संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूका अनुभव सुन्‍ने शृंखलाअन्तर्गत यसपटक दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीसँग लक्ष्मी भण्डारीले गरेको कुराकानी :

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ । संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ । स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
यो व्यवस्थाका राम्रा र नराम्रा सबै पक्ष थुप्रै छन् । संघीयता नेपालको आवश्यकता हो र यसलाई थेग्‍न पनि सकिन्छ । तर यसलाई अझै व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । संघीयताको अन्तिम रूप भनेको स्थानीय तह हो जसमा पर्छन् गाउँपालिका, नगरपालिका र वडापालिका । वडापालिकामा विकास निर्माण तथा सेवा सुविधा दिने कार्यक्रमहरू जाने गर्छन् । त्यो जाँदा एकद्वार प्रणालीका रूपमा जाने व्यवस्था गर्ने हो भने संघीयता टिक्न सक्छ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?
पालिकाको समृद्धिका लागि पूर्वाधारहरूको कामदेखि लिएर सामाजिक विकासका कामहरूलाई र पालिकाको अनुसन्धानका कामलाई पनि हामीले अघि बढाएका छौँ । पूर्वाधार विकास भनेको जनताको आवश्यकताको काम हो । हेर्दा झट्ट देखिने बाटो, विद्युत् हुन् । गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हामीले देशभरिका कार्यक्रममध्ये नवीनतम कार्यक्रम गरेका छौँ जस्तो लाग्छ ।

पहिलो वर्ष गुराँस रोजगार कार्यक्रम भनेर गुराँस गाउँपालिकाभरिका एक सय ६० भन्दा बढी युवाहरूलाई गुराँस रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराई परिचालन गरेका थियौँ । गुराँसको सिको गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । यो गुराँस गाउँपालिकामा भएको पहिलो र नवीनतम कामका रूपमा बुझेका छौँ ।

दोस्रो कुरा एसियाकै लोपोन्मुख जाति राउटे समुदाय कहाँको हो ? कस्तो हो ? भन्‍ने पहिचान थिएन । उनीहरूको पहिचानका लागि गुराँस गाउँपालिकाका नागरिकका रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्‍यौँ । यसरी गाउँपालिकामा राउटेको पहिचानसहित संरक्षणको कार्यक्रम छ । 

तेस्रो कुरा गाउँपालिकामा २०७४ सालयता जन्मिएका बालबालिकालाई जीवन सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा विकास गरेका छौँ । यसमा पालिकाले केही रकम र अभिभावकले केही रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । अनाथ तथा बाबुआमा दीर्घरोगी भएका बालबालिका र एकदमै असहज अवस्थामा भएका बालबालिकालाई अभिभावक भएर संरक्षण गर्न छुट्टै कोष बनाएका छौँ ।

यस्तै तेस्रो लिङ्गी खुल्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले सोचेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरूको लागि पालिकाको तर्फबाट भत्ताको व्यवस्था पनि गरेका छौँ । त्यसैगरी हामीले सासू-ससुरा स्याहार बुहारी कार्यक्रम पनि राखेका छौँ । सासू-ससुरालाई एकदमै आदर-सम्मान गर्ने बुहारीलाई पुरस्कृत पनि गरेका छौँ । ‘मेरो छोरी जीवनभरि’ कार्यक्रम पनि छ । यो कार्यक्रम हामीले पालिकामा दुई छोरी जन्मिएपछि अन्य सन्तान नजन्माउने अभिभावकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ । यो छोरीको संरक्षणका लागि गरेका हौँ ।

यस्तै पालिकाको तर्फबाट निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाउने शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेका छौँ । एक सय २०-२५ जना जति जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई निजी बोर्डिङबाट सरकारी स्कुलमा राख्नुभएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि नयाँ कामहरू गरेका छौँ । ५२ विद्यालय आइटीमैत्री भएका छन् । सबै विद्यालयमा टेलिभिजनबाट पठनपाठन, श्रव्यदृश्य सामग्रीका माध्यमबाट अध्यापन गराइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पालिकाको एम्बुलेन्स प्रयोग गरेमा ५० प्रतिशत छुटमा एम्बुलेन्सको सेवा दिएका छौँ । 

यति धेरै काम गर्दा आएका आम अपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो ?
पालिकामा सीमित स्रोत साधन हुन्छ । हामी पहाडी भूगोलको पालिकाहरूमा विकास बजेट भनेको ९, १० करोडभन्दा बढी हुँदैन । अरु जति बजेट आउँछन् ससर्त अनुदानमा तथा विभिन्‍न नियमित कामहरूमा आउने गर्छन् । यो आठ दस करोडको बजेटलाई ठीक ढंगमा सदुपयोग गर्न सक्याँै भने २० करोडको काम पनि हुँदोरहेछ । र, १० करोडको कामलाई ठीक ढंगबाट गर्न नसके ५ करोडमा पनि झर्ने रहेछ । व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा रहेछ ।

हामीले कुनै पनि उपभोक्ता समिति प्रयोग गर्दैनौँ । टेन्डर तथा अरु सस्ता खाले सिस्टमबाट अगाडि बढ्दा पैसा बच्ने रहेछ । हामीले खर्चिलो कुरालाई ध्यान दिने, अनुगमन गर्ने आदि कुरालाई व्यवस्थित गर्यौँ भने कम बजेटमा पनि धेरै काम गर्न सकिने रहेछ । हाम्रो पालिका र अन्य पालिकामा विकास बजेट उस्तै उस्तै हो तर हामीले १ सय ६० कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । बाटोघाटो, विद्युत् त्यही पैसाबाट खर्च गरेका छौँ । जीवन निर्वाह सुरक्षा कोषबापत वार्षिक ५० लाख खर्च हुन्छ । तर, विकास पनि कहिल्यै रोकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । यसरी व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्‍यौँ भने सानो रकमले पनि थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । यो हाम्रो पालिकाको अनुभव हो । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
हामी पाँच वर्षअघि निर्वाचनको मैदानमा उत्रिँदा गर्न नसक्ने कामको वाचा गरेका थिएनौँ । हामीले धेरैभन्दा धेरै घरमा बत्ती पुर्‍याउँछौँ भनेका थियौँ । त्यतिबेला पाँच प्रतिशत पनि जनताको घरमा बत्ती थिएन । अबको केही महिनाभित्र ९८ प्रतिशत नागरिकले बत्ती बाल्नुहुन्छ । हामीले हाम्रो पालामा टोलमा होइन वडा स्तरमा बाह्रै महिना चल्ने बाटो बनाउँछौ भनेका थियौँ । जुन वाचा पूरा गरेका छौँ । टोल टोलमा सडक पुर्‍याएका छौँ । शिक्षातर्फ पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ भनेका थियौँ । हिजो हाम्रा बालबालिका धुलैधुलोमा हुन्थे । हाम्रा भवन कच्ची थिए ।

अहिले गुराँस गाउँपालिकाका सबै विद्यालय जानुहोस्, बालविकासदेखि पाँचसम्म पढ्ने बालबालिकाहरू राम्रो कार्पेट, टेबुलमा बस्न पाएका छन् । हाम्रोमा माध्यमिक विद्यालय १३ वटा छ । सबै विद्यालय आइटीमैत्री बनाएका छौँ । निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा पनि यो सुविधा छ । पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूलाई अल्छी नलागोस् भनेर टेलिभिजनबाट पढाउने व्यस्था छ । हामीले वाचा गरेभन्दा बढी नै सुधार गरेका छौँ । गुराँसमा अस्पताल सुरुवात गर्दैछौँ । स्वास्थ्यसंस्था नभएका ठाउँमा स्वास्थ्यसंस्था बनाएका छौँ । पहिलो गाउँसभामा पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गराँै भन्दा पर्यटन भनेको के हो भनेर हाम्रै जनप्रतिनिधिले सोधेका थिए । हिजो हाम्रो गाउँपालिकामा वार्षिक रूपमा एक हजार पनि पर्यटक जाँदैनथे भने अहिले कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा कम्तीमा ५० हजार पर्यटकहरू आउने गर्दछन् । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका कामहरू के के हुन् ?
संविधान र कानुन बाझिएका छन् । निजी विद्यालयमा पढाउनेलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम यो दोस्रो कार्यक्रम हो । हामी शिक्षक, जनप्रतिनिधिले सरकारी स्कुलमा विश्वास नगर्ने । ठीक ढंगले यो कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्दा यसमा विभिन्‍न कुराले हामी असफल भयौँ । कानुनी कुराले गर्दा पनि असफल भइयो । पालिकाले वडाहरूलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । एकद्धार प्रणालीमा अघि बढ्नुपर्छ जुन हुन सकेन । 

तिनमा अवरोध कहाँ कहाँबाट आयो ?
सकारात्मक सोचबाट समाज अघि बढ्नुपर्थ्यो तर राजनीतिक सोचबाट अघि बढेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधको निराकरण गर्न जरुरी छ । यसको अन्त्य गर्न छलफल, सहमति र एकता हुनुपर्‍यो । नेतृत्वमा एउटा व्यक्ति पुग्ला त्यसले साझा काम गर्न हामीले पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हामी जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा सहयोग गर्नेलाई मात्र छानी छानी सहयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यसले समाजलाई फाइदा गर्दैन । हामीसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि मुद्दा मामिलातिर लाग्‍ने राजनीतिककर्मीका कारण केही कुरामा समस्या आए । 

यो हाम्रो मात्र होइन देशभरिकै पालिकाको कुरा हो । कर्मचारीहरू पनि उही पुरानो ढर्राबाट काम गर्न खोज्नुहुन्छ जुन उहाँहरूले छोड्नुपर्छ र कानुनले छोड्न बाध्य बनाउनुपर्छ । तर, संघीय सरकारमा भएका नीति नियमले कर्मचारीको शक्तिलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन सकेका छैनन् । यसकारण नागरिकको काममा ढिलासुस्ति हुने । नागरिकको काम छिटो नहुने परिपाटी छ यसलाई कानुनी रूपमा सुधार गर्नुपर्छ । 

अनि संवैधानिक कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के कस्ता आइपरे ?
मैले अघि पनि भनिसकेँ । संघले कानुन नबनाएको कारण नै हामीलाई समस्या भएको हो । संघले शिक्षा ऐन बनाएको छैन । त्यसको असर पालिकामा पनि परेको छ । त्यसैगरी विकास निर्माणमा हुने डुप्लिकेसन पनि समस्याको रूपमा आएको छ । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक कानुनी प्रसाशनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो यिनमा समस्या के के छन् ? 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले हामीलाई बजेट सिलिङ गरेपछि त्यो बजेट सिलिङको आधारमा हामीले बजेट विनियोजन गछौँ तर असारको अन्तिममा हामीलाई बजेट सिलिङमा भएकोभन्दा केही रकम घटाएर यसो भयो, उसो भयो भनेर पठाउँदा हामीलाई समस्या भएको छ । हामीलाई यति पैसा दिन्छौँ भनेर हामीले अनुमानित बजेट बनाइसकेका हुन्छौँ । त्यो बजेट कार्यान्वयन भएको हुन्छ र पछि बनेर आउँदा फेरि पनि अघिल्लो वर्षको बक्यौताको रूपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा कार्यान्वयन पनि जटिलता छन् । त्यसमा जाँदा उपभोक्ता समितिमा जाँदा पनि समस्या छ, ठेक्कापट्टा प्रणालीमा जाँदा पनि समस्या छ । पालिका आफैँ कार्यान्वयनमा जाँदा पनि समस्या छ । यी कुराहरूलाई छिटो चुस्त दुरुस्त गर्नको लागि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने टोली । यति गर्दा पनि कर्मचारीको आर्थिक प्रणालीमा ढिलासुस्ती गरिदिने बानी छ । यसलाई सुधार गर्दै लगेका छौँ । विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग-असहयोगबारे तपाईंको अनुभव मूल्यांकन के छ ?
मैले अघि पनि भने संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिकाफरिसको आधारमा हामीलाई बजेट दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र दिइरहेको छ । तर यहाँ डुप्लिकेसन भइरहेको छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले जुन जुन ठाउँमा पालिकाले गरेको छ त्यहाँ पनि राख्ने, संघीय सरकारले गरेको ठाउँमा पनि राख्ने र आफ्नो मनपरि तरिकाले विकासे अड्डाहरू तयारी गर्ने जुन् परिपाटी छ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्‍ने मेरो पहिलादेखिकै कुरा हो । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभव प्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?
गुराँस गाउँ पालिकाको पाँच वर्ष नेतृत्व गर्न पाइयो, यो सौभाग्य पनि हो । अब आउने नेतृत्वहरूलाई मेरो सुझाव के हो भने मेरो नेतृत्वको गुराँस गाउँपालिकाले विकासको रूपरेखा कोरिसकेको छ । यो जगलाई नभत्काएर व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाएमा गुराँसको समृद्धि हुन सक्छ । त्यसैले हामीले बनाएको जगलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्‍ने मात्र हाम्रो सुझाव छ । 

अक्सर नागरिक हुँदा प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले शासक भइसकेपछि नजर अर्के खाले बनिदिन्छ । सीमित स्रोत र साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला । आफ्ना नागरिकमा के कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
मान्छेको आवश्यकता कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन । यो आवश्यकताको नियम नै हो । एउटा पूरा भएमा अरु आवश्यकता थपिँदै जान्छन् । हाम्रा नागरिकको पनि आवश्यकताहरू थपिदै गएका छन् । हामीले उहाँहरूको अपेक्षा बुझेर वितरणमुखी कार्यक्रम पनि थुप्रै गर्‍यौँ । तर यसरी बाँडेको बेलामा दोहोर्‍याइ तेहर्याइ लिन खोज्‍ने । यो एउटा नागरिकको समस्या हो । पटक पटक उहाँहरूले सुविधाहरू माग्‍नुहुन्छ । र उहाँहरूले पाएको सुविधाको सदुपयोग नगर्दा हामी जनप्रतिनिधिले पनि गाली पाउने, आलोचित हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो चाहना भनेको गरिब जनताले केही गरेर खाउन् भन्‍ने हुन्छ तर उहाँहरू सबै आफू मात्र खाऔँ भन्‍ने सोच्नुहुन्छ । यो मैले २० प्रतिशत जतिको कुरा गरेको हो । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईँ आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?  
मैले आफैँले गरेको कामलाई आफैँ मूल्यांकन गर्नु त राम्रो होइन । तर, अब प्रश्न नै त्यस्तै आइसकेपछि मेरो कार्यकाललाई ९.५ नम्बर दिन चाहन्छु ।