६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चासहितका दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ४ जना सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए । बिहान अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चार जना साँझ मन्त्री भए । त्यसपछि लुम्बिनीको राजनीति अनपेक्षित रह्यो ।

आइतबार लुम्बिनीमा एकपछि अर्को गरी नाटकीय घटनाहरू भए । बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पोखरेल साँझ पुनः मुख्यमन्त्री बने । आइतबारै बस्ने भनिएको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरियो । पोखरेलसँग बहुमत नभएको जिकिरसहित प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी सांसदहरूले लिखित र भौतिक तथ्यांक प्रस्तुत मात्र गरेनन् प्रमुखलाई नै घेराऊ नै गरे । तर, पोखरेलको शपथ रोकिएन । 

मुख्यमन्त्री पोखरलले नाटकीय पारामा अविश्वास प्रस्ताव छलेर पुनः सत्ता प्राप्ति गरे । लुम्बिनीमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलगायत समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियासँग बुटवलस्थित इकागज प्रदेश प्रतिनिधि विक्रम खड्काले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कनौडियासँग खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

जुन बाटोबाट शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
– यो सरासर जालझेल हो । उहाँले संसद् फेस गर्न नसक्ने भएपछि राजीनामा दिनुभयो । बहुमत गुमाएको मुख्यमन्त्री राजीनामा दिएर बस्नुपर्ने हो । तर, त्यसपछि जुन हर्कत भए, त्यो अराजनीतिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । 

अल्पमतको व्यक्तिलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने र शपथ खुवाउने कार्य गरेर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले राजनीतिक नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिनुभयो । यस्तो अवस्थामा बहुमत सांसद अल्पमतमा कसरी बस्न सकिन्छ ? हामी अब राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँ सगँसँगै अघि बढाउँछौं । हामी कानुनी राज्य स्थापित गर्ने लडाइँमा लागेका हौं । यसमा जनताको साथ पनि छ । 

सरकारले काम सुरु गरिसक्यो, तपाईंहरूले भने जस्तो अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने अवस्था आएको हो ?
– यो नै आश्र्चयको विषय छ । जनमत गुमाएपछि पनि सत्तामा बसिरहने मनोरोग पोखरेलमा देखियो । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने एउटा गलत नजीर स्थापित गर्न खोजिदैछ । हामी त्यसलाई स्थापित हुन दिदैनौं । सुरक्षा पहरामा शपथ खानेजस्तो सरकार चलाउने कुरा सजिलो छैन ।

राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर सत्ता चलाउने सपना नदेखे हुन्छ । उहाँहरू संसदबाट भागिरहनुभएको छ । बजेट ल्याउनुपर्ला, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्ला । योजना र कार्यक्रम कसरी पास हुन्छन् ? बहुमत हामीसँग छ । हामी पनि हेर्छौ । त्यति मात्र होइन, हामी कानुनी उपचारको थालनी पनि गर्दैछौं । कानुनविद्हरूसँग परामर्शमा छौं । हाम्रो प्रदेशको कानुनअनुसार न्यायका लागि हामी लडिरहन्छौं । 

कानुनी र राजनीतिक लडाईं कसरी लड्नुहुन्छ ?
– हामीसँग बहुमत छ । सरकारका कुनै पनि योजना र नीति पास हुन नदिनु हाम्रो राजनीतिक लडाईं हो । हामीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं । गरेका छैनौं । राजनीतिक रूपमा सरकारलाई पूर्णरूपमा असहयोग हुन्छ । कानुनी उपचार पनि छ । अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रमा कहीं छ ? त्यसैले मौजुदा कानुनमा टेकेर हामीले कानुनी लडाईं पनि लड्छौं । त्यो लडाईं अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । 

जनता कोभिड–१९का कारण उपचार नपाएर छटपटिदैं मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यस्तो बेला सत्ता लुछाचुडीमा लाग्दा अफ्ठ्यारो (लाज) लाग्दैन ? 
– ठीक कुरा गर्नुभयो । लाज त शंकर पोखरेललाई लाग्नु पर्ने हो । जनमत गुमाएर पनि सत्तामा बस्ने ? कोभिड रोकथामका लागि सिन्को नभाँच्ने, तर सत्ताका निम्ति कानुन हातमा लिएर प्रहरीको पहरामा शपथ लिने ? लाज उहाँमा देखिएन । हामी त प्रतिपक्षमा थियौं । अहिले सरकार निर्माण गरेर महामारीमा धेरै काम गर्ने योजना बनाएका छौं । जनताले हाम्रो अवस्था र बाध्यता बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ ।