहाल, गोल्चे सार्की पनि आएकै थिए । उनीहरू उदाहरण मात्रै हुन् । लेखक, विज्ञ आउनु र सङ्गठित तरिकाले आउने नेतृत्वमा आउनुमा फरक हुन्छ । 

मेरो आफ्नौ विचारमा त स्थानीय तह गैर राजनीतिक हुनु पर्छ । तर संगठन नहुँला उनीहरुले कस्तो काम गर्छन् भन्ने कुरामा चाहि प्रश्न छ । व्यक्तिले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न देखि काम गर्न पनि त संगठन नै चाहियो ।